Zielgruppe und Umfang Das Weiterbildungsangebot richtet sich vor allem an Studierende des Masterstudiengangs "Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge" am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt. Außerdem kann die Weiterbildung von Absolvent*innen des Masterstudiengangs und anderen externen Sozialpädagog*innen gebucht werden. Das kostenpflichtige Angebot umfasst ein Erstgespräch, 15 Sitzungen Selbsterfahrung (à 90 Minuten) in einer geschlossenen Gruppe von maximal 12 Teilnehmer*innen sowie einen Reader zu Theorie und Methode der Weiterbildung. Für die Masterstudierenden ist die Weiterbildung ein Zusatzangebot zum Masterstudiengang, das sie freiwillig in Anspruch nehmen können – auf diese Weise werden die Selbsterfahrungsprozesse nicht durch Prüfungsleistungen beeinträchtigt und können sich in einem geschützten Rahmen entwickeln. Für Absolvent*innen und andere externe Sozialpädagog*innen ist die Weiterbildung ein Angebot zur berufsbegleitenden Professionalisierung. Inhalt In sozialpädagogischen Beziehungen können mitunter Themen und Gefühle aufkommen, die als verstörend, aufwühlend und irritierend erlebt werden, bspw. Ohnmacht, Angst oder Wut (auch) auf Seiten der Fachkräfte. Um destruktiven Entwicklungen oder Beziehungsabbrüchen vorzubeugen, benötigen Fachkräfte die Fähigkeit, innere Gefühle wahrnehmen (Introspektion) und sich in andere einfühlen zu können (Empathie). Die wahrgenommenen Gefühle können dann auf die Spur noch unsagbarer Konflikte der Klient*innen führen, sie können mit Bedeutung versehen und in die gemeinsame Verständigung eingebracht werden, um letztlich förderliche Entwicklungen anzustoßen. Die Weiterbildung stellt geschützte Selbsterfahrungsräume zur Verfügung, in denen Introspektion und Empathie erlebt und vertieft werden können – methodisch kommen dabei (alternierend) gruppenanalytische Selbsterfahrung, Selbsterfahrung über Kunst und Medien oder psychomotorische Selbsterfahrung zum Einsatz. In der Selbsterfahrungsgruppe können die Teilnehmer*innen ihre Fähigkeiten zu Introspektion und Empathie durch verbale und nonverbale Kommunikation, durch die Verständigung über affektive und kognitive Prozesse in der Gruppe sowie durch die Differenzierung von Selbst- und Fremdwahrnehmung erweitern. Sie können sich über ihre Berufswahl, ihre Konfliktbereitschaft, ihr biografisches Gewordensein und ihre soziale Verortung verständigen, und damit der Gefahr vorbeugen, etwaige unbewältigte Themen in sozialpädagogischen Beziehungen zu agieren. Zu Beginn der Weiterbildung finden persönliche Vorgespräche statt, die der Information über das Setting sowie der Verständigung über die Passung des Angebots zu den Interessen der Teilnehmer*innen dienen. Zur theoretischen Orientierung wird ein Reader zu Themen wie Introspektion und Empathie, Selbstreflexion und Selbsterfahrung sowie zu den angewandten Methoden bereitgestellt. Ziele Das Angebot trägt zur Professionalisierung der Teilnehmer*innen bei, entsprechend der Kompetenzen im Bereich „Persönlichkeit und Haltungen“ des Qualifikationsrahmens Soziale Arbeit (QR SozArb, S.54): (Weiter-) Entwickeln einer stabilen Persönlichkeit mit ausgeprägter Empathie für soziale Aufgabenstellungen; Ausübung einer professionellen Berufsrolle unter Einbeziehung der eigenen Persönlichkeit in selbstkritischer und reflektierter Haltung; sowie selbständiges Definieren der Grenzen und Möglichkeiten beruflichen Handelns. Insbesondere die folgenden Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen werden mit der Weiterbildung angestrebt : Kenntnisse: Introspektion und Empathie, Subjektivität und Intersubjektivität, Affektdynamik und Affektregulierung, Methoden der Selbsterfahrung. Fertigkeiten: Selbstregulierung, Regulierung von Nähe und Distanz, Beziehungsgestaltung, Verstehen und Verständigung. Kompetenzen: Fähigkeit zur Introspektion und Empathie, Selbstreflexionskompetenz, Kommunikationskompetenz, Gruppenkompetenz, Konfliktfähigkeit. Kosten und Abschluss Die Gesamtkosten betragen 340 Euro pro Teilnehmer*in. Nach Abschluss der Weiterbildung erhalten die Teilnehmer*innen einen Teilnahmenachweis. Die absolvierten Sitzungen können, je nach methodischer Passung, bei einer folgenden Weiterbildung anerkannt werden. Kontakt Anmeldung und Administration: Sabrina Mayer Weiterbildung und Duales Studienzentrum Schöfferstraße 10 64295 Darmstadt Büro: D19, 00.09 +49.6151.16-38398 @ weiterbildung@h-da . de
Lehrgebiete Ethik, Geschichte, Theorien und Methoden (in) der Sozialen Arbeit Forschungsinteressen/-schwerpunkte europäische Philosophie- und Ethikgeschichte im Kontext europäischer Stadt- und Gesellschaftsentwicklung Ethik, insbes. raumbezogene soziale (Klima)Gerechtigkeit, Naturethik Theorien und Theoriegeschichte Sozialer Arbeit Professionsgeschichte und -ethik Sozialer Arbeit Transformations- und Nachhaltigkeitsdiskurse innerhalb und außerhalb der Sozialen Arbeit Im Fachbereich seit Wintersemester 2023/24 Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Mitglied in der Sektion Theorie und Wissenschaft der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit Redaktionsmitglied der Zeitschrift WIDERSPRÜCHE Publikationen Monografie Schmidt, Marcel: (2021): Eine theoretische Orientierung für die Soziale Arbeit in Zeiten des Klimawandels. Von der ökosozialen zur sozial-ökologischen Transformation. Leverkusen: Barbara Budrich. Sammelband- und Zeitschriftenbeiträge Schmidt, Marcel (i.E.): Opportunities of developing inclusive communities. In: Bertelmann, Lena; Meier, Sabine; Wissenbach, Lars (Hg.): Inclusive Localities. On the development of social local policies and services ´for all´. Leverkusen: Barbara Budrich. Schmidt, Marcel (i.E.): Autoethnografische Innenansichten für die Soziale Arbeit. Rezension zu Andreas Thiesen (2022): Subjektivierende Soziale Arbeit. Ein Theorienangebot für Studierende, Praktizierende und Lehrende der Sozialen Arbeit. In: Widersprüche. Schmidt, Marcel (2023): Nachhaltigkeit und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit – ein unvollständiger Einblick. In: Sozial Extra. Heft 5/2023 Schmidt, Marcel (2022): Überlegungen zur sozial-ökologisch transformativen Professionalität Sozialer Arbeit. In: Forschungsgruppe Professionalität Sozialer Arbeit (Hg.): Zur Neujustierung von Professionalität Sozialer Arbeit zwischen Adressat:innen, Institutionen und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer. Schmidt, Marcel (2022): Soziale Arbeit als Arbeit am »Parlament der Dinge«? Theoretische Vorüberlegungen für eine an der Gaia-Hypothese orientierten Gemeinwesenarbeit. In: Zeitschrift für Sozialpädagogik. Heft 4/2022. Pigorsch, Stephanie; Schmidt, Marcel (2022): Soziale Arbeit als Makropraxis. In: Soziale Arbeit - Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete. Heft 8-9/2022. Schmidt, Marcel (2022): Das „just city“-Konzept als normativer Bezugspunkt für die Soziale Arbeit im Kontext raumbezogener sozialer Klimagerechtigkeit? In: Tino Pfaff, Barbara Schramkowski, Ronald Lutz (Hg.): Klimakrise, Sozialökologischer Kollaps und Klimagerechtigkeit. Spannungsfelder für Soziale Arbeit. Weinheim: Beltz-Juventa. Schmidt, Marcel (2021): Fragen sozial-ökologischer Transformationen als Fragen transformativer Sozialraum- und Stadtentwicklung der Sozialen Arbeit. Ein fragmentarischer Umriss. In: FORUM sozial, Heft 3/2021. Schmidt, Marcel: (2021): Mimesis als Schlüsselbegriff in der Subjektbildung. Rezension zu Christoph Wulf (2020): Bildung als Wissen vom Menschen im Anthropozän. In: Sozialwissenschaftliche Literatur-Rundschau, Heft 2/21. Schmidt, Marcel (2021): Wohnen als Begriff sozial-ökologischer Subjektbildung? In: Monika Alisch, Michael May: Ein Dach über den Kopf. Wohnen als Herausforderung von Sozialraumentwicklung. Leverkusen: Barbara