Publikationen * mit Peer Review Monographien Miethe, Ingrid; Soremski, Regina; Suderland, Maja; Dierckx, Heike und Kleber, Birthe (2015): Bildungsaufstieg in drei Generationen. Zum Zusammenhang von Herkunftsmilieu und Gesellschaftssystem im Ost-West-Vergleich . Leverkusen: Budrich. *Suderland, Maja (2013): Inside Concentration Camps. Social Life at the Extremes . Aus dem Deutschen übersetzt von Jessica Spengler. Cambridge (UK): Polity. Suderland, Maja (2009): Ein Extremfall des Sozialen. Die Häftlingsgesellschaft in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern . Frankfurt/M.; New York: Campus. Suderland, Maja (2004): Territorien des Selbst. Kulturelle Identität als Ressource für das tägliche Überleben im Konzentrationslager . Frankfurt/M.; New York: Campus. Herausgeberwerke Christ, Michaela und Suderland, Maja (Hrsg.) (2014): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven. Berlin: Suhrkamp. Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften *Suderland, Maja (2020): Grundlage einer soziologischen Theorie der Zeitlichkeit? Bourdieus theoretische Denkwerkzeuge als Erkenntnispotenzial für qualitativ-empirische Forschung . Forum Qualitative Sozialforschung FQS 21(2020)2, Artikel 13. *Suderland, Maja und Christ, Michaela (2019): National Socialism as a Research Topic in German-Language Sociology - Thoughts on a Hesistant Development . (Auch in hebräischer Übersetzung) The Journal of Holocaust Research 33(2019)2, S. 191-211. *Suderland, Maja (2017): Die Zukunft der Menschenlager . Zeitschrift für Ideengeschichte XI(2017)2: 120-127. *Suderland, Maja (2015): Die Sozioanalyse literarischer Texte als Methode der qualitativen Sozialforschung oder: Welche Wirklichkeit enthält Fiktion? Historical Social Research HSR 40(2015)1, S. 323-350. *Miethe, Ingrid; Soremski, Regina; Dierckx, Heike und Suderland, Maja (2015): Bildungsaufstiege im Kontext von Gesellschaftssystem und Herkunftsmilieu. Biografische Perspektiven. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ZSE 35(2015)1, S. 53-68. Suderland, Maja (2014): „Absolute Macht […] ist ziellose, negative Praxis […].“ Wolfgang Sofskys Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager (1993) . MEDAON – Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung 8(2014)15, S. 1-12. *Suderland, Maja (2013): Die Sozioanalyse literarischer Texte als Methode der qualitativen Sozialforschung oder: Welche Wirklichkeit enthält Fiktion? Forum Qualitative Sozialforschung FQS 15(2014)1, Artikel 20. *Suderland, Maja (2011): „Die Zeit war reif: Arbeiterkinder an die Hochschule!“ Bildung – Generation – Zeitgeist. Geschichte im Westen. Zeitschrift für Landes- und Zeitgeschichte 26(2011), S. 89-116. *Suderland, Maja (2010): An Extreme Case of Social Life. Inmate Society in National Socialist Concentration Camps. Cultural Politics 6(2010)1, pp. 23-46. Suderland, Maja (2010): Wie kommt der Habitus in die Literatur? Theoretische Fundierung – methodologische Überlegungen – empirische. LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 3(2010)1, S 40-58. Suderland, Maja (2009): Rezension von Ursula Streckeisen, Denis Hänzi & Andrea Hungerbühler: Fördern und Auslesen. Deutungsmuster von Lehrpersonen zu einem beruflichen Dilemma . Wiesbaden: VS 2007. Erziehungswissenschaftliche Revue EWR 8(2009)4. Suderland, Maja (2005): „Ist das ein Mensch?“ Erfahrungen in der sozialen Welt nationalsozialistischer Konzentrationslager. Wissenschaft und Kritik. Beiträge zu Bildung und Gesellschaft . Hg. von der Hans-Böckler-Stiftung und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Frankfurt; S. 13-23. Suderland, Maja (2005): Bildung und Habitus im Konzentrationslager. Überlegungen zu einer Kontroverse zwischen Jean Améry und Primo Levi. Public Observer 3(2005)5, S. 2-6. *Suderland, Maja (2003): Bildung, Distinktion und Habitus – Überlebensressourcen in der sozialen Welt der nationalsozialistischen Konzentrationslager . Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ZSE 23(2003)3, S. 302-319. Beiträge in Sammelwerken Suderland, Maja (2023): Pierre Bourdieu (1930 - 2002). In: Martin Endreß & Benjamin Rampp (Hg.): Politische Soziologie. Handbuch für Wissenschaft und Studium . Baden-Baden: Nomos (im Erscheinen) *Suderland, Maja (2024): Soziale Differenzierung in den Häftlingsgesellschaften nationalsozialistischer Konzentrationslager. In: Gerhard Botz, Alexander Prenninger, Regina Fritz, Gerhard Berger (Hg.): Europa in Mauthausen. Band 3: Gefangen in Mauthausen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 29-55 (open access), DOI https://doi.org/10.7767/9783205215370.29 Suderland, Maja und Christ, Michaela (2019): Nationalsozialismus und Soziologie. Vom Sinn der Intensivierung eines komplexen Verhältnisses. In: Christoph Reinprecht & Andreas Kranebitter (Hg.): Die Soziologie und der Nationalsozialismus in Österreich . Bielefeld: Transcript, S. 61-70. Christ, Michaela und Suderland, Maja (2014): Der Nationalsozialismus - (k)ein Thema für die Soziologie? In: Michalea Christ & Maja Suderland (Hg.): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven. Berlin: Suhrkamp, S. 13-30. Suderland, Maja (2014): "Das Konzentrationslager als giftigste Beule des Terrors". Soziologische Perspektiven auf die nationalsozialistischen Zwangslager. In: Michaela Christ & Maja Suderland (Hg.): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven. Berlin: Suhrkamp, S. 365-405. Suderland, Maja (2014): „Worldmaking“ oder die „Durchsetzung der legitimen Weltsicht“. Symbolische Herrschaft, symbolische Macht und symbolische Gewalt als Schlüsselkonzepte der Soziologie Pierre Bourdieus. In: Ullrich Bauer, Uwe H. Bittlingmayer, Carsten Keller & Franz Schultheis (Hg.): Bourdieu und die Frankfurter Schule. Kritische Gesellschaftstheorie im Zeitalter des Neoliberalismus . Bielefeld: Transcript, S. 121-161. Suderland, Maja (2014): Ein „Band mit dem früheren Leben“? Der performative Diskurs über wahre Männer, Untergrundgruppen, weibliche Intuition und Lagerfamilien in den Häftlingsgesellschaften nationalsozialistischer Konzentrationslager. In: Janine Doerry, Thomas Kubetzky & Katja Seybold (Hg.): Das soziale Gedächtnis und die Gemeinschaft der Überlebenden. Bergen-Belsen in vergleichender Perspektive. Göttingen: Wallstein, S. 70-87 Suderland, Maja (2013): Habitus und Literatur. Literarische Texte in Bourdieus Soziologie . In: Alexander Lenger, Christian Schneickert & Florian Schumacher (Hg.): Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus. Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven . Wiesbaden: VS, S. 325-345. Suderland, Maja (2012): Dem Habitus auf der Spur. Autobiografische Literaturformate und ihre Bedeutung für eine soziologische Biografieforschung. In: Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen auf dem 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 11.-15. Oktober 2010 in Frankfurt am Main. Wiesbaden: VS [CD-ROM]. Suderland, Maja und Haffner, Yvonne (2012): „Tabus über dem Lehrberuf“? Über blinde Flecken in der soziologischen Bildungsforschung. In: Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen auf dem 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 11.-15. Oktober 2010 in Frankfurt am Main. Wiesbaden: VS [CD-ROM]. Suderland, Maja (2011): „Es bestand nicht die geringste Aussicht, jemals wirklich für alle ein Niemand zu werden“. Geschlecht als soziale Disposition und Handlungsoption für die Inhaftierten in Konzentrationslagern. In: Elisabeth Hermann-Otto (Hg.): Sklaverei und Zwangsarbeit zwischen Akzeptanz und Widerstand . Hildesheim; Zürich; New York: Olms, S. 491-515. Suderland, Maja (2010): Sichtweisen der Welt. Normalitätsentwürfe sozialer Verhältnisse unter den Bedingungen der Konzentrationslagerhaft . In: Gert Albert, Rainer Greshoff & Rainer Schützeichel (Hg.): Dimensionen und Konzeptionen von Sozialität. Wiesbaden: VS, S. 239-255. Suderland, Maja (2010): „Man muss die Begriffe ernst nehmen“. Plädoyer für einen reflektierten Umgang mit Worten. In: Unsichere Zeiten. Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen auf dem 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 6. bis 10. Oktober in Jena. Wiesbaden: VS [CD-ROM]. Suderland, Maja (2008): Die schlafende Kraft des Habitus. Über verborgene Herrschaftsstrukturen in der Häftlingsgesellschaft nationalsozialistischer Konzentrationslager. In: Robert Schmidt & Volker Woltersdorff (Hg.): Symbolische Gewalt. Herrschaftsanalyse nach Pierre Bourdieu . Konstanz: UVK, S. 245-268. *Suderland, Maja (2007): Männliche Ehre und menschliche Würde. Über die Bedeutung von Männlichkeitskonstruktionen in der sozialen Welt der nationalsozialistischen Konzentrationslager. In: Ulla Bock, Irene Dölling & Beate Krais (Hg.): Prekäre Transformationen. Pierre Bourdieus Soziologie der Praxis und ihre Herausforderungen für die Frauen- und Geschlechterforschung. Göttingen: Wallstein, S. 118-140. Beiträge in Handbüchern *Suderland, Maja (2009): Disposition. In: Gerhard Fröhlich & Boike Rehbein (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, S. 73-75. *Suderland, Maja (2009): Hysteresis. In: Gerhard Fröhlich & Boike Rehbein (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, S. 127-129. *Suderland, Maja (2009): Libido. In: Gerhard Fröhlich & Boike Rehbein (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, S. 169-170. *Suderland, Maja (2009): Sozialer Raum. In: Gerhard Fröhlich & Boike Rehbein (Hg.): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, S. 219-225. Sonstige Bürgin, Julika und Suderland, Maja (2017): Billiger promovieren an Fachhochschulen? HLZ Zeitschrift der GEW Hessen 70(2017)1 : 23. Christ, Michaela und Suderland, Maja (2012): Phänomen NS-Gesellschaft. Antwort auf die Frage: Brauchen wir die Soziologie noch? II. Neues Deutschland . 19.10.2012 , S. 14. Suderland, Maja (2005): Die verborgene soziale Welt der nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Shoa.de . Suderland, Maja (2005): Bildung und Habitus im Konzentrationslager. Überlegungen zu einer Kontroverse zwischen Jean Améry und Primo Levi . Shoa.de . Suderland, Maja (2003): Bildung und soziale Ungleichheit in der Wissensgesellschaft. Gemeinsame Tagung der Sektion „Bildung und Erziehung“ und der Sektion „Soziale Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse“ in der DGS vom 10.-12.07.2003 an der Universität Rostock. Tagungsbericht. Veröffentlicht in: ZSE (2004)1 und Soziologie (2004)1. Suderland, Maja (2001): Fachsimpelei erschwert die Kommunikation. Management und Training 28(2001)6, S.24-26. Suderland, Maja und Könekamp, Bärbel (1999): Alltagsmythen auf der Spur. Wie unterscheiden sich Studierende der Architektur und der Geschichte? TUD Intern 7/99, S. 9. Kontakt
