Dr. Jennifer Kreß Lehrgebiete Aktuelle Themen der Sozialen Arbeit Praxis- und Sozialforschung Handlungsfelder und Lebenswelten alternder Gesellschaften Forschungsgebiete neue Medien und Alter(n) Jugendkulturen und -szenen Im Fachbereich seit März 2011 Werdegang Aug. 2017-April 2018: Forschungsaufenthalt (DAAD-Postdoc-Stipendium) an der USC L.A., Suzanne Dworak-Peck School of Social Work, California, USA seit Nov. 2016: Lehrkraft für besondere Aufgaben am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt 2010-2015: Promotion an der OvG-Universität Magdeburg in Kooperation mit der Hochschule Darmstadt 2011-2013: Promotionsstudiengang "Qualitative Sozial- und Bildungsforschung" an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 2007-2009: Masterstudiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt 2001-2005: Studium der Sozialpädagogik an der Fachhochschule Darmstadt Sozialpädagogische Praxis 2014-2015: Sozialpädagogische Betreuerin in der Spiel- und Lernstube Feldstraße, Stadt Bad Homburg 2006-2013: Sozialpädagogische Lernhelferin beim VSM e.V., Frankfurt am Main 2005-2006: Berufsanerkennungsjahr in der Kindertagesstätte XII, Rodgau Aktuelle Veröffentlichungen Arévalo, Sandra; Kress, Jennifer; Rodriguez, Francisca (2020): Validity of Cognitive Assessment Tools for Older Adult Hispanics: A Systematic Review. In: Journal of American Geriatrics Society, Volume 68, Issue 4, pages 882-888. Kreß, Jennifer (2018): Digitale Bildung aus der Perspektive der USA. In: Kathrin Demmler, Bernd Schorb, JFF (Hrsg.): merz – zeitschrift für medienpädagogik, 62. Jahrgang Nr. 5, Oktober 2018, München, S. 42-45. Kreß, Jennifer (2018): Die Nutzung von Smartphones und Tablets durch Senior/-innen – Wie das mobile Internet in die Lebenswelt älterer Nutzer/-innen integriert ist. In: Anja Hartung, Dagmar Hoffmann, Hans-Dieter Kübler, Bernd Schorb, Clemens Schwender (Hrsg.): Medien und Altern – Zeitschrift für Forschung und Praxis: Demenz und Medien, Heft 12, 06/2018, München. Kreß, Jennifer (2016): Senior/-innen Communitys als Ressource für die Alltagsbewältigung (am Beispiel von www.feierabend.de). In: Anja Hartung, Dagmar Hoffmann, Hans-Dieter Kübler, Bernd Schorb, Clemens Schwender (Hrsg.): Medien und Altern – Zeitschrift für Forschung und Praxis: Erotik und Sexualität, Heft 9, 11/2016, München, S. 60-66. Kreß, Jennifer (2016): Onlinecommunities für Senioren - Wie virtuelle Netzwerke als Unterstützung im Alltag dienen, Wiesbaden. Kreß, Jennifer (2010): Zum Funktionswandel des Sozialraums durch das Internet. In: sozialraum.de, Ausgabe 2/2010. Verfügbar im Internet unter: https://www.sozialraum.de/zum-funktionswandel-des-sozialraums-durch-das-internet.php. Bechtold, Gregor; Kreß, Jennifer (2010): Projekt „Clusterakkreditierung als Vorbereitung zur Systemakkreditierung“. In: Qualität in der Wissenschaft – Zeitschrift für Qualitätsentwicklung in Forschung, Studium und Administration, 4. Jahrgang, 2/2010, S. 48-51. Sprechzeiten nach Vereinbarung Gebäude E 11, Raum 32
Ab dem 25. Mai dieses Jahres gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) unmittelbar und in sämtlichen Mitgliedsstatten der Europäischen Union. Das derzeit bestehende Datenschutzrecht soll damit harmonisiert und durch einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen ersetzt werden. Allerdings enthält die DS-GVO auch eine Vielzahl von Öffnungsklauseln, die dem nationalen Gesetzgeber einen bestimmten Spielraum hinsichtlich der Umsetzung der Vorschrift einräumen. Das Hessische Datenschutzgesetz wurde Ende April 2016 neu gefasst und um die Informationsfreiheit ergänzt (HDSIG), es regelt insbesondere Fragen der Videoüberwachung und des Beschäftigtendatenschutzes. Um den Vorgaben der DS-GVO zu entsprechen, müssen die Hochschulen in Hessen als öffentliche Stellen bestehende Strukturen und Prozesse zeitnah anpassen und fortentwickeln. Allerdings sind bei einer bisherigen Einhaltung der Datenschutzvorgaben keine grundlegenden Änderungen des Umgangs mit Daten an der Hochschule zu erwarten, es treten jedoch verstärkte Vorgaben zur Transparenz und insbesondere zur Information der Betroffenen hinzu, welche etwa durch die neue Datenschutzerklärung der h_da und die Datenschutzerklärungen bei Einwilligungen etc. abgebildet werden. In Bereichen, in welchen Datenverarbeitungen lediglich zur Erfüllung des notwendigen Studienbetriebs durchgeführt werden, ist vor allem zu prüfen, ob der bereits jetzt bestehende Grundsatz der „Erforderlichkeit“ der Datenverarbeitung auch nach der DS-GVO (privacy by design und by default). eingehalten wird. Wesentliche Veränderungen der DSGVO und des HDSIG sind nachfolgend zusammengefasst Erweitert wird der Umfang der Informations- und Auskunftspflichten gegenüber Studierenden (Art. 13-15 DS-GVO). Gem. Art. 12 Abs. 1 DS-GVO sind die Betroffenen (also hier: Studierende) in „präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer einfachen und klaren Sprache“ über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu unterrichten. Auch die sonstigen Rechte der Betroffenen werden gegenüber dem bisherigen Recht erweitert. Neu ist u.a. das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). Die DS-GVO sieht erweiterte Dokumentations- und Nachweispflichten vor. Dies betrifft u.a. den Nachweis der Einhaltung der Datenschutzgrundsätze (Art. 5 Abs. 2 DS-GVO), die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 24 DS-GVO) und den Einsatz geeigneter Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO). Weitere Dokumentationspflichten ergeben sich aus Art. 30 DS-GVO (Führung eines Verarbeitungsverzeichnisses) und Art. 33 DS-GVO (Dokumentation von Datenschutzvorfällen. Einwilligungen von Beschäftigten sind nur unter bestimmten Voraussetzungen wirksam (§ 23 HDSIG). Hat eine Verarbeitung voraussichtlich hohe Risiken für die persönlichen Rechte und Freiheiten der Studierenden, so muss die Hochschule künftig eine Datenschutz-Folgeabschätzung (Art. 35 DS-GVO) durchführen. Die Datenschutz-Folgeabschätzung ersetzt das Instrument der Vorabkontrolle, die bislang in § 7 Hessisches Datenschutzgesetz geregelt war. Diese ist vom Verantwortlichen zu erstellen; der oder die Datenschutzbeauftragte hat hier nur noch eine beratende Funktion. Im Rahmen der Datenschutz-Folgeabschätzung sind u.a. die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere der möglichen Risiken zu bewerten und Maßnahmen zur Eingrenzung der Risiken zu prüfen. Soweit