Budrich. Schmidt, Marcel; May, Michael (2021): Zur Bedeutung des dialektischen Materialismus für Wissenschaft und Praxis Sozialer Arbeit. In: Christian Spatscheck, Stefan Borrmann (Hg.): Architekturen des Wissens. Wissenschaftstheoretische Grundpositionen im Theoriediskurs der Sozialen Arbeit. Weinheim: Beltz-Juventa. Schmidt, Marcel (2020): Zur Entstehung und Bedeutung des »Recht auf Stadt« im Werk Lefèbvres. In: sozialraum.de; Heft 01/2020. Online verfügbar: https://www.sozialraum.de/zur-entstehung-und-bedeutung-des-recht-auf-stadt-im-werk-lefebvres.php Schmidt, Marcel (2020): Aus dem Scheitern Lernen! Rezension zu: Küchler, Sandra (2018): Partizipation als Arbeit am Sozialen. Eine qualitative Studie zu partizipativen Praktiken Professioneller in der Sozialen Arbeit. In: Widersprüche. Heft 155, März 2020 Schmidt, Marcel (2019): Metaphilosophische Soziale Arbeit als solidarisches Mandat für Residuen. In: Widersprüche. Heft 151, März 2019. Schmidt, Marcel (2017): Zur Bedeutung von Zeit, Raum und Leib für eine gesellschaftliche Praxis der »Entfremdung zweiten Grades«. In: Widersprüche. Heft 144, Juni 2017. Schmidt, Marcel; Sprengel, Arne (2017): Wider die Entsorgung. Rezension zu Thomas von Freyberg (2016): Sperrgut. Zur Geschichte des Frankfurter Instituts für Sozialforschung zwischen 1969 und 1999. In: Wiedersprüche. Heft 144, Juni 2017. Schmidt, Marcel (2017): Rezension zu Michael May: Soziale Arbeit als Arbeit am Gemeinwesen. Ein theoretischer Begründungsrahmen. Online verfügbar: https://www.socialnet.de/rezensionen/23569.php Kontakt
Aktionsprogramm "Partizipation und Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule (PKJS)" Der Zwölfte Kinder- und Jugendbildungsbericht der Bundesregierung (2005) hat deutlich gemacht: Bildung darf sich heute nicht mehr als reine Wissensvermittlung verstehen, muss vielmehr Bildungsorte und Lernwelten miteinander verzahnen sowie persönlichkeitsbildende Elemente mit schulisch geprägtem Lernen verknüpfen. In der Fachöffentlichkeit wie auch auf der Ebene der Handlungsfelder besteht inzwischen Konsens darüber, dass ein konsistentes Gesamtkonzept von Bildung, Erziehung und Betreuung erforderlich ist. Der Verzahnungsgedanke spielt insbesondere in den Fragen zum Entwicklungsbedarf und zu den Rahmenbedingungen von Ganztagsschulen eine entscheidenede Rolle. Angesichts dieser aktuellen Entwicklungen hat das Hessische Sozialministerium 2007 ein Aktionsprogramm "Partizipation und Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule (PKJS)" im Rahmen des Jugendbildungsförderungsgesetzes initiiert und die Hochschule Darmstadt mit der wissenschaftlichen Begleitung beauftragt. Hessenweit sind 19 Projekte für die Modellförderung mit insgesamt einem Budget von einer Million Euro in den Jahren 2007-2009 ausgewählt worden. Mit dem geplanten Forschungsvorhaben sollen die Anschlussfähigkeit von schulischer und außerschulischer Bildung untersucht werden. In den Blick genommen werden die Bildungspraxis der Jugendarbeit im Kooperationsfeld Schule wie auch die hierzu erforderlichen Rahmenbedingungen. Es wird danach gefragt, wie die aktuellen Entwicklungen zu einer erweiterten Teilhabe sowie zu einer gelingenden Kooperation von Jugendarbeit und Schule beitragen können. Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter (SILQUA) Forschungsprojekt „Teilhabemöglichkeiten für benachteiligte ältere Menschen – Sozialraumbezogene Ansätze der Aktivierung und Beteiligung“ (Kurztitel: Teilhabe im Sozialraum) Die Gestaltung von Altenhilfestrukturen hat das selbstbestimmte Leben und Wohnen im Alter auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit für alle Bevölkerungsgruppen zum Ziel. Ausgehend von der Ausdifferenzierung der Lebenslagen älterer Menschen geht das Projekt der Frage nach, welche Möglichkeiten einer Aktivierung und Beteiligung am sozialen Leben auch für solche Gruppen älterer Menschen bestehen, die unterschiedliche Formen sozialer Benachteiligung aufweisen. Für ältere Menschen ist das unmittelbare Wohnumfeld als Sozialraum von zentraler Bedeutung. Daher sollen Handlungsansätze im Kontext unterschiedlicher gesamt- wie teilstädtischer Sozialräume erkundet, erprobt und ausgewertet werden. Bereits bestehende Angebotsstrukturen sollen auf ihre Wirkung bezüglich sozialer Integration bzw. Ausgrenzung untersucht werden. Das Forschungsprojekt basiert methodisch auf dem Fallstudienansatz, einem Forschungsansatz, dem eine vielschichtige methodische Vorgehensweise zugrunde liegt. Um möglichst viele Aspekte und Sichtweisen zur Teilhabe kennen zu lernen, soll ein spezifischer Mix aus unterschiedlichen methodischen Ansätzen umgesetzt werden, der ganz konkret auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Zielgruppe wie des jeweiligen Quartiers als Lebensraum bezogen ist. Das spezifische Forschungsdesign soll dabei in einem gemeinsamen Prozess mit den lokalen Akteuren entwickelt werden, um so eine passgenaue Vorgehensweise zu finden. Im Rahmen des Forschungsprojekts sind zwei lokale sozialraumbezogene Fallstudien durchzuführen. Ein zentrales methodisches Standbein des Forschungsprojekts bildet das breite Methodenrepertoire aus dem Bereich der Sozialraumanalyse. Im Vordergrund der Umsetzungsphase steht die Untersuchung der Planungs- und Umsetzungsprozesse zur Weiterentwicklung der lokalen Unterstützungssysteme sowie deren Wirkungen auf die Veränderung der objektiven und subjektiven Teilhabemöglichkeiten. Dazu werden Methoden der Evaluationsforschung ebenso wie der partizipativen Aktionsforschung herangezogen. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit den beiden Standortkommunen, der Stadt Kassel einerseits und der Stadt Rödermark und dem Landkreis Offenbach andererseits durchgeführt. Das Projekt wird im Zeitraum September 2011 bis August 2014 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderlinie „Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter (SILQUA)“ gefördert. Kontakt Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik FB Soziale Arbeit Adelungstraße 53 64283 Darmstadt isasp@h-da . de PKJS - Projekthomepage Weitere Informationen erhalten Sie auf der Projekthomepage https://sozarb.h-da.de/pkjs/web/html/index.html zur Projektwebsite SILQUA Dokumentation der Abschlusstagung Zur Abschlusstagung des SILQUA-Forschungsprojekts „Teilhabemöglichkeiten älterer benachteiligter Menschen – sozialraumbezogene Ansätze der Aktivierung und Beteiligung“ am 14. Mai 2014 wurde eine Dokumentation erstellt. Dokumentation der Abschlusstagung
Publikationen * mit Peer Review Monographien Miethe, Ingrid; Soremski, Regina; Suderland, Maja; Dierckx, Heike und Kleber, Birthe (2015): Bildungsaufstieg in drei Generationen. Zum Zusammenhang von Herkunftsmilieu und Gesellschaftssystem im Ost-West-Vergleich . Leverkusen: Budrich. *Suderland, Maja (2013): Inside Concentration Camps. Social Life at the Extremes . Aus dem Deutschen übersetzt von Jessica Spengler. Cambridge (UK): Polity. Suderland, Maja (2009): Ein Extremfall des Sozialen. Die Häftlingsgesellschaft in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern . Frankfurt/M.; New York: Campus. Suderland, Maja (2004): Territorien des Selbst. Kulturelle Identität als Ressource für das tägliche Überleben im Konzentrationslager . Frankfurt/M.; New York: Campus. Herausgeberwerke Christ, Michaela und Suderland, Maja (Hrsg.) (2014): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven. Berlin: Suhrkamp. Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften *Suderland, Maja (2020): Grundlage einer soziologischen Theorie der Zeitlichkeit? Bourdieus theoretische Denkwerkzeuge als Erkenntnispotenzial für qualitativ-empirische Forschung . Forum Qualitative Sozialforschung FQS 21(2020)2, Artikel 13. *Suderland, Maja und Christ, Michaela (2019): National Socialism as a Research Topic in German-Language Sociology - Thoughts on a Hesistant Development . (Auch in hebräischer Übersetzung) The Journal of Holocaust Research 33(2019)2, S. 191-211. *Suderland, Maja (2017): Die Zukunft der Menschenlager . Zeitschrift für Ideengeschichte XI(2017)2: 120-127. *Suderland, Maja (2015): Die Sozioanalyse literarischer Texte als Methode der qualitativen Sozialforschung oder: Welche Wirklichkeit enthält Fiktion? Historical Social Research HSR 40(2015)1, S. 323-350. *Miethe, Ingrid; Soremski, Regina; Dierckx, Heike und Suderland, Maja (2015): Bildungsaufstiege im Kontext von Gesellschaftssystem und Herkunftsmilieu. Biografische Perspektiven. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ZSE 35(2015)1, S. 53-68. Suderland, Maja (2014): „Absolute Macht […] ist ziellose, negative Praxis […].“ Wolfgang Sofskys Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager (1993) . MEDAON – Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung 8(2014)15, S. 1-12. *Suderland, Maja (2013): Die Sozioanalyse literarischer Texte als Methode der qualitativen Sozialforschung oder: Welche Wirklichkeit enthält Fiktion? Forum Qualitative Sozialforschung FQS 15(2014)1, Artikel 20. *Suderland, Maja (2011): „Die Zeit war reif: Arbeiterkinder an die Hochschule!“ Bildung – Generation – Zeitgeist. Geschichte im Westen. Zeitschrift für Landes- und Zeitgeschichte 26(2011), S. 89-116. *Suderland, Maja (2010): An Extreme Case of Social Life. Inmate Society in National Socialist Concentration Camps. Cultural Politics 6(2010)1, pp. 23-46. Suderland, Maja (2010): Wie kommt der Habitus in die Literatur? Theoretische Fundierung – methodologische Überlegungen – empirische. LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 3(2010)1, S 40-58. Suderland, Maja (2009): Rezension von Ursula Streckeisen, Denis Hänzi & Andrea Hungerbühler: Fördern und Auslesen. Deutungsmuster von Lehrpersonen zu einem beruflichen Dilemma . Wiesbaden: VS 2007. Erziehungswissenschaftliche Revue EWR 8(2009)4. Suderland, Maja (2005): „Ist das ein Mensch?“ Erfahrungen in der sozialen Welt nationalsozialistischer Konzentrationslager. Wissenschaft und Kritik. Beiträge zu Bildung und Gesellschaft . Hg. von der Hans-Böckler-Stiftung und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Frankfurt; S. 13-23. Suderland, Maja (2005): Bildung und Habitus im Konzentrationslager. Überlegungen zu einer Kontroverse zwischen Jean Améry und Primo Levi. Public Observer 3(2005)5, S. 2-6. *Suderland, Maja (2003): Bildung, Distinktion und Habitus – Überlebensressourcen in der sozialen Welt der nationalsozialistischen Konzentrationslager . Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ZSE 23(2003)3, S. 302-319. Beiträge in Sammelwerken Suderland, Maja (2023): Pierre Bourdieu (1930 - 2002). In: Martin Endreß & Benjamin Rampp (Hg.): Politische Soziologie. Handbuch für Wissenschaft und Studium . Baden-Baden: Nomos (im Erscheinen) *Suderland, Maja (2024): Soziale Differenzierung in den Häftlingsgesellschaften nationalsozialistischer Konzentrationslager. In: Gerhard Botz, Alexander Prenninger, Regina Fritz, Gerhard Berger (Hg.): Europa in Mauthausen. Band 3: Gefangen in Mauthausen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 29-55 (open access), DOI https://doi.org/10.7767/9783205215370.29 Suderland, Maja und Christ, Michaela (2019): Nationalsozialismus und Soziologie. Vom Sinn der Intensivierung eines komplexen Verhältnisses. In: Christoph Reinprecht & Andreas Kranebitter (Hg.): Die Soziologie und der Nationalsozialismus in Österreich . Bielefeld: Transcript, S. 61-70. Christ, Michaela und Suderland, Maja (2014): Der Nationalsozialismus - (k)ein Thema für die Soziologie? In: Michalea Christ & Maja Suderland (Hg.): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven. Berlin: Suhrkamp, S. 13-30. Suderland, Maja (2014): "Das Konzentrationslager als giftigste Beule des Terrors". Soziologische Perspektiven auf die nationalsozialistischen Zwangslager. In: Michaela Christ & Maja Suderland (Hg.): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven. Berlin: Suhrkamp, S. 365-405. Suderland, Maja (2014): „Worldmaking“ oder die „Durchsetzung der legitimen Weltsicht“. Symbolische Herrschaft, symbolische Macht und symbolische Gewalt als Schlüsselkonzepte der Soziologie Pierre Bourdieus. In: Ullrich Bauer, Uwe H. Bittlingmayer, Carsten Keller & Franz Schultheis (Hg.): Bourdieu und die Frankfurter Schule. Kritische Gesellschaftstheorie im Zeitalter des Neoliberalismus . Bielefeld: Transcript, S. 121-161. Suderland, Maja (2014): Ein „Band mit dem früheren Leben“? Der performative Diskurs über wahre Männer, Untergrundgruppen, weibliche Intuition und Lagerfamilien in den Häftlingsgesellschaften nationalsozialistischer Konzentrationslager. In: Janine Doerry, Thomas Kubetzky & Katja Seybold (Hg.): Das soziale Gedächtnis und die Gemeinschaft der Überlebenden. Bergen-Belsen in vergleichender Perspektive. Göttingen: Wallstein, S. 70-87 Suderland, Maja (2013): Habitus und Literatur. Literarische Texte in Bourdieus Soziologie . In: Alexander Lenger, Christian Schneickert & Florian Schumacher (Hg.): Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus. Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven . Wiesbaden: VS, S. 325-345. Suderland, Maja (2012): Dem Habitus auf der Spur. Autobiografische Literaturformate und ihre Bedeutung für eine soziologische Biografieforschung. In: Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen auf dem 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 11.-15. Oktober 2010 in Frankfurt am Main. Wiesbaden: VS [CD-ROM]. Suderland, Maja und Haffner, Yvonne (2012): „Tabus über dem Lehrberuf“? Über blinde Flecken in der soziologischen Bildungsforschung. In: Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen auf dem 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 11.-15. Oktober 2010 in Frankfurt am Main. Wiesbaden: VS [CD-ROM]. Suderland, Maja (2011): „Es bestand nicht die geringste Aussicht, jemals wirklich für alle ein Niemand zu werden“. Geschlecht als soziale Disposition und Handlungsoption für die Inhaftierten in Konzentrationslagern. In: Elisabeth Hermann-Otto (Hg.): Sklaverei und Zwangsarbeit zwischen Akzeptanz und Widerstand . Hildesheim; Zürich; New York: Olms, S. 491-515. Suderland, Maja (2010): Sichtweisen der Welt. Normalitätsentwürfe sozialer Verhältnisse unter den Bedingungen der Konzentrationslagerhaft . In: Gert Albert, Rainer Greshoff & Rainer Schützeichel (Hg.): Dimensionen und Konzeptionen von Sozialität. Wiesbaden: VS, S. 239-255. Suderland, Maja (2010): „Man muss die Begriffe ernst nehmen“. Plädoyer für einen reflektierten Umgang mit Worten. In: Unsichere Zeiten. Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen auf dem 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 6. bis 10. Oktober in Jena. Wiesbaden: VS [CD-ROM]. Suderland, Maja (2008): Die schlafende Kraft des Habitus. Über verborgene Herrschaftsstrukturen in der Häftlingsgesellschaft nationalsozialistischer Konzentrationslager. In: Robert Schmidt & Volker Woltersdorff (Hg.): Symbolische Gewalt. Herrschaftsanalyse nach Pierre Bourdieu . Konstanz: UVK, S. 245-268. *Suderland, Maja (2007): Männliche Ehre und menschliche Würde. Über die Bedeutung von Männlichkeitskonstruktionen in der sozialen Welt der nationalsozialistischen Konzentrationslager. In: Ulla Bock, Irene Dölling & Beate Krais (Hg.): Prekäre Transformationen. Pierre Bourdieus Soziologie der Praxis und ihre Herausforderungen für die Frauen- und Geschlechterforschung. Göttingen: Wallstein, S. 118-140. Beiträge in Handbüchern *Suderland, Maja (2009): Disposition. In: Gerhard Fröhlich & Boike Rehbein (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, S. 73-75. *Suderland, Maja (2009): Hysteresis. In: Gerhard Fröhlich & Boike Rehbein (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, S. 127-129. *Suderland, Maja (2009): Libido. In: Gerhard Fröhlich & Boike Rehbein (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, S. 169-170. *Suderland, Maja (2009): Sozialer Raum. In: Gerhard Fröhlich & Boike Rehbein (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, S. 219-225. Sonstige Bürgin, Julika und Suderland, Maja (2017): Billiger promovieren an Fachhochschulen? HLZ Zeitschrift der GEW Hessen 70(2017)1 : 23. Christ, Michaela und Suderland, Maja (2012): Phänomen NS-Gesellschaft. Antwort auf die Frage: Brauchen wir die Soziologie noch? II. Neues Deutschland . 