Stetiger gesellschaftlicher Wandel ist mit vielen Herausforderungen und Chancen verbunden. Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe, Suchtberatung und interkulturelle Arbeit sind beispielhafte Praxisfelder der Sozialen Arbeit, in denen der Bedarf an qualifizierten Fachkräften hoch ist. Im Jahre 2020 zählten Sozialarbeiter*innen zu den gefragtesten Akademiker*innen. Im Mittelpunkt des Studiums stehen die Vermittlung wissenschaftlicher Theorien und Methoden und der Erwerb vielfältiger Kompetenzen, um Menschen in komplexen sozialen und individuellen Lebenslagen professionell begleiten zu können. Absolvent*innen unterstützen Menschen bei einer gesellschaftlich eingebundenen und gleichzeitig selbstbestimmten Lebensführung im Horizont sozialer Gerechtigkeit. Der Studiengang qualifiziert Studierende sowohl für die professionelle Beziehungsgestaltung als auch für organisatorische Tätigkeiten. Studienbeginn Ein Studienbeginn im Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt ist jeweils nur im Wintersemester möglich. Zulassung Die Anzahl der Studienplätze ist begrenzt, so dass für die Vergabe der Studienplätze ein Allgemeines Auswahlverfahren durchgeführt wird (Numerus clausus). Kriterien für die Vergabe der Studienplätze sind im Wesentlichen die Durchschnittsnote oder die Wartezeit. Vorpraktikum Ein Praktikum vor Studienbeginn ist nicht erforderlich. Bewerbung Der Weg zu einem Studienplatz an der Hochschule Darmstadt führt über die Online-Bewerbung des Student Service Center (SSC) Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen und Abläufe im Studiengang Bachelor of Arts Soziale Arbeit (BASA). Das Studium ist abgeschlossen, sobald die vorgeschriebene Leistungspunktzahl erreicht und die Abschlussarbeit vollendet ist. Nach bestandener Abschlussprüfung verleiht die Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences - den Absolventinnen und Absolventen den akademischen Grad Bachelor of Arts (B.A.). Mit Vergabe des akademischen Grades Bachelor of Arts (B.A.) wird ein international anerkannter Studienabschluss sichergestellt. Informationen zum Studiengang Module im Studium, Studienbeginn ab WS2022/2023 Module im Studium, Studienbeginn ab WS2022/2023 Grundlage sind die Besonderen Bestimmungen für die Prüfungsordnung (BBPO) des Studiengangs Soziale Arbeit: Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - BBPO . Die jeweils gültigen Modulbeschreibungen finden Sie im Modulhandbuch des Studiengangs: Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch . Modulverantwortliche Die Modulverantwortlichen und Modulinhalte können Sie dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis und dem LSF/QIS entnehmen. Studieninformation Die Studieninformation (Stand Sept. 2022) erläutert in wenigen Worten die Anforderungen der Prüfungsordnung des Studienganges Soziale Arbeit, Studiengebeginn ab WS22/23 Module im Studium, Studienbeginn ab WS2016/2017 Grundlage sind die Besonderen Bestimmungen für die Prüfungsordnung (BBPO) des Studiengangs Soziale Arbeit: Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - BBPO. Die jeweils gültigen Modulbeschreibungen finden Sie im Modulhandbuch des Studiengangs: Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch. Modulverantwortliche Die Modulverantwortlichen und Modulinhalte können Sie dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis und dem LSF/QIS entnehmen. Studieninformation Die Studieninformation (Stand Sept. 2020) erläutert in wenigen Worten die Anforderungen der Prüfungsordnung des Studienganges Soziale Arbeit gem. PO 20091. Lehrveranstaltungen Das Vorlesungsverzeichnis finden Sie im neuen my.h-da - Mein Hochschulportal Übergangsmöglichkeiten zu den Universitäten Nach erfolgreich abgeschlossenem Bachelor-Studium Soziale Arbeit können Studierende des Fachbereichs Soziale Arbeit ohne Allgemeine Hochschulreife grundsätzlich ein Studium an einer Universität, Technischen Hochschule, Gesamthochschule oder Kunsthochschule in fachverwandten Studiengängen beginnen. Dies sind zur Zeit: Erziehungswissenschaften Psychologie Soziologie Lehramt Grundschulen Lehramt Sonderschulen Politikwissenschaften, Politologie Sozialwesen Sozialwissenschaften Bei einem Wechsel ist zu berücksichtigen, dass Absolvent_innen von Studiengängen der Sozialen Arbeit sich als Studienanfängerinnen und -anfänger (Erstsemester) an der Universität, Technischen Hochschule oder Gesamthochschule für den jeweiligen Studiengang bewerben müssen und einem entsprechenden Bewerbungsverfahren unterliegen. In Fächern mit Zulassungsbeschränkung kann es außerordentlich schwierig sein, einen Studienplatz zugewiesen zu bekommen. Auskunft über bestehende Vergabebedingungen gibt ausschließlich die betreffende Hochschule (Studienberatung). Prüfungsordnung Das Studium wird verbindlich durch die Prüfungsordnung des Fachbereichs Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt geregelt. Diese Prüfungsordnung regelt Ziele, Inhalte, Aufbau und Gliederung des Studiengangs Bachelor of Arts Soziale Arbeit (BASA). Weitere Informationen finden Sie unter Prüfungsordnungen und Prüfungsangelegenheiten. Bewerbung Bei Fragen zu NC, Immatrikulation und Bewerbung hilft Ihnen das Student Service Center der Hochschule Darmstadt weiter. Student Service Center Schöfferstraße 3 64295 Darmstadt Tel: +49.6151.533-5555 Kontaktformular Studentische Studienberatung Bei Fragen zum Studiengang können Sie sich gerne an mich wenden Lena Borgholte soz.arb-studieren@h-da.de
Publikationen Vom Triple- zum Quadruplemandat? Nachhaltigkeit als theoretischer Zugang der Sozialen Arbeit. In: Sozial Extra. Jg. 47, 5/2023. Gemeinsam mit Graßhoff, G., Klomann, V., Weinhardt, M. LINK Inklusive Zugänge zu sozialpädagogischen Hilfen unter der besonderen Berücksichtigung von Digitalisierung und Digitalität. Erste Ergebnisse aus der SoHiKiS-Studie. In: Gemeinsam leben, 32. Jg., H. 2/2023, S. 100-107, gemeinsam mit Marc Weinhardt und Katharina Gerarts. Die Qualitätsentwicklungsvereinbarung aus institutionsökonomischer Sicht. In: Kieslinger, D. (Hg.) (2023): Die Wirtschaftlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe. Leistung.Entgelt.Qualität. Freiburg: Lambertus. S. 156-186. Ebenso erschienen in Kieslinger, D./ Owsianowski (Hg.) (2023): Inklusive Kinder- und Jugendhilfe. Finanzierung Organisationsentwicklung Qualität. Freiburg: Lambertus. S. 279-310. Schule bewältigen. In: U. Deinet, B. Sturzenhecker, L. v. Schwanenflügel & M. Schwerthelm (Hg.) (2021): Handbuch offene Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden: Springer, gemeinsam mit Marc Weinhardt Professionalisierung von Fachkräften im Kontext von Digitalisierung. In: S. Rietmann / M. Sawatzki / M. Berg (Hg.) (2019): Digitalisierung und Beratung: Zwischen Bewahrung und Befähigung? Wiesbaden: Springer, S. 205-216, gemeinsam mit Marc Weinhardt. Bits und Bytes: Markt ade? Wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen der Digitalisierung und Folgen für eine humane Arbeitswelt. 2019. Marburg: Metropolis, gemeinsam mit Gisela Kubon-Gilke, Claus Gilke, Susanne Kirchhoff-Kestel und Michael Vilain. Qualitätsentwicklung und Wettbewerb in den Hilfen zur Erziehung. In: Unsere Jugend, 70. Jg., H. 5/2018, S. 194-202. Kommunale Sozialpolitik. In: G. Kubon-Gilke (Hg.) (2018): Gestalten der Sozialpolitik. Theoretische Grundlegungen und Anwendungsbeispiele. Bd. 2. Marburg: Metropolis, S. 983-1008. Methodologische Grundprobleme einer Theorie der Sozialpolitik – das Beispiel der kommunalen Sozialpolitik. In: Sozialer Fortschritt, 66 Jg., 6/7/2017, S. 539 – 552. Kinder- und Jugendhilfe: Das Lehrbuch über die strukturellen Arbeitsbedingungen. 2017. Weinheim / Basel: BeltzJuventa; gemeinsam mit Lutz Müller-Alten und Annette Rabe. Sachwalterproblematik und Partizipation in der Heimerziehung vor dem Hintergrund der Debatte über Kinderrechte und Kinderpolitik. In: C. Maier-Höfer (Hg.) (2017): Kinderrechte und Kinderpolitik. Fragestellungen der Angewandten Kindheitswissenschaften. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 207-240. Jugendhilfe und Schule – Plädoyer für eine offensiv-emanzipatorische Schulsozialarbeit. In: E. Hollenstein / F. Nieslony / K. Speck / T. Olk (Hg.) (2016): Handbuch der Schulsozialarbeit. Band 1. Weinheim / Basel: BeltzJuventa, S. 16-23. Die Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe. Eine institutionsökonomische Analyse. 2015, Baden-Baden: Nomos. Reflexionen über Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe – Plädoyer für eine emanzipatorische Schulsozialarbeit. In: Behindertenpädagogik, 54. Jg., 3/2015, S. 271-292. Zur Notwendigkeit einer offensiven fachlichen und politischen (Neu)Positionierung der Gemeinwesenarbeit. In: sozialraum.de, 7. Jg., 1/2015, gemeinsam mit Elke Schimpf. Online: Link Professionalisierung der Schulsozialarbeit aus jugendhilfeplanerischer Sicht. In: E. Hollenstein / F. Nieslony (2012) (Hg.): Handlungsfeld Schulsozialarbeit: Profession und Qualität. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 39-51. Politisches Bewusstsein - das vermisse ich. Interview mit Edda Haack, Leiterin des regionalen Diakonischen Werkes Darmstadt-Dieburg (Hessen). In: Sozialmagazin, 37. Jg., H. 0708/2012, S. 30-32, mit Elke Schimpf. Gemeinwesenarbeit ohne offensive Positionierung? Kollektive Lern- und Bildungsprozesse in Darmstadt. In: Sozialmagazin, 37. Jg., H. 0708/2012, S. 25-29, mit Elke Schimpf. Freiwillige Leistung oder Pflichtaufgabe? 20 Jahre Missverständnisse in der Praxis über Leistungsansprüche aus dem SGB VIII. In: Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, 7. Jg., 6/2011, S. 207 – 212. Qualität der Hilfen zur Erziehung, Arbeitspapiere der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt, Nr. 11, 2008, mit Lutz Müller-Alten. Link Projektkoordination und Strategien der Vernetzung kommunaler Institutionen. In: E&C-Zielgruppenkonferenz: Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche - Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die Entwicklung sozialer Brennpunkte, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin, 2006, mit Brigitte Holz. Fall 5: Alleinerziehende Mutter. In: S. Gastiger / H. Oberloskamp / J. Winkler (2004) (Hg.): Recht konkret. 17 neue und aktualisierte juristische Fälle aus der sozialen Arbeit. Betreuung, Familien- und Jugendhilfe. 4. aktual. Aufl., March, S. 65 – 70, mit Lutz Müller-Alten. Qualität in der Jugendhilfe. In: Zentralblatt für Jugendrecht, 91. Jg., 9/2004, S. 321-327, mit Lutz Müller-Alten. Von den Schwierigkeiten einer Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe. In: Zentralblatt für Jugendrecht, 88. Jg., 4/2001, S, 133-143.