erforderlich, muss die Hochschule zuvor die Aufsichtsbehörde konsultieren (Art. 36 DS-GVO). Art. 25 DS-GVO regelt die Grundsätze des „Datenschutzes durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (privacy by design and by default)“. Demnach hat die Hochschule ihre IT-Systeme so auszugestalten, dass die Grundsätze des Art. 5 Abs. 1 DS-GVO (Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten) wirksam umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere für das Gebot der Datenminimierung. Danach dürfen nur so viele Daten erhoben werden, wie zur Erfüllung des Zwecks benötigt sind. Zudem müssen IT-Systeme so voreingestellt werden, dass nur die erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Das Instrument der Auftragsdatenverarbeitung bleibt (Art. 28 DS-GVO). Allerdings ändert sich die Rolle des Auftragsverarbeiters hinsichtlich einer möglichen eigenen Haftung und Bußgeldpflicht. Bestehende Verträge sollten möglichst zeitnah auf einen durch die DS-GVO ausgelösten Anpassungsbedarf überprüft werden. Zudem wird durch Art. 82 DS-GVO die zivilrechtliche Haftung bei Datenschutzverstößen auch auf den Ersatz immaterieller Schäden erweitert. Erstmals wird auch für öffentliche Stellen eine Melde- und Benachrichtigungspflicht eingeführt (Art. 33 ff DS-GVO). (Überarbeitete Information des Hessischen Datenschutzbeauftragten)
Lehrgebiete Psychomotorik und Sport in Sozialen Handlungsfeldern Körper-, leib- und bewegungsorientierte Methoden/Zugänge in der Arbeit mit Erwachsenen Reflexion und Selbstreflexion Gruppenarbeit im Kontext Sozialer Arbeit Am Fachbereich Soziale Arbeit seit Seit Wintersemester 2022/23: hauptamtliche Lehrtätigkeit 2015-2022: Studiengangskoordination Werdegang 2016-2022: Anstellung als Körper- & Bewegungstherapeut in der Klinik Hohe Mark, vorrangig zuständig für die Stationen: „Entgiftung“ (Akutpsychiatrie) und „Suchterkrankungen mit Traumafolgestörungen“ 2015-2022: Anstellung als Studiengangskoordinator an der Hochschule Darmstadt, Fachbereich Soziale Arbeit 2015-2017: Lehrqualifikation Psychomotorik dakp 2014-2015: staatliche Anerkennung für Soziale Arbeit Klinik Hohe Mark, Oberursel/Ts. im Rahmen des Forschungsprojektes „Bewegungsparcours in der Therapie klinischer Depression“ 2014: Lehrbefähigung Hessisches Kultusministerium gemäß der Richtlinie über die Zusatzausbildung von Lehrern zur Erteilung von Förderunterricht im Schulsport (Schulsonderturnen) 2012-2014: Weiterbildung in Systemischer Beratung an der Hochschule Darmstadt 2011-2014: Masterstudium Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt (Abschluss: Master of Arts – Soziale Arbeit) 2008-2011: Studium Soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt (Abschluss: Bachelor of Arts – Soziale Arbeit); Zusatzqualifikation Psychomotorik und Sport in sozialpädagogischen Handlungsfeldern Publikationen Staschke, Volker (2018): Bewegungsimpuls – Bewegung und Sport in der Gesundheitsförderung bei Suchtkrankheiten. In: Taunus Magazin Jahrgang 2 – 2. Ausgabe 2018, S. 23-25. Niederer, Daniel; Vogt, Lutz; Staschke, Volker; Maulbecker-Armstrong, Catharina; Beck, Volker; Banzer, Winfried (2017): Bewegungsparcours in der Therapie klinischer Depression – eine randomisiert-kontrollierte Äquivalenzstudie. In: Z Psychosom Med Psychother 63, 163-175. Krabs, Stefan; Staschke, Volker (2017): „Ich will meinen Traum leben …“ – Strukturierende Stundenmodule in der ressourcenorientierten psychomotorischen Entwicklungsbegleitung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung und/oder psychischen Störungen im stationären Kontext. In: Praxis der Psychomotorik – Zeitschrift für Bewegungs- und Entwicklungsförderung. 42. Jg. 4/2017, S. 214-222. gekürzte Fassung von Krabs, Stefan; Staschke, Volker (2016): HOPPla … das klAPPpt. Strukturierende Stundenmodule in der ressourcenorientierten psychomotorischen Entwicklungsbegleitung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung und/oder psychischen Störungen im stationären Kontext. In: Jessel, Holger (Hrsg.): Lehren und Lernen in der Psychomotorik. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Band 15. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, S. 125-153. Staschke, Volker; Gütle, Evelyn (2016): Erleben – Spüren – Begreifen. Macht es Sinn, Theorie nicht nur theoretisch zu vermitteln?. In: Jessel, Holger (Hrsg.): Lehren und Lernen in der Psychomotorik. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Band 15. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, S. 15-41. Krabs, Stefan; Staschke, Volker (2016): HOPPla … das klAPPpt. Strukturierende Stundenmodule in der ressourcenorientierten psychomotorischen Entwicklungsbegleitung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung und/oder psychischen Störungen im stationären Kontext. In: Jessel, Holger (Hrsg.): Lehren und Lernen in der Psychomotorik. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Band 15. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, S. 125-153. Visitenkarte
Forschungsprojekte: Laufende Projekte: 2023-2026 DasDoris! (Darmstädter Orientierungsjahr für Soziale Berufe), Förderung BIBB und BMBF www.dasdoris.de 2022-2025 Hessen-Technikum – Entwicklung eines hessenweiten Konzepts und Umsetzung an der Hochschule Darmstadt , Förderung HMWK www.hessen-technikum.de 2022-2025 hejmint - Entwicklung eines MINT-Schnupperstudiums mit Einblicken in Studium und Ausbildung, Förderung HMWK www.h-da.de/hejmint 2020-2026 Gleichstellungsfördernde Maßnahmen im Rahmen des Professorinnenprogramms, Förderung BMBF und HMWK Abgeschlossene Projekte: 2019-2022 VerOnika (Verzahnte Orientierungsangebote zur beruflichen und akademischen Ausbildung), Förderung BIBB und BMBF 2018-2021 Hessen-Technikum – Entwicklung eines hessenweiten Konzepts und Umsetzung an der Hochschule Darmstadt , Förderung ESF und HMWK www.hessen-technikum.de 2015-2020 Gleichstellungsfördernde Maßnahmen im Rahmen des Professorinnenprogramms, Förderung BMBF und HMWK 2015-2019 Denkfabrik , Förderung Hochschule Darmstadt h-da.de/studium/mint/denkfabrik 2016-2018 Geschlecht - Milieu - Habitus: Zum Zusammenspiel von Geschlecht und sozialem Milieu in der Entstehung von Bildungsentscheidungen, Förderung HMWK 2013-2017 Hessen-Technikum - Pilotphase im Rhein-Main-Gebiet , Förderung HMWK www.hessen-technikum.de 2012-2013 Allein unter Frauen: Männer auf dem Weg in die Soziale Arbeit , zfe-Förderung 2011-2014 Anwesende Frauen - abwesende Männer. Kitas