19.10.2012 , S. 14. Suderland, Maja (2005): Die verborgene soziale Welt der nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Shoa.de . Suderland, Maja (2005): Bildung und Habitus im Konzentrationslager. Überlegungen zu einer Kontroverse zwischen Jean Améry und Primo Levi . Shoa.de . Suderland, Maja (2003): Bildung und soziale Ungleichheit in der Wissensgesellschaft. Gemeinsame Tagung der Sektion „Bildung und Erziehung“ und der Sektion „Soziale Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse“ in der DGS vom 10.-12.07.2003 an der Universität Rostock. Tagungsbericht. Veröffentlicht in: ZSE (2004)1 und Soziologie (2004)1. Suderland, Maja (2001): Fachsimpelei erschwert die Kommunikation. Management und Training 28(2001)6, S.24-26. Suderland, Maja und Könekamp, Bärbel (1999): Alltagsmythen auf der Spur. Wie unterscheiden sich Studierende der Architektur und der Geschichte? TUD Intern 7/99, S. 9. Kontakt
Workshops and Conferences The listed conferences and workshops are either organized by the Urben Border Spaces project or involve the participation of one or more project team members presenting a topic closely related to the Urben Border Spaces project. The following list concerns acitivities by Margit Fauser. Invited Talk at the Lecture Series ‘EU-Migration in urban Social Spaces’ The city as border space. On the role of local actors in migration control (in German), organized by Research Group Migration and Social Policy at the Institute for Labour and Qualification (IAQ), University Duisburg-Essen, online, 06 May 2021, Paper Presentation at the Workshop ‘NGOs/CSOs, migration management and border control` Street-level agents in the urban border space between border struggle and border control, organized by Paolo Cuttitta and Antoine Pécoud, Université Paris 13, Online, 15 and 16 March 2021 Paper Presentation at the 18 th IMISCOE Annual Conference Borders made of paper, online, 7 -9 July 2021 Invited Talk at the think & drink colloquium @HU Berlin The emergence of urban border space, Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies and Department of Urban and Regional Sociology, HU Berlin, 25 November 2019 Keynote at the Students Congress 2019 Ruhr University Bochum ‚Grenzenlos leben!?‘ Vor der Grenze ist nach der Grenze. Territoriale und symbolische Grenzziehungen als Bausteine einer Soziologie der Grenze, 19 -22 September 2019 in Bochum Paper Presentation at the 14 th ESA Conference “Europe and beyond” in Manchester Rescaling Borders in the City, Joint session RN35 and RN37 - Bordering and policing, Manchester, 20 – 23 August 2019 Paper presentation at the IMISCOE Annual Conference “Understanding International Migration in the 21st Century” in Malmö The production of borders at the urban scale, 26 – 28 June 2019 Discussion with students at Ruhr University Bochum Forschungsseminar „Sozialer Statuswandel in Migrationsbiographien - Biographische Analyse sozialer Positionierungsprozesse von Geflüchteten mit Gewalterfahrung und/oder prekärem Aufenthaltsstatus, organized by Christian Schramm, 09 May 2019 Discussion with students at the Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW Forschungsseminar Ausländerbehörde, organized by Prof. Dr. Elisabeth Schilling, 08 March 2019, Minden Paper presentation at the ESA RN 35 Midterm Conference “Belongings and Borders – Biographies, Mobilities, and the Politics of Migration” Local border policies and practices, 24-25 January 2019, University of Strasbourg Invited talk at the Viadrina Conference "B/Orders in Motion - Current challenges and future perspectives" The city as border space, Viadrina Center B/Orders in Motion, Frankfurt/Oder and Collegium Polonicum, Słubice, 15 -17 November 2018 Paper presentation at the 13 th European Sociological Association Conference in Athens Mechanisms of urban migration control, at the session organized by RN 37 Urban Sociology, 29 Aug. – 01 September 2017, Athens Paper presentation at the Workshop ‘Migration and mobilities in an urbanising World’ at Utrecht University Urban border spaces in Europe, organized by Utrecht University and The Transnational Mobility-Development Network, 16-17 June 2016 Paper presentation at IMISCOE Spring Conference “Measures of Control: Managing Migration in the 21st Century” in Copenhagen Politics of control in migrant cities, 18-19 February 2016, IMISCOE & Centre for Advanced Migration Studies at Copenhagen University Interdisciplinary Workshop between History and Sociology, Bielefeld University In 2016 we – Margit Fauser, Anne Friedrichs and Levke Harders – held an interdisciplinary workshop on “Migrations and Borders: Practices and Politics of Inclusion and Exclusion in Europe from the Nineteenth to the Twenty-first Century” at Bielefeld University. See a report on the workshop by Christian Ulbricht at HSozKult . After the workshop the authors revised their draft papers for a joint publication. Their contributions appear in our Special Issue with the Journal of Borderlands Studies .
Rolf Klatta, Dipl. Pädagoge Rheinstr.94 64295 Darmstadt Tel.: 06151-271050 E-Mail: Klatta.Rolf@bwhw.de Sprechzeiten während des Semesters Nach Vereinbarung Lehrveranstaltungen: • Geflüchtete integrieren mit sozialpädagogischen Ausbildungs- u. Qualifizierungsangeboten Lehrgebiete: • Jugendberufshilfe • methodisches Arbeiten/Konzeptarbeit • Sozialmanagement Im Fachbereich seit: Wintersemester 1998/1999 Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt: • Regionalleiter beim Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. in Darmstadt • Leitung des regionalen Integrationsfachdienstes zur beruflichen Integration und beruflichen Begleitung von Menschen mit Behinderungen • Aufbau eines arbeitsweltbezogenes Angebots zur Alphabetisierung und Grundbildung in Südhessen • Umsetzung des „persönlichen Budgets“ als berufliche Inklusion und außerinstitutionelle Alternative zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen • Hessenweite Einführung und Verankerung von Kompetenzfeststellung „KomPo7“ und Berufsorientierung wie dem Berufswahlpass an allgemeinbildenden Schulen und Berufsorientierung für Förderschüler • Berufsvorbereitung für benachteiligte Zielgruppen • Berufliche Wiedereingliederung von Menschen nach gesundheitlicher Rehabilitation Berufsvorbereitung für benachteiligte Zielgruppen und Geflüchtete Sprachkurse und Betreuungsangebote für Geflüchtete umA und Erwachsene Meilensteine: • 1975 - 1981 Studium der Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Theologie und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Frankfurt mit Abschluss Diplom • 1975 - 1984 ehrenamtlicher Vorstand eines Jugendverbandes (BDP) • 1981 - 1987 Mitarbeiter der Jugendbildungsstätte Jugendhof im Bessunger Forst e. V. bei Darmstadt • 1982 Mitbegründer eines hessischen Tagungshausvereins (AGHT) • 1987 päd. Mitarbeiter Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. • Seit 1987 Mitarbeit in kommunalen und regionalen Gremien zur Jugendarbeit, Bildung und Beschäftigung • Seit 1991 Projekt- und Regionalleiter des Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. in