Lehrgebiete Heilpädagogische Zugänge in der Sozialen Arbeit, Inklusion, ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit Forschungsgebiete Professionelles Handeln in der Heilpädagogik Inklusion Sexualität, Partnerschaft und Lernschwierigkeiten Im Fachbereich seit Sommersemester 2015 Aufgaben im Rahmen der Selbstverwaltung Evaluationsbeauftragte des Fachbereichs: SoSe 2017 bis SoSe 2019 Studiengangleitung Bachelor Soziale Arbeit: WiSe 2017 bis SoSe 2020 Studiendekanin: 10/2020 bis 04/2024 Senatsmitglied Liste 3 Mitglied im Senatsausschuss für Hochschulentwicklungsplanung Mitglied in der Senatskommission Gleichstellung und Diversity Mitglied in der zentralen QSL-Studienkommisson Meilensteine Studium der Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (1999-2004) Promotion zum Dr. phil. an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zum Thema „Sexualität und Partnerschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung. Perspektiven der Psychoanalytischen Pädagogik“ (2010) Tätigkeiten als pädagogische Assistenz in einer Außenwohngruppe für Menschen mit Behinderung, als Diplom-Pädagogin in einer Frühförder- und Beratungsstelle, in einer Partnervermittlung für Menschen mit Behinderung; regelmäßige Beratungs-, Einzelfall- und Erwachsenenbildungsangebote für Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Sonderpädagogik des Institutes für Erziehungswissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2005-2015) Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Mitglied der Arbeitsgruppe "Psychoanalyse und geistige Behinderung " Mitglied in der Sektion Sonderpädagogik und der Kommission Psychoanalytische Pädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften Aktuelle Veröffentlichungen Heck, S. (2024): Partnerschaft, Sexualität und geistige Behinderung: Professionelles Handeln und Verstehen in der Heilpädagogik. Stuttgart: Kohlhammer Heck, S. (2022): "Wir reden ja nur aus der Erfahrung" - Vom fachlichen Umgang mit Sexualität bei Menschen mit Lernschwierigkeiten. In: Siemoneit, J. K. M./Verlinden, K./Kleinau, E. (Hrsg): Sexualität, sexuelle Bildung und Heterogenität im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. Weinheim und Basel, S. 174-185 Heck, S. (2021): Geschwister von Kindern mit Behinderung. Zur Bedeutung von Neid und Rivalität. In: Kerschgens, A.,/Heilmann, J./Kupper-Heilmann, S. (Hrsg.): Neid, Entwertung, Rivalität. Zum Wert psychoanalytischen Verstehens tabuisierter und abgelehnter Gefühe in der Pädagogik. Gießen, S. 125-138 Heck, S. (2019): Behinderung, Trauma und Angsterleben. Zentrale Themen in der Arbeit mit Eltern und Angehörigen? In: Finger-Trescher, U./Heilmann, J./Kerschgens, A./Kupper-Heilmann, S. (Hrsg.): Angst im pädagogischen Alltag. Herausforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten. Gießen, S. 103-116 Heck, S. (2017): "Wie kann ich mein Kind aufklären, ohne dass es zu neugierig wird?" Perspektiven auf die Sexualität von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. In: Eggert-Schmid Noerr, A./Heilmann, J./Weißert, I. (Hrsg.): Unheimlich und verlockend. Zum pädagogischen Umgang mit Sexualität von Kindern und Jugendlichen. Gießen, S. 151-164 Heck, S. (2016): Sexualität als Thema einer Elternarbeit im Erwachsenenalter?! Möglichkeiten der Unterstützung von Angehörigen erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung. In: Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, S.55-59 Heck, S. mit Traxl, B./Hecklau-Seibert, S./Goschiniak, K. (2016): Inklusion in der Frühpädagogik. Individuation und Sozialisation in inklusiven Gruppenprozessen. In: Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, S.49-57 Heck, S. (2015): Vom Anspruch der Inklusion und dem Wunsch nach Abgrenzung. Menschen mit geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. In: Dörr, M./Gstach, J. (Hrsg.): Trauma und schwere Störung. Pädagogische Arbeit mit psychiatrisch diagnostizierten Kindern und Erwachsenen. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 23, Gießen, S. 60-75 Heck, S. (2014): Beratung und Begleitung von Paaren mit geistiger Behinderung. In: Wüllenweber, E. (Hrsg.): Einander besser verstehen. Hilfen und Ansätze für Menschen mit geistiger Behinderung, mit Lernbehinderung und bei Autismus. Band 2: Gesprächsführung, Beratung und Begleitung. Lebenshilfe-Verlag Marburg, S. 263-275 Heck, S. (2014): Partnerschaftswunsch und Ansätze der Begleitung bei der Partnersuche bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: Wüllenweber, E. (Hrsg.): Einander besser verstehen. Hilfen und Ansätze für Menschen mit geistiger Behinderung, mit Lernbehinderung und bei Autismus. Band 2: Gesprächsführung, Beratung und Begleitung. Lebenshilfe-Verlag Marburg, S. 249-262 Heck, S. (2013): Liebe, Lust und Leidenschaft bei Menschen mit geistigen Behinderungen – ein Lehr- und Forschungsprojekt der Psychoanalytischen Pädagogik im MA Sonderpädagogik (Erziehungswissenschaft) der Universität Mainz. In: Gerspach, M./Eggert-Schmid Noerr, A./Naumann, T. M./ Niederreiter, L. (Hrsg.): Psychoanalyse lehren und lernen an der Hochschule. Theorie, Selbstreflexion, Praxis. Kohlhammer Verlag Stuttgart, S. 200-217 Bender, S. (2012): Partnerschaft und Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung. Perspektiven der Psychoanalytischen Pädagogik. Psychosozial Verlag Gießen Bender, S. (2010): Psychoanalytische Pädagogik in der Partnervermittlung und Paarbegleitung bei Menschen mit geistigen Behinderungen. In: Heinemann, E., Hopf, H. (Hrsg.): Psychoanalytische Pädagogik. Theorien, Methoden, Fallbeispiele. Kohlhammer Verlag Stuttgart, S. 260 – 278 Kontakt Sprechzeiten Bitte vereinbaren Sie einen Termin per Email: svenja.heck@h-da.de. Die Sprechstunde kann vor Ort oder über ein Videokonferenzsystem erfolgen.