auf dem Sprung. Förderung EHD 2006–2007 Planung und Durchführung der interdisziplinären wissenschaftlichen Fachtagung: Chancen-gleichheit von Frauen und Männern in akademischen Berufsfeldern. Zum Stand der Forschung , BMBF-Förderung 2002–2005 Strukturelle Barrieren für Absolventinnen und Absolventen technischer und naturwissenschaftlicher Fächer im Beruf: Analyse zur Entwicklung von Empfehlungen , BMBF-Förderung 2000–2001 Govern Participatory – Bereich Wasserwirtschaft in Deutschland , EU-Forschungsprojekt 1999 Integrated Assessment Modell zur Planung einer nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft, Förderung ZiT, TU Darmstadt 1997–1998 Urban Lifestyles, Sustainability and Integrated Environmental Assessment , EU-Forschungsprojekt Tagungen und Veranstaltungen: 2019 Jahrestagung der bukof-Kommission Gleichstellung in Lehre und Forschung an Fachhochschulen https://bukof.de/ 2012 Weibliche Talente finden, fördern, halten, in der IHK-Frankfurt (Veranstalterin: FrauenMachtKarriere) 2011 "Tabus über dem Lehrberuf?" Über blinde Flecken in der soziologischen Bildungsforschung, Ad-hoc-Gruppe auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2010 Weibliche Karrieren in einer globalisierten Welt, in der IHK-Frankfurt (Veranstalterin: FrauenMachtKarriere!) 2010 Tabus über dem Lehrberuf , Ad-Hoc-Gruppe auf dem 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Frankfurt 2008 Spielregeln des Erfolgs , in der IHK-Frankfurt (Veranstalterin: FrauenMachtKarriere!) 2008 Urbane Umwelten – Urbane Kultur-landschaften: Fachübergreifende Perspektiven zu Wegen und Umwegen der Nachhaltigkeit , an der TU Darmstadt (Veranstalter: LOEWE Schwerpunkt „Interdisziplinäre Stadtforschung“ der TU Darmstadt) 2006 Chancengleichheit von Frauen und Männern in akademischen Berufsfeldern. Zum Stand der Forschung, an der TU Darmstadt (Veranstalterin: Frauenforschungszentrum der TU Darmstadt) 2005 Frauen bewegen Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Politik , in der IHK-Frankfurt (Veranstalterin: Frankfurter Gesprächskreis equality@future.ffm) Kontakt
Professorin für Psychologie an der Hochschule Darmstadt seit September 2020 Forschungsschwerpunkte: Klinische Bindungsforschung Biopsychosoziale Medizin Bewältigung von psychischen Belastungen und Traumata Qualifikationen: Approbation zur Psychologischen Psychotherapeutin (Fachkunde Verhaltenstherapie) Habilitation am Fachbereich Medizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Venia Legendi: Medizinische Psychologie und Psychotherapie Promotion am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der Friedrich-Alexander Universität Nürnberg-Erlangen (Professor Dr. Gottfried Spangler), Prädikat: Summa Cum Laude Diplomabschluss in Psychologie, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Note: 1,0) Berufliche Erfahrungen: 2010-2020: Universitätsmedizin Mainz, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Direktor: Prof. Dr. Manfred Beutel: - Leitung der Arbeitsgruppe Klinische Bindungsforschung - Leitung OEG Trauma-Ambulanz (Opfer von Straftaten) - Stellvertretende Leitung des Studienzentrums für psychische Erkrankungen (SPE) - Psychotherapeutin auf der psychosomatischen Bettenstation und im Konsiliardienst 2004-2010: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie (Prof. Dr. Gottfried Spangler): - Konzeption und Durchführung von Lehrveranstaltungen für Psychologie- und Lehramts-StudentInnen - Koordination und Durchführung von DFG-Längsschnittprojekten - Sachverständigengutachten in familiengerichtlichen Verfahren 1998-2008: Forschungs- und Studienaufenthalte in London (Anna Freud Center, University College London) und den USA (Yale University, New School of Social Sciences) 1998-2002: Tätigkeit als freie Journalistin bei der Nürnberger Zeitung (NZ) Preise und Auszeichnungen: Boehringer-Ingelheim-Preis für klinische Medizin Adolf-Ernst-Meyer-Preis für Therapieforschung in der Psychosomatik Preis für besonders begabte Nachwuchswissenschaftlerinnen der Johannes Gutenberg Universität Mainz Zertifikate und Zusatzausbildungen: Instruktorin für MHFA Ersthelfer - Kurse für psychische Gesundheit Trainerlizenz für deutschsprachige Schulungen zu „Reflective Functioning im Adult Attachment Interview“ (durch Prof. Howard Steele - Center of Attachment Research und New School of Social Sciences, New York) Zertifikat für wissenschaftlich relevante Auswertungen von Adult Attachment Interviews nach der Main-Methode (mit Reliabilitätsprüfung) Hochschuldidaktische Ausbildung: Zertifikat Hochschullehre Bayern Veröffentlichungen und Vorträge Quality of Relationship Inventory Kontakt
European Forum of Psychomotricity - Student’s Academy 2017 Programm Termin: 29.03.2017 bis 02.04.2017 Tagungsort: Darmstadt Mittwoch, 29.03.2017, ab 14:00 Uhr Anreise 16:00 Uhr Eröffnung der Veranstaltung Begrüßungsreden Bewegungsanleitung (Dauer ca. 1 bis 1,5 Stunden) 20:00 Uhr Gemütlicher Abend Donnerstag, 30.03.2017 9:00 Uhr Vorträge/Workshops 10:30 Uhr Pause 11:00 Uhr Vorträge/Workshops 12:30 Uhr Mittagspause mit gemeinsamem Mittagessen in der Hochschulmensa 14:30 Uhr Stadtrallye 18:00 Uhr Entspannungsanleitung 20:00 Uhr Abend zur freien Verfügung Freitag, 31.03.2017 08:00 Uhr Zusammenfinden an der Hochschule, Fahrt zu den Praxisstellen 08:30 Uhr Praxiserkundung 1 (ca. 1,5 bis 2 Stunden) 10:30 Uhr Praxiserkundung 2 (ca. 1,5 bis 2 Stunden) 13:00 Uhr Ausgabe von Essenspaketen, Zusammenfinden an der Hochschule zum gemeinsamen Ausflug 19:30 Uhr Gemeinsames Abendessen 21:00 Uhr Abendveranstaltung (Ende gegen ca. 01:00 Uhr) Samstag, 01.04.2017 10:00 Uhr Workshop 1 Von Teilnehmer/innen für Teilnehmer/innen 11:30 Uhr Pause 12:00 Uhr Workshop 2 Von Teilnehmer/innen für Teilnehmer/innen 13:30 Uhr Mittagspause 15:30 Uhr Workshop 3 Von Teilnehmer/innen für Teilnehmer/innen 17:00 Uhr Pause 17:30 Uhr Workshop 4 Von Teilnehmer/innen für Teilnehmer/innen 19:00 Uhr Pause 19:30 Uhr Gemeinsames Abendessen Das Europäische Forum für Psychomotorik stellt sich vor 21:00 Uhr Abendveranstaltung in Bewegung (Ende gegen 01:00 Uhr) Sonntag, 02.04.2017 09:00 Uhr Öffnung des Gepäcklagers 09:30 Uhr Workshop 5 Von Teilnehmer/innen für Teilnehmer/innen 11:00 Uhr Pause 11:30 Uhr Abschlussrede und abschließende Bewegungsanleitung Hinweis: Vorläufiges Programm. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass sich im Laufe des Planungs- und Organisationsprozesses Änderungen im Programmablauf ergeben können.