Südhessen, Darmstadt • Seit 1993 Mitwirkung in regionalen, landes- und bundesweiten Arbeitskreisen zur Konzeptionierung von berufs- und beschäftigungsbezogenen Angeboten in den Aufgabenfeldern von SGB II, III, VIII und IX • 2006/2007 berufliche Weiterbildung „systemisches Management“ an der Uni Kaiserlautern (ZFUW) mit Zertifikat Auszug von Veröffentlichungen: • Klatta, Rolf; Evermann, Daniela (2016) Geflüchtete Kinder und Jugendliche in schulischen und außerschulischen Bildungsprozessen; in Berufsbildung, Heft 162; Detmold 2016 Klatta, Rolf, u.a. (2014) Grundbildung für den Arbeitsplatz- Qualität sichern und Betriebsabläufe optimieren Klatta, Rolf (2013) KomPo7 – bietet mehr als eine Kompetenzfeststellung in der 7. Klasse den Schulen an; in: Von der Schule zum Beruf, Hrsg.: Georg, Christine; Carl Link Verlag, Wolters Cluver, 12/2012 • Klatta, Rolf, Breining, Eugen; Grimmer, Barbara (2012) Arbeitsplatzbezogene Grundbildung, Leitfaden für Unternehmen; in: Handbuch der Aus- und Weiterbil-dung, Hrsg.: Kreklau, C. /Siegers., J., Wolters Cluver, 02/2012 • Klatta, Rolf, Breining, Eugen; Grimmer, Barbara; Klein, Helmut E.; Schöpper-Grabe, Sigrid (2011) Arbeitsplatzbezogene Grundbildung, Leitfaden für Unternehmen; Hrsg.: Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 10/2011 • Klatta, Rolf, Breining, Eugen; Grimmer, Barbara (2011) „Lese-/ Schreib- und Rechenwerkstatt. Konzepte, Erfahrungen und Perspektiven aus Darmstadt“, in Alfa-Forum, Hrsg.: Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V., Münster, 77/2011, S. • Klatta, Rolf; Breining, Eugen; Mehler, Fabian (2010) „Lese-/ Schreib- und Rechenwerkstatt.- ein Alphabetisierungs- und Grundbildungsprojekt im Rah-men des Verbundes „Chancen erarbeiten“ in „Wirtschaft und Berufserziehung“, Ziel Verlag, 11/2010, S.16 – 21 • Klatta, Rolf; Schultze, Norbert (2010) Das Projekt „Kompetenzen entdecken, Potentiale nutzen, Berufswahl gestalten: Kompetenz macht Schule“ in „Wirtschaft und Berufserziehung“, Ziel Verlag, 3/2010, S.18 – 22 • Klatta, Rolf; Lebherz, Klaus (2005) „Start in den Beruf“, in „Wirtschaft und Berufserziehung“, Steiner Verlag, 6/2005, S. 10 - 13 • Klatta, Rolf (2004) „Vom Stress der Organisationen zum Strech in ihre Zukunft“, in: Die wertschätzende Organisation; Hrsg.: Deissler, Klaus; Gergen, Kenneth, Transscript Verlag; Bielefeld 2004; S. 132– 147 • Klatta, Rolf, Hübner, Axel, Swoboda, Herbert (1991/1981) Straßen sind wie Flüsse zu überqueren – ein Lesebuch zur Geschichte des Bund Deutscher Pfad-finder (BDP); Verlag Jugend & Politik, Frankfurt 1981; 1. Auflage 1981und 2. erweiterte Auflage; Verlag Jugend & Politik Dortmund 1991
Publikationen Vom Triple- zum Quadruplemandat? Nachhaltigkeit als theoretischer Zugang der Sozialen Arbeit. In: Sozial Extra. Jg. 47, 5/2023. Gemeinsam mit Graßhoff, G., Klomann, V., Weinhardt, M. LINK Inklusive Zugänge zu sozialpädagogischen Hilfen unter der besonderen Berücksichtigung von Digitalisierung und Digitalität. Erste Ergebnisse aus der SoHiKiS-Studie. In: Gemeinsam leben, 32. Jg., H. 2/2023, S. 100-107, gemeinsam mit Marc Weinhardt und Katharina Gerarts. Die Qualitätsentwicklungsvereinbarung aus institutionsökonomischer Sicht. In: Kieslinger, D. (Hg.) (2023): Die Wirtschaftlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe. Leistung.Entgelt.Qualität. Freiburg: Lambertus. S. 156-186. Ebenso erschienen in Kieslinger, D./ Owsianowski (Hg.) (2023): Inklusive Kinder- und Jugendhilfe. Finanzierung Organisationsentwicklung Qualität. Freiburg: Lambertus. S. 279-310. Schule bewältigen. In: U. Deinet, B. Sturzenhecker, L. v. Schwanenflügel & M. Schwerthelm (Hg.) (2021): Handbuch offene Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden: Springer, gemeinsam mit Marc Weinhardt Professionalisierung von Fachkräften im Kontext von Digitalisierung. In: S. Rietmann / M. Sawatzki / M. Berg (Hg.) (2019): Digitalisierung und Beratung: Zwischen Bewahrung und Befähigung? Wiesbaden: Springer, S. 205-216, gemeinsam mit Marc Weinhardt. Bits und Bytes: Markt ade? Wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen der Digitalisierung und Folgen für eine humane Arbeitswelt. 2019. Marburg: Metropolis, gemeinsam mit Gisela Kubon-Gilke, Claus Gilke, Susanne Kirchhoff-Kestel und Michael Vilain. Qualitätsentwicklung und Wettbewerb in den Hilfen zur Erziehung. In: Unsere Jugend, 70. Jg., H. 5/2018, S. 194-202. Kommunale Sozialpolitik. In: G. Kubon-Gilke (Hg.) (2018): Gestalten der Sozialpolitik. Theoretische Grundlegungen und Anwendungsbeispiele. Bd. 2. Marburg: Metropolis, S. 983-1008. Methodologische Grundprobleme einer Theorie der Sozialpolitik – das Beispiel der kommunalen Sozialpolitik. In: Sozialer Fortschritt, 66 Jg., 6/7/2017, S. 539 – 552. Kinder- und Jugendhilfe: Das Lehrbuch über die strukturellen Arbeitsbedingungen. 2017. Weinheim / Basel: BeltzJuventa; gemeinsam mit Lutz Müller-Alten und Annette Rabe. Sachwalterproblematik und Partizipation in der Heimerziehung vor dem Hintergrund der Debatte über Kinderrechte und Kinderpolitik. In: C. Maier-Höfer (Hg.) (2017): Kinderrechte und Kinderpolitik. Fragestellungen der Angewandten Kindheitswissenschaften. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 207-240. Jugendhilfe und Schule – Plädoyer für eine offensiv-emanzipatorische Schulsozialarbeit. In: E. Hollenstein / F. Nieslony / K. Speck / T. Olk (Hg.) (2016): Handbuch der Schulsozialarbeit. Band 1. Weinheim / Basel: BeltzJuventa, S. 16-23. Die Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe. Eine institutionsökonomische Analyse. 2015, Baden-Baden: Nomos. Reflexionen über Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe – Plädoyer für eine emanzipatorische Schulsozialarbeit. In: Behindertenpädagogik, 54. Jg., 3/2015, S. 271-292. Zur Notwendigkeit einer offensiven fachlichen und politischen (Neu)Positionierung der Gemeinwesenarbeit. In: sozialraum.de, 7. Jg., 1/2015, gemeinsam mit Elke Schimpf. Online: Link Professionalisierung der Schulsozialarbeit aus jugendhilfeplanerischer Sicht. In: E. Hollenstein / F. Nieslony (2012) (Hg.): Handlungsfeld Schulsozialarbeit: Profession und Qualität. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 39-51. Politisches Bewusstsein - das vermisse ich. Interview mit Edda Haack, Leiterin des regionalen Diakonischen Werkes Darmstadt-Dieburg (Hessen). In: Sozialmagazin, 37. Jg., H. 0708/2012, S. 30-32, mit Elke Schimpf. Gemeinwesenarbeit ohne offensive Positionierung? Kollektive Lern- und Bildungsprozesse in Darmstadt. In: Sozialmagazin, 37. Jg., H. 0708/2012, S. 25-29, mit Elke Schimpf. Freiwillige Leistung oder Pflichtaufgabe? 20 Jahre Missverständnisse in der Praxis über Leistungsansprüche aus dem SGB VIII. In: Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, 7. Jg., 6/2011, S. 207 – 212. Qualität der Hilfen zur Erziehung, Arbeitspapiere der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt, Nr. 11, 2008, mit Lutz Müller-Alten. Link Projektkoordination und Strategien der Vernetzung kommunaler Institutionen. In: E&C-Zielgruppenkonferenz: Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche - Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die Entwicklung sozialer Brennpunkte, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin, 2006, mit Brigitte Holz. Fall 5: Alleinerziehende Mutter. In: S. Gastiger / H. Oberloskamp / J. Winkler (2004) (Hg.): Recht konkret. 17 neue und aktualisierte juristische Fälle aus der sozialen Arbeit. Betreuung, Familien- und Jugendhilfe. 4. aktual. Aufl., March, S. 65 – 70, mit Lutz Müller-Alten. Qualität in der Jugendhilfe. In: Zentralblatt für Jugendrecht, 91. Jg., 9/2004, S. 321-327, mit Lutz Müller-Alten. Von den Schwierigkeiten einer Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe. In: Zentralblatt für Jugendrecht, 88. Jg., 4/2001, S, 133-143.