Auswahl der Präsentationen und Vorträge "Digitalisierung oder Mediatisierung? Ein analytischer Blick auf die Transformation der Sozialen Arbeit" - Vortrag auf der (Online-)Tagung: Digtialisierung und Soziale Arbeit (FernUniversität Hagen) am 22.10.2020 " Verloren im Netz? Die Mediatisierung der (jugendlichen) Lebenswelt" - Keynote zum 1. Treffen des medienpädagogischen Rates, MuK , Darmstadt, 6.12.2019 „BYOD - Anstätze und Potentiale für das medienbasierte Lernen“ – Vortrag im Rahmen der Themenplattform „Digitalisierung in Bildung, Wissenschaft und Kultur“ des Zentrums für Digitalisierung (Bayern), Passau, 04.10.2018 https://www.slideshare.net/AlexanderUnger „Digitale Kultur(en) – zwischen Prosumenten und funktionalen Analphabeten“ – Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung: Digitale Kulturen und Bildung, Universität Magdeburg, 23.1.2018 https://www.slideshare.net/AlexanderUnger „Digitale Bildung und Inklusion als Forschungsfeld“ – Vortrag im Rahmen des Forschungsclusters Digitale Kommunikation und Medieninnovation, Hochschule Darmstadt, 16.8.2017 „BYOD – die Zukunft des Lernens“ – Vortrag auf dem Science Wednesday des FB Media, Hochschule Darmstadt, 1.6.2017 Abschlusspräsentation der Evaluationsergebnisse des Projekts „Start in die nächste Generation“ – Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB), 7.11.2016 „Mediatisierung relationaler Ordnungen als Bedingung und Bezugspunkt von (Medien-) Bildungsprozessen und (medien-)pädagogischer Theoriebildung“ Symposium auf dem DGfE-Kongress 2016, am 17.03.2016. „Entgrenzung der Lehr-/Lernkultur“ Keynote-Vortrag im Rahmen der Winter School „Media Matters“, Universität Flensburg, am 19.11.2015 https://www.slideshare.net/AlexanderUnger „Modding als subkulturelle Praxis“ – Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Subkulturen des Spiels“ an der HAW Hamburg, am 21.04.2015. „Entgrenzung des schulischen Lernens. Das BYOD-Projekt ‚Start in die nächste Generation‘“ – Vortrag auf der Herbsttagung der Kommission Medienpädagogik, Universität Augsburg, am 14.11.2014, gemeinsam mit Prof. Dr. Rudolf Kammerl. Talkgast zum Thema: "Code Literacy – Brauchen wir Programmierkenntnisse als Basiskompetenz?" auf der Play 14, Hamburg, am 19.09.2014. „Lernumgebung upside down. Eine Auseinandersetzung mit der persönlichen Lernumgebung im Kontext des medienbasierten Lernens.“ – Vortrag auf der GMW 14, Universität Zürich am 03.09.2014. „Die kreative Seite der Spielekultur“ – Vortrag im Panel: „Games + Bildung“ der Next Level Conference, Dortmund, am 07.12.2013. „Medienmanipulation und fluide Medien“ – Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Computerspiele: Interdisziplinäre Perspektiven“ an der Universität Magdeburg am 27.11.2013. „Was machen die Medien in der Bildung?“ – Impulsvortrag auf dem Medienfachtag des MEDIADOCK, am 08.08.2012. Ausgerichtet von der IBA Hamburg. „Creating and transferring Storyworlds and Narrations” – Vortrag auf der internationalen Konferenz „Narrative Minds and Virtual Worlds”, Tampere/Finnland, am 22.5.2013. „Modding, Machinima & Co. – Welche Lernpotenziale, Motivationen und sozialen Strukturen stecken dahinter?“ — Vortrag auf der „Level Up“, Ankonferenz der Learntec Karlsruhe 2013, am 31.01.2013. „Kreativer Umgang mit PC-Spielen“ – Expertenvortrag beim Gutachtertreffen der USK (Berlin) am 12.12.2012. „Medienmanipulation aus bildungstheoretischer Perspektive” – Vortrag auf der Herbsttagung der Kommission Medienpädagogik der DGfE (Hamburg) am 8.11.2012. Ausgerichtet von Prof. Dr. Rudolf Kammerl und Jun. Prof. Dr. Alexander Unger. „Gaming 2.0 = Fun 2.0? Neue Geschäftsmodelle und kreative Konsumenten“ – Keynote auf der internationalen Tagung F.R.O.G 2012, Wien/Österreich, am 12.10. „The Literacy of Manipulation“ – Vortrag auf der internationalen Tagung „Clash of Realities 4“. Ausgerichtet durch die FH Köln, am 23.05.2012. „Von der Wissensgesellschaft zur Mediengesellschaft?“ – Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Medienkulturen, Medientheorie, Medienpädagogik“, Universität Flensburg, am 18.01.2012. „Teilen im Digitalen Zeitalter” – Vortrag auf der internationalen Konferenz „Media, Knowledge & Education: Cultures and Ethics of Sharing”, Universität Innsbruck, 19.11.2011. „Communication and the Re-Mix Culture“ – Vortrag auf der internationalen ECREA-Tagung in Hamburg, am 14.10.2010. Ausgerichtet von der Universität Hamburg und dem Hans-Bredow Institut. „Computerspiele aus medienpädagogischer Perspektive“ – Vortrag auf dem 23. Heidelberger Kongress des Fachverband Sucht e.V. „Integration oder Separation Suchtbehandlung im Gesundheitssystem“ am 15.05.2010. „Sozialität im Netz? Virtuelle Gemeinschaften und die Transformation des Sozialen“ – Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung der FH Halle, am 11. Mai 2010. „Weaving the text in the digital age“ – Vortrag auf dem Jahrestreffen der Cultural Studies Association, Berkeley (USA), am 20. März 2010. „Reale Gemeinschaft in virtuellen Umgebungen?“ – Vortrag auf der CULTMEDIA-Tagung 2009 in Cottbus am 28.09.2009. Ausgerichtet von Prof. Dr. Gerhard Banse. „Soziale und partizipative Lernformen im Kontext von Computerspielen“ – Vortrag im Rahmen der virtuellen Ringvorlesung „Gamebased Learning“ der Fernuniversität Hagen, am 3.06.08, gemeinsam mit Prof. Fromme und Dr. Ralf Biermann. „Virtuelle Räume und die Hybridisierung der Alltagswelt“ – Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Neue digitale Kultur- und Bildungsräume“, am 24.10.07, Universität Magdeburg. Ausgerichtet von Prof. Fromme und Prof. Marotzki (Magdeburg) in Kooperation mit der Uni Bremen. „Zwischen Transformation und Konvergenz. Neue mediale Phänomene und ihre pädagogische Relevanz“ – Vortrag auf der Tagung der DGfE Kommission Erziehungs- und Bildungsphilosophie, am 2.10.07 in Mühlheim a.d.R. Zurück zur Startseite
Publikationen: Monographien und Herausgeberschaften Haffner, Yvonne/Loge, Lena (Hrsg.) (2019), Frauen in Technik und Naturwissenschaft: Eine Frage der Passung. Aktuelle Erkenntnisse und Einblicke in Orientierungsprojekte, Leverkusen/Opladen: Verlag Barbara Budrich. Haffner, Yvonne/Krais, Beate (Hrsg.) (2008), Arbeit als Lebensform? Beruflicher Erfolg, private Lebensführung und Chancengleichheit in akademischen Berufsfeldern (Hrsg.), Campus: Frankfurt/New York. Haffner, Yvonne (2007), Mythen um männliche Karrieren und weibliche Leistung, Verlag Barbara Budrich: Leverkusen/Opladen. Haffner, Yvonne/Könekamp, Bärbel/Krais, Beate (2006), Arbeitswelt in Bewegung. Chancengleichheit in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen als Impuls für Unternehmen, Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Berlin. Haffner, Yvonne (2004), Sozialwissenschaftliche Modellierung zur Privatisierung der Wasserversorgung, Schriftenreihe WAR 156, Institut WAR der TU-Darmstadt, (Hrsg.): Darmstadt. Buchbeiträge, Fachzeitschriften Haffner, Yvonne (2024). „Es ist immer zu viel los im Haushalt …“ Studentische Lebenswelten und deren Auswirkungen auf digitale Lernbedingungen. In: Yves Jeanrenaud (Hg.) Teaching Gender in MINT in der Pandemie. Chancen und Herausforderungen digitaler Transformationen. Wiesbaden: Springer VS (Edition Fachdidaktiken), S. 55-71. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43375-8_3 Haffner, Yvonne/Loge, Lena (2020): "Das Hessen-Technikum in Corona-Zeiten: Von digitalen Alternativen und dem Wert des persönlichen Kontakts", in: ESF Kompakt, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Nr. 29. Loge, Lena/Haffner, Yvonne (2020): "Hessen-Tehnikum: Für Ingenieurinnen und Informatikerinnen von morgen", in: Frauen machen Informatik, Nr. 44, S. 53-55. Haffner, Yvonne/Loge, Lena (2019) "Frauen in Technik und Naturwissenschaft: ein Überblick", in: Haffner, Yvonne/Loge, Lena (Hrsg.) Frauen in Technik und Naturwissenschaft: Eine Frage der Passung. Aktuelle Erkenntnisse und Einblicke in Orientierungsprojekte. Leverkusen/Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 7-20. Haffner, Yvonne (2019) "Das Hessen-Technikum aus Unternehmensperspektive: Weibliche Nachwuchsgewinnung im Kontext der Berufskultur", in: Haffner, Yvonne/Loge, Lena (Hrsg.) Frauen in Technik und Naturwissenschaft: Eine Frage der Passung. Aktuelle Erkenntnisse und Einblicke in Orientierungsprojekte. Leverkusen/Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 210-231. Haffner, Yvonne/Loge, Lena (2019) "Studien(fach-)wahlen als Passungsverhältnisse. Konsequenzen für die Gewinnung von Frauen für Technik und Naturwissenschaft", in: Haffner, Yvonne/Loge, Lena (Hrsg.) Frauen in Technik und Naturwissenschaft: Eine Frage der Passung. Aktuelle Erkenntnisse und Einblicke in Orientierungsprojekte. Leverkusen/Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 232-239. Haffner, Yvonne (2014) "Männer in die Soziale Arbeit. Anforderungen an die Fachkultur", in: Rose, Lotte/May, Michael (Hrsg.) Mehr Männer in die soziale Arbeit!?. Leverkusen/Opladen: Verlag Barbara Budrich. Haffner, Yvonne/Suderland, Maja (2012) "Tabus über dem Lehrberuf? Über blinde Flecken in der soziologischen Bildungsforschung", in: Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen auf dem 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Wiesbaden: VS [CD-ROM]. Haffner, Yvonne (2009), Chancengleichheit in ingenieur– und naturwissenschaftlichen Berufen (L’égalité des chances dans les professions scientifiques et d’ingénieurs), in: Krais, B./Marry, C. (Hrsg.), Genre, sciences et recherche: regards franco-allemands. CNRS, n° 12, Paris. Haffner, Yvonne (2008), "Strukturelle Barrieren im Beruf: Die Arbeitskultur im Berufsfeld der Ingenieur- und Naturwissenschaften", in: Haffner, Y./Krais, B. (Hrsg.), Arbeit als Lebensform? Beruflicher Erfolg, private Lebensführung und Chancengleichheit in akademischen Berufsfeldern, Campus: Frankfurt/New York, S. 47-61. Haffner, Yvonne/Krais, Beate/Schümann, Ragna (2008), "Moderne Arbeitswelten, beruflicher Erfolg und private Lebensverhältnisse", in: Haffner, Y./Krais, B. (Hrsg.), Arbeit als Lebensform? Beruflicher Erfolg, private Lebensführung und Chancengleichheit in akademischen Berufsfeldern, Campus: Frankfurt/New York, S. 7-18. Haffner, Yvonne (2008), "Konstruktion von Leistung in der sozialen Praxis des beruflichen Alltags", in: Laube, M. (Hrsg.), Sprachlos gegenüber Leistung und Erfolg? Das ambivalente Profil der Kirche in der modernen Gesellschaft, Rehburg-Loccum: Loccumer Protokoll 64/07. Haffner, Yvonne (2008), "Erfolgreich in der Informatik… …von dem, was alle schon immer wussten", in: Martin Warnke/Debora Weber-Wulff (Hrsg.), Kontrolle durch Transparenz – Transparenz durch Kontrolle, Berlin, S. 130-142. Haffner, Yvonne/Gondani, Bahareh (2006), "Veränderung der Arbeitskultur - eine Chance nicht nur für Frauen", in: Schaffer, A./Stahmer, C./Hartard, S. (Hrsg.), Die Halbtagsgesellschaft - konkrete Utopien für eine zukunftsfähige Gesellschaft, Baden-Baden: Nomos-Verlag, S. 85-96. Könekamp, Bärbel/Haffner, Yvonne (2006), "Leben zwischen den Stühlen?", in: Revermann, C. (Hrsg.), Forschende Frauen. Statistiken und Analysen, Essen: Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, S. 23-31. Könekamp, Bärbel/Haffner, Yvonne (2005), "Ein Balanceakt? Dual Career Couples in den Berufsfelder der Natur- und Ingenieurwissenschaften", in: Solga, H./ Wimbauer, C. (Hrsg.), 'Wenn zwei das gleiche tun ...'