Das Studium. Wie ist der Master fachlich ausgerichtet? Der viersemestrige Masterstudiengang Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge zeichnet sich durch eine emanzipatorische Perspektive auf Herausforderungen der Sozialen Arbeit aus. Im Einklang mit der Definition Sozialer Arbeit von IFSW [1] , DBSH [2] und im Qualifikationsrahmen Sozialer Arbeit sollen im Studiengang Fähigkeiten erworben werden, die dazu beitragen, „die Hoffnung, das Selbstwertgefühl und kreative Potential der Menschen zu stärken, um repressiven Machtverhältnissen und strukturellen Quellen für Ungerechtigkeiten entgegenzutreten und diese zu bekämpfen und somit die Mikro-Makro-Dimension und die persönlich-politische Dimension der Interventionen in einem kohärenten Ganzen zu vereinen“ ( QR SozArb, S.13 ). In diesem Sinn richtet sich der Fokus des Studiengangs auf die Vertiefung einer kritisch-reflexiven Haltung im Hinblick auf psychosoziale Problemlagen, auf Theorien, Methoden und Leitparadigmen Sozialer Arbeit, auf sozialpädagogisches Verstehen und Handeln in der Fallarbeit, auf Entwicklungs-, Teilhabe- und Emanzipationspotenziale der Adressat*innen sowie auf die politische Bedeutung Sozialer Arbeit. Nicht zuletzt können die Studierenden eine solche Haltung in intensiven Lehrforschungsprojekten entfalten, in denen sie entlang ihres eigenen Erkenntnisinteresses ein Praxisfeld Sozialer Arbeit beforschen, um den spezifischen Herausforderungen, Widersprüchen und Chancen auf die Spur zu kommen. Praxisfeld. Welche beruflichen Chancen eröffnen sich? Der Masterstudiengang vermittelt ein vertieftes Wissen und Können für das professionelle Handeln in der Sozialen Arbeit. Er verbessert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und eröffnet folgende berufliche Optionen: Anstellung bei Trägern Sozialer Arbeit, Behörden, Verbänden und Forschungseinrichtungen Zugang zu Führungspositionen und leitenden Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung (Höherer Dienst) und bei freien Trägern Befähigung zur Promotion Module. Wie ist das Studium aufgebaut? Die Qualifikationen und Kompetenzen für die oben genannten Tätigkeitsfelder werden in den Modulen des Masterstudiengangs vermittelt. Dabei lassen sich vier Bereiche unterscheiden: Theorie und Reflexion (u.a. Theorien und Methoden, Verstehen und Handeln, subjekt- und gesellschaftstheoretische Zugänge, Leitung und politische Gestaltungsmöglichkeiten sowie begleitende Reflexionsveranstaltungen), Sozialforschung (Erhebungs- und Auswertungsmethoden) als Voraussetzung für die intensiv begleitete Praxisforschung (eigene Lehrforschungsprojekte) sowie das Mastermodul (inklusive Begleitseminar). Die Studieneinheiten umfassen Vorlesungen, Seminare, Übungen sowie die dreisemestrige Praxisforschung. In Seminaren, Reflexionsübungen und in der Praxisforschung können die Studierenden, je nach Erkenntnisinteresse, zwischen verschiedenen Lehrangeboten wählen. Den Aufbau des Studiums samt Zugangsmöglichkeiten zeigt rechts die Übersicht. Akkreditierung. Wie wird die Qualität nachgewiesen? Der Studiengang wurde im Jahr 2020 im Rahmen der Systemakkreditierung an der h_da akkreditiert und wird im Kontext der anspruchsvollen hochschulischen Qualitätssicherung kontinuierlich weiterentwickelt. Rahmen. Wie ist das Studium organisiert? Der Studiengang ist als konsekutives Studium konzipiert, das sowohl im direkten Anschluss an ein vorhergehendes Studium oder auch nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Sozialen Arbeit begonnen werden kann. Der Studiengang ist grundsätzlich als Vollzeitstudium angelegt. Für den Studiengang werden von der h_da keine zusätzlichen Gebühren erhoben. Weiterbildungsangebot Zusätzlich zum Masterstudiengang wird exklusiv für Masterstudierende die freiwillige und kostenpflichtige Weiterbildung „Introspektion und Empathie“ angeboten. Diese Weiterbildung bietet über ein Semester geschützte Selbsterfahrungsräume, die einerseits die Fähigkeiten zu Introspektion und Empathie als bedeutsame Kompetenzen sozialpädagogischer Professionalität vertiefen helfen, und andererseits dazu beitragen, dass die Teilnehmer*innen ihre Biografie, Motive ihrer Berufswahl, ihren Umgang mit Nähe, Distanz und Differenz sowie ihre Konfliktbereitschaft kennenlernen, damit diese nicht unreflektiert in die sozialpädagogische Beziehungsarbeit einfließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Forschung & Weiterbildung . Vorbildung. Was wird vorausgesetzt? Der Studiengang hat besondere Zugangsvoraussetzungen: Sie haben einen Bachelor- oder Diplomabschluss auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit Mit einem Bachelor- oder Diplomabschluss in einem fachlich angrenzenden Studiengang können Sie nach Einzelfallprüfung zugelassen werden Ihre Abschlussnote liegt zwischen 1,0 und 2,0 Liegt Ihre Abschlussnote zwischen 2,1 und 2,9, kann diese durch Boni aufgewertet werden (zum Beispiel staatliche Anerkennung nach Ableistung eines Anerkennungsjahres, freiwilliges Soziales Jahr, ehrenamtliche Tätigkeiten etc.). Reichen Sie dazu bitte die Belege über das Anerkennungsjahr bzw. das soziale und gesellschaftliche Engagement ein. Nachweis von mindestens sechs Wochen Praxiszeiten im Bereich der Sozialen Arbeit Weitergehende Informationen finden Sie in den Besonderen Bestimmungen für die Zulassung zum Masterstudiengang. Bewerbung. Welcher Weg führt an die h_da? Der Masterstudiengang startet zum Wintersemester. Bewerbungsschluss ist der 1. September im Jahr des gewünschten Studienbeginns. Alle Informationen zur Bewerbung Beratung. Wo erhalte ich mehr Informationen? Neben dem Fachbereich Soziale Arbeit ist das Student Service Center (SSC) Anlaufstelle für die meisten Fragen zum Studium und gibt Auskunft zu den Details des Bewerbungsverfahrens. Mehr dazu unter https://h-da.de/studium/ Hochschule Darmstadt. Was kann ich erwarten? Wer eine praxisnahe, wissenschaftlich fundierte Hochschulbildung und Erfolg im Beruf anstrebt, sollte an der Hochschule Darmstadt (h_da) studieren. Denn laut Wirtschaftswoche belegt seit Jahren einen Spitzenplatz im Ansehen deutscher Personalchefs. Die h_da steht für: effektive Studienorganisation und kurze Studienzeiten Praxisphasen in Wirtschaft und öffentlichem Sektor als Teil des Studiums internationale und fachübergreifende Studiengänge optimale Vorbereitung für das berufliche Fortkommen „Die Ausbildung für Soziale Arbeit an der h_da verbindet in besonderer Weise hohen theoretischen Anspruch mit der Einführung in praktische Handlungsfelder. Forschungsprojekte und erfolgreiche Einzelveranstaltungen runden dieses erfreuliche Bild ab.“ Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt „Kompetenzen in der Sozialen Arbeit zeichnen sich durch einen konstruktiven gestalterischen Umgang mit der Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis bis hin zu konkreten Differenzerfahrungen zwischen theoretischem Wissen und dessen praktischer Anwendung aus, um Handlungssinn, Urteilsvermögen und kritische Reflexion zu erlangen.“ QR SozArb, S.14 [1] International Federation of Socialworkers, [2] Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. Kontakt Besondere Bestimmungen für die Zulassung zum Masterstudiengang (BBZM) Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge Master of Arts des Fachbereichs Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences vom 07.05.2019, gültig ab 01.04.2020 Besondere Bestimmungen der Prüfungsordnung (BBPO) Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge (Master of Arts) des Fachbereichs Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences vom 07.05.2019, gültig ab 01.04.2020 Modulhandbuch des Studiengangs Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge (Master of Arts) des Fachbereichs Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences vom 07.05.2019, gültig ab 01.04.2020 Zugrundeliegende BBPO vom 07.05.2019 (Amtliche Mitteilungen Jahr 2020)