FRANKFURTER ERKLÄRUNG. Für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung Juni 2015 Politische Bildung wird in unterschiedlichen Schulfächern sowie fächerübergreifend praktiziert und ist im außerschulischen Bereich in vielfältigster Art etabliert und repräsentiert: in Bildungsstätten, Jugendverbänden und bei Bildungsträgern sowie in sozialen Bewegungen und Initiativen. Herrschafts-, Macht- und soziale Ungleichheitsverhältnisse verändern sich und mit ihnen auch die Bedingungen politischer Sozialisation. Daher muss über Prinzipien und Standards Politischer Bildung immer wieder neu nachgedacht werden. Zudem kommen neue Akteur_innen auf Schulen zu und bieten Bildungsmaterialien an. Mit dieser Erklärung wollen die Autor_innen wichtige Positionen einer kritisch-emanzipatorischen Bildung deutlich machen und damit zur Diskussion stellen. 1. Krisen: Eine an der Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse interessierte Politische Bildung stellt sich den Umbrüchen und vielfältigen Krisen unserer Zeit. Epochale Umbrüche erfordern politische Alternativen und Optionen für gesellschaftliche Lernprozesse. Ob die Krise des Kapitalismus, die Krise der Ökologie, die Krise der Demokratie oder die Krise der Reproduktion: Immer deutlicher stellen sich Fragen einer sozial-ökologischen Transformation auch für die Politische Bildung. Eine Welt in Krisen und Umbrüchen ist nicht in standardisierten Modellen zu begreifen. Kompetenzorientierung wird didaktisch substanzlos, wenn politisches Wissen und Fähigkeiten nicht auf die politische Gestaltung gesellschaftlicher Gegenwarts- und Zukunftsfragen bezogen werden. 2. Kontroversität: Politische Bildung in einer Demokratie bedeutet, Konflikte und Dissens sichtbar zu machen und um Alternativen zu streiten. Gesellschaft ist von Interessengegensätzen und Herrschaftsverhältnissen durchzogen. Streitfragen und soziale Konflikte zur Sprache zu bringen und politisch auszutragen, ist ein grundlegendes Kennzeichen von Demokratie. Kontroversität als didaktisches Prinzip geht hierbei nicht in einer Dokumentation unterschiedlicher Positionen und mitunter ähnlicher (oder bereits einflussreicher) Perspektiven auf. Sie arbeitet Streitpunkte und grundlegende Dissense heraus, zeigt Gegensätze auf und fördert kritisches Denken. Eine echte politische Kontroverse macht unterschiedliche Interessen, Denkweisen und Praxen sowie Alternativen gesellschaftlicher Zukunftsentwicklung sichtbar. Die Diskussion um das Politische erschöpft sich nicht in „allgemeinverbindlichen“ Problemlösungen und kann nicht auf Governance- und Verwaltungslehre reduziert werden. 3. Machtkritik: Selbstbestimmtes Denken und Handeln wird durch Abhängigkeiten und sich überlagernde soziale Ungleichheiten beschränkt. Diese Macht- und Herrschaftsverhältnisse gilt es, wahrzunehmen und zu analysieren. In gesellschaftlichen Debatten und Kontroversen spielen Machtgefälle und ungleiche Ressourcen eine wichtige, oft nicht ausreichend wahrgenommene Rolle. Aufgabe einer kritisch-emanzipatorischen politischen Bildungsarbeit ist es, ausgeschlossene und benachteiligte Positionen sichtbar zu machen. Welche gesellschaftlichen Grundprobleme werden öffentlich thematisiert, welche Stimmen werden gehört und welche Akteur_innen setzen ihre Vorstellungen des Gemeinwohls durch? Welche Gründe gibt es für den Fremd- und Selbstausschluss ungleich positionierter Gruppen und Akteur_innen? Politische Bildung thematisiert, wie Ausschlüsse produziert und Grenzen gezogen werden: etwa zwischen privat und öffentlich, sozial und politisch, illegitim und legitim, Expert_innen und Laien. 4. Reflexivität: Politische Bildung ist selbst Teil des Politischen, Lernverhältnisse sind nicht herrschaftsfrei, Politische Bildung legt diese Einbindung offen. Lernende und Politische Bildner_innen sind in soziale und politische Diskurse eingebunden, die ihre Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen beeinflussen. Auch in Bildungsinstitutionen setzen sich die neuen Leitbilder der „verwertbaren“ Selbstunternehmer_in oder der eigenverantwortlichen Konsument_in durch oder es wirken geschlechtliche und ethnisierende Normierungen. Kritisch-emanzipatorische Politische Bildung beginnt dort, wo solche Normsetzungen und Konstruktionen sichtbar gemacht, kritisiert und infrage gestellt werden. Politische Bildner_innen sind sich ihrer gesellschaftlichen Einbindung bewusst und nehmen dazu eine kritisch-reflexive Position ein, die sie transparent und damit kritisierbar macht. Dadurch bieten sie den Teilnehmenden einen Schutz vor Überwältigung und stärken deren Recht auf Eigensinn und Selbstbestimmung. 5. Ermutigung: Politische Bildung schafft eine ermutigende Lernumgebung, in der Macht- und Ohnmachtserfahrungen thematisiert und hinterfragt werden. Politisches Lernen und Handeln basiert nicht allein auf rationalen Analysen und Entscheidungen, sondern ist mit den jeweils konkreten Lebensbedingungen, also auch mit Kämpfen um materielle Güter und soziale Anerkennung verbunden. Politische Urteilsbildung ist ebenfalls gesellschaftlich eingebettet, entsteht in sozialen Interaktionen und hat neben den kognitiven Prozessen eine leiblich-emotionale Komponente. Politische Positionierungen zeigen sich in Wut und Begeisterung, Ablehnung und Engagement. Soziale Ordnungen sind auch in die Körper eingeschrieben. Diese Erfahrungen als Quellen und Hemmnisse von Lernprozessen wahrzunehmen und zu thematisieren, ist eine wichtige Bedingung gelingender politischer Bildung. Dazu gehört die Beteiligung der Lernenden an Planung und Reflexion des Lernens. Die Komplexität der Themen und Fragestellungen, aber ebenso die Lernwiderstände sind dabei produktive Quelle Politischer Bildung. 6. Veränderung: Politische Bildung eröffnet Wege, die Gesellschaft individuell und kollektiv handelnd zu verändern. Individuen sind den gesellschaftlichen Verhältnissen unterworfen, zugleich aber auch in der Lage, diese zu gestalten. Politische Bildung eröffnet Zugänge, Fremdbestimmung und Selbstentmündigung wahrzunehmen und zeigt Wege zur Selbst- und Mitbestimmung auf. Praktizierte Mündigkeit vermag die eigenen und kollektiven Denkweisen und Handlungsräume in konkreten Kontexten zu erweitern. Dies geschieht durch Kritik, Widerspruch und Protest gegenüber den bestehenden sozialen Herrschaftsverhältnissen. Politische Bildung eröffnet allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Räume und Erfahrungen, durch die sie sich Politik als gesellschaftliches Handlungsfeld aneignen können. Sie ermöglicht Lernprozesse der Selbst- und Weltaneignung in der Auseinandersetzung mit anderen, um Wege zu finden, das Bestehende nicht nur mitzugestalten und zu reproduzieren, sondern individuell und kollektiv handelnd zu verändern. Im Handeln entsteht die Möglichkeit, etwas Neues zu erfahren, zu denken und zu begründen. Initiator_innen und Kontakt: Prof. Dr. Andreas Eis, Universität Oldenburg ( andreas.eis[at]uni-oldenburg.de ) PD Dr.in Bettina Lösch, Universität Köln ( bettina.loesch[at]uni-koeln.de ) Prof. Dr. Achim Schröder, Hochschule Darmstadt ( † ) Prof. Dr. Gerd Steffens, Universität Kassel ( gsteff[at]uni-kassel.de) Liste der Unterzeichner_innen Die "Frankfurter Erklärung" als PDF-Download Frankfurt Declaration as PDF-Download