. Ideal und Realität sozialer (Un-) Gleichheit in Dual Career Couples, Leverkusen/Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 77-100. Haffner, Yvonne (2005), "Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen: Chancengleichheit im Beruf?", thema Forschung, 2/2005, Darmstadt, S. 16-18. Könekamp, Bärbel/Haffner, Yvonne (2005), "Immer noch Männerdomäne. Karriere-Hürden für Frauen in Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen", TUD intern, Nr.1, Jg. 26. Haffner, Yvonne (2005), "Erfolgreich in der Informatik ... von dem, was alle schon immer wussten!", Frauenarbeit und Informatik, Mai 2005, S. 26-32. Haffner, Yvonne (2004), "Strukturelle Barrieren. Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen im Beruf", Forum Wissenschaft. Zeitschrift des Bundes Demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Nr.4, 12/04, 21. Jg. S. 35-38. Haffner, Yvonne (2003), "Start der ersten vergleichenden Untersuchung zur Chancengleichheit in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen", Frauenarbeit und Informatik, 27. Haffner, Yvonne/Gramel, Stefan (2001), "Modelling Strategies for Water Supply Companies to Deal with Nitrate Pollution", Journal of Artificial Societies and Social Simulation, vol. 4, no. 3. Haffner, Yvonne/Gramel, Stefan (2001), "Nachfrageverhalten privater Haushalte nach Trinkwasser", Wasser und Abfall, September 2001. Gramel, Stefan/Haffner, Yvonne (2001), "Privatisierung und Ressourcenschutz – eine Problemskizze", UmweltMag@zin-Newsletter, 15/2001. Kontakt
Lehrgebiete Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit Professionalisierung der Sozialen Arbeit Biographieforschung Bürgerschaftliches Engagement und Soziale Arbeit Forschungsgebiete Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement Engagementförderung in Kommunen und zivilgesellschaftlichen Organisationen Patenschaften und Mentoring Freiwilligendienste Qualitativ-rekonstruktive Forschung Lehren und Lernen an Hochschulen Im Fachbereich seit Wintersemester 2004/2005 Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Mitglied in der Sektion Sozialpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft Mitglied im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Konferenz Evangelischer Freiwilligendienste Mitwirkung im „Forum Zivilgesellschaftsdaten“ des Projektes Zivilgesellschaft in Zahlen (ZiviZ) des Stifterverbandes Akademische und berufliche Laufbahn 1979 - 1985 Studium der Erziehungswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg 1985 - 1986 Mitarbeiterin im "Zentrum für Frauenkooperativen" in Gießen 1986 - 1990 Studium der Sozialwissenschaften an der Fernuniversität Hagen 1990 Promotion zum Thema "Ehrenamt und Biographie" am Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften der Fernuniversität Hagen 1990 - 1991 Wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Forschungsprojekt "Ehrenamt und Caritas" an der Universität Bremen, Leitung: Prof. Dr. Thomas Olk 1992 - 1993 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften der Pädagogischen Hochschule Halle-Köthen 1993 - 1999 Wissenschaftliche Assistentin am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2000 - 2002 Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Enquete-Kommission "Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements" des Deutschen Bundestages 2003-2004 Koordinierung des 2. Freiwilligensurveys im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Ausgewählte Veröffentlichungen (seit 2013) Zwei Jahrzehnte Engagementpolitik und -förderung. Ein Blick zurück und ein Ausblick auf aktuelle Herausforderungen. In: Voluntaris. Zeitschrift für Freiwilligendienste und zivilgesellschaftliches Engagement. 11. Jg., H. 1/2023, S. 131–142. DOI: 10.5771/2196-3886-2023-1-131 Förderung und Begleitung freiwilligen sozialen Engagements. In: Bieker, R./Niemeyer, H. (Hrsg.) (2022): Träger, Arbeitsfelder und Zielgruppen der Sozialen Arbeit. 2., überarbeitete Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S. 273-280 20 Jahre Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ – eine Bilanz . In: Klein, A./ Sprengel, R./ Neuling, J. (Hrsg.) 20 Jahre Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“. Bilanz und Ausblick. Jahrbuch Engagementpolitik 2022. Frankfurt/M. Wochenschau Verlag, S. 95-105. DOI: doi.org/10.46499/1951 Freiwilligendienste . In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hrsg.) (2022): Fachlexikon der Sozialen Arbeit. 9. überarbeitete und aktualisierte Aufl. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 321-323 Engagementfördernde Infrastruktur . In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hrsg.) (2022): Fachlexikon der Sozialen Arbeit. 9. überarbeitete und aktualisierte Aufl. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 232 Work-Life-Balance . In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hrsg.) (2022): Fachlexikon der Sozialen Arbeit. 9. überarbeitete und aktualisierte Aufl. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 1008-1009 Engagementpolitik. Zwischen Randständigkeit und Reglementierung . In: Blätter der Wohlfahrtspflege, H. 4/2021, S. 93-97. DOI: https://doi.org/10.5771/0340-8574-2021-3-93 Passungen in Patenschaften im Übergang Schule-Ausbildung. Zur Bedeutung von Biografie und Generativität für gelingende Patenschaftsbeziehungen. In: Soziale Arbeit, H. 1/2021, S. 8-15 Bürgerschaftliches Engagement in Patenschafts- und Mentoringprojekten. Forschungsbericht (unter Mitarbeit von Clara Heinz & Anne-Marie Schwalm) Darmstadt 2019. Forschungsbericht: Patenschaften im Übergang Schule - Ausbildung Biographie . In: Otto, H.-U./Thiersch, H./Treptow, R./Ziegler, H. (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit. Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 6. Aufl., München 2018, S. 203-211 Bürgerschaftliches Engagement in der Sozialen Arbeit . In: Graßhoff, G./Renker, A./Schröer, W. (Hrsg.): Soziale Arbeit. Eine elementare Einführung. Wiesbaden 2018, S. 713-725 Freiwilliges Engagement für und mit geflüchteten Menschen . In: impu!se für Gesundheitsförderung. Zeitschrift der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., H. 90/2016, S. 9-10 Hoch gelobt und unzureichend gefördert! Infrastrukturen zur lokalen Engagementförderung . In: neue caritas, H. 1/2016, S. 14-16 Wenn Engagement zu (Erwerbs-)Arbeit wird – Zu den Folgen einer Monetarisierung bürgerschaftlichen Engagements . In: Stiftung Mitarbeit (Hrsg.): Zwischen Erwerbsarbeit und Engagement. Die Debatte um das Geld im bürgerschaftlichen Engagement. Mitarbeiten.skript 08/2015. Bonn, S. 6-13 Zwischen Aufwertung und Indienstnahme . In: Bibisidis, T./Eichhorn, J./Klein, A./Perabo, C./Rindt, S. (Hrsg.): Zivil – Gesellschaft – Staat. Freiwilligendienste zwischen staatlicher Steuerung und zivilgesellschaftlicher Gestaltung. Wiesbaden 2015, S. 47-62 Engagement für den „Leviathan“ – die Freiwilligendienste . In: Embacher, S./Lang, S. (Hrsg.): Recht auf Engagement. Plädoyers für die Bürgergesellschaft. Bonn 2015, S. 101-108 Rekonstruktive Forschung im Studium Sozialer Arbeit . In: Rätz,R./Völter, B. (Hrsg.): Wörterbuch Rekonstruktive Soziale Arbeit. Opladen et.al. 2015, S. 259-265 Professionelles Handeln . In: Rätz,R./Völter, B. (Hrsg.): Wörterbuch Rekonstruktive Soziale Arbeit. Opladen et. al. 2015, S. 175-178 Bürgerschaftliches Engagement lernen. Einblicke in Ideen und Praxis des Service Learning an öffentlichen Schulen der Stadt New York . In: Brachmann, J./Lübcke, C./Schwertfeger, A. (Hrsg.): Jugend – Perspektiven eines sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldes. Bad Heilbrunn 2014, S. 141-150 Service Learning in New York: im Übergang in eine ungewisse Zukunft . In: Hartnuß, B./ Hugenroth, R./Kegel, T. (Hrsg.): Schule der Bürgergesellschaft. Bürgerschaftliche Perspektiven für moderne Bildung und gute Schulen. Bad Schwalbach/Ts. 2013, S. 223-241 „Verdienstlichung“ des Engagements. Freiwilligendienste als neuer Hoffnungsträger der Engagementförderung . In: Klein, A./Sprengel, R./Neuling, J. (Hrsg.): Jahrbuch Engagementpolitik 2013. Schwalbach/Ts. 2013, S. 22-28 Freiwilligendienste zwischen Staat und Zivilgesellschaft . In: Analyse-Reihe der Friedrich Ebert Stiftung „betrifft: Bürgergesellschaft“, Nr. 40, Oktober 2013 Analyse: Freiwilligendienste zwischen Staat und Zivilgesellschaft Anerkennungskultur – die Zauberformel moderner Engagementförderung . In: Forum Wohnen und Stadtentwicklung des vhw (Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung), 5. Jg., H. 1/2013, S. 299-302 (Ältere Veröffentlichungen siehe „Publikationen“) Kontakt Sprechzeiten während des Semesters: Donnerstag 13.30 Uhr - 14.30 Uhr und nach Vereinbarung. Vortrag Engagementpolitik und -förderung Vortrag Biographische Passungen und Generativität in Patenschaften Forschungsbericht Engagement in Patenschaften
