Dr. phil. Maja Suderland Lehrgebiet e Soziologie; Methoden der empirischen Sozialforschung Forschungs- und Arbeitsgebiete Praktiken und Strategien sozialer Differenzierung Sozialer Sinn Gesellschaftliche Facetten von Gewalt Die Bedeutung zeitlicher Aspekte in der sozialen Welt Sozioanalyse fiktionaler Literatur als Methode der Soziologie Soziologische Theorien, insbesondere die Soziologie Pierre Bourdieus Nationalsozialismus, Holocaust, Verfolgung zum Verhältnis von Soziologie und Nationalsozialismus Im Fachbereich seit Sommersemester 2013; seit 01.05.2024 im Ruhestand Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Kooperationspartnerin im DFG-Projekt "Zum Scheitern pädagogischer Ambitionen im Spiegel literarischer Texte" (Leitung: Prof. Dr. Markus Rieger-Ladich, Universität Tübingen, und Prof. Dr. Hans-Christoph Koller, Universität Hamburg) Mitglied im Kuratorium des Arbeitskreises ehemalige Synagoge Pfungstadt e.V. Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie DGS Mitglied in der DGS-Sektion Bildung und Erziehung Mitglied in der DGS-Sektion Methoden der qualitativen Sozialforschung Mitglied in der DGS-Sektion Biographieforschung Mitglied in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW Gutachterin für die Zeitschrift GENDER, die Österreichsiche Zeitschrift für Soziologie ÖZS und die Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ZSE Jurymitglied für den Nachwuchspreis Bildungssoziologie 2012 in der DGS Organisation einer Ad-Hoc-Gruppe zum Thema „Die Zeitlichkeit des Sozialen“ auf dem Soziologiekongress 2012 in Bochum Organisation einer Podiumsdiskussion zum Thema „Der Ort des Nationalsozialismus in der Soziologie“ auf dem Soziologiekongress 2012 in Bochum (zusammen mit Michaela Christ) Organisation einer Ad-Hoc-Gruppe zum Thema „Tabus über dem Lehrberuf? Über blinde Flecken in der soziologischen Bildungsforschung“ auf dem Soziologiekongress 2010 in Frankfurt/Main (zusammen mit Yvonne Haffner) Wissenschaftlicher Werdegang 2018-2024 Lehrkraft für besondere Aufgaben 2013-2018 Vertretungsprofessur für Soziologie am Fachbereich Soziale Arbeit der h_da 2010-2013 Mitarbeiterin im DFG-Projekt „Drei Generationen Bildungsaufsteiger“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen (2013-2014 als assoziiertes Mitglied) 2009-2010 Vertretungsprofessur für Methoden der empirischen Sozialforschung am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda 2008 Promotion im Fach Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt; Auszeichnung der Dissertationsschrift mit dem „Preis für hervorragende wissenschaftliche Leistungen“ durch die „Vereinigung von Freunden der Technischen Universität zu Darmstadt – Ernst-Ludwigs-Hochschulgesellschaft“ am 24.4.2009; Auszeichnung der publizierten Dissertationsschrift durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Fritz Thyssen Stiftung, die VG WORT und das Auswärtige Amt mit „Geisteswissenschaften International – Preis zur Förderung der Übersetzung geisteswissenschaftlicher Literatur“ im Oktober 2010 2002-2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Technischen Universität Darmstadt 1996-2002 Studium der Soziologie mit den Nebenfächern Geschichte und Rechtswissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt (Abschluss Diplom-Soziologin) Aktuelle Publikationen (Auswahl) (vollständige Publikationsliste siehe hier ) Suderland, Maja (2024): Pierre Bourdieu (1930 - 2002). In: Martin Endreß & Benjamin Rampp (Hg.): Politische Soziologie. Handbuch für Wissenschaft und Studium . Baden-Baden: Nomos (im Erscheinen) Suderland, Maja (2024): Soziale Differenzierung in den Häftlingsgesellschaften nationalsozialistischer Konzentrationslager. In: Gerhard Botz, Alexander Prenninger, Regina Fritz, Gerhard Berger (Hg.): Europa in Mauthausen. Band 3: Gefangen in Mauthausen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 29-55 (open access). DOI https://www.vr-elibrary.de/doi/10.7767/9783205215370.29 Suderland, Maja (2020): Grundlage einer soziologischen Theorie der Zeitlichkeit? Bourdieus theoretische Denkwerkzeuge als Erkenntnispotenzial für qualitativ-empirische Forschung . Forum Qualitative Sozialforschung FQS 21(2020)2, Artikel 13. Suderland, Maja und Christ, Michaela (2019): Nationalsozialismus und Soziologie. Vom Sinn der Intensivierung eines komplexen Verhältnisses. In: Christoph Reinprecht & Andreas Kranebitter (Hg.): Die Soziologie und der Nationalsozialismus in Österreich . Bielefeld: Transcript, S. 61-70. Suderland, Maja und Christ, Michaela (2019): National Socialism as a Research Topic in German-Language Sociology - Thoughts on a Hesistant Development . (Auch in hebräischer Übersetzung) The Journal of Holocaust Research 33(2919)3: 191-211 Suderland, Maja (2017): Die Zukunft der Menschenlager . Zeitschrift für Ideengeschichte XI(2017)2: 120-127. Bürgin, Julika und Suderland, Maja (2017): Billiger promovieren an Fachhochschulen? HLZ Zeitschrift der GEW Hessen 70(2017)1 : 23. Miethe, Ingrid; Soremski, Regina; Suderland, Maja; Dierckx, Heike und Kleber, Birthe (2015): Bildungsaufstieg in drei Generationen. Zum Zusammenhang von Herkunftsmilieu und Gesellschaftssystem im Ost-West-Vergleich . Leverkusen: Budrich. Suderland, Maja (2015): Die Sozioanalyse literarischer Texte als Methode der qualitativen Sozialforschung oder: Welche Wirklichkeit enthält Fiktion? Historical Social Research HSR 40(2015)1, S. 323-350. Miethe, Ingrid; Soremski, Regina; Dierckx, Heike und Suderland, Maja (2015): Bildungsaufstiege im Kontext von Gesellschaftssystem und Herkunftsmilieu. Biografische Perspektiven. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ZSE 35(2015)1, S. 53-68. Christ, Michaela und Suderland, Maja (Hrsg.) (2014): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven . Berlin: Suhrkamp. Suderland, Maja (2014): „Absolute Macht […] ist ziellose, negative Praxis […].“ Wolfgang Sofskys Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager (1993) . MEDAON – Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung 8(2014)15, S. 1-12. Suderland, Maja (2014): „Worldmaking“ oder die „Durchsetzung der legitimen Weltsicht“. Symbolische Herrschaft, symbolische Macht und symbolische Gewalt als Schlüsselkonzepte der Soziologie Pierre Bourdieus. In: Ullrich Bauer, Uwe H. Bittlingmayer, Carsten Keller & Franz Schultheis (Hg.): Bourdieu und die Frankfurter Schule. Kritische Gesellschaftstheorie im Zeitalter des Neoliberalismus . Bielefeld: Transcript, S. 121-161. Suderland, Maja (2013): Inside Concentration Camps. Social Life at the Extremes . Aus dem Deutschen übersetzt von Jessica Spengler. Cambridge (UK): Polity. Kontakt Sprechzeiten Bitte beachten: Studierendensprechstunden werden derzeit grundsätzlich nach Absprache telefonisch oder via Zoom durchgeführt. Bitte melden Sie sich mit Ihren individuellen Fragen zu Prüfungen und Abschlussarbeiten zunächst per Mail bei mir (maja.suderland@h-da.de). Eine Sprechstunde kann dann ggfs. verabredet werden. Info Hausarbeit M10 (Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit) Eine Information zum Verfassen von Hausarbeiten im Modul "Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit" finden Sie hier Beachten Sie bitte auch die allgemeinen Hinweise zum Verfassen einer schriftlichen Hausarbeit (darin auch detaillierte Angaben zum Zitieren und Belegen) Henriette-Fürth-Preis 2017 Herzlichen Glückwünsch an Christina Stappen für den Henriette-Fürth-Preis 2017 des Gender- und Frauenforschungszentrums der Hessischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (gFFZ). Christina Stappen überzeugte die Jury mit ihrer BA-Thesis zum Thema "Die Notwendigkeit von Genderkompetenz in der sozialpädagogischen Mädchenarbeit".
"Rechtspopulismus. Soziale Arbeit mit feindseligen Zuständen" 15. Fachbereichstag am 20.11.2019 Die Veranstaltung ist ausgebucht! Weitere Anmeldungen sind (aus brandschutzrechtlichen Gründen) nicht möglich. Eine korrupte Elite dort, ein verratenes Volk hier – das ist das Weltbild des Rechtspopulismus. Die etablierten Parteien kümmerten sich machtbesessen nur um sich selbst, nicht aber um die Belange des Volkes. Volkes Stimme zu sein ist Anspruch rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen. Völkisch ist ihre Politik nicht nur, wenn sie mit der familien- und vor allem migrationspolitischen Botschaft „Deutsche machen wir selbst“ in den Wahlkampf ziehen und davor warnt, dass Deutschland sich ansonsten selbst abschaffe. Rechtspopulismus fantasiert das Volk als homogen – in Sprache, Kultur und Abstammung. Diversität erscheint als Bedrohung der eigenen Identität, die es abzuwehren gelte. Dieser Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit bleibt nicht verbal: Von täglich drei bis vier rechts, rassistisch oder antisemitisch motivierten Gewalttaten sprechen Beratungsstellen für Betroffene. Doch ist jede Kritik an der Regierung, an den Medien, an Europa gleich populistisch? Ist der Rechtspopulismus die Hoffnung der „Modernisierungsverlierer*innen“, jener Menschen, die ökonomisch abgehängt sind oder die sich kulturell in die Ecke gedrängt fühlen? Oder eher ein Versuch, einen „fortschrittlichen“, weil um Weltoffenheit, Anerkennung, Toleranz verzierten Neoliberalismus autoritär umzuformen? Auf letzteres weisen zumindest die Programmatiken rechtspopulistischer Parteien hin, wenn zum Beispiel einerseits ein „Genderwahn“ beklagt und zugleich eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgt wird. Und wie verortet sich Soziale Arbeit in diesen „feindseligen Zuständen“ (Mitte-Studie 2018/19)? Ist sie fähig und willens darauf zu reagieren, wenn Handlungsfelder der Sozialen Arbeit von rechts infrage gestellt oder gar selbst besetzt werden? Kann sich Soziale Arbeit überhaupt noch positionieren oder ist sie schon selber verwickelt in rechtspopulistischen Perspektiven? Von welchen Problemdefinitionen geht Soziale Arbeit aus? Und welche Konzepte werden daraufhin entworfen? Wir, der Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt, laden Sie herzlich ein, mit uns diese Fragen zu diskutieren! Programm 9:00 Come together (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) 09:15 - 9:45 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Keim, Dekan h_da fbs 09:45 - 10:15 „Rechtspopulismus“ Prof. Dr. Christian Brütt (h_da fbs) 10:15 - 11:15 „Autoritärer Neoliberalismus“ Prof. Dr. Alex Demirovic (Universität Frankfurt/M., Senior Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung) 11:30 - 12:30 „Soziale Arbeit in der (Mit)-Verantwortung: Die Grenzen von Multiperspektivität im Kontext Rechtsextremismus“ Heike Kleffner (Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt VBRG e.V., Berlin) 12:30 - 13:30 Mittagspause 13:30 - 15:30 Workshops (Tagungsort Workshops: Gebäude D 19, Schöfferstraße 10) 15:45 - 16:00 Grußwort Prof. Dr. Ralph Stengler, Präsident der h_da 16:00 - 17:00 Diskussionsforum: „Sozialarbeitspolitik mit feindseligen Zuständen. Das Beispiel ‚Geordnete-Rückkehr-Gesetz‘“ (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) Prof. Dr. Susanne Spindler (Hochschule Düssldorf; DGSA) Christine Englert (Lehrbeauftragte h_da fbs) 17:00 Veranstaltungsende Flyer zum Programm Online-Anmeldung Teilnahmebeitrag: 20,- €; ermäßigt Sozialarbeiter*innen/-pädagog*innen im Anerkennungsjahr sowie Erwerbslose: 10,- €; Student*innen FBS: 0,- € Bitte zahlen Sie den Teilnahmebeitrag nach Erhalt der Rechnung. WS 1: Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Response – Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank Die Betroffenenperspektive. Botschaftstaten und Täter-Opfer Umkehr - Was sind Spezifika rassistischer und antisemitischer Gewalt aus Sicht derer, die sie erleben? Worauf kommts an? Wie kann ich Betroffene unterstützen? Der Workshop gibt einen Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle. Das Team von response. berät, vermittelt, informiert und begleitet Betroffene, Angehörige und Freund*innen sowie Zeug*innen eines Angriffs. Dabei ist es unwichtig, ob eine Anzeige erstattet wurde und die Vorfälle strafrechtlich verfolgt werden oder nicht. Wir beraten unabhängig, vertraulich und auf Wunsch anonym. Rechte und rassistische Gewalt verletzt und kann zutiefst erschüttern. Wir möchten vor allem die Handlungsmöglichkeiten von Betroffenen und ihre Perspektiven stärken. Dafür vernetzt response Menschen, die sich solidarisieren und die Perspektiven von Betroffenen ernst nehmen. Wir dokumentieren außerdem rechte, rassistische und antisemitische Übergriffe und Ereignisse in Hessen. Ziel der Dokumentation ist es, für die Breite und das Ausmaß rechter und rassistischer Gewalt in Hessen zu sensibilisieren, gesellschaftliche Diskurse anzuregen und um die Perspektive der Betroffenen zu erweitern. Mit der aktiven Recherchearbeit und Dokumentation möchten wir schneller von Vorfällen erfahren, um auf Betroffene zu zugehen und direkt Beratungsangebote machen zu können. Referentin: Draupadi Fitz (response. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, hessenweit) WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment Seit über 25 Jahren unterstützt und aktiviert die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratieentwicklung deutschlandweit engagierte Menschen, Vereine und Verbände, Initiativen und Netzwerke, Bildungseinrichtungen und Gewerkschaften, Gewerbetreibende, Politik und Verwaltung mit dem Ziel, eine menschenrechtsorientierte demokratische Kultur zu stärken. Mobile Beratungsteams (MBTs) beraten bei konkreten rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Vorfällen und begleiten die längerfristige Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Der Ansatz Mobiler Beratung zeichnet sich durch eine menschenrechtsorientierte Haltung und den Leitgedanken der Demokratischen Kultur aus, diese sind zugleich ein Gegenentwurf zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus und anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Im Workshop soll das Arbeitsfeld der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgestellt werden. Darüber hinaus werden Beispiele im Kontext der Sozialen Arbeit diskutiert und vorgestellt. Referentin: Kirsten Neumann MBT Kassel (Mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus – für demokratische Kultur in Hessen e.V.) WS 3: Solidarity City Darmstadt - Soziale Arbeit in Zeiten zunehmender restriktiver Politik Solidarity Cities – welche Möglichkeiten bieten sich der Sozialen Arbeit in Zeiten zunehmend restriktiver Politik, die auch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten einschränkt? Das Solidarity City-Netzwerk, ein bundesweiter Zusammenschluss aktivistischer Initiativen, fordert Abschiebestopps und die kommunale Aufnahme von Geflüchteten, darüber hinaus aber auch eine grundsätzliche Demokratisierung des städtischen Lebens. Welche Möglichkeiten liegen hier für die Soziale Arbeit? Welche Perspektiven bieten sich über die Erweiterung der kommunalen Spielräume? Wie kann Soziale Arbeit die Zusammenarbeit mit Bewegungen „von unten“ nutzen, um eigene Grenzen zu überwinden und neue Handlungsspielräume zu gewinnen? In Darmstadt gibt es ein Solidarity City-Bündnis, in dem AkteurInnen aus sozialer Arbeit und AktivistInnen zusammen arbeiten. Mehr Informationen zu Solidarity Cities: https://solidarity-city.eu/de/ Referentin: Dorothea Köhler, Solidarity City Darmstadt WS 4: Bildung für eine autoritäre Demokratie? Die Demokratiebildung boomt. Doch was wird gefördert und wie wirkt sich die zunehmende Programmierung von (politischer) Bildungsarbeit aus, auch in der Sozialen Arbeit? Wie greifen Instrumente der Inneren Sicherheit auf die demokratische (Bildungs-) Praxis über? Was bedeutet etwa das neue Hessische Verfassungsschutz für Einrichtungen und Mitarbeiter*innen in landesgeförderten Projekten? In der Arbeitsgruppe wird ein Überblick über jüngste Veränderungen in der Förderpraxis gegeben und Proteste dagegen werden als gelebte Demokratiebildung vorgestellt. Gemeinsam soll eine Einschätzung der Veränderungen versucht und diskutiert werden, ob wir es mit einer „Bildung für eine autoritäre Demokratie“ zu tun haben. Referentin: Prof. Dr. Julika Bürgin, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 5: „Neoliberalismus und Rechtspopulismus: zur Kritischen Theorie einer unheilvollen Verbindung“ Neoliberalismus und Rechtspopulismus erscheinen ideologisch als entgegengesetzte Pole. Hier die Feier von Vielfalt, Freiheit und Selbstoptimierung im Sinne eines "progressiven Neoliberalismus" (Fraser), dort die Erzählung eines nationalistischen Wir mit rassistischen, antifeministischen und transphoben Tendenzen. Im Workshop wird es um die Frage gehen, ob die Verbindung von Neoliberalismus und Rechtspopulismus nicht auch als "ideologische Kollusion" (Naumann) verstanden werden kann, als unbewusstes Abarbeiten unbewältigter Konflikte an einer diskursiv verfügbaren Fremdgruppe, um irgendwie die je eigene gesellschaftliche Erfahrung psychisch zu überleben - mit der Wirkung, dass die zutiefst menschlichen Wünsche nach Autonomie und Verbundenheit insgesamt und systematisch scheitern und obendrein die politökonomischen Verhälnisse im "globalen Zeitalter" (Koppetsch) samt ihrer Destruktivität der Kritik entzogen bleiben. Im Workshop wird es einen theoretischen Input ebenso wie Raum zur gemeinsamen Verständigung (auch) über emanzipatorische Perspektiven geben. Referent: Prof. Dr. Thilo Naumann, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 6: Die Unterdrückung von Lust und Sexualität als Kennzeichen rechter Bewegungen – Parallelen des Erschauderns „ Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. ” George Santayana (1863-1952), „The Life of Reason“ „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt/verurteilt, sie zu wiederholen.“ „Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der menschlichen Seele! Ich übergebe der Flamme die Schriften des Sigmund Freud.“, so lautete einer der berühmt – berüchtigten Feuersprüche der Nazis, als sie im Mai 1933 die Bücher deutscher Intellektueller verbrannten. Die Unterdrückung von Lust und Sexualität war damals und ist heute wieder ein schauderhaftes Merkmal rechter Ideologie. Unmittelbar nach der Machtergreifung ordneten die Nazis die Schließung des von dem Arzt, Sexualwissenschaftler und Begründer der Homosexuellenbewegung Magnus Hirschfeld gegründeten Instituts für Sexualwissenschaft an und verjagten ihn aus Deutschland. Nach Schätzungen inhaftierten die Nazis etwa 10.000 homosexuelle Männer in den KZs. Diese mussten auf ihren Häftlingslumpen einen rosa Winkel als stigmatisierendes Kennzeichen ihrer perversen Abartigkeit aufgenäht tragen. Tausende starben unter elenden Bedingungen. Gleichzeitig erhoben die Nazis ein absolut reaktionäres Familienmodell mit Zuchtanstalten für echte Arier und dem Mutterkreuz für besonders gebärfreudige Frauen zu dem Ideal ihrer Weltanschauung. Die Auswirkungen dieser systematischen Unterdrückung und Vernichtung der menschlichen Sexualität während der NS-Diktatur prägten noch über Jahrzehnte die Geschichte, Moral und Rechtsprechung in der Bundesrepublik. Erst im Jahr 1994 wurde der $ 175 des Strafgesetzbuches aufgehoben, nach dem sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe gestellt waren und nach dem über Jahrzehnte etwa 140.000 schwule Männer bestraft wurden. Und es dauerte noch einmal Jahrzehnte, bis der Deutsche Bundestag im Jahr 2017 die Rehabilitation dieser Männer endlich beschließen sollte. Sexualität und Politik standen und stehen immer schon in einem engen, oftmals maskiert und verkleidet daherkommenden Wechselverhältnis. Dabei verrät sich eine rechte Ideologie gerade durch ihre Lustfeindlichkeit und die Unterdrückung von sexuellen Lebensentwürfen. (und übrigens auch durch die Unfähigkeit zum Humor und zum freien, humanen Lachen! dies nur nebenbei). Der durchaus nicht unumstrittene Psychologe Wilhelm Reich hat sich in seinem Buch „Die Massenpsychologie des Faschismus“ mit den Charakterstrukturen der Menschen in der Zeit vor und während des Faschismus befasst und den fundamentalen Zusammenhang zwischen autoritärer Triebunterdrückung und faschistischer Ideologie herausgearbeitet. Angeblich wiederholt sich Geschichte nicht. Schön wärs. Mit Erschaudern müssen wir innerhalb der rechten Strömungen und rechtspopulistischer Bewegungen der Gegenwart genau jene ideologischen Versatzstücke und Ansätze einer die Sexualität des Menschen attackierenden Geisteshaltung feststellen, die uns schon einmal zum Verhängnis geworden sind. Die furchtbaren Geister der Unterdrückung und Entmenschlichung formieren sich erneut und bedrohen die Freiheit und Würde des Menschen und direkt den vielfältigen und vielgestaltigen Ausdruck von Sexualität und Lust. Diese Entwicklung gilt es zu erkennen, zu benennen und mit aller Kraft einzudämmen. Mit der Aufklärung von Schülern setzt sich die AfD in einem Positionspapier auseinander. In einem Positionspapier der AfD soll Sexuelle Vielfalt im Schulunterricht keine Rolle spielen. Statt Homo-, Trans- und Bisexualität solle im Sexualkundeunterricht vielmehr die klassische Familie und die Ehe zwischen Mann und Frau als "primäres Lebensziel" vermittelt werden. Reaktionäre und rechte Bewegungen giften auf breiter Basis gegen eine emanzipatorische Sexualaufklärung und Abtreibungsgegner und sogenannte Lebensschützer setzen massiv Frauen unter Druck, die ihre Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch als selbstverständliches Menschen- und Frauenrecht einfordern. Erst vor einigen Monaten bestätigte das Landgericht Gießen ein Urteil gegen eine Ärztin wegen Abtreibungswerbung nach dem umstrittenen $ 219a des Strafgesetzbuches. Ausgerechnet der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche, die wegen des immer noch nicht bewältigen Missbrauchskomplexes jegliches Recht auf moralische Bewertungen schon längst eingebüßt hat, erdreistet sich, Abtreibung mit einem Auftragsmord zu vergleichen. Wie tief im Mittelalter will dieser antiquierte Männerbund überhaupt versinken! Es braut sich erneut etwas zusammen. „„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“, warnte Bertolt Brecht in seinem Werk „Arturo Ui“ die Nachgeborenen, denen offensichtlich nur eine befristete Gnade eingeräumt wurde, vor faschistischen Nachfolgern. Es gilt weit im Vorfeld die Gegenwehr zu organisieren und sich vorzubereiten auf heftige Verwerfungen. Es gilt, das Menschenrecht auf eine freie und lustvolle Sexualität für alle Menschen zu sichern und zu stärken! Wo und wie kann und muss sich die Soziale Arbeit positionieren, um die anwachsenden lebens-, lust – und sexualfeindliche Gesinnungen und Parolen zu erkennen und diesen feindlichen Zuständen zu wirksam zu begegnen? Welche Erfahrungen machen wir alle und insbesondere junge Menschen mit einer lebens- und lustfeindlichen Verächtlichmachung, Unterdrückung und Diskriminierung von Sexualität in rechten und rechtpopulistischen Milieus? Darüber soll im Rahmen des 15. Fachbereichstages ein Workshop angeboten und eine Diskussion geführt werden. Sie sind alle herzlich eingeladen. Referent: Prof. Dr. Volker Beck, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 7: Adoleszenz als Entwicklungsphase der Verführung zu rechtspopulistischem Gedankengut und Verhalten Im Fokus des Workshops stehen Jugendliche (Adoleszente) und die Frage, wie wir in der Sozialen Arbeit den Umgang und unsere Begegnungen mit ihnen so gestalten können, dass wir Rechtspopulismus vorbeugen. Um diese Frage gemeinsam zu diskutieren, wird es einen einführenden Vortrag zum Thema geben, der die psychologischen Mechanismen und Herausforderungen der Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein untersucht, erläutert, welche Jugendliche nach aktuellen Forschungsergebnissen besonders anfällig für die Verführung zu rechtspopulistischen Gedankengut sind und weshalb gerade die Jugend eine für die Prävention von Rechtspopulismus und Extremismus jeglicher Art entscheidende Entwicklungsphase ist. Sie sind herzlich eingeladen Ihre praktischen Erfahrungen, Überlegungen und Lösungswege in diesem Workshop mitzuteilen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Erfahrungen und Überlegungen, zur Strukturierung der Diskussion, gern vorab an Katrin Luise Läzer: katrin-luise.laezer@h-da . de in wenigen Zeilen schildern. Referentin: Prof. Dr. Katrin Luise Läzer, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 8: Antisemitismus - Formen und Stereotype im Wandel der Zeit Im Rahmen des von mir angebotenen Workshops werde ich einen historischen Streifzug zu Genese, Formen und Inhalten des Antisemitismus unternehmen, wobei die Teilnehmenden immer wieder eingeladen werden, in die aktive Auseinandersetzung und in den gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit dem Phänomen zu gehen. Hierzu wird es im Anschluss an einzelne Inputvorträge meinerseits verschiedene Haltepunkte geben, die entweder zur Diskussionen im Plenum auffordern, zu Kleingruppen- bzw. Einzelarbeit einladen oder die Möglichkeit zur (sozial)pädagogischen Fallarbeit bereithalten. Referentin: Prof. Dr. Anke Schu, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit,
Publikationen Monographien: Brütt, Christian (2011): Workfare als Mindestsicherung . Von der Sozialhilfe zu Hartz IV. Deutsche Sozialpolitik 1962 bis 2005. Bielefeld: Transcript. Brütt, Christian (2020): Grundsicherung für Arbeitsuchende : Zwischen alten Pfaden und neuen Wegen. Aktuelle Reformvorschläge zur Grundsicherung im qualitativen Vergleich. böll.brief TEILHABEGESELLSCHAFT #13. Berlin: Heinrich Böll Stiftung. Herausgeberschaften: Brütt, Christian/Schmidt, Juliane (Hrsg.) (1998): Die Diskussion um Existenzgeld und Grundsicherung in Europa. Berlin: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Buch- und Zeitschriftenbeiträge: Brütt, Christian (2020): Vom Asylbewerberleistungsgesetz zur Altersarmut, in: Roswitha Pioch / Katrin Toens (Hrsg.): Innovation und Legitimation in der Migrationspolitik - Politikwissenschaft, politische Praxis und Soziale Arbeit im Dialog . Wiesbaden Springer VS, 205-238. Brütt, Christian (2020): Auf die Lesart kommt es an - pro Grundeinkommen, in: WSI-Mitteilungen, 73 (2), 140-142. Brütt, Christian (2020): "...den halben Tag verludern...". Zur sozialstaatlichen Regulierung der Ware Arbeitskraft in der Mindestsicherung, in: Ingo Stützle (Hrsg): Work-Work-Balance. Marx, die Poren des Arbeitstags und neue Offensiven des Kapitals. Berlin: Dietz Verlag, 139-159. Brütt, Christian (2015): Wenn das Rentenpaket die Lösung ist - was ist das Problem?, in: Personalführung, 48 (2), 46-47. Brütt, Christian (2013): Die Hartz-Gesetze zehn Jahre danach. Ein arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Rückblick, in: Forum Wissenschaft, 29, 1, 4-8 . Birkwald, Matthias W./Brütt, Christian (2012): Für ein von Armut freies Leben im Alter, in: Christoph Butterwegge/Gerd Bosbach/Matthias W. Birkwald (Hrsg.): Armut im Alter. Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung, Frankfurt: Campus, 334-359. Brütt, Christian (2011): Neue Prioritäten bei der Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit?, in: Pankower Vorträge H. 168: Sozialstaat im 21. Jahrhundert. Neue Herausforderungen und Gefahren. Berlin: Helle Panke, 61-71. Brütt, Christian (2010): Workfare als Soziales. Zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Großen Koalition, in: Sebastian Bukow/Wenke Seemann (Hrsg.): Die Große Koalition. Regierung – Politik – Parteien. 2005-2009. Wiesbaden: VS, 123-141. Brütt, Christian (2009): Workfare als Mindestsicherung – der Fall Deutschland, in: Kurswechsel, 27, 4, 68-78 . Brütt, Christian (2009): Befähigung zum „Nein!“. Sozialstaatlich ermöglichte Handlungsoptionen als Bedingung für Autonomie, in: Horst Groschopp (Hrsg.): Humanistisches Sozialwort. Aschaffenburg: Alibri 2009, 41-65. Brütt, Christian (2006): Interests, in: Austin Harrington/Barbara Marshall/Hans-Peter Müller (eds): Routledge Encyclopedia of Social Theory. London/New York: Routledge, 289-290. 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Rezensionen: Brütt, Christian (2014): Rezension vom 27.06.2014 zu: Siegfried Frech/Olaf Groh-Samberg (Hrsg.): Armut in Wohlstandsgesellschaften. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/16710.php . Brütt, Christian (2014): Rezension vom 22.05.2014 zu: Birgit Bütow/Karl August Chassé/Werner Lindner (Hrsg.): Das Politische im Sozialen. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich 2012, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/16448.php . Brütt, Christian (2014): Rezension zu: Klaus Dörre/Karin Scherschel/Melanie Booth/Tine Haubner/Kai Marquardsen/Karen Schierhorn unter Mitarbeit von Marcel Müller: Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt/New York: Campus 2013, in: Forum Wissenschaft 30, 1. Brütt, Christian (2014): Rezension vom 04.02.2014 zu: Matthias Kaufmann: Kein Recht auf Faulheit. Wiesbaden: VS 2013, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/15913.php . Brütt, Christian (2013): Rezension vom 14.11.2013 zu: Stephan Convent: Einkommen für alle? Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2013, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/15608.php . Brütt, Christian (2009): Milena Büchs: New Governance in European Social Policy. The Open Method of Coordination. London: Palgrave Macmillan 2007, in: Politische Vierteljahresschrift, 50, 2, 348-350. Brütt, Christian (2007): Peter Taylor-Gooby (ed.): Ideas and Welfare State Reform in Western Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005, in: Politische Vierteljahresschrift, 48, 1, 167-169. Brütt, Christian (2005): Susanne Lütz/Roland Czada (Hg.): Wohlfahrtsstaat – Transformation und Perspektiven. Wiesbaden: VS-Verlag 2004, in: Politische Vierteljahresschrift, 46, 2, 354-356. Brütt, Christian (2004): Joel F. Handler: Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe: The Paradox of Inclusion. Cambridge: Cambridge UP 2004, in: Das Argument 257, 46, 5, 767-769. Brütt, Christian (2004): (Sammel-Rezension) Hans J. Pongratz/Günter G. Voß: Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen. Berlin: edition sigma 2003; Nicole Mayer Ahuja: Wieder dienen lernen? Vom westdeutschen „Normalarbeitsverhältnis“ zu prekärer Beschäftigung. Berlin: edition sigma 2003; Thomas Gesterkamp: gutesleben.de. Die neue Balance von Arbeit und Liebe. Stuttgart: Klett-Cotta 2002; Peter Decker/Konrad Hecker: Das Proletariat. Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende. München: GegenStandpunkt 2002, in: Das Argument 254, 46, 1, 154-157. Brütt, Christian (2003): (Sammel-Rezension) Alfred Boss: Sozialhilfe, Lohnabstand und Leistungsanreize. Kieler Studien 318. Berlin u.a.: Springer 2002; Ronald Gebauer/Hanna Petschauer/Georg Vobruba: Wer sitzt in der Armutsfalle? Selbstbehauptung zwischen Sozialhilfe und Arbeitsmarkt. Berlin: edition sigma 2002, in: Das Argument 249, 45, 1, 159-161. Brütt, Christian (2002): Manfred Füllsack: Leben ohne zu arbeiten? Zur Sozialtheorie des Grundeinkommens. Berlin: Avinus 2002, in: Das Argument 248, 44, 5/6, 885-886. Zeitungen: Brütt, Christian (2002): Der neue Mensch der neuen Mitte, in: der freitag vom 06.07.2002. Brütt, Christian (2002): Würdig oder unwürdig? Erwerbslose sollen künftig als Kunden angesehen werden, in: der freitag vom 24.05.2002 Brütt, Christian (2000): Die Ökonomie der Bildung. Die Betriebswirtschaftslehre als neue Leitdisziplin der Universität: Wie Studenten und Hochschulen ihre eigene Verwertung organisieren. In: Jungle World 47, Dossier „Uniconomy“ vom 15.11.2000. Kontakt
Publikationen Buchveröffentlichungen (1990 - 2016) Diether Döring/Walter Hanesch/Ernst-Ulrich Huster (Hrsg.): Armut im Wohlstand, Frankfurt 1990 Petra Schmid-Urban/Rainer Dilcher/Ursula Feldmann/Walter Hanesch/Rüdiger Spiegelberg: Kommunale Sozialberichterstattung, Arbeitshilfen Heft 41, Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt 1992 Walter Hanesch (Hrsg.): Lebenslageforschung und Sozialberichterstattung in den neuen Bundesländern, Graue Reihe - Neue Folge der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 1993 Walter Hanesch u.a.: Armut in Deutschland. Armutsbericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Reinbek 1994 Walter Hanesch (Hrsg.): Sozialpolitische Strategien gegen Armut, Opladen 1995 Walter Hanesch: Reform der Sozialhilfe. Eine kritische Würdigung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Reform der Sozialhilfe, Graue Reihe - Neue Folge der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 1996 Walter Hanesch (Hrsg.): Überlebt die soziale Stadt? Konzeption, Krise und Perspektiven kommunaler Sozialstaatlichkeit, Opladen 1997. Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Arbeitnehmer und Arbeitnehmerhaushalte mit Niedrigeinkommen in Nordrhein-Westfalen, Untersuchung für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Rahmen der Landessozialberichterstattung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1998 Walter Hanesch/Peter Krause/Gerhard Bäcker/Michael Maschke/Birgit Otto: Armut und Ungleichheit in Deutschland. Der neue Armutsbericht der Hans Böckler Stiftung, des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Reinbek 2000 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Integrierte Ansätze einer aktiven Sozialhilfe- und Beschäftigungspolitik. Koordination von Arbeitsintegrationsmaßnahmen für arbeitslose Sozialhilfeempfänger, Darmstadt 2000, Forschungsbericht für die European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin/Irland (2002 Walter Hanesch/Thomas Hoelzle: Einkommenslage bei Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, Forschungsprojekt zu Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, hrsg. v. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 2001 Heikkila, Matti et al.: Social Assistance in Europe. A comparative study on minimum income in seven European countries, Synthesis Report of the project "The role of social assistance as means of social inclusion and activation", Helsinki /Brüssel 2001 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Activation policies in the context of social assistance, Report 4 of the project "The role of social assistance as means of social inclusion and activation", Helsinki 2001 Peter Krause/Gerhard Bäcker/Walter Hanesch (Ed.): Combating Poverty in Europe - The German Welfare Regime in Practice, Aldershot/UK 2003 Walter Hanesch et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hrsg. vom Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch, Imke Jung-Kroh, Jochen Partsch: Gemeinwesen- orientierte Beschäftigungsförderung in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Wissenschaftliche Begleitung und Bewertung kommunaler Beschäftigungsinitiativen im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt" (HEGISS). Band 1 Gesamtbericht für den Förderzeitraum 2002 bis 2004, Darmstadt 2005 Walter Hanesch (Hrsg.): Die Zukunft der "Sozialen Stadt". – Strategien gegen soziale Spaltung und Armut in den Kommunen , Wiesbaden 2010 Walter Hanesch/Hisashi Fukawa (Hrsg.): Das letzte Netz sozialer Sicherung in der Bewährung - Ein deutsch-japanischer Vergleich, Baden Baden 2012 Forschungsberichte und Expertisen (1990 - 2016) Martin Bellermann/Walter Hanesch/Ernst-Ulrich Huster/Michael Krummacher: Social Exclusion in the Federal Republic of Germany. Consolidated Report 1990 - 1994, EC Observatory on Policies to Combat Social Exclusion, Brüssel 1994 Walter Hanesch: Armutsberichterstattung und Armutspolitik in den USA, Forschungsbericht für die Hans-Böckler-Stiftung, Darmstadt 1997 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Sozialhilfe und Erwerbsarbeit. Expertise zum Entwurf für eine Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des § 76 des Bundessozialhilfegesetzes für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1998; gekürzt abgedruckt in: Ministerium für Arbeit etc. des Landes NRW: Wege aus der Sozialhilfe - "Hilfe zur Arbeit", Düsseldorf 2000 Walter Hanesch: Flexibilisierung und Soziale Sicherung in Deutschland. Reformbedarf und Reformoptionen für die Sozialhilfe. Expertise für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut in der Hans Böckler Stiftung, Darmstadt 2001; veröffentlicht in: Ute Klammer et al.: Flexicurity - Soziale Sicherung und Flexibilisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse, hrsg. v. Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes NRW, Düsseldorf 2002 Walter Hanesch/Imke Jung: "Indikatoren sozialer Ausgrenzung aus Betroffenensicht". Konzeption, Ergebnisse und Einordnung einer Erhebung bei Betroffenen und Fachkräften. Projektbericht für das Diakonische Werk der EKD e.V., Darmstadt 2003 Walter Hanesch, Imke Jung-Kroh (in Zusammenarbeit mit Andreas Thümmel, Werner Sanns und Eduard Teise): Untersuchung zur Wirkung der Beschäftigungsförderung des Landkreises Gießen, Forschungsbericht Darmstadt 2005 Walter Hanesch and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Analysis of Guidance Systems and Services in Germany. National Report Germany, Darmstadt 2005 Walter Hanesch and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Case Studies. National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch, Astrid Spengler and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Typology of Guidance Programmes and Services and two Additional Case Studies (GE 7 and 8)(WP 3), National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch, Astrid Spengler and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. A Pluralistic Account of the Conceptions of Different Stakeholders of what is a Quality Outcome for Individuals (WP 3). National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch und Jochen Partsch: Wissenschaftliche Begleitung der HEGISS-Projektgruppe 2: "Integrierte Handlungsansätze - Arbeitsmarktpolitik. Handlungsfeld Lokale Wirtschaft und Beschäftigung", Darmstadt 2007 Walter Hanesch: Die Entwicklung der Grundsicherung im Alter im Zeitraum 2008 bis 2020, Gutachten für den Sozialverband VdK - Landesverband Hessen-Thüringen, Darmstadt 2010 Walter Hanesch (in Zusammenarbeit mit Folkmar Schirmer): Planungswerkstatt zur Umset-zung des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ in Groß-Zimmern. Abschlussbericht, Darmstadt 2009 Walter Hanesch: Assessment of Progress towards the Europe 2020 Objectives. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Promoting Social Inclusion of Roma. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Assessing of Policy Developments in 2011. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf on the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Assessment of Progress towards the Europe 2020 Objectives. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2012 Walter Hanesch: Assessment of Implementation of European Commission Recommendation on Active Inclusion. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2012 Walter Hanesch: „Wege aus der Armut“. Bausteine für ein Handlungsprogramm gegen Armut im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Bericht zur Wissenschaftlichen Begleitung, Darmstadt 2012 Hanesch, Walter: Investing in children: breaking the cycle of disadvantage, An analysis by the European Network of Independent Experts on Social Inclusion, Darmstadt 2013 Hanesch, Walter: Thematic report on minimum income schemes in Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015 Hanesch, Walter, Bäcker, Gerhard and Trabert, Gerhard: Thematic Report on Social Investment Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015a Hanesch, Walter, Bäcker, Gerhard and Trabert, Gerhard: Thematic Report on integrated support for the long-term unemployed Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015b Aufsätze in Fachzeitschriften und Sammelbänden (1998 - 2016) Walter Hanesch: Armut im Wohlstand: Bestandsaufnahme und sozialpolitische Strategien, in: Dieter Henkel (Hrsg.): Sucht und Armut, Opladen 1998 Walter Hanesch: Krise der Erwerbsarbeit - Abschied vom Sozialstaat?, in: Wolfgang Gessenharter/ Helmut Fröchling (Hrsg.): Rechtsextremismus und Neue Rechte in Deutschland, Opladen 1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch/Peter Krause: Niedrige Erwerbseinkommen und Armut bei Erwerbstätigkeit, in: Sozialer Fortschritt Heft 7/1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Neue Befunde zum Abstand zwischen Niedrigen Arbeitnehmereinkommen und Sozialhilfeniveau, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins Heft 9/1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Abbau der Arbeitslosigkeit durch höhere Arbeitsanreize? Zur Diskussion über den Erwerbstätigenfreibetrag bei der Sozialhilfe, in: Arbeit und Sozialpolitik Heft 7-8/1998 Walter Hanesch: Soziale Sicherung in Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Heft 34/1998 Walter Hanesch: Strategien für die Soziale Stadt, in: Thomas Mirbach (Hrsg.): Entwürfe für eine soziale Stadt, Amsterdam 1998 Walter Hanesch: Social Conditions and Growing Inequality in Europe. Is Growing Inequality in Europe an Issue?, in: Friedrich Ebert Stiftung (Ed.): A Debate on the Growing Income Gap: Trends and Policy Responses, Washington D.C. 1998 Walter Hanesch: The Debate on Reforms of Social Assistance in Western Europe, in: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Ed.): Linking Welfare and Work, Dublin 1999 Walter Hanesch: Strategische Dimensionen kommunaler Sozialberichterstattung und Sozialplanung, in: Handbuch der kommunalen Sozialpolitik, hrsg. v. Dietz, Berthold/Eißel, Dieter/Naumann, Dirk, Opladen 1999 Walter Hanesch: Sozialpolitische Strategien gegen Armut, in: Horst Schmitthenner/Hans-Jürgen Urban (Hrsg.): Sozialstaat als Reformprojekt. Optionen für eine andere Republik, Hamburg 1999 Walter Hanesch: Der Sozialstaat in der Globalisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Heft 49/1999 Peter Krause/Walter Hanesch/Gerhard Bäcker: Normalarbeitsverhältnisse, niedrige Erwerbseinkommen und Armut, in: Krause, Peter u.a. (Hrsg.): Zwischen drinnen und draußen - Arbeitslose und soziale Ausgrenzung in Deutschland, Opladen 2000 Walter Hanesch: Beschäftigungsentwicklung, Niedrigverdienste und Working Poor in den USA, in: Gerd Pohl/Claus Schäfer (Hrsg.): Niedriglohn-Politik, Hamburg 2000 Walter Hanesch: Armut als Herausforderung für den Sozialstaat, in: Butterwegge, Christoph/L`Hoest, Raphael/Ruiss, Dirk (Hrsg.): Sozialstaatsentwicklung und Kinderarmut, Opladen 2000 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik, in: Otto, H.-U. u.a. (Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Neuauflage, 2. völlig überarbeitete Auflage, Neuwied/Kriftel 2001 Walter Hanesch: From Welfare to Work. Neue Reformkonzepte in der Sozialhilfe in Europa, in: Stelzer-Orthofer, Christine (Hrsg.): Zwischen Welfare und Workfare, Soziale Leistungen in der Diskussion, Linz 2001 Walter Hanesch: Neuordnung der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit: Zur Integration von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, in: Becker, Irene/Ott, Notburga/Rolf, Gaby (Hrsg): Soziale Sicherung in einer dynamischen Gesellschaft. Festschrift für Richard Hauser zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M./New York 2001 Walter Hanesch: Soziale Sicherung und Armut im europäischen Vergleich, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Europa sozial gestalten. Dokumentation des 75. deutschen Fürsorgetages 2000 in Hamburg, Frankfurt a.M. 2001 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik in den europäischen Sozialstaaten, in: Krause, Barbara/Krockauer, Rainer/Reiners, Andreas (Hrsg.): Soziales und gerechtes Europa, Freiburg i.B. 2001 Walter Hanesch: Arbeit statt Sozialhilfe nach US-Vorbild? Zur aktuellen Sozialhilfereform-Diskussion, in: Kritische Justiz Heft 4/2001 Walter Hanesch: Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung: Armut und Migration, in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit, Heft 4/2001 Walter Hanesch: Armut und Integration in den Kommunen, in: Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften, Heft 1/2001 Walter Hanesch: Armutskonzepte und Kinderarmut aus der Perspektive der Industrieländer, in: Holm, Karin/Schulz, Uwe (Hrsg.): Kindheit in Armut weltweit, Opladen 2002 Walter Hanesch: Armut, in: Greiffenhagen, Martin/Greiffenhafen, Silvia (Hrsg.): Handwörterbuch zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2002 Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg): Fachlexikon der sozialen Arbeit, Frankfurt a.M. 2002 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Coordination of Activation Policies for Unemployed Social Assistance Recipients in Germany, in: Assistenza Sociale - Special Edition 2002 (Veröffentlichung in italienischer Übersetzung) Gerhard Bäcker/Peter Krause/Walter Hanesch: Combating poverty in Europe and Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Social assistance between social protection and activation in Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Labour market related poverty in Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Flexibilisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse als Herausforderung für das letzte Netz der sozialen Sicherung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Zwischen Versorgung und Eigenverantwortung - Partizipation im Sozialstaat. 76. Deutscher Fürsorgetag, Frankfurt a.M. 2003 (in Vorbereitung); zugleich veröffentlicht in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Heft 3/2003 Wolfgang Gern et al.: Zur gesellschaftlichen Bedeutung sozialer Dienste, in: Walter Hanesch et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hg. V. Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch: Soziale Dienste zwischen Haushaltskonsolidierung und Ökonomisierungsdruck, in: derselbe et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hg. V. Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad: Lokale Beschäftigung und Ökonomie als Herausforderung für die "Soziale Stadt", in: dieselben (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch/Imke Jung-Kroh: Anspruch und Wirklichkeit einer "Aktivierung" im Kontext der "Sozialen Stadt", in: Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch/Imke Jung-Kroh: Sozialhilfeempfänger und Arbeitsmarkt. Erste Befunde zur Wirkungsforschung im Landkreis Gießen, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins Heft 12/2004 Walter Hanesch: Modernisierung des Sozialstaats - Modernisierung der sozialen Ausgrenzung , in: Thomas Specht-Kittler (Hrsg.): Modernisierung des Sozialstaats - Modernisierung der sozialen Ausgrenzung. Auswirkungen auf die Wohnungslosenhilfe in Deutschland, Materialien zur Wohnungslosenhilfe Heft 57, Bielefeld 2005 Walter Hanesch: Soziale Integration, in: C. Linzbach/U. Lübking/S. Scholz/B. Schulte (Hrsg.): Die Zukunft der sozialen Dienste vor der Europäischen Herausforderung, Baden Baden 2005 Walter Hanesch: Poverty and Social Exclusion in the Context of a Streamlined Coordination of Social Protection, in: Elina Palola and Annikki Savio (Eds.): Refining the Social Dimension in an Enlarged EU, Helsinki 2005 Walter Hanesch: Armut, in: Wörterbuch Soziale Arbeit, hrsg. von Dieter Kreft/Ingrid Mielenz, Weinheim 2005 (5., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage) Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg): Fachlexikon der sozialen Arbeit, Frankfurt a.M. 2007 Walter Hanesch: Armutsbekämpfung in Deutschland und die Rolle der Europäischen Union, in: Benz, Benjamin, Boeckh, Jürgen und Mogge-Grotjahn, Hildegard (Hrsg.): Soziale Politik – Soziale Lage – Soziale Arbeit. Festschrift für Ernst-Ulrich Huster, Wiesbaden 2010 Walter Hanesch: Kommunale Armutspolitik, in: Dahme, Heinz-Jürgen; Wohlfahrt, Norbert (Hrsg.): Handbuch Kommunale Sozialpolitik, Wiesbaden 2011 Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fachlexikon der sozialen Arbeit, 7. Völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Baden-Baden 2011 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik, in: Otto, Hans-Uwe; Thiersch, Hans (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit. (4., vollständig neu bearbeitete Auflage). München 2011 Walter Hanesch: Deutschland – Ein Modell im Übergang, in: Bispink, Gerhard; Reinhard; Bosch, Hofemann, Klaus; Naegele, Gerhard; (Hrsg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschrift für Gerhard Bäcker, Wiesbaden 2012 Walter Hanesch: Ressourcenorientierung in der Armutsforschung –Perspektiven zu Familien- und Kinderarmut, in: Alban Knecht und Franz-Christian Schubert (Hrsg.): Ressourcen im Sozialstaat und in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch, Stuttgart 2012 Hanesch, Walter: Armut und Unterversorgung aus sozialwissenschaftlicher Sicht: Armutskonzepte und Armutsursachen als sozialstaatliche Herausforderungen, in: Masuch, Peter et a. (Hrsg.), Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats, Bd. 2: Bundessozialgericht und Sozialstaatsforschung, Berlin 2015 <font color="#000000" face="DINWeb, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif"></font> Sonstige Veröffentlichungen (1998 - 2016) Walter Hanesch: Perspektiven der Armut - Armutsentwicklung und ihre Folgen für die Soziale Arbeit, in: Unternehmen mit Zukunft. Von der Wohnungslosenhilfe zum regionalen Hilfeverbund, Tagungsdokumentation des Zentralverbands sozialer Heim- und Werkstätten, Freiburg 1998 Walter Hanesch: Zehn Thesen zur Zukunft der Sozialen Stadt, in Rundbrief Gilde Soziale Arbeit Heft 2/1998 Walter Hanesch: Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren, in: Sozialstaat der Zukunft, Dokumentation des Kongresse Kiel 8.7.1998, hrsg. v.d. Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 1998 Walter Hanesch: Patient Erwerbs-Arbeitsgesellschaft: Eine Diagnose, in: Alte und neue Arbeit - Auf dem Weg zu einer solidarischen Gesellschaft, Dokumentation des Perspektivkongresses der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Rheinland-Pfalz und des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz am 29.9.1997 in Mainz, Mainz o.J. (1998) Walter Hanesch: Niedrige Arbeitseinkommen und Armut in Erwerbstätigenhaushalten, in: SJD - Die Falken - Landesverband NRW: Reiches Land - Arme Kinder, Dokumentation einer Fachtagung vom 6.6.1998 in Duisburg, Bonn 1998 Walter Hanesch: Ökonomische und soziale Herausforderung für das deutsche Sozialstaatsmodell, in: Internet-Dokumentation des 3. Bundeskongresses Soziale Arbeit in Dresden von 1998<> Gaby Flösser/Walter Hanesch (Hrsg.): Die Ökonomisierung des Sozialen, Dokumentation des Symposiums auf dem 3. Bundeskongress Soziale Arbeit in Dresden von 1998 (unveröffentlichtes Manuskript mit Beiträgen von Gert Wagner, Gerhard Bäcker, Peter Marquard, Norbert Struck, Oswald Menninger, Joachim Merchel) Walter Hanesch: Ergebnisse der Armutsforschung für Deutschland und Hessen, in: Armutskonferenz, Dokumentation des Symposiums zur Verteilung von Reichtum und Armut und deren Folgen im Land am 27.11.1998 in Wiesbaden im Plenarsaal des Hessischen Landtags, veranstaltet von der Friedrich Ebert Stiftung und dem Hessischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung, Wiesbaden 1999 Walter Hanesch: Armut als Herausforderung für die "soziale Stadt", in: Querschnitt. Beiträge aus Forschung und Entwicklung der FH Darmstadt, 13. Ausgabe, Darmstadt 1999 Walter Hanesch: Armut als Bedrohung einer menschenwürdigen Zukunft, in: Solidarität und Solidität Diakonie Jahrbuch 1999, Stuttgart 1999 Mehrere Wortbeiträge in: "Armut und Reichtum in Deutschland". Tagungsdokumentation zum Forum zur Berichterstattung der Bundesregierung am 7.Oktober 1999 in Berlin, hrsg. v. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1999 Walter Hanesch: One Hundred Years of Social Policy in Europe, Vortrag gehalten auf der Jahrestagung des ICSW am 23-25.9.1999 in Lille/Frankreich (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Prävention gegen Jugendkriminalität. Lebenslagen von Jugendlichen und soziale Kommunalpolitik, in: Feuerhelm, Wolfgang u.a. (Hrsg.): Ist Prävention gegen Jugendkriminalität möglich?, hrsg. v. Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 2000 Walter Hanesch, Kommunale Armutsprävention im Spannungsfeld von Globalisierung und innerstädtischer Polarisierung, in: Dezernat für Soziales und Gesundheit Leipzig (Hrsg.): "Soziale Stadtentwicklung in Leipzig - Programm und Projekte für einen sozialen Ausgleich", Leipzig 2000 Walter Hanesch: Armut im Wohlfahrtsstaat. Erscheinungsformen, Ursachen, Lösungsstrategien, in: Herbermann, Marc/Steinmetz, Bernd (Hrsg.), "...und arm bist du!", Weimar 2001 Walter Hanesch: Zur Notwendigkeit einer Sozialberichterstattung auf Landesebene, in: Aktionsbündnis "Soziale Gerechtigkeit in Hessen" (Hrsg.): ... und raus bist Du? Armut bekämpfen - Teilhabe schaffen! Dokumentation der Hessischen Armutskonferenz 12. März 2001 in Wiesbaden, Frankfurt 2001 Walter Hanesch: Sozialstaatliche Grenzen einer Vermarktung des Sozialen, in: Ökonomisierung des Sozialen und die Zukunft der Sozialen Arbeit, Dokumentation des 3. Fachbereichstags Soziale Arbeit des Fachbereichs Sozialpädagogik der FH Darmstadt, Darmstadt 2001 Walter Hanesch: Activation: Narratives and Realities, a Seven Countries Comparison, in: Social Exclusion, Minimum Income Support and Workfare in Europe, A workshop within the ESA conference Visions and Divisions in Europe, by Matti Heikkila and Yuri Kazepov, Helsinki 2001 <> Walter Hanesch: Armutsbekämpfung in Europa. Zur Rolle der Europäischen Union und der Mitgliedsstaaten, Vortrag auf dem Symposium "arm und reich: Europäische Größenverhältnisse von Armut und Reichtum", 4. Bundeskongress Soziale Arbeit in Mainz 2001 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Bundesregierung unter Druck. Kommentar zu Armut und Reichtum in Deutschland, in: Böckler zum Bündnis. Informationen zu Vereinbarungen und Bündnissen für Arbeit, hrsg. v.d. Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 16/2001 Walter Hanesch: Lebensverläufe zwischen Auf- und Abstieg und zwischen Ein- und Ausschluss - Zugänge und Befunde der Armutsforschung -, Vortrag auf der Tagung des Hamburger Institut für Sozialforschung zum Thema "Der unternehmerische Einzelne und die Überflüssigen - Spaltungslinien der aktiven Gesellschaft, Hamburg im April 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch Ausgrenzung vermeiden - Integration fördern, Vortrag auf der HIBA Fachkonferenz Benachteiligtenförderung 2002, Leipzig im Oktober 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Anforderungen an die Sozialhilfepolitik aus der Sicht der Armutsforschung, in: Sozialpolitisches Forum der LAG Hessen zum Thema Arbeitsmarkt- und Sozialhilfepolitik der Hessischen Landesregierung - Offensive für Wege aus der Armut?, Frankfurt im August 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Der Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung<>, o.O., o.J. (2002) Walter Hanesch: Activation Policies in the Context of Social Assistance. A Seven Countries Comparison, in: Querschnitt, Beiträge aus Forschung und Entwicklung der Fachhochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Nr. 17 - Juni 2003 Walter Hanesch: Chancen und Risiken der Umsetzung der Hartz-Vorschläge für die Sozial- und Arbeitslosenhilfe, in: Caritasverband für die Diözese Limburg, LAG Soziale Sicherung/Diakonisches Werk in Hessen und Nassau (Hrsg.): Verhindert Hartz soziale Ausgrenzung? Zur Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, Frankfurt a.M./Limburg 2003 Walter Hanesch: Der nationale Aktionsplan gegen Armut und Ausgrenzung: Entwicklung, Verfahren, Bewertung und Empfehlungen, in: Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW (Hrsg.): Dokumentation zur Fachtagung "Soziales NRW gestalten!" am 8.7.2003 in Köln, Köln 2003 Gerhard Bäcker u.a. (Erstunterzeichner): Sozialstaat reformieren statt abbauen - Arbeitslosigkeit bekämpfen statt Arbeitslose bestrafen. Aufruf von über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, veröffentlicht in: Frankfurter Rundschau vom 23.Mai 2003; wiederabgedruckt u.a. in: Blätter für deutsche und internationale Politik Heft 7/2003 Walter Hanesch/Karl Koch/Franz Segbers: "Hessen muss sozial bleiben!" Aufruf von Vertreten der Wissenschaft und der Fachpraxis Sozialer Arbeit gegen den "Kahlschlag im Sozialetat", Darmstadt/Frankfurt/Limburg 2003, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 1.10.2003 Walter Hanesch: ESF-Förderung im Kontext des Kampfs gegen soziale Ausgrenzung, Vortrag gehalten auf dem 1. ESF-Kongress am 10. und 11. November 2003 in Berlin Walter Hanesch: Fragestellungen, theoretische Grundlagen und erste Ergebnisse des Begleitforschungsprojekts, in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie in benachteiligten Quartieren, HEGISS Materialien Veranstaltungen 6, Frankfurt a.M. 2004 Walter Hanesch: Kommunale Sozialpolitik und Sozialberichterstattung als Wege aus der Armut, in: Landeshauptstadt Saarbrücken (Hrsg.): Sozialbericht 2003 der Landeshauptstadt Saarbrücken, Anlagenband, Saarbrücken 2004 Walter Hanesch: Der "ehrliche zweite Arbeitsmarkt", in: Arbeitskreis Alternative Arbeitsmarktpolitik (Hrsg.): Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - Gewinner und Verlierer, Saarbrücken 2004 Walter Hanesch: Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit im Übergang Schule - Beruf, in: Bildungsansprüche zur Situation von Jugendbildung und Schule, 5. Fachbereichstags Soziale Arbeit des Fachbereichs Sozialpädagogik der FH Darmstadt, Darmstadt 2004 Walter Hanesch u.a.: Das sozialkulturelle Minimum in der Abwärtsspirale. Die geplante Regelsatzverordnung beschädigt einen Eckwert des deutschen Sozialstaats, Aufruf von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, veröffentlicht am 5.3.auf der Website der Frankfurter Rundschau und am 12.3. in: epd sozial Nr. 11/2004 Walter Hanesch: Das letzte Netz droht zu reißen. Die Sozialhilfereform im Windschatten der Hartz-Reformen und im Spannungsfeld widersprüchlicher Interessen, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 5.3.2004 Hanesch, Walter: Armutsbekämpfung und Sozialhilfe in Deutschland, in: Dokumentation der Nationalen Fachkonferenz der Arbeitsgruppe "Publik Assistance Research (Kofuken)" am 23./24.Oktober 2003 in Kyoto/Japan, Kyoto 2004 (Veröffentlichung in japanischer Übersetzung) Walter Hanesch: Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Neue Herausforderungen für die "Soziale Stadt", in: Forum Wohneigentum Heft 1/2005 Walter Hanesch: Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Neue Herausforderungen für die "Soziale Stadt", in: Querschnitt. Beiträge aus Forschung und Entwicklung der Fachhochschule Darmstadt Nr. 19 - Juni 2005 Walter Hanesch: Armut und soziale Ungleichheit - Herausforderung einer Kommunalpolitik für junge Menschen und ihre Familien, in: Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz (Hrsg.): "Armutsprävention und Jugendhilfeplanung - 7. Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendhilfeplanung, Mainz 2005 Walter Hanesch: Armutsberichterstattung und Armutsbekämpfung in der Bundesrepublik, in: NAPsens-Auftaktkonferenz, 2.6.2005 in Berlin Walter Hanesch: Relevanz von SGB III und II bei der Überwindung sozialer Ausgrenzung. Schlussfolgerungen aus der Sicht des Projekts NAPsens, in: Dokumentation des Regionalen Workshops "Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Armut - Soziale Integration durch Beschäftigung? am 25.8.2005 in Hamburg Walter Hanesch und Jochen Partsch: "Aktivierung" im sozialräumlichen Kontext unter veränderten Rahmenbedingungen, in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Das Programm LOS: Einbindungs-, Aushandlungs- und Kooperationsprozesse in der Kommune, Dokumentation zum Workshop am 6. und 7. Juli 2005 in Halle Walter Hanesch: Einführung: Ökonomische Situation der Familie, in: Zeitschrift für Familienforschung Heft 2/2005 Walter Hanesch: Arbeitsmarkt und soziale Sicherung in Deutschland: Soziale Werte im Umbruch am Beispiel von Hartz IV, in: Geene, Raimund/Halkow, Anja (Hrsg.): Dokumentation des 10. Kongresses Armut und Gesundheit 2004, Themenheft "Arbeit und Arbeitslosigkeit", Berlin 2005 Walter Hanesch: Fachlich-methodische Anforderungen an die Bemessung des Regelsatzes, in: Expertenkolloquium des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes: Anforderungen an die künftige Bemessung des Regelsatzes in der Sozialhilfe, 24.6.2005 in Berlin Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: HEGISS Workshop Lokale Ökonomie und Beschäftigung in ländlichen HEGISS-Standorten, Spangenberg 10.11.2005 Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: HEGISS Workshop Lokale Ökonomie und Beschäftigung im großstädtischen HEGISS-Standorten, Wiesbaden-Biebrich 17.11.2005 Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: Regionaler Workshop "Armut und Ausgrenzung von Familien und Kindern - Möglichkeiten der Prävention und Überwindung" - am 9.2.2006 in Mainz Walter Hanesch: Schlusswort und Ausblick, in: Regionaler Workshop "Armut und Ausgrenzung von Familien und Kindern - Möglichkeiten der Prävention und Überwindung" - am 9.2.2006 in Mainz Walter Hanesch: Die Bedeutung der Politik der sozialen Integration für die Zukunftsfähigkeit des Modells Deutschland, in: "Soziale Integration in Deutschland - zusammen mehr erreichen". NAPsens-Abschlusskonferenz am 1.6.2006 in Berlin Walter Hanesch: Chancen und Risiken der Zusatzjobs als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Instrument, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fürsorgetag 2006. Workshop "Arbeitsgelegenheiten: Motor oder Sackgasse der Beschäftigungspolitik?" Walter Hanesch: Zusatzjobs als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Instrument der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Thesen zur Diskussion, in: Bayerische Sozialnachrichten Heft 2/2006 Walter Hanesch: Der halbherzige Kampf gegen die Armut, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 27.10.2006 Walter Hanesch: Willkommen in der Unterschicht?, in: WDR Hart aber fair: Walter Hanesch: Indikatoren sozialer Ausgrenzung aus Betroffenensicht, in: Aktive Arbeitsmarktpolitik und Überwindung sozialer Exklusion – Europäische Politikstrategien und Erfolgsmessung, Dokumentation der Abschlusskonferenz des Projekts EMDELA am 1. und 2.3.2007 in Gießen, Göttingen 2007 (Dokumentation: Walter Hanesch: Internationale Entwicklungen bei arbeitsmarkbezogenen sozialen Dienstleistungen im Bereich der Grundsicherung und deren institutionellen Anbindung, in: „Von Nachbarn lernen: Organisation, Administration und Wirkungen von Grundsicherungssystemen in ausgewählten Ländern“, Internationaler Wissenschaftsworkshop des BMAS am 19. und 20.9.2007 in Berlin Walter Hanesch: "Einführung" und "Lokale Ökonomie und Wirtschaftsförderung in groß- und kleinstädtischen HEGISS-Standorten - Defizite und Potentiale für innovative Ansätze", beide Beiträge in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik in HEGISS- Quartieren, Dokumentation des 14. Arbeitstreffens am 16.11.2006 im Südringtreff in Hattersheim, HEGISS Materialien Veranstaltungen 9, Frankfurt 2008 Walter Hanesch: Hartz IV zwischen arbeitsmarkt- und sozialpolitischem Anspruch und Wirklichkeit, in: Umsetzung von Hartz IV am Beispiel der Region Darmstadt, Dokumentation des 7. Fachbereichstags Soziale Arbeit 2006, hrsg. vom Fachbereich Sozialpädagogik der Hochschule Darmstadt, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Landessozialberichterstattung – Armuts- und Reichtumsberichterstattung auf Landesebene. Stellungnahme für den Sozialpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Informationen und Argumente zum Thema Armut und Armutsbekämpfung, Kurzexpertise für den Sozialverband VdK Hessen-Thüringen, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Kommunale Armuts- und Reichtumsberichte, Kurzexpertise für den Sozialverband VdK Hessen-Thüringen, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Zu den Gesetzentwürfen für ein Gesetz zur Landessozialberichterstattung, Stellungnahme für den Sozialpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags, Darmstadt 2009 Walter Hanesch: Stellungnahme Prof. Dr. W. Hanesch zum Thema Wirtschaft für die Anhörung der Enquetekommission Migration und Integration in Hessen (EKM) vom 27.8.2010 Walter Hanesch: Soziale Lage, Bildungschancen und Bildungsbeteiligung, in: Landkreis Darmstadt-Dieburg (Hrsg.): Die Zukunft der Bildungsregion Darmstadt-Dieburg: „Lokale Bildungs- und Lernlandschaften in gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Stärkung d er lokalen Wirtschaft, Schaffung von Ausbildungsplätzen sowie Beschäftigungsmöglichkeiten, in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Zehn Jahre Soziale Stadt in Hessen – Bilanz und verbleibender Handlungsbedarf, HEGISS-Materialien 7, <> Walter Hanesch: Deutschland verabschiedet sich vom Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Stellungnahme der Nationalen Armutskonferenz (nak) zum deutschen Nationalen Reformprogramm im Rahmen der Strategie Europa 2020, Darmstadt 2011<> Walter Hanesch u.a.: Menschenwürde, Teilhabe und die scheinbare Objektivität von Zahlen. Fachliche Stellungnahme des Frankfurter Arbeitskreises Armutsforschung zum Entwurf für ein Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG), Frankfurt am Main, in: Widersprüche Heft 119/120, 31. Jg, Juni 2011, Verlag Westfälisches Dampfboot, 125-140. Walter Hanesch u.a.: Aufruf: "Arbeitsmarktpolitik für alle". Rücknahme der Sparbeschlüsse – Umkehr bei Instrumentenreform. Wir brauchen eine Arbeitsmarktpolitik für alle!, Der Paritätische Gesamtverband, Berlin 2011<> Hanesch, Walter: Child Poverty and Investing in Children in Germany , Presentation at the Forum within the framework of 15th German Child and Youth Welfare Congress on 5 June 2014 in Berlin on Investing in children and young people: A priority for the European Union www.eurochild.org/fileadmin/public/02_Events/2014/06_Berlin/DJHT2014_Investing-In-Children-in-Germany_WH.pdf Hanesch, Walter: Armut in Europa, Präsentation auf der Tagung der Nationalen Armutskonferenz „Politik mit dem Armutsbegriff“ am 26.11.2015 in Berlin nationalearmutskonferenz.de/data/2016/Hanesch%20Armut%20in%20Europa%202015%20final.pdf Hanesch, Walter: Die Zukunft des Sozialen in einem nicht-solidarischen Europa, in: Wohnungslosenhilfe mischt sich ein. Strategien gegen zunehmende Armut und sozialen Ausschluß, hrsg. v. Rolf Jordan, BAG W-Verlag, Bielefeld 2015 Hanesch, Walter: Überleben in der psychosozialen Arbeit. Ökonomisierung des Sozialen und deren Auswirkungen auf die psychosoziale Arbeit, in: soziale psychiatrie Heft 4/2015. Wiederabgedruckt in: Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis Heft 1/2016<>
Professur für Migration, Transkulturalität und Internationalisierung Lehre: WS 23/24: Theories and Concepts of International Social Work Methods of International Social Work Police Violence and the Carceral State: The Role of Social Work for Transformative Justice, Community Care and Accountability Grundlagen und Theorien der kritischen Migrationsforschung für die Soziale Arbeit Theoretische Grundlagen der Rassismuskritik in den Gesellschaftswissenschaften Intersektionale, dekoloniale und queer-feministische Perspektiven auf die Soziale Arbeit Lehr- und Forschungsgebiete Kritische Rassismusforschung Kritische Migrationssoziologie Gender Studies, insbesondere dekoloniale, antirassistische, intersektional-feministische Theorien British Cultural Studies und Kultursoziologie Postmigrantisches Theater, Diversität in den Künsten und der Kulturpolitik Kolonialismus, Antischwarzer Rassismus, Islam Qualitative Sozialforschung, insbesondere Ethnographie und kritische Diskursanalyse Im Fachbereich seit Wintersemester 23/24 Wissenschaftlicher Werdegang 2016-2023 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schwerpunkt Kultur und Migration und Frauen- und Geschlechterforschung am Institut für Soziologie, Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2016 PhD in Medien-und Kommunikationswissenschaften/British Cultural Studies “Postmigrant Theatre and Cultural Diversity in the Arts: Race, Precarity and Artistic Labour in Berlin”, Goldsmiths, University of London. Stipendiatin des Bucerius Ph.D. scholarship in migration studies „Settling into Motion“, ZEIT-Stiftung, Hamburg. 2007 MA in Media and Communications, Goldsmiths, University of London. bis 2006 Studium der Soziologie, Politikwissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Heinrich Heine Universität Düsseldorf (BA). 2013-2014 Lecturer in Media and Communications, Department of Media and Communications, Izmir University of Economics, Türkei. 2009-2012 Associate Lecturer in Social Theory, Media and Communications, Department of Media and Communications, Goldsmiths, University of London 2008-2011 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der University of the Arts London Forschungsprojekte zur „Modeökonomie britischer Modedesigner und Hersteller“ und zur „Erfassung der Reichweite Internationaler Beziehungen an der Universität der Künste London“. 2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der London Business School. Forschungsprojekt „Generation Y and Socialisation into Organisational Cultures“ 2005 Forschungstätigkeit und Forschungskoordinatorin am Archiv der Jugendkulturen Berlin. Forschungsprojekt zu migrantischen Jugendkulturen in Berlin. 2004 Forschungstätigkeit Durchführung qualitativer Interviews für das Quartiersmanagement Berlin-Moabit. Forschungsprojekt: Sozialstudie Beusselkiez. 2001 Forschungstätigkeit Durchführung qualitativer Interviews in Berlin-Neukölln für das Institut für Stadtsoziologie (Prof. Häußermann). Internationales Forschungsprojekt zu städtischer Segregation, Humboldt Universität zu Berlin. Außeruniversitärer beruflicher Werdegang (Auswahl) seit 2023 Kuratorin „Kein Schlussstrich! Bundesweite künstlerische und zivilgesellschaftliche Interventionen”. 2023 Kuratorin und Moderatorin „Hinterhofjargon: Ein Gespräch zu Kunst und Gesellschaft nach NSU und Hanau“. Eine Kooperation zwischen der Goethe-Universität Frankfurt, Café Ecke Konsti und Künstler*innenhaus Mousonturm. Gefördert durch das Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main. 2022-2023 Moderatorin „Politische Bildung nach Halle und Hanau – intersektionales Erinnerungswissen kollektivieren und pluralisieren“ Bundeszentrale für Politische Bildung, Frankfurt am Main und Gera. 2022 Kuratorin und Moderatorin „Die Baseballschlägerjahre – Remembering Mannheim-Schönau 1992. Entwicklungen und aktuelle Debatten zur antirassististischen Erinnerungsarbeit”, „Das Haymatministerium”, Nationaltheater Mannheim. 2018 Co-Kuratorin „Community College: Diskurse in der Stadtgesellschaft”, Kunsthalle Mannheim 2015-2016 Kuratorin „Zehn Jahre Postmigrantisches Theater”, Ballhaus Naunynstrasse Berlin. 2013 Kuratorin „Zwanzig Olivenbäume und ein Haus“ im Rahmen des Festivals BLACK LUX. Mit Vertreter*innen des afro-türkischen Vereins AFRO-DER Izmir, Prof. Lülüfer Körükmez, Institut für Soziologie, Ege Üniversitesi Izmir und dem Ballhaus Naunynstrasse Berlin. Gutachten für Fachzeitschriften ZRex- Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung, International Journal of Cultural Policy, European Journal of Cultural Studies, Women’s Studies International Forum Mitgliedschaft in Fach- und Berufsverbänden, Jurytätigkeiten Vorstand FG DeKolonial – Fachgesellschaft für rassismuskritische, postkoloniale und dekoloniale Theorie und Praxis Vorstand Migrant Dramaturgies Network Deutsche Gesellschaft für Soziologie, Sektion Migration und Ethnische Minderheiten Jury (Expertise Theater), Ko-Finanzierungfonds, Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin Publikationen (Auswahl) (2021) Rassismus. Macht. Vergessen. Von München über den NSU bis Hanau: Symbolische und materielle Kämpfe entlang rechten Terrors (mit Quent, M. und J.Zipf), transcript Verlag. (2021) Von München über den NSU bis Hanau (Einleitung mit Quent, M. und J.Zipf), in: Nobrega/Quent/Zipf (Hrsg.) Rassismus. Macht. Vergessen. Von München über den NSU bis Hanau: Symbolische und materielle Kämpfe entlang rechten Terrors, transcript Verlag, 9-24. (2021) Seit Mölln, 23.November 1992: Ein drei Jahrzehnte langer Weg, auf dem nicht alle Wunden heilen (im Gespräch mit Ibrahim Arslan) , in: Nobrega/Quent/Zipf (Hrsg.) Rassismus. Macht. Vergessen. Von München über den NSU bis Hanau: Symbolische und materielle Kämpfe entlang rechten Terrors, transcript Verlag, 25-42. (2021) Was ist eigentlich alles passiert, was wir nicht wahrgenommen haben? Wie Rechtsterrorismus und politischer Widerstand Ferat Kocaks Leben veränderten , in: Nobrega/Quent/Zipf (Hrsg.) Rassismus. Macht. Vergessen. Von München über den NSU bis Hanau: Symbolische und materielle Kämpfe entlang rechten Terrors, transcript Verlag, 43-60. (2021) Es ist das Recht eines jeden Menschen (im Gespräch mit Elif Kubasik und Gamze Kubasik), in: Nobrega/Quent/Zipf (Hrsg.) Rassismus. Macht. Vergessen. Von München über den NSU bis Hanau: Symbolische und materielle Kämpfe entlang rechten Terrors, transcript Verlag, 61-76. (2021) 60 Years of Turkish German Migration and Theatre History : Cultural Memory and Archives of Political and Aesthetic Interventions in Germany’s Cultural History (ins Türkische übersetzt als: „Türkiye'den Almanya'ya göçün ve tiyatro tarihinin 60 yılı: Kültürel bellek ve Almanya'nın kültür tarihinde siyasi ve estetik müdahelelerin arşivleri”), in: Tosun, M. (Hg.) Misafir Göcmen Yerli: Almanya’ya Isgücü Göcünün 60’inci Yili , Istanbul Büyüksehir Belediyesi, 519-544. (2018) Materialität und Epistemologie postmigrantischer Kulturproduktion, in: Busch, K., Dörfling, C., Peters, K., Szántó (Hg.) Wessen Wissen? Materialität und Situiertheit in den Künsten , Verlag Wilhelm Fink, 54-57. (2018) The Art Museum in the Cosmopolitan City: Cultural Policy, Artistic Labor, and Cultural Diversity in the Arts , in: Baden, Sebastian (et.al.) Konstruktion der Welt: Kunst und Ökonomie 2008-2018, Kerber Verlag, 95-104. (2015) Race, Precarity and Artistic Labour in Berlin , in: “Prekäre Kunst: Protest & Widerstand”, alpha nova, Berlin, 30-33. (2015) Postmigrant Theatre and the Right to the City: Racialised Artists, Gentrification and Precarisation in Berlin (ins Türkische übersetzt als: „Post-Göçmen Tiyatro ve Kent Hakkı: Berlin’de Irksallaştırmış Sanatçılar, Soylulaştırma ve Güvencesizleştirme” ) in: Körükmez, Lülüfer and Ilkay Süda ş (Hg. Gö çler Ülkesi Çalışmaları , 229-261. (2013) Alienation in Higher Education: Lived Experiences of Racial and Class Based Inequality in Film and Drama School , in: The Living Archive: Cultural Productions and Spaces , Heinrich Böll Stiftung, Berlin, Germany. Link: www.migration-boell.de/web/integration/47_3554.asp . (2012) Radius of Art: Reflections on the Geometry of Global Symbolic Power , Heinrich Böll Stiftung, Berlin, Germany. Link: www.goethe.de/ges/prj/ken/pup/en9119515.htm . (2012) We bark from the third row: Berlin’s cultural landscape and the funding of cultural diversity work , in: Jahrbuch Türkisch-deutsche Studien , Band 2, 2011, 91-112. (2011) Das ‘K-Wort’ im Kontext des Europäischen Kolonialismus und der deutschen Nachkriegsmigrationsgeschichte , in: Arndt, Susan and Nadja Ofuatey-Alazard (Hg.) Gefärbtes Wissen. Kolonialismus, Rassismus und Weißsein im Wissensarchiv der deutschen Sprache , Unrast-Verlag, 638-643. (2010) Rassifizierte kreative Arbeit im kognitiven Kapitalismus , in: kulturrisse – Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik , Volume 1, March 2010, IG Kultur Österreich, 16-19. (2009) Politics of Voice and Location , in: Re/Positionierung: Critical Whiteness/Perspectives of Color , NGBK Berlin, 154-159. (2008) Artists, Race and Precarity , in: freitext: Kultur- und Gesellschaftsmagazin , Volume 11, October 2008, 27-33. Sprechzeiten Di., 15-16 Uhr (nach vorheriger Vereinbarung per email)
Lehrgebiet Professur für Klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters Forschungsgebiete Psychotherapieforschung und gesundheitsökonomische Aspekte von Psychotherapie zu ADHS, Störung des Sozialverhaltens und Depression Bindung, Parenting und Traumafolgestörungen in kulturellen Kontexten (Kambodscha, Ghana) Psychoanalytische Zugänge in der psychosozialen Unterstützung von Geflüchteten Im Fachbereich seit 2017 Meilensteine 09/2019-12/2022 Leitung des Forschungsprojektes „Gesundheitsökonomische Aspekte von psychotherapeutischen verglichen mit verhaltenstherapeutischen Langzeitbehandlungen – Katamnese der LAC-Depressionsstudie (Gesö)“ , gefördert durch Köhler-Stiftung, DPV, ZFE Hochschule Darmstadt 01/2019-12/2021 Leitung des Kooperationsprojektes „Educational partnership in socio-pedagogical methods in social work towards improving the lives of Ghanaian children“ im Programm “Fachbezogene Partnerschaften mit Hochschulen in Entwicklungsländern” mit der Kwame Nkrumah University of Science & Technology (KNUST), Kumasi, Ghana, gefördert durch BMZ/DAAD 5/2021 Approbation zur Psychologischen Psychotherapeutin, Fachkunde: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Analytische Psychotherapie (DPV, IPA) seit 03/2019 Professorales Mitglied im Promotionszentrum Soziale Arbeit Hessen, Zuerkennung des eigenständigen Promotionsrechts der Hochschule Darmstadt durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, seit 7/2020 Mitglied im Promotionsausschuss seit 08/2018 Studiengangsleiterin B.A. Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung, Hochschule Darmstadt, Fachbereich Soziale Arbeit seit 04/2017 Professorin der Hochschule Darmstadt 12/2014-10/2015 Consultant für UNICEF Cambodia, Abteilung Child Protection 09/2014-10/2015 Leitung des Forschungsprojektes „Parenting and Parent-Child Interactions in Three Generations after the Khmer Rouge Regime in Cambodia (PPCIC)“ , Department of Clinical Psychology, Royal University of Phnom Penh, Cambodia, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt/M., gefördert durch UNICEF, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Terres des Hommes und ICS 2014 Habilitation an der Universität Kassel im Fachgebiet Psychoanalytische Psychologie 2008-2013 Post-Doc und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Humanwissenschaften, Fachgebiet Psychoanalyse der Universität Kassel und am Sigmund-Freud-Institut Frankfurt am Main in den Projekten: „Evaluation zweier Frühpräventionsprogramme FRÜHE SCHRITTE und FAUSTLOS in Kindertagesstätten mit Hochrisikokindern (EVA)“ im Rahmen des Forschungszentrums „ IDeA - Individual Development and Adaptive Education of Children at Risk“ , gefördert von der Landesoffensive für die Entwicklung wissenschaftlicher und ökonomischer Exzellenz (LOEWE) „Ergebnisse psychotherapeutischer Behandlungen von Kindern mit der Diagnose ADHS und Störungen des Sozialverhaltens (Frankfurter ADHS Studie)“ , gefördert durch die VAKJP, Zinkann-Stiftung “Ethical Dilemmas due to Prenatal and Genetic Diagnostics – (EDIG)” , gefördert von der Europäischen Kommission 06-09/2010 Forschungsaufenthalt an der Child- and Adolescent Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York 2008 Promotion zum Dr. phil. am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin 2008 Diplom im Fach Psychologie, Freie Universität Berlin 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich für Interkulturelle und International vergleichende Erziehungswissenschaften, Universität Hamburg 2002-2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Stadt- und Regionalsoziologie, Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin 2001 Diplom im Fach Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin Veröffentlichungen Manful, E., Gyasi-Boadu, N., Osei, M. and Laezer, K.L. (2022). Combating COVID-19 in Ghana using socio-pedagogical methods: Educational campaign through children’s arts. F1000Research , 11: 1051, https://doi.org/10.12688/f1000research.123875.1 Hoegger Klaus, E. & Laezer, K.L. (2022). Zum Einfluss der Traumafolgestörungen von Müttern auf die Identitätsbildung bei Kindern – Ein Beitrag aus der PPCIC-Studie (Parenting and Parent-Child Interactions in Three Generations after the Khmer Rouge Regime in Cambodia). Kinderanalyse, 1/30, S. 28-52. DOI 10.21706/ka-30-1-28 Laezer, K.L., Tischer, I., Gaertner, B. & Leuzinger-Bohleber, M. (2021). Psychoanalytische Behandlungen ohne Medikation und verhaltenstherapeutische Behandlungen mit und ohne Medikation von Kindern mit der Diagnose ADHS und/oder Störung des Sozialverhaltens. Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 70: 498–518, De León de Bernardi, B.; Pérez Suquilvide, L., Altmann de Litvan, M., Delpréstito, N., Leuzinger-Bohleber, M., Kallenbach-Kaminski, L., Kennel, R., Labuhn, A., Laezer, K.L., Landsiedel-Anders, S., Ohlmes, S., Reerink, G., Römisch, S., Scharff, J., Schwind, K., Sturm, E., Westenberger-Breuer, H., Fudin, F. and Falvi M. (2021). The 3-LM’s contribution to developments in analytical treatment (pp. 211-233). In: M.A. Fitzpatrick Hanly, M. Altmann de Litvan and R. Bernardi (Eds.). Change Through Time in Psychoanalysis. Transformations and Interventions. The Three Level Model. New York: Routledge. ISBN 9780367560911 Leuzinger-Bohleber, M., Kallenbach-Kaminski, L., Kennel, R., Labuhn, A.S., Laezer, K.L., Landsiedel-Anders, S., Ohlmes, S., Reerink, G., Römisch, S, Scharff, J., Schwind, K., Sturm, E., Westenberg-Breuer, H. (2020). Das „Three-Level-Lodel for Clinical Observation“ (3-LM) – Eine Ergänzung zu den behandlungstechnischen Seminaren in der psychoanalytischen Ausbildung? Erste Erfahrungen aus dem Frankfurter Psychoanalytischen Institut. DPV-Informationen , 68 , S. 10-14. Laezer, K.L. & Leuzinger-Bohleber, M. (2020). Psychoanalytically-Based Social Work with Traumatized Refugees: Implementing the STEP-BY-STEP project. In V. Langher, G. Marinelli, A. Groterath (Ed.) From Africa to Europe through Italy – flight/migration and the contribution of psychology and social work. Leverkusen/Opladen: Barbara Budrich Publishers, S. 131-159. Leuzinger-Bohleber, M. & Laezer, K.L. (2019). Mobilizing empathy. How psychoanalysis and psychoanalytically based social work can contribute to the current refugee crisis. In K. Habtemichael, D. Leitch & A. Groterath (Ed.). Migration & Refugees: Global Patterns and Local Contexts. New York: Nova Science Academic Publishers, S. 111-140. Laezer, K.L., Hoegger Klaus, E. & Sek, S. (2018). Kulturspezifische Erfassung von Trauma am Beispiel der Traumatisierungen während des Khmer Rouge Regimes in drei Generationen im heutigen Kambodscha. 20. Jahrestagung der DeGPT, 1.-3. März 2018, Trauma und Gesellschaft. Psychotraumatologie im gesellschaftlichen Kontext. Trauma & Gewalt, Forschung und Praxisfelder, Abstractband , S.176. Laezer, K.L. (2018). Es muss nicht immer Gold sein, um zu glänzen. Die Frankfurter ADHS-Wirksamkeitsstudie und die Nutzenbewertung: Konflikte in der Psychotherapieforschung zum Goldstandard RCT. Projekt Psychotherapie, Zeitschrift des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) e.V. (1), S. 28-31. Laezer, K.L. & Hoegger Klaus, E. (2017). Individuelles und kollektives Trauma. Eine Spurensuche zu den psychischen Folgen des Khmer-Rouge-Regimes im heutigen Kambodscha. In: B. Bretthauer, S. Lenz, J. Werdes. (Hg.). Kambodscha. Ein politisches Lesebuch. Berlin: Regiospectcra Verlag, S. 37-47. Laezer, K.L. (2016). Bindung, Individuation und Triangulierung. In G. Poscheschnik & B. Traxl (Hrsg.) Handbuch Psychoanalytische Entwicklungswissenschaft . Stuttgart: Kohlhammer, S. 125-146. Laezer, K.L., Werner, I., Gaertner, B. & Leuzinger-Bohleber, M. (2016). Aufwendige Langzeit-Psychotherapie und kostengünstige medikamentengestützte Verhaltenstherapie im Vergleich. Ergebnisse einer gesundheitsökonomischen Analyse der Behandlungskosten von Kindern mit der Diagnose ADHS und Störung des Sozialverhaltens. Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie, Zeitschrift für Psychoanalyse und Tiefenpsychologie, 172(4). Leuzinger-Bohleber, M., Laezer, K. L., Pfenning-Meerkoetter, N., Neubert, V., Rüger, B. & Fischmann, T. (2016). Prevention of socio-emotional disturbances in children at risk. The EVA study. Journal of Educational Research Online, 8(1), 110–131. Laezer, K.L., Kao, S. & Sek, S. (2016). Findings from the Survey: Disciplinary Methods in Cambodian Primary Schools. Towards Violent Free Schools. 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