"Rechtspopulismus. Soziale Arbeit mit feindseligen Zuständen" 15. Fachbereichstag am 20.11.2019 Die Veranstaltung ist ausgebucht! Weitere Anmeldungen sind (aus brandschutzrechtlichen Gründen) nicht möglich. Eine korrupte Elite dort, ein verratenes Volk hier – das ist das Weltbild des Rechtspopulismus. Die etablierten Parteien kümmerten sich machtbesessen nur um sich selbst, nicht aber um die Belange des Volkes. Volkes Stimme zu sein ist Anspruch rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen. Völkisch ist ihre Politik nicht nur, wenn sie mit der familien- und vor allem migrationspolitischen Botschaft „Deutsche machen wir selbst“ in den Wahlkampf ziehen und davor warnt, dass Deutschland sich ansonsten selbst abschaffe. Rechtspopulismus fantasiert das Volk als homogen – in Sprache, Kultur und Abstammung. Diversität erscheint als Bedrohung der eigenen Identität, die es abzuwehren gelte. Dieser Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit bleibt nicht verbal: Von täglich drei bis vier rechts, rassistisch oder antisemitisch motivierten Gewalttaten sprechen Beratungsstellen für Betroffene. Doch ist jede Kritik an der Regierung, an den Medien, an Europa gleich populistisch? Ist der Rechtspopulismus die Hoffnung der „Modernisierungsverlierer*innen“, jener Menschen, die ökonomisch abgehängt sind oder die sich kulturell in die Ecke gedrängt fühlen? Oder eher ein Versuch, einen „fortschrittlichen“, weil um Weltoffenheit, Anerkennung, Toleranz verzierten Neoliberalismus autoritär umzuformen? Auf letzteres weisen zumindest die Programmatiken rechtspopulistischer Parteien hin, wenn zum Beispiel einerseits ein „Genderwahn“ beklagt und zugleich eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgt wird. Und wie verortet sich Soziale Arbeit in diesen „feindseligen Zuständen“ (Mitte-Studie 2018/19)? Ist sie fähig und willens darauf zu reagieren, wenn Handlungsfelder der Sozialen Arbeit von rechts infrage gestellt oder gar selbst besetzt werden? Kann sich Soziale Arbeit überhaupt noch positionieren oder ist sie schon selber verwickelt in rechtspopulistischen Perspektiven? Von welchen Problemdefinitionen geht Soziale Arbeit aus? Und welche Konzepte werden daraufhin entworfen? Wir, der Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt, laden Sie herzlich ein, mit uns diese Fragen zu diskutieren! Programm 9:00 Come together (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) 09:15 - 9:45 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Keim, Dekan h_da fbs 09:45 - 10:15 „Rechtspopulismus“ Prof. Dr. Christian Brütt (h_da fbs) 10:15 - 11:15 „Autoritärer Neoliberalismus“ Prof. Dr. Alex Demirovic (Universität Frankfurt/M., Senior Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung) 11:30 - 12:30 „Soziale Arbeit in der (Mit)-Verantwortung: Die Grenzen von Multiperspektivität im Kontext Rechtsextremismus“ Heike Kleffner (Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt VBRG e.V., Berlin) 12:30 - 13:30 Mittagspause 13:30 - 15:30 Workshops (Tagungsort Workshops: Gebäude D 19, Schöfferstraße 10) 15:45 - 16:00 Grußwort Prof. Dr. Ralph Stengler, Präsident der h_da 16:00 - 17:00 Diskussionsforum: „Sozialarbeitspolitik mit feindseligen Zuständen. Das Beispiel ‚Geordnete-Rückkehr-Gesetz‘“ (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) Prof. Dr. Susanne Spindler (Hochschule Düssldorf; DGSA) Christine Englert (Lehrbeauftragte h_da fbs) 17:00 Veranstaltungsende Flyer zum Programm Online-Anmeldung Teilnahmebeitrag: 20,- €; ermäßigt Sozialarbeiter*innen/-pädagog*innen im Anerkennungsjahr sowie Erwerbslose: 10,- €; Student*innen FBS: 0,- € Bitte zahlen Sie den Teilnahmebeitrag nach Erhalt der Rechnung. WS 1: Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Response – Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank Die Betroffenenperspektive. Botschaftstaten und Täter-Opfer Umkehr - Was sind Spezifika rassistischer und antisemitischer Gewalt aus Sicht derer, die sie erleben? Worauf kommts an? Wie kann ich Betroffene unterstützen? Der Workshop gibt einen Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle. Das Team von response. berät, vermittelt, informiert und begleitet Betroffene, Angehörige und Freund*innen sowie Zeug*innen eines Angriffs. Dabei ist es unwichtig, ob eine Anzeige erstattet wurde und die Vorfälle strafrechtlich verfolgt werden oder nicht. Wir beraten unabhängig, vertraulich und auf Wunsch anonym. Rechte und rassistische Gewalt verletzt und kann zutiefst erschüttern. Wir möchten vor allem die Handlungsmöglichkeiten von Betroffenen und ihre Perspektiven stärken. Dafür vernetzt response Menschen, die sich solidarisieren und die Perspektiven von Betroffenen ernst nehmen. Wir dokumentieren außerdem rechte, rassistische und antisemitische Übergriffe und Ereignisse in Hessen. Ziel der Dokumentation ist es, für die Breite und das Ausmaß rechter und rassistischer Gewalt in Hessen zu sensibilisieren, gesellschaftliche Diskurse anzuregen und um die Perspektive der Betroffenen zu erweitern. Mit der aktiven Recherchearbeit und Dokumentation möchten wir schneller von Vorfällen erfahren, um auf Betroffene zu zugehen und direkt Beratungsangebote machen zu können. Referentin: Draupadi Fitz (response. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, hessenweit) WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment Seit über 25 Jahren unterstützt und aktiviert die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratieentwicklung deutschlandweit engagierte Menschen, Vereine und Verbände, Initiativen und Netzwerke, Bildungseinrichtungen und Gewerkschaften, Gewerbetreibende, Politik und Verwaltung mit dem Ziel, eine menschenrechtsorientierte demokratische Kultur zu stärken. Mobile Beratungsteams (MBTs) beraten bei konkreten rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Vorfällen und begleiten die längerfristige Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Der Ansatz Mobiler Beratung zeichnet sich durch eine menschenrechtsorientierte Haltung und den Leitgedanken der Demokratischen Kultur aus, diese sind zugleich ein Gegenentwurf zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus und anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Im Workshop soll das Arbeitsfeld der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgestellt werden. Darüber hinaus werden Beispiele im Kontext der Sozialen Arbeit diskutiert und vorgestellt. Referentin: Kirsten Neumann MBT Kassel (Mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus – für demokratische Kultur in Hessen e.V.) WS 3: Solidarity City Darmstadt - Soziale Arbeit in Zeiten zunehmender restriktiver Politik Solidarity Cities – welche Möglichkeiten bieten sich der Sozialen Arbeit in Zeiten zunehmend restriktiver Politik, die auch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten einschränkt? Das Solidarity City-Netzwerk, ein bundesweiter Zusammenschluss aktivistischer Initiativen, fordert Abschiebestopps und die kommunale Aufnahme von Geflüchteten, darüber hinaus aber auch eine grundsätzliche Demokratisierung des städtischen Lebens. Welche Möglichkeiten liegen hier für die Soziale Arbeit? Welche Perspektiven bieten sich über die Erweiterung der kommunalen Spielräume? Wie kann Soziale Arbeit die Zusammenarbeit mit Bewegungen „von unten“ nutzen, um eigene Grenzen zu überwinden und neue Handlungsspielräume zu gewinnen? In Darmstadt gibt es ein Solidarity City-Bündnis, in dem AkteurInnen aus sozialer Arbeit und AktivistInnen zusammen arbeiten. Mehr Informationen zu Solidarity Cities: https://solidarity-city.eu/de/ Referentin: Dorothea Köhler, Solidarity City Darmstadt WS 4: Bildung für eine autoritäre Demokratie? Die Demokratiebildung boomt. Doch was wird gefördert und wie wirkt sich die zunehmende Programmierung von (politischer) Bildungsarbeit aus, auch in der Sozialen Arbeit? Wie greifen Instrumente der Inneren Sicherheit auf die demokratische (Bildungs-) Praxis über? Was bedeutet etwa das neue Hessische Verfassungsschutz für Einrichtungen und Mitarbeiter*innen in landesgeförderten Projekten? In der Arbeitsgruppe wird ein Überblick über jüngste Veränderungen in der Förderpraxis gegeben und Proteste dagegen werden als gelebte Demokratiebildung vorgestellt. Gemeinsam soll eine Einschätzung der Veränderungen versucht und diskutiert werden, ob wir es mit einer „Bildung für eine autoritäre Demokratie“ zu tun haben. Referentin: Prof. Dr. Julika Bürgin, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 5: „Neoliberalismus und Rechtspopulismus: zur Kritischen Theorie einer unheilvollen Verbindung“ Neoliberalismus und Rechtspopulismus erscheinen ideologisch als entgegengesetzte Pole. Hier die Feier von Vielfalt, Freiheit und Selbstoptimierung im Sinne eines "progressiven Neoliberalismus" (Fraser), dort die Erzählung eines nationalistischen Wir mit rassistischen, antifeministischen und transphoben Tendenzen. Im Workshop wird es um die Frage gehen, ob die Verbindung von Neoliberalismus und Rechtspopulismus nicht auch als "ideologische Kollusion" (Naumann) verstanden werden kann, als unbewusstes Abarbeiten unbewältigter Konflikte an einer diskursiv verfügbaren Fremdgruppe, um irgendwie die je eigene gesellschaftliche Erfahrung psychisch zu überleben - mit der Wirkung, dass die zutiefst menschlichen Wünsche nach Autonomie und Verbundenheit insgesamt und systematisch scheitern und obendrein die politökonomischen Verhälnisse im "globalen Zeitalter" (Koppetsch) samt ihrer Destruktivität der Kritik entzogen bleiben. Im Workshop wird es einen theoretischen Input ebenso wie Raum zur gemeinsamen Verständigung (auch) über emanzipatorische Perspektiven geben. Referent: Prof. Dr. Thilo Naumann, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 6: Die Unterdrückung von Lust und Sexualität als Kennzeichen rechter Bewegungen – Parallelen des Erschauderns „ Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. ” George Santayana (1863-1952), „The Life of Reason“ „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt/verurteilt, sie zu wiederholen.