Dr. phil. Maja Suderland Lehrgebiet e Soziologie; Methoden der empirischen Sozialforschung Forschungs- und Arbeitsgebiete Praktiken und Strategien sozialer Differenzierung Sozialer Sinn Gesellschaftliche Facetten von Gewalt Die Bedeutung zeitlicher Aspekte in der sozialen Welt Sozioanalyse fiktionaler Literatur als Methode der Soziologie Soziologische Theorien, insbesondere die Soziologie Pierre Bourdieus Nationalsozialismus, Holocaust, Verfolgung zum Verhältnis von Soziologie und Nationalsozialismus Im Fachbereich seit Sommersemester 2013; seit 01.05.2024 im Ruhestand Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Kooperationspartnerin im DFG-Projekt "Zum Scheitern pädagogischer Ambitionen im Spiegel literarischer Texte" (Leitung: Prof. Dr. Markus Rieger-Ladich, Universität Tübingen, und Prof. Dr. Hans-Christoph Koller, Universität Hamburg) Mitglied im Kuratorium des Arbeitskreises ehemalige Synagoge Pfungstadt e.V. Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie DGS Mitglied in der DGS-Sektion Bildung und Erziehung Mitglied in der DGS-Sektion Methoden der qualitativen Sozialforschung Mitglied in der DGS-Sektion Biographieforschung Mitglied in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW Gutachterin für die Zeitschrift GENDER, die Österreichsiche Zeitschrift für Soziologie ÖZS und die Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ZSE Jurymitglied für den Nachwuchspreis Bildungssoziologie 2012 in der DGS Organisation einer Ad-Hoc-Gruppe zum Thema „Die Zeitlichkeit des Sozialen“ auf dem Soziologiekongress 2012 in Bochum Organisation einer Podiumsdiskussion zum Thema „Der Ort des Nationalsozialismus in der Soziologie“ auf dem Soziologiekongress 2012 in Bochum (zusammen mit Michaela Christ) Organisation einer Ad-Hoc-Gruppe zum Thema „Tabus über dem Lehrberuf? Über blinde Flecken in der soziologischen Bildungsforschung“ auf dem Soziologiekongress 2010 in Frankfurt/Main (zusammen mit Yvonne Haffner) Wissenschaftlicher Werdegang 2018-2024 Lehrkraft für besondere Aufgaben 2013-2018 Vertretungsprofessur für Soziologie am Fachbereich Soziale Arbeit der h_da 2010-2013 Mitarbeiterin im DFG-Projekt „Drei Generationen Bildungsaufsteiger“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen (2013-2014 als assoziiertes Mitglied) 2009-2010 Vertretungsprofessur für Methoden der empirischen Sozialforschung am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda 2008 Promotion im Fach Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt; Auszeichnung der Dissertationsschrift mit dem „Preis für hervorragende wissenschaftliche Leistungen“ durch die „Vereinigung von Freunden der Technischen Universität zu Darmstadt – Ernst-Ludwigs-Hochschulgesellschaft“ am 24.4.2009; Auszeichnung der publizierten Dissertationsschrift durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Fritz Thyssen Stiftung, die VG WORT und das Auswärtige Amt mit „Geisteswissenschaften International – Preis zur Förderung der Übersetzung geisteswissenschaftlicher Literatur“ im Oktober 2010 2002-2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Technischen Universität Darmstadt 1996-2002 Studium der Soziologie mit den Nebenfächern Geschichte und Rechtswissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt (Abschluss Diplom-Soziologin) Aktuelle Publikationen (Auswahl) (vollständige Publikationsliste siehe hier ) Suderland, Maja (2024): Pierre Bourdieu (1930 - 2002). In: Martin Endreß & Benjamin Rampp (Hg.): Politische Soziologie. Handbuch für Wissenschaft und Studium . Baden-Baden: Nomos (im Erscheinen) Suderland, Maja (2024): Soziale Differenzierung in den Häftlingsgesellschaften nationalsozialistischer Konzentrationslager. In: Gerhard Botz, Alexander Prenninger, Regina Fritz, Gerhard Berger (Hg.): Europa in Mauthausen. Band 3: Gefangen in Mauthausen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 29-55 (open access). DOI https://www.vr-elibrary.de/doi/10.7767/9783205215370.29 Suderland, Maja (2020): Grundlage einer soziologischen Theorie der Zeitlichkeit? Bourdieus theoretische Denkwerkzeuge als Erkenntnispotenzial für qualitativ-empirische Forschung . Forum Qualitative Sozialforschung FQS 21(2020)2, Artikel 13. Suderland, Maja und Christ, Michaela (2019): Nationalsozialismus und Soziologie. Vom Sinn der Intensivierung eines komplexen Verhältnisses. In: Christoph Reinprecht & Andreas Kranebitter (Hg.): Die Soziologie und der Nationalsozialismus in Österreich . Bielefeld: Transcript, S. 61-70. Suderland, Maja und Christ, Michaela (2019): National Socialism as a Research Topic in German-Language Sociology - Thoughts on a Hesistant Development . (Auch in hebräischer Übersetzung) The Journal of Holocaust Research 33(2919)3: 191-211 Suderland, Maja (2017): Die Zukunft der Menschenlager . Zeitschrift für Ideengeschichte XI(2017)2: 120-127. Bürgin, Julika und Suderland, Maja (2017): Billiger promovieren an Fachhochschulen? HLZ Zeitschrift der GEW Hessen 70(2017)1 : 23. Miethe, Ingrid; Soremski, Regina; Suderland, Maja; Dierckx, Heike und Kleber, Birthe (2015): Bildungsaufstieg in drei Generationen. Zum Zusammenhang von Herkunftsmilieu und Gesellschaftssystem im Ost-West-Vergleich . Leverkusen: Budrich. Suderland, Maja (2015): Die Sozioanalyse literarischer Texte als Methode der qualitativen Sozialforschung oder: Welche Wirklichkeit enthält Fiktion? Historical Social Research HSR 40(2015)1, S. 323-350. Miethe, Ingrid; Soremski, Regina; Dierckx, Heike und Suderland, Maja (2015): Bildungsaufstiege im Kontext von Gesellschaftssystem und Herkunftsmilieu. Biografische Perspektiven. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ZSE 35(2015)1, S. 53-68. Christ, Michaela und Suderland, Maja (Hrsg.) (2014): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven . Berlin: Suhrkamp. Suderland, Maja (2014): „Absolute Macht […] ist ziellose, negative Praxis […].“ Wolfgang Sofskys Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager (1993) . MEDAON – Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung 8(2014)15, S. 1-12. Suderland, Maja (2014): „Worldmaking“ oder die „Durchsetzung der legitimen Weltsicht“. Symbolische Herrschaft, symbolische Macht und symbolische Gewalt als Schlüsselkonzepte der Soziologie Pierre Bourdieus. In: Ullrich Bauer, Uwe H. Bittlingmayer, Carsten Keller & Franz Schultheis (Hg.): Bourdieu und die Frankfurter Schule. Kritische Gesellschaftstheorie im Zeitalter des Neoliberalismus . Bielefeld: Transcript, S. 121-161. Suderland, Maja (2013): Inside Concentration Camps. Social Life at the Extremes . Aus dem Deutschen übersetzt von Jessica Spengler. Cambridge (UK): Polity. Kontakt Sprechzeiten Bitte beachten: Studierendensprechstunden werden derzeit grundsätzlich nach Absprache telefonisch oder via Zoom durchgeführt. Bitte melden Sie sich mit Ihren individuellen Fragen zu Prüfungen und Abschlussarbeiten zunächst per Mail bei mir (maja.suderland@h-da.de). Eine Sprechstunde kann dann ggfs. verabredet werden. Info Hausarbeit M10 (Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit) Eine Information zum Verfassen von Hausarbeiten im Modul "Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit" finden Sie hier Beachten Sie bitte auch die allgemeinen Hinweise zum Verfassen einer schriftlichen Hausarbeit (darin auch detaillierte Angaben zum Zitieren und Belegen) Henriette-Fürth-Preis 2017 Herzlichen Glückwünsch an Christina Stappen für den Henriette-Fürth-Preis 2017 des Gender- und Frauenforschungszentrums der Hessischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (gFFZ). Christina Stappen überzeugte die Jury mit ihrer BA-Thesis zum Thema "Die Notwendigkeit von Genderkompetenz in der sozialpädagogischen Mädchenarbeit".
"Rechtspopulismus. Soziale Arbeit mit feindseligen Zuständen" 15. Fachbereichstag am 20.11.2019 Die Veranstaltung ist ausgebucht! Weitere Anmeldungen sind (aus brandschutzrechtlichen Gründen) nicht möglich. Eine korrupte Elite dort, ein verratenes Volk hier – das ist das Weltbild des Rechtspopulismus. Die etablierten Parteien kümmerten sich machtbesessen nur um sich selbst, nicht aber um die Belange des Volkes. Volkes Stimme zu sein ist Anspruch rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen. Völkisch ist ihre Politik nicht nur, wenn sie mit der familien- und vor allem migrationspolitischen Botschaft „Deutsche machen wir selbst“ in den Wahlkampf ziehen und davor warnt, dass Deutschland sich ansonsten selbst abschaffe. Rechtspopulismus fantasiert das Volk als homogen – in Sprache, Kultur und Abstammung. Diversität erscheint als Bedrohung der eigenen Identität, die es abzuwehren gelte. Dieser Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit bleibt nicht verbal: Von täglich drei bis vier rechts, rassistisch oder antisemitisch motivierten Gewalttaten sprechen Beratungsstellen für Betroffene. Doch ist jede Kritik an der Regierung, an den Medien, an Europa gleich populistisch? Ist der Rechtspopulismus die Hoffnung der „Modernisierungsverlierer*innen“, jener Menschen, die ökonomisch abgehängt sind oder die sich kulturell in die Ecke gedrängt fühlen? Oder eher ein Versuch, einen „fortschrittlichen“, weil um Weltoffenheit, Anerkennung, Toleranz verzierten Neoliberalismus autoritär umzuformen? Auf letzteres weisen zumindest die Programmatiken rechtspopulistischer Parteien hin, wenn zum Beispiel einerseits ein „Genderwahn“ beklagt und zugleich eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgt wird. Und wie verortet sich Soziale Arbeit in diesen „feindseligen Zuständen“ (Mitte-Studie 2018/19)? Ist sie fähig und willens darauf zu reagieren, wenn Handlungsfelder der Sozialen Arbeit von rechts infrage gestellt oder gar selbst besetzt werden? Kann sich Soziale Arbeit überhaupt noch positionieren oder ist sie schon selber verwickelt in rechtspopulistischen Perspektiven? Von welchen Problemdefinitionen geht Soziale Arbeit aus? Und welche Konzepte werden daraufhin entworfen? Wir, der Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt, laden Sie herzlich ein, mit uns diese Fragen zu diskutieren! Programm 9:00 Come together (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) 09:15 - 9:45 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Keim, Dekan h_da fbs 09:45 - 10:15 „Rechtspopulismus“ Prof. Dr. Christian Brütt (h_da fbs) 10:15 - 11:15 „Autoritärer Neoliberalismus“ Prof. Dr. Alex Demirovic (Universität Frankfurt/M., Senior Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung) 11:30 - 12:30 „Soziale Arbeit in der (Mit)-Verantwortung: Die Grenzen von Multiperspektivität im Kontext Rechtsextremismus“ Heike Kleffner (Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt VBRG e.V., Berlin) 12:30 - 13:30 Mittagspause 13:30 - 15:30 Workshops (Tagungsort Workshops: Gebäude D 19, Schöfferstraße 10) 15:45 - 16:00 Grußwort Prof. Dr. Ralph Stengler, Präsident der h_da 16:00 - 17:00 Diskussionsforum: „Sozialarbeitspolitik mit feindseligen Zuständen. Das Beispiel ‚Geordnete-Rückkehr-Gesetz‘“ (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) Prof. Dr. Susanne Spindler (Hochschule Düssldorf; DGSA) Christine Englert (Lehrbeauftragte h_da fbs) 17:00 Veranstaltungsende Flyer zum Programm Online-Anmeldung Teilnahmebeitrag: 20,- €; ermäßigt Sozialarbeiter*innen/-pädagog*innen im Anerkennungsjahr sowie Erwerbslose: 10,- €; Student*innen FBS: 0,- € Bitte zahlen Sie den Teilnahmebeitrag nach Erhalt der Rechnung. WS 1: Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Response – Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank Die Betroffenenperspektive. Botschaftstaten und Täter-Opfer Umkehr - Was sind Spezifika rassistischer und antisemitischer Gewalt aus Sicht derer, die sie erleben? Worauf kommts an? Wie kann ich Betroffene unterstützen? Der Workshop gibt einen Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle. Das Team von response. berät, vermittelt, informiert und begleitet Betroffene, Angehörige und Freund*innen sowie Zeug*innen eines Angriffs. Dabei ist es unwichtig, ob eine Anzeige erstattet wurde und die Vorfälle strafrechtlich verfolgt werden oder nicht. Wir beraten unabhängig, vertraulich und auf Wunsch anonym. Rechte und rassistische Gewalt verletzt und kann zutiefst erschüttern. Wir möchten vor allem die Handlungsmöglichkeiten von Betroffenen und ihre Perspektiven stärken. Dafür vernetzt response Menschen, die sich solidarisieren und die Perspektiven von Betroffenen ernst nehmen. Wir dokumentieren außerdem rechte, rassistische und antisemitische Übergriffe und Ereignisse in Hessen. Ziel der Dokumentation ist es, für die Breite und das Ausmaß rechter und rassistischer Gewalt in Hessen zu sensibilisieren, gesellschaftliche Diskurse anzuregen und um die Perspektive der Betroffenen zu erweitern. Mit der aktiven Recherchearbeit und Dokumentation möchten wir schneller von Vorfällen erfahren, um auf Betroffene zu zugehen und direkt Beratungsangebote machen zu können. Referentin: Draupadi Fitz (response. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, hessenweit) WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment Seit über 25 Jahren unterstützt und aktiviert die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratieentwicklung deutschlandweit engagierte Menschen, Vereine und Verbände, Initiativen und Netzwerke, Bildungseinrichtungen und Gewerkschaften, Gewerbetreibende, Politik und Verwaltung mit dem Ziel, eine menschenrechtsorientierte demokratische Kultur zu stärken. Mobile Beratungsteams (MBTs) beraten bei konkreten rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Vorfällen und begleiten die längerfristige Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Der Ansatz Mobiler Beratung zeichnet sich durch eine menschenrechtsorientierte Haltung und den Leitgedanken der Demokratischen Kultur aus, diese sind zugleich ein Gegenentwurf zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus und anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Im Workshop soll das Arbeitsfeld der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgestellt werden. Darüber hinaus werden Beispiele im Kontext der Sozialen Arbeit diskutiert und vorgestellt. Referentin: Kirsten Neumann MBT Kassel (Mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus – für demokratische Kultur in Hessen e.V.) WS 3: Solidarity City Darmstadt - Soziale Arbeit in Zeiten zunehmender restriktiver Politik Solidarity Cities – welche Möglichkeiten bieten sich der Sozialen Arbeit in Zeiten zunehmend restriktiver Politik, die auch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten einschränkt? Das Solidarity City-Netzwerk, ein bundesweiter Zusammenschluss aktivistischer Initiativen, fordert Abschiebestopps und die kommunale Aufnahme von Geflüchteten, darüber hinaus aber auch eine grundsätzliche Demokratisierung des städtischen Lebens. Welche Möglichkeiten liegen hier für die Soziale Arbeit? Welche Perspektiven bieten sich über die Erweiterung der kommunalen Spielräume? Wie kann Soziale Arbeit die Zusammenarbeit mit Bewegungen „von unten“ nutzen, um eigene Grenzen zu überwinden und neue Handlungsspielräume zu gewinnen? In Darmstadt gibt es ein Solidarity City-Bündnis, in dem AkteurInnen aus sozialer Arbeit und AktivistInnen zusammen arbeiten. Mehr Informationen zu Solidarity Cities: https://solidarity-city.eu/de/ Referentin: Dorothea Köhler, Solidarity City Darmstadt WS 4: Bildung für eine autoritäre Demokratie? Die Demokratiebildung boomt. Doch was wird gefördert und wie wirkt sich die zunehmende Programmierung von (politischer) Bildungsarbeit aus, auch in der Sozialen Arbeit? Wie greifen Instrumente der Inneren Sicherheit auf die demokratische (Bildungs-) Praxis über? Was bedeutet etwa das neue Hessische Verfassungsschutz für Einrichtungen und Mitarbeiter*innen in landesgeförderten Projekten? In der Arbeitsgruppe wird ein Überblick über jüngste Veränderungen in der Förderpraxis gegeben und Proteste dagegen werden als gelebte Demokratiebildung vorgestellt. Gemeinsam soll eine Einschätzung der Veränderungen versucht und diskutiert werden, ob wir es mit einer „Bildung für eine autoritäre Demokratie“ zu tun haben. Referentin: Prof. Dr. Julika Bürgin, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 5: „Neoliberalismus und Rechtspopulismus: zur Kritischen Theorie einer unheilvollen Verbindung“ Neoliberalismus und Rechtspopulismus erscheinen ideologisch als entgegengesetzte Pole. Hier die Feier von Vielfalt, Freiheit und Selbstoptimierung im Sinne eines "progressiven Neoliberalismus" (Fraser), dort die Erzählung eines nationalistischen Wir mit rassistischen, antifeministischen und transphoben Tendenzen. Im Workshop wird es um die Frage gehen, ob die Verbindung von Neoliberalismus und Rechtspopulismus nicht auch als "ideologische Kollusion" (Naumann) verstanden werden kann, als unbewusstes Abarbeiten unbewältigter Konflikte an einer diskursiv verfügbaren Fremdgruppe, um irgendwie die je eigene gesellschaftliche Erfahrung psychisch zu überleben - mit der Wirkung, dass die zutiefst menschlichen Wünsche nach Autonomie und Verbundenheit insgesamt und systematisch scheitern und obendrein die politökonomischen Verhälnisse im "globalen Zeitalter" (Koppetsch) samt ihrer Destruktivität der Kritik entzogen bleiben. Im Workshop wird es einen theoretischen Input ebenso wie Raum zur gemeinsamen Verständigung (auch) über emanzipatorische Perspektiven geben. Referent: Prof. Dr. Thilo Naumann, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 6: Die Unterdrückung von Lust und Sexualität als Kennzeichen rechter Bewegungen – Parallelen des Erschauderns „ Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. ” George Santayana (1863-1952), „The Life of Reason“ „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt/verurteilt, sie zu wiederholen.“ „Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der menschlichen Seele! Ich übergebe der Flamme die Schriften des Sigmund Freud.“, so lautete einer der berühmt – berüchtigten Feuersprüche der Nazis, als sie im Mai 1933 die Bücher deutscher Intellektueller verbrannten. Die Unterdrückung von Lust und Sexualität war damals und ist heute wieder ein schauderhaftes Merkmal rechter Ideologie. Unmittelbar nach der Machtergreifung ordneten die Nazis die Schließung des von dem Arzt, Sexualwissenschaftler und Begründer der Homosexuellenbewegung Magnus Hirschfeld gegründeten Instituts für Sexualwissenschaft an und verjagten ihn aus Deutschland. Nach Schätzungen inhaftierten die Nazis etwa 10.000 homosexuelle Männer in den KZs. Diese mussten auf ihren Häftlingslumpen einen rosa Winkel als stigmatisierendes Kennzeichen ihrer perversen Abartigkeit aufgenäht tragen. Tausende starben unter elenden Bedingungen. Gleichzeitig erhoben die Nazis ein absolut reaktionäres Familienmodell mit Zuchtanstalten für echte Arier und dem Mutterkreuz für besonders gebärfreudige Frauen zu dem Ideal ihrer Weltanschauung. Die Auswirkungen dieser systematischen Unterdrückung und Vernichtung der menschlichen Sexualität während der NS-Diktatur prägten noch über Jahrzehnte die Geschichte, Moral und Rechtsprechung in der Bundesrepublik. Erst im Jahr 1994 wurde der $ 175 des Strafgesetzbuches aufgehoben, nach dem sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe gestellt waren und nach dem über Jahrzehnte etwa 140.000 schwule Männer bestraft wurden. Und es dauerte noch einmal Jahrzehnte, bis der Deutsche Bundestag im Jahr 2017 die Rehabilitation dieser Männer endlich beschließen sollte. Sexualität und Politik standen und stehen immer schon in einem engen, oftmals maskiert und verkleidet daherkommenden Wechselverhältnis. Dabei verrät sich eine rechte Ideologie gerade durch ihre Lustfeindlichkeit und die Unterdrückung von sexuellen Lebensentwürfen. (und übrigens auch durch die Unfähigkeit zum Humor und zum freien, humanen Lachen! dies nur nebenbei). Der durchaus nicht unumstrittene Psychologe Wilhelm Reich hat sich in seinem Buch „Die Massenpsychologie des Faschismus“ mit den Charakterstrukturen der Menschen in der Zeit vor und während des Faschismus befasst und den fundamentalen Zusammenhang zwischen autoritärer Triebunterdrückung und faschistischer Ideologie herausgearbeitet. Angeblich wiederholt sich Geschichte nicht. Schön wärs. Mit Erschaudern müssen wir innerhalb der rechten Strömungen und rechtspopulistischer Bewegungen der Gegenwart genau jene ideologischen Versatzstücke und Ansätze einer die Sexualität des Menschen attackierenden Geisteshaltung feststellen, die uns schon einmal zum Verhängnis geworden sind. Die furchtbaren Geister der Unterdrückung und Entmenschlichung formieren sich erneut und bedrohen die Freiheit und Würde des Menschen und direkt den vielfältigen und vielgestaltigen Ausdruck von Sexualität und Lust. Diese Entwicklung gilt es zu erkennen, zu benennen und mit aller Kraft einzudämmen. Mit der Aufklärung von Schülern setzt sich die AfD in einem Positionspapier auseinander. In einem Positionspapier der AfD soll Sexuelle Vielfalt im Schulunterricht keine Rolle spielen. Statt Homo-, Trans- und Bisexualität solle im Sexualkundeunterricht vielmehr die klassische Familie und die Ehe zwischen Mann und Frau als "primäres Lebensziel" vermittelt werden. Reaktionäre und rechte Bewegungen giften auf breiter Basis gegen eine emanzipatorische Sexualaufklärung und Abtreibungsgegner und sogenannte Lebensschützer setzen massiv Frauen unter Druck, die ihre Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch als selbstverständliches Menschen- und Frauenrecht einfordern. Erst vor einigen Monaten bestätigte das Landgericht Gießen ein Urteil gegen eine Ärztin wegen Abtreibungswerbung nach dem umstrittenen $ 219a des Strafgesetzbuches. Ausgerechnet der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche, die wegen des immer noch nicht bewältigen Missbrauchskomplexes jegliches Recht auf moralische Bewertungen schon längst eingebüßt hat, erdreistet sich, Abtreibung mit einem Auftragsmord zu vergleichen. Wie tief im Mittelalter will dieser antiquierte Männerbund überhaupt versinken! Es braut sich erneut etwas zusammen. „„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“, warnte Bertolt Brecht in seinem Werk „Arturo Ui“ die Nachgeborenen, denen offensichtlich nur eine befristete Gnade eingeräumt wurde, vor faschistischen Nachfolgern. Es gilt weit im Vorfeld die Gegenwehr zu organisieren und sich vorzubereiten auf heftige Verwerfungen. Es gilt, das Menschenrecht auf eine freie und lustvolle Sexualität für alle Menschen zu sichern und zu stärken! Wo und wie kann und muss sich die Soziale Arbeit positionieren, um die anwachsenden lebens-, lust – und sexualfeindliche Gesinnungen und Parolen zu erkennen und diesen feindlichen Zuständen zu wirksam zu begegnen? Welche Erfahrungen machen wir alle und insbesondere junge Menschen mit einer lebens- und lustfeindlichen Verächtlichmachung, Unterdrückung und Diskriminierung von Sexualität in rechten und rechtpopulistischen Milieus? Darüber soll im Rahmen des 15. Fachbereichstages ein Workshop angeboten und eine Diskussion geführt werden. Sie sind alle herzlich eingeladen. Referent: Prof. Dr. Volker Beck, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 7: Adoleszenz als Entwicklungsphase der Verführung zu rechtspopulistischem Gedankengut und Verhalten Im Fokus des Workshops stehen Jugendliche (Adoleszente) und die Frage, wie wir in der Sozialen Arbeit den Umgang und unsere Begegnungen mit ihnen so gestalten können, dass wir Rechtspopulismus vorbeugen. Um diese Frage gemeinsam zu diskutieren, wird es einen einführenden Vortrag zum Thema geben, der die psychologischen Mechanismen und Herausforderungen der Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein untersucht, erläutert, welche Jugendliche nach aktuellen Forschungsergebnissen besonders anfällig für die Verführung zu rechtspopulistischen Gedankengut sind und weshalb gerade die Jugend eine für die Prävention von Rechtspopulismus und Extremismus jeglicher Art entscheidende Entwicklungsphase ist. Sie sind herzlich eingeladen Ihre praktischen Erfahrungen, Überlegungen und Lösungswege in diesem Workshop mitzuteilen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Erfahrungen und Überlegungen, zur Strukturierung der Diskussion, gern vorab an Katrin Luise Läzer: katrin-luise.laezer@h-da . de in wenigen Zeilen schildern. Referentin: Prof. Dr. Katrin Luise Läzer, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 8: Antisemitismus - Formen und Stereotype im Wandel der Zeit Im Rahmen des von mir angebotenen Workshops werde ich einen historischen Streifzug zu Genese, Formen und Inhalten des Antisemitismus unternehmen, wobei die Teilnehmenden immer wieder eingeladen werden, in die aktive Auseinandersetzung und in den gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit dem Phänomen zu gehen. Hierzu wird es im Anschluss an einzelne Inputvorträge meinerseits verschiedene Haltepunkte geben, die entweder zur Diskussionen im Plenum auffordern, zu Kleingruppen- bzw. Einzelarbeit einladen oder die Möglichkeit zur (sozial)pädagogischen Fallarbeit bereithalten. Referentin: Prof. Dr. Anke Schu, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit,
Publikationen Monographien: Brütt, Christian (2011): Workfare als Mindestsicherung . Von der Sozialhilfe zu Hartz IV. Deutsche Sozialpolitik 1962 bis 2005. Bielefeld: Transcript. Brütt, Christian (2020): Grundsicherung für Arbeitsuchende : Zwischen alten Pfaden und neuen Wegen. Aktuelle Reformvorschläge zur Grundsicherung im qualitativen Vergleich. böll.brief TEILHABEGESELLSCHAFT #13. Berlin: Heinrich Böll Stiftung. Herausgeberschaften: Brütt, Christian/Schmidt, Juliane (Hrsg.) (1998): Die Diskussion um Existenzgeld und Grundsicherung in Europa. Berlin: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Buch- und Zeitschriftenbeiträge: Brütt, Christian (2020): Vom Asylbewerberleistungsgesetz zur Altersarmut, in: Roswitha Pioch / Katrin Toens (Hrsg.): Innovation und Legitimation in der Migrationspolitik - Politikwissenschaft, politische Praxis und Soziale Arbeit im Dialog . Wiesbaden Springer VS, 205-238. Brütt, Christian (2020): Auf die Lesart kommt es an - pro Grundeinkommen, in: WSI-Mitteilungen, 73 (2), 140-142. Brütt, Christian (2020): "...den halben Tag verludern...". Zur sozialstaatlichen Regulierung der Ware Arbeitskraft in der Mindestsicherung, in: Ingo Stützle (Hrsg): Work-Work-Balance. Marx, die Poren des Arbeitstags und neue Offensiven des Kapitals. Berlin: Dietz Verlag, 139-159. Brütt, Christian (2015): Wenn das Rentenpaket die Lösung ist - was ist das Problem?, in: Personalführung, 48 (2), 46-47. Brütt, Christian (2013): Die Hartz-Gesetze zehn Jahre danach. Ein arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Rückblick, in: Forum Wissenschaft, 29, 1, 4-8 . Birkwald, Matthias W./Brütt, Christian (2012): Für ein von Armut freies Leben im Alter, in: Christoph Butterwegge/Gerd Bosbach/Matthias W. Birkwald (Hrsg.): Armut im Alter. Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung, Frankfurt: Campus, 334-359. Brütt, Christian (2011): Neue Prioritäten bei der Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit?, in: Pankower Vorträge H. 168: Sozialstaat im 21. Jahrhundert. Neue Herausforderungen und Gefahren. Berlin: Helle Panke, 61-71. Brütt, Christian (2010): Workfare als Soziales. Zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Großen Koalition, in: Sebastian Bukow/Wenke Seemann (Hrsg.): Die Große Koalition. Regierung – Politik – Parteien. 2005-2009. Wiesbaden: VS, 123-141. Brütt, Christian (2009): Workfare als Mindestsicherung – der Fall Deutschland, in: Kurswechsel, 27, 4, 68-78 . Brütt, Christian (2009): Befähigung zum „Nein!“. Sozialstaatlich ermöglichte Handlungsoptionen als Bedingung für Autonomie, in: Horst Groschopp (Hrsg.): Humanistisches Sozialwort. Aschaffenburg: Alibri 2009, 41-65. Brütt, Christian (2006): Interests, in: Austin Harrington/Barbara Marshall/Hans-Peter Müller (eds): Routledge Encyclopedia of Social Theory. London/New York: Routledge, 289-290. Brütt, Christian (2003): Von Hartz zur Agenda 2010. Die Realpolitik im „aktivierenden Sozialstaat“, in: Prokla 133, 33, 4 , 645-665. Brütt, Christian (2003): Arbeit um jeden Preis. Zur geplanten Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, in: Forum Wissenschaft, 20, 1, 43-45 . Brütt, Christian (2002): Nach Hartz. Unbeirrt auf dem Weg des konsensualen „Neoliberalismus plus“, in: Das Argument 247, 44, 4, 559-568. Brütt, Christian (2001): „Neoliberalismus plus“. Re-Kommodifizierung im aktivierenden Sozialstaat, in: Mario Candeias/Frank Deppe (Hrsg.): Ein neuer Kapitalismus? Akkumulationsregime – Shareholder Society – Neoliberalismus und Neue Sozialdemokratie. Hamburg: VSA, 265-283. Brütt, Christian (2000): Unendliche Weiten – Koordinaten der Existenzgeldforderung, in: Hans-Peter Krebs/Harald Rein (Hrsg.): Existenzgeld. Kontroversen und Positionen. Münster: Westfälisches Dampfboot 2000, 51-68. Rezensionen: Brütt, Christian (2014): Rezension vom 27.06.2014 zu: Siegfried Frech/Olaf Groh-Samberg (Hrsg.): Armut in Wohlstandsgesellschaften. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/16710.php . Brütt, Christian (2014): Rezension vom 22.05.2014 zu: Birgit Bütow/Karl August Chassé/Werner Lindner (Hrsg.): Das Politische im Sozialen. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich 2012, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/16448.php . Brütt, Christian (2014): Rezension zu: Klaus Dörre/Karin Scherschel/Melanie Booth/Tine Haubner/Kai Marquardsen/Karen Schierhorn unter Mitarbeit von Marcel Müller: Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt/New York: Campus 2013, in: Forum Wissenschaft 30, 1. Brütt, Christian (2014): Rezension vom 04.02.2014 zu: Matthias Kaufmann: Kein Recht auf Faulheit. Wiesbaden: VS 2013, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/15913.php . Brütt, Christian (2013): Rezension vom 14.11.2013 zu: Stephan Convent: Einkommen für alle? Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2013, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/15608.php . Brütt, Christian (2009): Milena Büchs: New Governance in European Social Policy. The Open Method of Coordination. London: Palgrave Macmillan 2007, in: Politische Vierteljahresschrift, 50, 2, 348-350. Brütt, Christian (2007): Peter Taylor-Gooby (ed.): Ideas and Welfare State Reform in Western Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005, in: Politische Vierteljahresschrift, 48, 1, 167-169. Brütt, Christian (2005): Susanne Lütz/Roland Czada (Hg.): Wohlfahrtsstaat – Transformation und Perspektiven. Wiesbaden: VS-Verlag 2004, in: Politische Vierteljahresschrift, 46, 2, 354-356. Brütt, Christian (2004): Joel F. Handler: Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe: The Paradox of Inclusion. Cambridge: Cambridge UP 2004, in: Das Argument 257, 46, 5, 767-769. Brütt, Christian (2004): (Sammel-Rezension) Hans J. Pongratz/Günter G. Voß: Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen. Berlin: edition sigma 2003; Nicole Mayer Ahuja: Wieder dienen lernen? Vom westdeutschen „Normalarbeitsverhältnis“ zu prekärer Beschäftigung. Berlin: edition sigma 2003; Thomas Gesterkamp: gutesleben.de. Die neue Balance von Arbeit und Liebe. Stuttgart: Klett-Cotta 2002; Peter Decker/Konrad Hecker: Das Proletariat. Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende. München: GegenStandpunkt 2002, in: Das Argument 254, 46, 1, 154-157. Brütt, Christian (2003): (Sammel-Rezension) Alfred Boss: Sozialhilfe, Lohnabstand und Leistungsanreize. Kieler Studien 318. Berlin u.a.: Springer 2002; Ronald Gebauer/Hanna Petschauer/Georg Vobruba: Wer sitzt in der Armutsfalle? Selbstbehauptung zwischen Sozialhilfe und Arbeitsmarkt. Berlin: edition sigma 2002, in: Das Argument 249, 45, 1, 159-161. Brütt, Christian (2002): Manfred Füllsack: Leben ohne zu arbeiten? Zur Sozialtheorie des Grundeinkommens. Berlin: Avinus 2002, in: Das Argument 248, 44, 5/6, 885-886. Zeitungen: Brütt, Christian (2002): Der neue Mensch der neuen Mitte, in: der freitag vom 06.07.2002. Brütt, Christian (2002): Würdig oder unwürdig? Erwerbslose sollen künftig als Kunden angesehen werden, in: der freitag vom 24.05.2002 Brütt, Christian (2000): Die Ökonomie der Bildung. Die Betriebswirtschaftslehre als neue Leitdisziplin der Universität: Wie Studenten und Hochschulen ihre eigene Verwertung organisieren. In: Jungle World 47, Dossier „Uniconomy“ vom 15.11.2000. Kontakt