Die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in wird aufgrund eines Bachelorabschlusses in Sozialer Arbeit und der Absolvierung einer Praxisphase erteilt. Die Praxisphase dauert in der Regel ein Jahr in Vollzeit und wird postgradual, also nach erfolgreichem Abschluss des B.A. Soziale Arbeit absolviert. Dieses so genannte Anerkennungsjahr schließt mit einer unbenoteten Kolloquiumsprüfung ab. Dieser zweite Qualifikationsabschnitt als Sozialarbeiter:in/Sozialpädagog:in nach dem B.A. Studium „sichert berufspraktische Kompetenzen in einem Handlungsfeld mit besonderer professioneller und gesellschaftlicher Verantwortung, wo die Bearbeitung von Herausforderungen nicht selten weitreichende Konsequenzen für Menschen haben kann“ (QR SozArb, S. 11). Die gesetzliche Grundlage für die Durchführung des Anerkennungsjahres bildet das hessische Gesetz über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern, Sozialpädagoginnen und - pädagogen, […] (Sozialberufeanerkennungsgesetz), Stand 14. Dezember 2021 Außerdem zu beachten ist die Satzung der Hochschule Darmstadt über die Ausgestaltung und Durchführung des Berufspraktikums und staatliche Anerkennung am Fachbereich Soziale Arbeit, Stand 11.10.2016 Vor Beginn muss ein Antrag auf Zulassung zum Anerkennungsjahr beim Praxisreferat gestellt werden, erst nach dieser Zulassung kann das Anerkennungsjahr beginnen. Unten finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen. Bitte lesen Sie auch die o.g. Satzung, dadurch klären sich viele weitere Fragen. Sie können auch gerne mit dem Praxisreferat direkt Kontakt aufnehmen, wenn Sie weitere Fragen haben. Meilensteine zum Anerkennungsjahr und zum Kolloquium Meilensteine zum Anerkennungsjahr und zum Kolloquium Sie haben den B.A. Soziale Arbeit abgeschlossen Sie suchen sich eine Stelle für das Anerkennungsjahr. Klären Sie frühzeitig, ob die Stelle für die Durchführung des Anerkennungsjahres anerkannt ist (s.u.). Ist die Stelle von der h_da noch nicht anerkannt, reichen Sie einen Antrag auf Anerkennung der Praxisstelle oder ggf. die Anerkennungsurkunde einer anderen Hochschule ein. Sie reichen das Formular „Antrag auf Zulassung zum Anerkennungsjahr“ und einen Entwurf des Ausbildungsvertrags per Mail bei praxisreferat.fbs@h-da . de ein. Sie erhalten vom Praxisreferat eine Nachricht über ihre Zulassung zum Anerkennungsjahr, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind: Abgeschlossener Bachelor in Sozialer Arbeit Die Praxisstelle ist nach § 7 Abs. 1 der Satzung anerkannt Die Anleitung ist nach § 7 Abs. 1 S. 3 der Satzung geeignet Gegebenenfalls eine Verkürzung nach § 13 der Satzung beantragen Danach unterschreiben Sie Ihren Ausbildungsvertrag. Sie reichen eine unterschriebene Kopie des Ausbildungsvertrags im Praxisreferat ein. Das Praxisreferat informiert Sie, in welcher SiA-Gruppe Sie mit Arbeitsbeginn sein werden und teilt Ihnen alle relevanten Termine und Informationen mit. Innerhalb der ersten acht Wochen nach Arbeitsbeginn reichen Sie Ihren Ausbildungsplan gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung zur Genehmigung per Mail im Praxisreferat ein. Gegen Ende des Anerkennungsjahres melden Sie sich zum Kolloquium an, siehe § 17 Abs. 1 der Satzung. Mit bestandenem Kolloquium beantragen Sie die Urkunde als „Staatlich anerkannte/r Sozialpädagog_in/ Sozialarbeiter_in“ Häufig gestellte Fragen zum Anerkennungsjahr und zum Kolloquium Ab wann kann ich mein Anerkennungsjahr beginnen? Das Anerkennungsjahr kann formal aus Sicht der Hochschule frühestens am Tag nach erfolgreichem Abschluss aller Module des B.A. Studiengangs inkl. des bestandenen B.A. Kolloquiums begonnen werden.Arbeitsvertragliche Regelungen mit dem Arbeitgeber bleiben unberührt. Vor Beginn muss ein Antrag auf Zulassung zum Anerkennungsjahr beim Praxisreferat gestellt werden, erst nach dieser Zulassung kann das Anerkennungsjahr beginnen. Gibt es eine Frist für den Beginn des Anerkennungsjahres? Nach Abschluss Ihres Bachelorstudiums sollen Sie das Anerkennungsjahr innerhalb von drei Jahren abgeschlossen haben, es geht theoretisch auch später. Dabei sollten Sie jedoch folgende Aspekte bedenken: Sollte die Hochschule das Anerkennungsjahr irgendwann in das Studium integrieren, wäre nach einer Übergangsfrist kein Anerkennungsjahr mehr möglich. Des Weiteren könnte die Hochschule für die Begleitung des Anerkennungsjahres Gebühren erheben, insbesondere bei Überschreitung der oben genannten drei Jahre. Zudem wird für Sie persönlich mit wachsendem zeitlichem Abstand zum Studienabschluss ein Wechsel in den Status als Sozialarbeiter:in im Anerkennungsjahr zunehmend schwieriger und (je nach Lebenssituation) eventuell finanziell immer weniger machbar. Wann stelle ich den Antrag auf Zulassung zum Anerkennungsjahr? Der Antrag sollte frühzeitig, am besten ca. vier Wochen vor Beginn des Anerkennungsjahres gestellt werden. Das Praxisreferat muss Ihre Voraussetzungen und die Anerkennung Ihrer Praxisstelle prüfen. Vor dieser Zulassung kann das Anerkennungsjahr nicht beginnen. Kann ich mit einem Master in Soziale Arbeit das Anerkennungsjahr machen, wenn mein Bachelor nicht in Sozialer Arbeit absolviert wurde? Nein, das ist nicht möglich. Ein Bachelor im Studiengang Sozialen Arbeit ist zwingend erforderlich. Muss ich als Sozialarbeiter:in im Anerkennungsjahr Semesterbeitrag zahlen? Nein, als Sozialarbeiter:in im Anerkennungsjahr haben Sie keinen Studierendenstatus, demnach muss auch kein Semesterbeitrag gezahlt werden. Welche Praxisstelle ist geeignet? Das Anerkennungsjahr ist nur in vom Praxisreferat anerkannten Praxisstellen möglich. Die Anerkennung als Stelle erfolgt durch den „Antrag auf Anerkennung als Praxisstelle“, der beim Praxisreferat gestellt werden muss. Sollte Ihre Stelle noch nicht anerkannt sein, kümmern Sie sich frühzeitig um die Anerkennung. Grundsätzlich muss die Stelle in einem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit verortet sein und es müssen staatlich anerkannte Sozialpädagog:innen/ Sozialarbeiter:innen dort arbeiten, die auch die Anleitung übernehmen. Wie finde ich eine Stelle für das Anerkennungsjahr? Grundsätzlich suchen Sie sich eigenständig eine Praxisstelle (Jobbörsen/ Arbeitsagenturen/ einschlägige Internetplattformen) Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie unten. Kann ich das Anerkennungsjahr in einer anderen Stadt oder einem anderen Bundesland absolvieren? Grundsätzlich ist es möglich das Anerkennungsjahr in einer anderen Stadt oder einem anderen Bundesland zu machen. Kümmern Sie sich aber frühzeitig darum, wie und wo Sie die wöchentlichen, notwendigen Studientage absolvieren. Hochschulen in der Nähe Ihrer Stelle, die ebenfalls die staatliche Anerkennung anbieten, nehmen auch externe SiA in die praxisbegleitenden Veranstaltungen auf. Das Praxisreferat kann Sie hierbei unterstützen. Das Kolloquium findet an der h_da statt. Kann ich das Anerkennungsjahr im Ausland absolvieren? Grundsätzlich ja, wenn die Praxisstelle den Anforderungen entspricht ist dies möglich. Besprechen Sie diese Option frühzeitig mit dem Praxisreferat, da auch hier die Anforderungen an die Teilnahme von Studientagen, Studienwochen und Supervisionsangeboten erfüllt sein müssen. Weiter muss die Praxisstelle durch das Praxisreferat anerkannt werden. Es besteht auch grundsätzlich die Möglichkeit einer Erasmus+ Förderung. Wenden Sie sich hierzu bitte an das International Office . Kann ich mein Anerkennungsjahr verkürzen? Regulär ist das Anerkennungsjahr über einen Zeitraum von zwölf Monaten in Vollzeit ca. 40 Stunden zu absolvieren. Auf Antrag ist es möglich das Anerkennungsjahr bei entsprechender vorheriger Berufserfahrung und/oder Ausbildung (insbesondere staatl. anerkannte:r Erzieher:in) zu verkürzen. Die Voraussetzungen für die Verkürzung entnehmen Sie bitte der Satzung. Der Antrag auf Verkürzung muss mit dem Antrag auf Zulassung zum Anerkennungsjahr gestellt werden. Kann ich das Anerkennungsjahr in Teilzeit absolvieren? Regulär ist das Anerkennungsjahr in 12 Monaten in Vollzeit mit ca. 40 Wochenstunden ( inkl . Freistellung von 8 Wochenstunden für den Studientag) zu absolvieren. Teilzeit ist grundsätzlich möglich. Das Anerkennungsjahr verlängert sich dann entsprechend. Folgende Teilzeitmodelle sind möglich: 50 % der regulären Arbeitszeit, Verlängerung um 12 Monate auf insgesamt 24 Monate ( inkl . Freistellung von 4 Wochenstunden für den Studientag) 75 % der regulären Arbeitszeit, Verlängerung um 4 Monate auf insgesamt 16 Monate ( inkl . Freistellung von 6 Wochenstunden für den Studientag) Was sind die praxisbegleitenden Veranstaltungen an der Hochschule und wann finden diese statt? Die praxisbegleitenden Veranstaltungen dienen insbesondere der Vertiefung von theoretischen, methodischen und rechtlichen Grundlagen, der Praxisreflexion, der Selbstreflexion, aber auch dem persönlichen Austausch. Als regelmäßige praxisbegleitende Veranstaltungen zählen die Studientage, die Studienwochen und die Supervision. Die Studientage finden verpflichtend während der Vorlesungszeiten mittwochs an der Hochschule Darmstadt statt. Der erste Studientag ist somit der erste Mittwoch innerhalb der Vorlesungszeit nach Beginn des Arbeitsverhältnisses. Die Vorlesungszeiten können Sie der Internetseite der h_da entnehmen https://h-da.de/termine Außerhalb der Vorlesungszeiten dient der Mittwoch dem Selbststudium, d.h. die SiA sind während des gesamten Anerkennungsjahres mittwochs von der Einrichtung freigestellt. Der Studientag wird als ein Arbeitstag, also mit Ihrer täglichen Regelstundenanzahl (je nach Vertrag, z.B. 8 Stunden bei einer 40 Stundenwoche) berechnet. Der Studientag findet in festen SiA-Gruppen statt, die von Lehrenden der Hochschule gestaltet werden.Die Supervisionsgruppe ist ein Angebot an alle SiA, in einer anderen Gruppenzusammensetzung, in der relevante Themen, wie z.B. Konflikte supervisorisch bearbeitet werden können. Die Supervision ist freiwillig und findet im Anschluss an die SiA-Gruppen statt. Einmal pro Semester findet eine Studienwoche statt. Im Rahmen der Studienwoche bietet der Studiengang Soziale Arbeit an fünf Tagen pro Semester Veranstaltungen und Workshops ausschließlich für die SiA an. Die Termine werden frühzeitig bekannt gegeben, damit die Einrichtungen entsprechend den Personaleinsatz planen können. Die Anwesenheit an allen Tagen der Studienwoche ist verpflichtend und Voraussetzung für die Zulassung zum Kolloquium. In der Regel muss an zwei Studienwochen teilgenommen werden. Was ist der Ausbildungsplan? Der Ausbildungsplan ist das Ergebnis der Aushandlung zwischen der/dem SiA und der/dem Anleiter:in in der Praxisstelle. Der Anleitungsprozess wird detailliert beschrieben, Lernziele und Aufgaben werden festgehalten. Die Kompetenzen und Schwerpunkte der SiA finden Berücksichtigung ebenso wie die Voraussetzungen der Einrichtung. Der Ausbildungsplan ist dem Praxisreferat innerhalb von acht Wochen nach Beginn des Anerkennungsjahres unterschrieben zur Genehmigung vorzulegen (elektronisch genügt). Bitte beachten Sie, dass ein Anerkennungsjahr ohne genehmigten Ausbildungsplan nicht zum Kolloquium befugt. Was ist zu tun, wenn ich am Studientag krank bin? Eine Krankmeldung muss sowohl bei der SiA-Gruppenleitung als auch bei dem Arbeitgeber eingehen. Bei mehr als drei Fehltagen pro Semester in der SiA-Gruppe kann in der Regel die Teilnahme nicht bescheinigt werden. Setzen Sie sich in diesem Falle frühzeitig mit dem Praxisreferat in Verbindung. Was ist, wenn ich länger erkrankt bin? Ist die/ der SiA mehr als vier Wochen während des Anerkennungsjahres erkrankt, verlängert sich dieses um diese Zeit. Wird das Anerkennungsjahr um mehr als zwölf Monate unterbrochen entscheidet der Praktikumsausschuss auf begründeten Antrag, ob das Jahr zu wiederholen ist. Stehen mir Vergünstigungen zu? Es besteht die Möglichkeit den Ausbildungstarif der öffentlichen Verkehrsmittel zu beantragen. Die öffentlichen Verkehrsgesellschaften geben hierzu Auskunft. Das Praxisreferat bestätigt gerne entsprechende Anträge. Anträge und Formulare zum Anerkennungsjahr und zum Kolloquium Antrag_auf_Zulassung_Anerkennungsjahr_01_2024.pdf Antrag_auf_Anerkennung_als_Praxisstelle_01_2024.pdf Formular_Anmeldung_zum_Kolloquium_2023.pdf Formular_Antrag_auf_Wechsel_Praxisstelle.pdf Formular_Meldung_Unterbrechung_des_Anerkennungsjahres.pdf Formular_Nachweis_Studientag.pdf Termine Anerkennungsjahr und Kolloquium Termine_Kolloquien_2024_1_Halbjahr.pdf Termine_Kolloquien_2024_2_Halbjahr_2.pdf Studienwoche_2024_2.pdf Studienwochen_2025.pdf Informationsmaterial zum Anerkennungsjahr und zum Kolloquium Empfehlungen_zur_Praxisanleitung.pdf Satzung__der_Hochschule_DA_zur_Durchfuehrung_der_staatlichen_Anerkennung.pdf Ausbildungsplan_fuer_Sozialarbeiter_innen_im_Anerkennungsjahr_Muster.pdf Information_Kolloquium_Stand_05.2024.pdf Stellenangebote Anerkennungsjahr Praxisreferat Telefonische Sprechstunde Montag 11:00 - 13:00 Uhr Donnerstag 12:00 - 14:00 Uhr Ausbildungspläne Anerkennungsjahr Telefonische Sprechstunde Montag 11:00 - 13:00 Uhr Donnerstag 12:00 - 14:00 Uhr Sekretariat Staatliche Anerkennung
Lehrgebiete Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit, Kinderschutz, Hilfen zur Erziehung, Frühe Hilfen, Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe, Biographie und kritische Lebensereignisse, (intersektionale) Diskriminierung, systemische Gesprächsführung und Beratung, qualitative Sozialforschung Forschungsgebiete Kinderschutz, Frühe Hilfen, Hilfen zur Erziehung, Familien in belasteten Lebenslagen Im Fachbereich seit Wintersemester 2014/2015 Auszeichnung Preis für exzellente Lehre, Hochschule Darmstadt, 2018 Aufgaben im Rahmen der Selbstverwaltung Ansprechperson für Antidiskriminierung der Hochschule Darmstadt Studiengangleitung Bachelor Soziale Arbeit Ombudsperson des Fachbereichs Soziale Arbeit Mitgliedschaft an der Hochschule Institut für Sozialpolitik und Soziale Arbeit (ISASP) Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Bundesweites Netzwerk Antidiskriminierung an Hochschulen Netzwerk Antidiskriminierungsarbeit an hessischen Hochschulen Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit Mitglied im Deutschen Hochschullehrerverbund Berufsbegleitende Weiterbildungen Systemische Beraterin (Universität Augsburg) Social Justice and Diversity Trainerin (Fachhochschule Potsdam) Akademischer Werdegang 2014: Professorin für Sozialpädagogik, Studiengang Sozialpädagogik und Management, Internationale Berufsakademie, Heidelberg 2013-2014: Hochschuldozentin, Fakultät für Soziale Arbeit, Katholische Universität Eichstätt/Ingolstadt 2011-2013: Wissenschaftliche Mitarbeit im internationalen Forschungsprojekt "Prevent and Combat Child Abuse: What works? An overview of regional approaches, exchange and research" im Rahmen des Daphne-Programms der Europäischen Union, Deutsches Jugendinstitut München 2011: Promotion zur Dr. phil. an der Fakultät für Pädagogik, Lehrstuhl Sozialpädagogik, Universität der Bundeswehr München, Prof. Dr. Werner Schefold, Prof. Dr. Lothar Böhnisch 2001-2010: Wissenschaftliche Mitarbeit am Informationszentrum Kindesmisshandlung / Kindesvernachlässigung - nationale und internationale Schnittstelle von Forschung, Praxis und Politik, gefördert durch das BMFSFJ, Deutsches Jugendinstitut München Seit 2002: Lehrtätigkeit an verschiedenen Hochschulen 1995-2000: Studium der Psychologie (mit schulpsychologischem Schwerpunkt), Staatsexamen, Ludwig-Maximilians-Universität München 1989-1994: Studium der Erziehungswissenschaften, Musik, Katholische Theologie, Staatsexamen, Hochschule für Musik München, Ludwig-Maximilians-Universität München Tätigkeit in der psychosozialen Praxis Seit 2002: Psychologische Begutachtung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Auftrag von Stellwerk - Zentrale Inobhutnahme- und Clearingstelle, Wohngruppe für junge Menschen, Diakonie Hasenbergl, München 2002-2004: Psychologische Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Auftrag von Lichtblick Hasenbergl, Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising 1999-2001: Sozialpädagogische Einzelbetreuung mehrfach belasteter Kinder und Jugendlicher, ambulante Hilfe zur Erziehung, Stadtjugendamt München 1995-1999: Aufbau und Leitung einer teilstationären Tagesgruppe für Kinder aus Familien in belasteten Lebenslagen / Konzeption, Aufbau und Leitung eines teilstationären Projekts zur Gewalt- und Deliktprävention mit Strafunmündigen, Kinder- und Jugendzentrum Hasenbergl-Nord, Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising 1991-1994: Leitung einer Gruppe für mehrfach belastete Jugendliche, Sozialpolitischer Arbeitskreis München 1986-1994: Offene und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit Veröffentlichungen (Auswahl) Galm, B., Hees, K., Kindler, H. (in Überarbeitung). Kindesvernachlässigung - verstehen, erkennen und helfen. München: Reinhardt. Galm, B. (im Druck). Kindesvernachlässigung. In Wersig, T. (Hrsg.). Fachberatung im Kinderschutz. Leverkusen: Budrich. Galm, B. (2018). An der Schnittstelle zum Kinderschutz. Wenn Frühe Hilfen an ihre Grenzen kommen. Frühe Hilfen aktuell, 4, 3-4. Rücker, P., Galm, B. & Wiegand, S. (2017). Adipositas und Kinderschutz. ADI-PLUS – Spezifische Ankerbeispiele bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. DAS JUGENDAMT – Zeitschrift für Jugendhilfe und Familienrecht, 4, 109-113. Galm, B., Hees, K. & Kindler, H. (2016). Kindesvernachlässigung - verstehen, erkennen und helfen. München: Reinhardt. Rücker, P., Galm, B., Ihme, L., Schüssler, R., Dannemann, A. et al. (2016). Braucht Adipositas Kinderschutz? ADI-PLUS: neue Ankerbeispiele bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung. Adipositas, 3, 129-134. Galm, B., Derr, R. (2015). Child protection in Germany. 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A manual for policy makers, managers & professionals. Utrecht: Netherlands Youth Institute. Galm, B., Derr, R. (2011). Combating Child Abuse and Neglect. Child Protection in Germany. National Report. München: Deutsches Jugendinstitut. Galm, B. (2011). Soziale Arbeit mit Kindern und ihren Familien in besonders belasteten Lebenslagen. Praxisreflexion anhand einer Projektfallstudie. Dissertation. München: Universität der Bundeswehr München. Galm, B., Hees, K., Kindler, H. (2010). Kindesvernachlässigung - verstehen, erkennen und helfen. München: Reinhardt. Galm, B., Herzig, S., Lillig, S., Stötzel, M. (2009). Child Welfare and Child Endangerment. In Centre for the Prevention of Youth Crime (Ed.). National Report on Strategies for Violence Prevention in Child and Youth Age Groups in Germany. Five Fields of Action. München: Deutsches Jugendinstitut, 24-46. Galm, B., Herzig, S., Lillig, S., Stötzel, M. (2009). 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Kinder vor Vernachlässigung schützen - ihrer Zukunft eine Perspektive geben. IKK-Nachrichten, 2, 1. Galm, B., Schäfer, H. (2000). Gewalt- und Deliktprävention mit Kindern in einem sozialen Brennpunkt. In DJI / Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (Hrsg.). Wider die Ratlosigkeit im Umgang mit Kinderdelinquenz. München: Deutsches Jugendinstitut, 118-135. Hofmeir, J., Galm, B. (1999). Gewalt- und Deliktprävention. In DJI / Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention, Bundesjugendkuratorium (Hrsg.). Der Mythos der Monsterkids. Strafunmündige "Mehrfach- und Intensivtäter". München: Deutsches Jugendinstitut, 67-76. Vorträge (Auswahl) Kindesvernachlässigung als Kindeswohlgefährdung, Fachtagung: Trauma und Traumafolgen, 12. Fachtag für Fachkräfte der ambulanten Hilfen zur Erziehung , Veranstalter: Rheinland-Pfalz, Landesjugendamt für Soziales, Jugend und Versorgung , Mainz, September 2022 Kinderschutz aus der Perspektive von Eltern und Fachkräften , Fachtagung: Wenn Frühe Hilfen an ihre Grenzen kommen… Von der Vermittlung weiterführender Hilfe bis zum Schutzauftrag. Konferenzreihe Netzwerkarbeit und Netzwerkkoordination , Veranstalter: Nationales Zentrum Frühe Hilfen / Bundesstiftung Frühe Hilfen , Kassel, November 2018 Kinderschutz aus der Perspektive von Eltern und Fachkräfte n, Konferenz zur Qualitätsentwicklung für die Koordination und den Einsatz Ehrenamtlicher im Kontext Früher Hilfen, Veranstalter: Nationales Zentrum Frühe Hilfen , Köln, Mai 2017 Ehrenamt in den Frühen Hilfen im Spannungsfeld von Früher Förderung und präventivem Kinderschutz , Fachtag zur Qualitätsentwicklung für die Koordination und den Einsatz Ehrenamtlicher im Kontext Früher Hilfen, Veranstalter: Nationales Zentrum Frühe Hilfen , Köln, Oktober 2015 Prevent and combat child abuse: What works? Lessons from 5 European countrie s 15. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag, Berlin, Juni 2014 Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ Prevent and Combat Child Abuse: Kinderschutz aus der Perspektive von Eltern und Fachkräften Fachtagung: Internationalen Perspektiven im Kinderschutz, München, Juli 2013 Veranstalter: Deutsches Jugendinstitut, Informationszentrum Kindesmisshandlung / Kindesvernachlässigung Kindesvernachlässigung - was ist wichtig für Kinder- und Jugendärzte? Kongress: Pädiatrie zum Anfassen, Ulm, Juli 2012 Veranstalter: Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, Landesverband Baden-Württemberg Support Services from the Perspective of the Families. Interviews with Parents - First Results from Germany Internationale Konferenz des Forschungsprojekts Prevent and Combat Child Abuse: What works? München, März 2012 Veranstalter: German Youth Institute, Netherlands Youth Institute Kindesvernachlässigung. Erkennen und Handeln im klinischen Alltag Fachtag zu Kindesvernachlässigung, Berlin, September 2010 Veranstalter: Charité Universitätsmedizin Berlin Kindesvernachlässigung - Risiken erkennen, Gefährdungen einschätzen Fachtagung: Einschätzung der Kindeswohlgefährdung, Bregenz, Juni 2008 Veranstalter: Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Österreich Frühe Hilfen im Kontext des Informationszentrums Kindesmisshandlung / Kindesvernachlässigung Auftakt-Workshop der Modellprojekte des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH), Bonn, Oktober 2007 Veranstalter: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Deutsches Jugendinstitut Schutz von Kindern vor Misshandlung und Vernachlässigung Anhörung im Landtag zu Wiesbaden, September 2006 Veranstalter: Sozialpolitischer Ausschuss des Hessischen Landtags Wiesbaden Kindeswohlgefährdung. Risiken erkennen - Gefährdungen einschätzen Bundeskonferenz der Frauenhäuser in katholischer Trägerschaft, Würzburg, Juni 2006 Veranstalter: Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF), Bundesverband Frühprävention von Kindesvernachlässigung in Hochrisikofamilien Fachgespräch Vernachlässigung von Kindern - Handlungsempfehlungen Anhörung im Deutschen Bundestag, Berlin, März 2006 Veranstalter: Bündnis 90 / Die Grünen Bundestagsfraktion Familien mit multiplen Belastungen. Früh erkennen - früh erreichen Fachtagung: Frühe Hilfen, Bremen, März 2006 Veranstalter: Universität Bremen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe Kindervernachlässigung. Herausforderung für Mutter-Kind-Einrichtungen. Fachtagung: Mutter-Kind-Einrichtungen in Bayern, München, Februar 2006 Veranstalter: Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF), Zentrale und Landesverb. Bayern Kindesvernachlässigung: früh erkennen - früh handeln 48. medicopaedagogica, Einbeck, April 2005 Veranstalter: Medizinisch-Pädagogische Sozietät e.V., Deutsches Schulärztliches Institut Sozialraumorientierte Konzeptarbeit im sozialen Brennpunkt Fachtagung: Sozialraumorientierung in der Münchner Kinder- und Jugendhilfe, München, Februar 2005 Veranstalter: Deutsches Jugendinstitut, Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Stadtjugendamt München Chancen der Familien- und Elternbildung unter dem Blickwinkel der Kindeswohlgefährdung Fachveranstaltung: Kompetenzen stärken - Wissen erweitern - Fertigkeiten entwickeln, München, September 2004 Veranstalter: Deutsches Jugendinstitut / Opstapje Aktuelle Herausforderungen im Kinderschutz ExpertInnenhearing zur Vorbereitung des Nationalen Aktionsplans für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010 der Bundesregierung, Schwerpunkt Aufwachsen ohne Gewalt, Düsseldorf, Oktober 2003 Veranstalter: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) Gewalt gegen Kinder - Einblick in die Situation in Deutschland Internationale Tagung: Jugendhilfeforschung in der Russischen Föderation und in Deutschland, München, Juli 2002 Veranstalter: Deutsches Jugendinstitut Strategies of Violence and Crime Prevention in Childhood - Experiences of a Project for Prevention of Violence and Crime German - Dutch Seminar on Youth Crime Prevention, Arnhem, Oktober 2000 Veranstalter: European Platform for Dutch Education, NIZW International Centre, Spectrum Strategien der Gewalt- und Deliktprävention mit sozial auffälligen Kinder n Internationale Tagung: Violences dans les lieux de vie des jeunes, Paris, Mai 2000 Veranstalter: Franco-Allemand pour la Jeunesse / Deutsch-Französisches Jugendwerk Gewalt- und Deliktprävention mit Kindern im sozialen Brennpunkt Internationale Konferenzreihe: Voneinander lernen: Kommunale Projekte für Jugendliche, Trenčín, Juli 2000 Veranstalter: IUVENTA, Deutsches Jugendinstitut mit Unterstützung des Ministeriums für Erziehung der Slowakischen Republik, der Slowakischen Soziologischen Gesellschaft, des BMFSFJ u.a. Gewalt- und Deliktprävention mit Kindern im sozialen Brennpunkt Internationale Konferenzreihe: Voneinander lernen: Kommunale Projekte für Jugendliche, Györ, November 1999 Veranstalter: Stadt Györ / Forum für Kinder und Jugend, Deutsches Jugendinstitut mit Unterstützung des ungarischen Ministeriums für Jugend und Sport, des BMFSFJ u.a. Soziale Arbeit mit Eltern aggressiver und delinquenter Kinder Hearing des Bundesjugendkuratoriums zu strafunmündigen Kindern als Mehrfach- und Intensivtäter, Bonn, Juni 1998 Kontakt Sprechzeiten nach Vereinbarung
Nadine Balzter , Pädagogin M.A. und Diplom Sozialpädagogin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik der Technischen Universität Darmstadt und im Forschungsprojekt „Biographische Nachhaltigkeit Politischer Jugendbildung – Eine Wirkungsstudie“ an der Hochschule Darmstadt. Ehemals wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der bundesweiten Evaluation politischer Jugendbildung. Arbeitsschwerpunkte: Politische Jugendbildung, Erwachsenenbildung, erziehungswissenschaftliche Biographieforschung und Pädagogische Professionalität. Thomas Schroedter , Jahrgang 1955 war nach dem Studium der Sozialpädagogik und der Erziehungswissenschaft mehr als 10 Jahre Bildungsreferent beim Bund Deutscher PfadfinerInnen, in dem er heute noch ehrenamtlich tätig ist. Seit 8 Jahren ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Soziologie an der Universität Paderborn. Sein Schwerpunkt in der Lehre liegt im Bereich der Jugendsoziologie. An der Universität arbeitet er mit im „Projektbereich eine Welt“. Auf Bundesebene ist er aktiv in der Bundeskoordination Internationalismus (BUKO) und dort Mitglied in der Koordination Bildung und Emanzipation (BiEm). Neben zahlreichen Zeitungs- und Zeitschriftenaufsätzen sind von ihm bisher folgende Monographien erschienen: In der Reihe „Wissen“ der Europäischen Verlagsanstalt die Einführung „Globalisierung“. Im Schmetterlingsverlag in der Reihe „Theorie.org“ die Bände zu „Antiautoritärer Pädagogik“ und zu „Polyamorie“ (zusammen mit Christina Vetter). Darüber hinaus noch eine Geschichte des Landesjugendrings Hessen: „50 Jahre Einmischung im Interesse der Jugend“ Yan Ristau , Jahrgang 1974, ist Soziologe (Dipl.) und Sozialarbeiter (M.A.). An der Hochschule Darmstadt war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Wirkungsstudie "Biographische Nachhaltigkeit politischer Jugendbildung" sowie in der Online-Befragung zu den Erwartungen junger Aktiver an die politische Bildung. Er ist derzeit als Leiter einer offenen Kinder- und Jugendeinrichtung in Köln tätig. Zudem engagiert er sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der interkulturellen Jugend- und Erwachsenenbildung sowie im "Globalen Lernen". Ulrike Leonhardt , Diplom Sozialpädagogin, ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik (ISASP) im Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt tätig. Zuvor arbeitete sie in eben diesem Fachbereich u.a. in den Projekten „Biographische Nachhaltigkeit Politischer Jugendbildung – Eine Wirkungsstudie“ und „Gesundheitsprävention in Darmstädter Kindertagesstätten“ mit. Ihre und Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Schule und Jugendarbeit , Adoleszenz sowie Prozessbegleitung und Projektberatung .