“ „Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der menschlichen Seele! Ich übergebe der Flamme die Schriften des Sigmund Freud.“, so lautete einer der berühmt – berüchtigten Feuersprüche der Nazis, als sie im Mai 1933 die Bücher deutscher Intellektueller verbrannten. Die Unterdrückung von Lust und Sexualität war damals und ist heute wieder ein schauderhaftes Merkmal rechter Ideologie. Unmittelbar nach der Machtergreifung ordneten die Nazis die Schließung des von dem Arzt, Sexualwissenschaftler und Begründer der Homosexuellenbewegung Magnus Hirschfeld gegründeten Instituts für Sexualwissenschaft an und verjagten ihn aus Deutschland. Nach Schätzungen inhaftierten die Nazis etwa 10.000 homosexuelle Männer in den KZs. Diese mussten auf ihren Häftlingslumpen einen rosa Winkel als stigmatisierendes Kennzeichen ihrer perversen Abartigkeit aufgenäht tragen. Tausende starben unter elenden Bedingungen. Gleichzeitig erhoben die Nazis ein absolut reaktionäres Familienmodell mit Zuchtanstalten für echte Arier und dem Mutterkreuz für besonders gebärfreudige Frauen zu dem Ideal ihrer Weltanschauung. Die Auswirkungen dieser systematischen Unterdrückung und Vernichtung der menschlichen Sexualität während der NS-Diktatur prägten noch über Jahrzehnte die Geschichte, Moral und Rechtsprechung in der Bundesrepublik. Erst im Jahr 1994 wurde der $ 175 des Strafgesetzbuches aufgehoben, nach dem sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe gestellt waren und nach dem über Jahrzehnte etwa 140.000 schwule Männer bestraft wurden. Und es dauerte noch einmal Jahrzehnte, bis der Deutsche Bundestag im Jahr 2017 die Rehabilitation dieser Männer endlich beschließen sollte. Sexualität und Politik standen und stehen immer schon in einem engen, oftmals maskiert und verkleidet daherkommenden Wechselverhältnis. Dabei verrät sich eine rechte Ideologie gerade durch ihre Lustfeindlichkeit und die Unterdrückung von sexuellen Lebensentwürfen. (und übrigens auch durch die Unfähigkeit zum Humor und zum freien, humanen Lachen! dies nur nebenbei). Der durchaus nicht unumstrittene Psychologe Wilhelm Reich hat sich in seinem Buch „Die Massenpsychologie des Faschismus“ mit den Charakterstrukturen der Menschen in der Zeit vor und während des Faschismus befasst und den fundamentalen Zusammenhang zwischen autoritärer Triebunterdrückung und faschistischer Ideologie herausgearbeitet. Angeblich wiederholt sich Geschichte nicht. Schön wärs. Mit Erschaudern müssen wir innerhalb der rechten Strömungen und rechtspopulistischer Bewegungen der Gegenwart genau jene ideologischen Versatzstücke und Ansätze einer die Sexualität des Menschen attackierenden Geisteshaltung feststellen, die uns schon einmal zum Verhängnis geworden sind. Die furchtbaren Geister der Unterdrückung und Entmenschlichung formieren sich erneut und bedrohen die Freiheit und Würde des Menschen und direkt den vielfältigen und vielgestaltigen Ausdruck von Sexualität und Lust. Diese Entwicklung gilt es zu erkennen, zu benennen und mit aller Kraft einzudämmen. Mit der Aufklärung von Schülern setzt sich die AfD in einem Positionspapier auseinander. In einem Positionspapier der AfD soll Sexuelle Vielfalt im Schulunterricht keine Rolle spielen. Statt Homo-, Trans- und Bisexualität solle im Sexualkundeunterricht vielmehr die klassische Familie und die Ehe zwischen Mann und Frau als "primäres Lebensziel" vermittelt werden. Reaktionäre und rechte Bewegungen giften auf breiter Basis gegen eine emanzipatorische Sexualaufklärung und Abtreibungsgegner und sogenannte Lebensschützer setzen massiv Frauen unter Druck, die ihre Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch als selbstverständliches Menschen- und Frauenrecht einfordern. Erst vor einigen Monaten bestätigte das Landgericht Gießen ein Urteil gegen eine Ärztin wegen Abtreibungswerbung nach dem umstrittenen $ 219a des Strafgesetzbuches. Ausgerechnet der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche, die wegen des immer noch nicht bewältigen Missbrauchskomplexes jegliches Recht auf moralische Bewertungen schon längst eingebüßt hat, erdreistet sich, Abtreibung mit einem Auftragsmord zu vergleichen. Wie tief im Mittelalter will dieser antiquierte Männerbund überhaupt versinken! Es braut sich erneut etwas zusammen. „„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“, warnte Bertolt Brecht in seinem Werk „Arturo Ui“ die Nachgeborenen, denen offensichtlich nur eine befristete Gnade eingeräumt wurde, vor faschistischen Nachfolgern. Es gilt weit im Vorfeld die Gegenwehr zu organisieren und sich vorzubereiten auf heftige Verwerfungen. Es gilt, das Menschenrecht auf eine freie und lustvolle Sexualität für alle Menschen zu sichern und zu stärken! Wo und wie kann und muss sich die Soziale Arbeit positionieren, um die anwachsenden lebens-, lust – und sexualfeindliche Gesinnungen und Parolen zu erkennen und diesen feindlichen Zuständen zu wirksam zu begegnen? Welche Erfahrungen machen wir alle und insbesondere junge Menschen mit einer lebens- und lustfeindlichen Verächtlichmachung, Unterdrückung und Diskriminierung von Sexualität in rechten und rechtpopulistischen Milieus? Darüber soll im Rahmen des 15. Fachbereichstages ein Workshop angeboten und eine Diskussion geführt werden. Sie sind alle herzlich eingeladen. Referent: Prof. Dr. Volker Beck, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 7: Adoleszenz als Entwicklungsphase der Verführung zu rechtspopulistischem Gedankengut und Verhalten Im Fokus des Workshops stehen Jugendliche (Adoleszente) und die Frage, wie wir in der Sozialen Arbeit den Umgang und unsere Begegnungen mit ihnen so gestalten können, dass wir Rechtspopulismus vorbeugen. Um diese Frage gemeinsam zu diskutieren, wird es einen einführenden Vortrag zum Thema geben, der die psychologischen Mechanismen und Herausforderungen der Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein untersucht, erläutert, welche Jugendliche nach aktuellen Forschungsergebnissen besonders anfällig für die Verführung zu rechtspopulistischen Gedankengut sind und weshalb gerade die Jugend eine für die Prävention von Rechtspopulismus und Extremismus jeglicher Art entscheidende Entwicklungsphase ist. Sie sind herzlich eingeladen Ihre praktischen Erfahrungen, Überlegungen und Lösungswege in diesem Workshop mitzuteilen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Erfahrungen und Überlegungen, zur Strukturierung der Diskussion, gern vorab an Katrin Luise Läzer: katrin-luise.laezer@h-da . de in wenigen Zeilen schildern. Referentin: Prof. Dr. Katrin Luise Läzer, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 8: Antisemitismus - Formen und Stereotype im Wandel der Zeit Im Rahmen des von mir angebotenen Workshops werde ich einen historischen Streifzug zu Genese, Formen und Inhalten des Antisemitismus unternehmen, wobei die Teilnehmenden immer wieder eingeladen werden, in die aktive Auseinandersetzung und in den gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit dem Phänomen zu gehen. Hierzu wird es im Anschluss an einzelne Inputvorträge meinerseits verschiedene Haltepunkte geben, die entweder zur Diskussionen im Plenum auffordern, zu Kleingruppen- bzw. Einzelarbeit einladen oder die Möglichkeit zur (sozial)pädagogischen Fallarbeit bereithalten. Referentin: Prof. Dr. Anke Schu, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit,