Studienbeginn Ein Studienbeginn im Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt ist jeweils nur im Wintersemester möglich. Zulassung Die Anzahl der Studienplätze ist begrenzt, so dass für die Vergabe der Studienplätze ein Allgemeines Auswahlverfahren durchgeführt wird (Numerus clausus). Kriterien für die Vergabe der Studienplätze sind im Wesentlichen die Durchschnittsnote oder die Wartezeit. Auf der Webseite des Student Service Center finden Sie weitere Informationen zur erforderlichen Durchschnittsnote, der Bewerbungsfrist, etc. oder zu den Studiengebühren. Jedes Wintersemester können 48 Zulassungen erteilt werden. Vorpraktikum Ein Praktikum vor Studienbeginn ist nicht erforderlich. Bewerbung Der Weg zu einem Studienplatz an der Hochschule Darmstadt führt über die Online-Bewerbung des Student Service Center (SSC) Anforderungen Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen und Abläufe im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik. Das Studium ist abgeschlossen, sobald die vorgeschriebene Leistungspunktzahl erreicht und die Abschlussarbeit vollendet ist. Nach bestandener Abschlussprüfung verleiht die Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences - den Absolventinnen und Absolventen den akademischen Grad Bachelor of Arts (B.A.). Mit Vergabe des akademischen Grades Bachelor of Arts (B.A.) wird ein international anerkannter Studienabschluss sichergestellt. Flyer - Studiengang Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik (B.A.) Flyer - Studiengang Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik (B.A.) Hier der Flyer zum Download! Flyer - Studiengang Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik (B.A.) Die fachwissenschaftliche Disziplin Psychomotorik Gegenstandsbereich: Was ist Psychomotorik? „Die Psychomotorik als Wissenschaftsdisziplin ist im `Spannungsfeld´ der Fachdisziplinen Psychologie, Medizin, Pädagogik und Sportwissenschaft verortet, mit Schnittstellen zur Sozialen Arbeit. Seit ihren Anfängen im jugendpsychiatrischen Bereich in den 1950er Jahren hat sie sich als ein Handlungskonzept Sozialer Arbeit nicht nur im Fachdiskurs bewährt, sondern insbesondere in den vielfältigen, Lebensspannen übergreifenden, sozialpädagogischen Arbeitsfeldern etabliert“ (Krus & Jasmund 2015, S. 7). Ziel der Psychomotorik ist eine ganzheitliche Entwicklungsförderung bzw. -begleitung über die gesamte Lebensspanne mit Hilfe der Medien Bewegung, Wahrnehmung, Körper/Leib und Spiel. Eine wesentliche Kernannahme der Psychomotorik ist die Einheit von Bewegung, Wahrnehmung und Erleben. Dieser ganzheitliche Blick auf den Menschen geht davon aus, dass körperlich-motorische, emotional-affektive, kognitive und soziale Elemente im menschlichen Sein und in der menschlichen Entwicklung untrennbar miteinander vernetzt sind. Der Studiengang „Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik“ Studieninformation Studieninformation Studieninformation - Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik - Stand 24.05.2023 Inhalte des Studiums Der siebensemestrige Bachelor-Studiengang ist durch eine Doppelstruktur gekennzeichnet. Der eine Bestandteil dieser Struktur ist der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, der andere Teil besteht aus zusätzlichen Inhalten der Psychomotorik. Die Besonderheit des Studienprogramms besteht darin, dass diese beiden Strukturen über den gesamten Studienverlauf von sieben Semestern miteinander verschränkt sind. Das bedeutet, dass 175 Credit Points (CP) des B.A. Soziale Arbeit (inhaltlich identisch) und zusätzlich 35 CP in Psychomotorik auf sieben Semester verteilt studiert werden. Die Beschreibung des Studienprogramms für den einen Teil dieser Struktur, den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, ist inhaltlich identisch mit dem B.A. Soziale Arbeit, mit einer Ausnahme. Das Modul 30 des B.A. Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik (Kunst, Kultur und Medien in der Sozialen Arbeit) umfasst 4 SWS und 5 CP, dasselbe Modul 30 im B.A. Soziale Arbeit umfasst 8 SWS und 10 CP. Diese Konzentration des Moduls 30 erlaubt es, im ersten Studienjahr ein Modul A im Umfang von 5 SWS und 5 CP anzubieten, das sich mit Psychomotorischen Zugängen in der Sozialen Arbeit auseinandersetzt und eine wichtige Voraussetzung für die Projekte in Psychomotorik (Modul 110) im zweiten Studienjahr darstellt. 1. Studienjahr Soziale Arbeit: Einführung in Studium und Wissenschaft Geschichte, Methoden und Theorien der Sozialen Arbeit Rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit Sozialpädagogisches Praktikum PLUS Psychomotorik: Modul A - Psychomotorische Zugänge in der Sozialen Arbeit Im ersten Studienjahr werden grundlegende Begriffe, Theorien, Modelle, Ansätze, Prinzipien und Methoden der Psychomotorik erarbeitet und in den Zusammenhang der Sozialen Arbeit gestellt. Im Rahmen der Vorlesung „Einführung in die Psychomotorik“ erfolgt eine Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen (Körper, Leib, Bewegung, Wahrnehmung, Spiel, Entwicklung etc.), Theorien, Modellen, Ansätzen, Prinzipien und Methoden der Psychomotorik. In den beiden Seminaren „Theorie und Praxis der Psychomotorik 1 und 2“ findet eine erfahrungsbasierte Auseinandersetzung mit verschiedenen körper-, leib- und bewegungsorientierten sowie psychomotorischen Zugängen zu Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit statt. Die Studierenden erleben und reflektieren Situationen der Körper-, Material- und Sozialerfahrung. Sie setzen sich mit spielerischen sowie körper-, leib-, bewegungs- und dialogorientierten psychomotorischen Handlungs- und Interaktionsformen auseinander und reflektieren den Transfer in ausgewählte Handlungsfelder der Sozialen Arbeit. Dazu gehören u.a. der sachgerechte und kreative Einsatz von Psychomotorik-Materialien, Alltagsmaterialien, Klein- und Großgeräten in Sportstätten, der Aufbau und die Gestaltung von Spielräumen, Bewegungs- und Abenteuerlandschaften, die kleine und große Bewegungsbaustelle und Elemente des Abenteuersports. Mit diesem Erfahrungs- und Reflexionswissen planen die Studierenden eigene psychomotorische Praxissequenzen, führen diese durch und reflektieren sie in der Gruppe. 2. Studienjahr Soziale Arbeit: Methoden, Konzepte und Theorien Sozialer Arbeit Handlungsfelder und Handlungsansätze Sozialer Arbeit: Projekte Psychomotorik Psychologische und sozialmedizinische Grundlagen der Sozialen Arbeit Pädagogik, Bildung und Ethik in der Sozialen Arbeit PLUS Psychomotorik: Modul B - Bewegung im Kontext von Entwicklung, Bildung und Gesundheit Bewegung hat über die gesamte Lebensspanne hinweg eine zentrale und verbindende Bedeutung für alle Entwicklungsbereiche. Im zweiten Studienjahr werden grundlegende Bedeutungsdimensionen von Bewegung erarbeitet und in den Zusammenhang der Psychomotorik und der Sozialen Arbeit gestellt. Im Vordergrund stehen dabei die Kontexte von Entwicklung, Bildung und Gesundheit und die in diesen Kontexten angesiedelten Handlungsfelder der Psychomotorik. Hierfür arbeiten die Studierenden in einem einjährigen Praxisprojekt mit verschiedenen Adressat:innengruppen. Eine wichtige Grundlage für professionelles bewegungsorientiertes bzw. psychomotorisches Handeln in den Kontexten von Entwicklung, Bildung und Gesundheit stellen Basiskompetenzen im Bereich der psychomotorischen Diagnostik dar, die in diesem Modul erarbeitet werden. Im ersten Seminar zu Bewegung im Kontext von Entwicklung, Bildung und Gesundheit erfolgt eine Auseinandersetzung mit zentralen Bedeutungsdimensionen von Bewegung (Bewegung als Medium der motorischen Entwicklung und Lerngegenstand, als Medium der psychisch-emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung sowie der Sprache und Kommunikation). Die Studierenden setzen sich mit den daraus resultierenden praktischen Konsequenzen in psychomotorischen Handlungsfeldern in den Kontexten von Entwicklung, Bildung und Gesundheit auseinander. Im zweiten Seminar zu Grundlagen der psychomotorischen Diagnostik befassen sich die Studierenden mit grundlegenden Begriffen, Theorien, Methoden und Verfahren der psychomotorischen Diagnostik. Sie setzen sich mit anwendungsorientierten Fragestellungen auseinander und reflektieren die Bedeutung, die Möglichkeiten und die Grenzen der psychomotorischen Diagnostik in den Kontexten von Entwicklung, Bildung und Gesundheit. 3. Studienjahr Soziale Arbeit: (Sozial-)Politik und Ökonomie für die Soziale Arbeit Einführung in die Sozialforschung Kommunale Sozialpolitik und Sozialverwaltung mit Praktikum Professionelles Handeln: Reflexion und Selbstreflexion in der Sozialen Arbeit PLUS Psychomotorik: Modul C - Interdisziplinäre Perspektiven auf Psychomotorik in der Sozialen Arbeit In den Lehrveranstaltungen setzen sich die Studierenden mit theoretischen und praktischen Zugängen zu interdisziplinären Fragestellungen der Psychomotorik im Kontext der Sozialen Arbeit auseinander. Die Veranstaltung zu Entwicklungsdokumentation und psychomotorischer Gutachtenerstellung baut auf dem Seminar "Grundlagen der psychomotorischen Diagnostik" in Modul B auf. Die Studierenden befassen sich mit Fragestellungen, Theorien, Methoden und Verfahren der Entwicklungsdokumentation und der psychomotorischen Gutachtenerstellung. Die beiden Veranstaltungen zu Sport, Bewegung und Psychomotorik im Kontext von Inklusion eröffnen Erfahrungs-, Analyse- und Reflexionsräume im Hinblick auf theoretische und praktische Perspektiven von Sport, Bewegung und Psychomotorik im Kontext von Inklusion. In den Veranstaltungen zu Prävention im Kontext der Sozialen Arbeit erwerben die Studierenden Erfahrungs-, Analyse- und Reflexionswissen im Hinblick auf ausgewählte Theorien, Modelle und Methoden der Prävention (z.B. (Psychomotorische) Gewaltprävention, Resilienzförderung, Gesundheitsförderung). 7. Semester Soziale Arbeit: Disziplinäre und interdisziplinäre Perspektiven auf (aktuelle) Themen der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit PLUS Psychomotorik: Modul D - Reflexive Perspektiven auf Psychomotorik Psychomotorisches Handeln im Kontext der Sozialen Arbeit ist durch zahlreiche Ambivalenzen und Herausforderungen gekennzeichnet. Der Umgang damit erfordert professionelle Reflexions- und Selbstreflexionskompetenzen. Die Lehrveranstaltungen in Modul D eröffnen reflexive Perspektiven auf die Psychomotorik, auf psychomotorisches Handeln im Kontext der Sozialen Arbeit sowie auf den Professionalisierungsprozess der Studierenden. Das erste Seminar zu Körper-, leib- und bewegungsorientierten Feedback- und Reflexionsmethoden ermöglicht eine Auseinandersetzung mit Modellen, Konzepten und Methoden der Reflexion, der Selbstreflexion, der Selbstfürsorge und des Feedbacks auf der Basis von Körper, Leib und Bewegung. Das zweite Seminar zu Implizitem Lernen und reflexiver Professionalisierung ermöglicht die Auseinandersetzung mit Fragestellungen, Theorien und Modellen des impliziten Lernens, des impliziten Wissens sowie der reflexiven Professionalisierung. Dieses Orientierungs-, Deutungs- und Handlungswissen nutzen die Studierenden für die Reflexion und Analyse ihres eigenen Lern- und Professionalisierungsprozesses sowie für die Gestaltung ihres zukünftigen Entwicklungsprozesses. Die Studierenden ergründen Zusammenhänge zwischen eigener Biographie, dem persönlichen Lernprozess und der Profession. Vor diesem Hintergrund entwickeln und gestalten sie eigene Praxiskonzepte und -vorstellungen, reflektieren ihre eigene Rolle und entwickeln eine ethisch begründbare professionelle Haltung. Kompetenzziele: Absolvent:innen verfügen über ein breites und integriertes Wissen und Verständnis der wissenschaftlichen Grundlagen, der Geschichte, der gesellschafts-, organisations- und fachtheoretischen Grundlagen der Sozialen Arbeit und der Psychomotorik. verfügen über systematische Kenntnisse und ein kritisches Verständnis zentraler Begriffe, Theorien, Modelle, Ansätze und Methoden der Psychomotorik in sozialpädagogischen Handlungsfeldern. sind in der Lage, psychomotorische Konzeptionen, Planungen und Projekte in ausgewählten Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit theoretisch fundiert und reflektiert zu organisieren, durchzuführen und zu evaluieren. sind in der Lage, komplexe und nicht vorhersehbare Herausforderungen in ausgewählten psychomotorischen Handlungsfeldern in der Sozialen Arbeit zu bearbeiten und zu bewältigen. verfügen über eine ausgeprägte Fähigkeit zur Kommunikation und Interaktion sowie zum (psychomotorischen) Dialog mit allen fachlichen und nichtfachlichen Akteur:innen. Methodik und Didaktik / Studienverlaufsplan Methodik und Didaktik Das Studium findet als enge Verbindung von Wissenserwerb, Erleben, Reflexion und Transfer statt. Begleitet durch die Lehrenden erarbeiten sich die Studierenden grundlegende Handlungs- und Reflexionskompetenzen im Hinblick auf psychomotorische Zugänge zu zahlreichen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit. Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik zeichnet sich durch eine große Praxisnähe aus. Die Studierenden studieren in einer engen Verzahnung der beiden Lernorte Praxis und Hochschule. Sämtliche Praxisphasen im Gesamtumfang von 450 Stunden werden hochschulisch eng begleitet, um Lernprozesse anzustoßen und zu reflektieren. Studienverlaufsplan BBPO / Modulhandbuch BBPO / Modulhandbuch Hier finden Sie die besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung (BBPO) und das Modulhandbuch des Studiengangs Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik BBPO - B.A. Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik Modulhandbuch - B.A. Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik Impressionen und Resonanzen Fotos  Previous  Next Stimmen von Studierenden Stimmen von Studierenden Stimmen von Studierenden Meilensteine der Psychomotorik am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt 1976: Erster Eintrag über eine Zusatzqualifikation „Schulsonderturnen“ an hessischen Fachhochschulen zum Erwerb der Lehrbefähigung an hessischen Schulen Zertifikat des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport Inhalte waren teilweise studienintegriert Lehrende: Frau Baier 1986: Verbindung von Sportförderunterricht und Psychomotorik Konzeption auf psychomotorischer Grundlage, die der gesellschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung im Schulsonderturnen angepasst war Inhalte überwiegend in der geltenden Studienordnung integriert Zertifikat des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und zusätzliches Zertifikat der Fachhochschule Darmstadt Einsatz der Zusatzqualifikation in anderen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern Lehrende: Prof. Dr. Christa Mertens 1997: Curriculare Anpassung: Psychomotorik und Sport in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern Zertifikat des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und zusätzliches Zertifikat der Fachhochschule Darmstadt Weitere curriculare Anpassung mit der neuen Diplom-Studienordnung im Jahr 2000 Inhalte überwiegend in der geltenden Studienordnung integriert Lehrende: Prof. Dr. Amara Eckert 2004: B.A. Soziale Arbeit Zusatzqualifikation „Psychomotorik und Sport in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern“ als Modul 20 Curriculare Anpassung Zertifikat des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und zusätzliches Zertifikat der Fachhochschule (seit 2006: Hochschule) Darmstadt Inhalte überwiegend in der geltenden Studienordnung integriert 2008: B.A. Soziale Arbeit Zusatzqualifikation „Psychomotorik und Sport in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern“ als Modul 160 Curriculare Anpassung Zertifikat des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport und zusätzliches Zertifikat der Hochschule Darmstadt Inhalte überwiegend in der geltenden Studienordnung integriert Lehrende: Prof. Dr. Amara Eckert, Prof. Dr. Frank U. Nickel 2018: Zusatzqualifikation „Psychomotorik und Sport in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern“ als Modul 170 Zertifikat des Hessischen Kultusministeriums und zusätzliches Zertifikat der Hochschule Darmstadt Besetzung der Professur für „Psychomotorik in sozialpädagogischen Handlungsfeldern“ Lehrende: Prof. Dr. Holger Jessel, Prof. Dr. Frank U. Nickel 2020: Zweiter Beschluss des Fachbereichsrates zur Einführung eines Bachelorstudiengangs „Psychomotorik in sozialen Arbeitsfeldern“ 2022/2023: Beginn des Bachelorstudiengangs „Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik“ am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt Perspektiven Anerkennungsjahr Staatliche Anerkennung Handlungsfelder / Arbeitsfelder Die allgemeine Nachfrage nach gut ausgebildeten Sozialpädagog:innen und Sozialarbeiter:innen (B.A.) ist unvermindert hoch, nicht zuletzt vor dem Hintergrund politisch und gesellschaftlich relevanter Herausforderungen und Krisen. Nicht zuletzt die gesellschaftlich beobachtbaren Tendenzen der zunehmenden Medialisierung und Mediatisierung von Lebenswelten, der Körperauf- und -abwertung, des Bewegungsmangels und die damit verbundenen psychosozialen und Gesundheitsrisiken sprechen für die außerordentliche Relevanz von bedürfnisorientierten Bewegungserfahrungen über die gesamte Lebensspanne sowie in zahlreichen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit. Auch die seit Jahren beobachtbaren Umstrukturierungen in der Behindertenpädagogik, in der frühen Bildung, in der Lehramtsausbildung, in den Jugendsportverbänden sowie in den Angeboten von Freizeit- und Sportvereinen sind für Absolvent:innen des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik von Bedeutung. Die Handlungsfelder und Einsatzgebiete von Absolvent:innen des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik sind sehr vielfältig und breit gefächert. Sie arbeiten mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen über die gesamte Lebensspanne, u.a. in den folgenden Handlungsfeldern: Kindertagesstätte, Schulsozialarbeit, Frühförderung, Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Heilpädagogischer Bereich, Kinder- und Jugendhilfe, Psychomotorik-Vereine, freie Praxen, Altencafé, Senior:innenheim, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie, mit Geflüchteten aus Krisengebieten usw. Kooperationen / Netzwerke Kooperationen / Netzwerke des Studiengangs Der Studienbereich pflegt enge und umfangreiche Praxiskontakte (auch mit Hilfe der Koordination durch das Praxisreferat). Sehr fruchtbare Kooperationen bestehen u.a. mit dem Hochschulsport der h_da, der Schulsozialarbeit, der Herderschule (Darmstadt, Sprachheilschule), der Goetheschule (Darmstadt, Grundschule), der Werkstatt für Familienkultur (Darmstadt), der Praxis Lebendich (Darmstadt) und der TG 75 (Sportverein). Prof. Dr. Frank Nickel und Prof. Dr. Holger Jessel pflegen seit Jahren Kooperationen mit vielen Hochschulen und Universitäten. Beide Professoren sind auch im Ausland mit entsprechenden Expertisen unterwegs, dazu zählen Österreich, Schweiz, Bulgarien, Polen, Niederlande und die Republik Korea. Enge Kontakte bestehen außerdem zur Deutschen Akademie – Aktionskreis Psychomotorik e.V. (dakp) ( Deutsche Akademie · Aktionskreis Psychomotorik e.V. ), zur Deutschen Gesellschaft für Psychomotorik e.V. (DGfPM) ( DGfPM e.V. - Home ), zur Wissenschaftlichen Vereinigung für Psychomotorik und Motologie e.V. (WVPM) ( WVPM | WVPM ), zum Europäischen Forum für Psychomotorik (EFP) ( European Forum of Psychomotricity ) sowie zur Fachgruppe Bewegung, Sport & Körper in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) ( Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit e. V.: Bewegung, Sport & Körper (dgsa.de) ). Darüber hinaus sind Prof. Dr. Frank Nickel und Prof. Dr. Holger Jessel über Fort- und Weiterbildungs-, Beratungs- und Moderationsaufträge mit weiteren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vernetzt. Bewerbung Bei Fragen zu NC, Immatrikulation und Bewerbung hilft Ihnen das Student Service Center der Hochschule Darmstadt weiter. Student Service Center Schöfferstraße 3 64295 Darmstadt Tel: +49.6151.533-5555 Kontaktformular Kontakt Fachbereich
Studieninformation Praxisbezug im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit Arbeitsweltbezogene Soziale Arbeit Soziale Arbeit im Übergang Schule und Beruf Soziale Arbeit mit Arbeitslosen Sozial- und Schuldnerberatung Gemeinwesenorientierung in Sozialpolitik und Sozialer Arbeit Sozialberichterstattung und Sozialplanung Organisations- und Projektberatung Politikberatung.
Prof. Dr. phil. Hans Joachim Gehrmann Lehrgebiete Sozialstaat und Sozialer Wandel in der postindustriellen Arbeitsgesellschaft in Verbindungen mit Lehrveranstaltungen zur Sozialpolitik und zur Soziologie Exemplarisch-kritische Auseinandersetzung mit dem Umbau des Sozialstaates im gesellschaftlichen Wandel Soziale Arbeit in der Informations- und Wissensgesellschaft Methoden der (quantitativen) empirischen Sozialforschung Forschungsgebiete Theoretische und praktische Beschäftigung mit den neuen sozialen und informationstechnischen Möglichkeiten und Herausforderungen der Sozialen Arbeit und ihrer Grenzen unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft auf der Basis eigener empirischer Untersuchungen und Praxisprojekte Aktueller Schwerpunkte: Entwicklung der Online-Beratung unter inhaltlichen, infrastrukturell- organisationstheoretischen und sozialwirtschaftlichen Aspekten; Wissenschaftliche Begleitung / Evaluation des Caritas-Suchthilfe-verbundes Hessen Im Fachbereich seit Sommersemester 2000 Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Mitgliedschaft und Vorstandstätigkeit in verschiedenen sozialpolitisch-soziologischen Gremien und Wohlfahrtsverbänden wie Deutscher Caritasverband oder Deutsche Gesellschaft für Soziologie Meilensteine 1946 geboren in Wuppertal Studium der Soziologie, Sozialpolitik und Volkswirtschaftlehre an den Universitäten Bonn, Köln und Frankfurt a. M. Abschluss als Diplomvolkswirt Sozialwissenschaftlicher Richtung an der WiSo-Fakultät der Universität Köln. Danach Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Soziologie der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule in Koblenz 1978 Promotion in Soziologie zum Dr. phil. am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Frankfurt a. M. 1978 - 1982 Leiter einer Wissenschaftlichen Begleitung von Gesamtschulversuchen beim Kultusministerium des Landes Rheinland-Pfalz; Daneben Lehrbeauftragter und Lehrstuhlvertretung an verschiedenen Fachhochschulen und Universitäten Seit 1983 zuerst Professor für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik an der FH des Bundes für öffentliche Verwaltung , später am Fachbereich Wirtschaft der Telekom-FH in Dieburg Seit dem Sommersemester 2000 Professor für Soziologie und Sozialpolitik am Fachbereich Ausgewählte Veröffentlichungen Beratung am PC, in: Sozial Extra. Zeitschrift für Soziale Arbeit, 33. Jg. (2009), S. 10 - 13 Digitale Spaltung und sozialwirtschaftliches Handeln, in: neue caritas. Politik - Praxis - Forschung, 105. Jg. (2004), Heft 13 S. 24 Sozialberatung per Internet, in: Caritas-Jahrbuch 2002, Freiburg i.B. 2001, S. 245 - 249 Sozial- und Beschäftigungspolitik. Studienbrief der Fachhochschule Dieburg / Deutsche Telekom AG, Fachbereich Wirtschaft. Kurseinheit 10: Wirtschafts- und Sozialpolitik, Dieburg 1998
Prof. Dr. phil. Thilo Maria Naumann "Menschen begegnen sich" (Behr/Hearst) ..... "und davon handeln wir" (Blumfeld) Lehre und Forschung Pädagogik Kindheitspädagogik/Kindertageseinrichtung Kindliche Entwicklung und Selbstbildung Gruppenanalytische Theorie und Pädagogik Subjektivität und Gesellschaft (Psychoanalytische Sozialpsychologie, Kritische Theorie des Subjekts) Beziehungsästhetik Tiefenhermeneutische Evaluation sozialpädagogischer Praxis Elternschaft und Elternarbeit Intersektionalität in der Kindheitspädagogik (Heteronormativität, Kulturalisierung und Rassismus, Klassismus) Im Fachbereich seit Wintersemester 2005/2006 Aufgaben im Rahmen der Selbstverwaltung Ombudsmensch am Fachbereich Soziale Arbeit (seit 2018) Studiengangsleitung im Masterstudiengang (2018-2023) Mitglied des Praktikumsausschusses (2014-2022) - im WS 2017 Ausschussvorsitz Mitglied des Fachbereichsrats (2006-2017) Koordinator des Moduls 14 BA (seit 2006) und des Moduls 7 MA (seit 2020) Mitglied des Prüfungsausschusses BA (seit 2006) - derzeit Vertretung Mitglied des Masterausschusses (2010-2016) - im WS 2013 Ausschussvorsitz/Studiengangsleitung HISPOS-Beauftragter (2006-2010) Meilensteine 1994 Abschluss des Diplomstudiums der Politologie, Pädagogik, Soziologie und Psychoanalyse an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. sehr gut Mitarbeit in diversen Projekten am Schnittpunkt von Politik und Kunst 1996-1998 Promotionsstipendium der Graduiertenförderung des Landes Hessen für besonders qualifizierte Nachwuchswissenschaftler*innen an der Goethe-Universität Frankfurt 1999-2001 Sozialpädagogische Lern- und Familienhilfe Stiftung Waisenhaus Frankfurt am Main 1999 Promotion an der Goethe-Universität Frankfurt am Main zur interdisziplinären Kooperation von kritischer Gesellschafts- und kritischer Subjekttheorie. magna cum laude 1999-2005 Lehrbeauftragter am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie an den (damaligen) Fachbereichen Sozialpädagogik und Sozialarbeit der (heutigen) Frankfurt University of Applied Sciences 2002-2005 Pädagoge im Kinderhaus Vogtstraße e.V. Frankfurt am Main Konzeption und Durchführung von Evaluation in der Kinder- und Jugendhilfe 2003-2008 Ausbildung zum Gruppenanalytiker am Institut für Gruppenanalyse Heidelberg (IGA), zertifizierter Gruppenanalytiker - Gruppenleitung in Psychotherapie, Beratung, Weiterbildung und Supervision (IGA/D3G) Seit dem Wintersemester 2005/2006 Professor für Pädagogik am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt Seit 2018 Gruppenlehranalytiker - Befugnis zu Lehranalyse und Lehrsupervision in der gruppenanalytischen Ausbildung (IGA/D3G) Mitg lie dschaft und Tätigkeit außerhalb der Hochschule Darmstadt Institut für Gruppenanalyse Heidelberg (IGA) - 2014-2021 Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische Pädagogik und Soziale Arbeit (FAPP) Deutsche Gesellschaft für Gruppenanalyse und Gruppenpsychotherapie (D3G) Betreutes Wohnen Darmstadt e.V. (BeWo) Vorträge, Workshops und Weiterbildungen bei diversen sozial- und heilpädagogischen Trägern sowie an verschiedenen Instituten und Hochschulen Supervision in sozialpädagogischen Praxisfeldern Peer-Review - Gutachten über Fachpublikationen in Pädagogik und Sozialer Arbeit Veröffentlichungen Monographien Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (Aufsatzsammlung 401 Seiten). Mehr Infos: www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/products_id/3134 Gruppenanalytische Pädagogik. Eine Einführung in Theorie und Praxis. Psychosozial-Verlag Gießen 2014 (170 Seiten). Mehr Infos: www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/products_id/2247 Eltern heute - Bedürfnisse und Konflikte. Psychoanalytisch-pädagogische Elternarbeit in der Kita. Psychosozial-Verlag Gießen 2011 (164 Seiten). Mehr Infos: www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/products_id/2142 Beziehung und Bildung in der kindlichen Entwicklung. Psychoanalytische Pädagogik als kritische Elementarpädagogik. Psychosozial-Verlag Gießen 2010 (194 Seiten). Mehr Infos: www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/products_id/2041 Das umkämpfte Subjekt. Subjektivität, Hegemonie und Emanzipation im Postfordismus. Edition Diskord Tübingen 2000 (286 Seiten) Herausgeberschaft Psychoanalytisches Verstehen - von Liebe beseelt und von Wissen geleitet. Erinnerungen an Stavros Mentzos. Naumann, Thilo & Krause-Girth, Cornelia (Hg.). Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2018 (228 Seiten) Psychoanalyse lehren und lernen an der Hochschule. Theorie, Selbstreflexion, Praxis. Gerspach, Manfred; Eggert-Schmid Noerr, Annelinde; Naumann, Thilo & Niederreiter, Lisa (Hg.). Kohlhammer-Verlag Stuttgart 2014 (356 Seiten) Buchbeiträge und Zeitschriftenaufsätze Gruppenanalytische Pädagogik - Individuation und Verbundenheit. In: Günther, Marga; Heilmann, Joachim & Kerschgens, Anke (Hg.): Psychoanalytische Pädagogik und Soziale Arbeit. Verstehensorientierte Beziehungsarbeit als Voraussetzung für professionelles Handeln. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (253-276) Prolog: Menschen begegnen sich ... und davon handeln wir. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (9-11) Stavros Mentzos und die universelle Bipolarität des Menschen – Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (15-62) Subjektivität und Gesellschaft - Grundlegungen und Zeitdiagnosen einer kritischen Theorie des Subjekts. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (63-163) Neoliberalismus und Rechtspopulismus - zur Kritischen Theorie einer unheilvollen Verbindung. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (165-186) Psychoanalytische Pädagogik als kritische Kindheitspädagogik. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (189-224) Kindliche Entwicklung und Pädagogik in der heterosexuellen Matrix. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (225-261) Erziehungspartnerschaft in der Kita – die Arbeit mit der Elterngruppe. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (263-290, inklusive Anhang Checkliste Entwicklungspsychologie ) Gruppenanalytische Pädagogik – zur Anwendung der Gruppenanalyse in pädagogischer Praxis, Supervision und Hochschulbildung. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (293-345) Zum Umgang mit Aggression in der gruppenanalytischen Pädagogik. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (347-365) Gruppenanalyse, Geschlecht und Sexualität - Freud, Butler und Queer Theory im Spiegel gruppenanalytischer Reflexion. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (367-398) Epilog: Ohne Angst verschieden und ohne Angst verbunden. In: Naumann, Thilo: Subjektbildung und Gesellschaft. Beiträge zu Gruppenanalyse, Psychoanalytischer Pädagogik und Kritischer Theorie. Psychosozial-Verlag Gießen 2022 (399-400) Gruppenanalyse, Geschlecht und Sexualität. In: Zeitschrift für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik 3/2020 (266-291) Gruppenanalytische Pädagogik - Individuation und Verbundenheit in haltenden Beziehungen. In: gruppenanalyse 1/2020 (37-55) Ökonomisierung und die Hegemonie der Individualisierung - emanzipatorische Perspektiven psychoanalytischer Elementarpädagogik. In: gruppenanalyse 2/2018 (130-156) Ökonomisierung in Gesellschaft und Pädagogik - emanzipatorische Perspektiven psychoanalytischer Elementarpädagogik. GEW Hessen: Vom (Un)Sinn ökonomisierter Bildung 2018 (44.000 Zeichen) Die universelle Bipolarität des Menschen - destruktive Tendenzen und schöpferische Potenziale im psychosozialen Feld. In: Naumann, Thilo & Krause-Girth, Cornelia (Hg.): Psychoanalytisches Verstehen - von Liebe beseelt und von Wissen geleitet. Erinnerungen an Stavros Mentzos. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2018 (170-223) Erinnerungen an Stavros Mentzos (gemeinsam mit Cornelia Krause-Girth). In: Naumann, Thilo & Krause-Girth, Cornelia (Hg.): Psychoanalytisches Verstehen - von Liebe beseelt und von Wissen geleitet. Erinnerungen an Stavros Mentzos. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2018 (7-13) Erinnerung an Achim Schröder (20.05.1951-11.08.2017) (gemeinsam mit Manfred Gerspach und Marga Günther). In: Freie Assoziation. Zeitschrift für psychoanalytische Sozialpsychologie 2/2017 (131-137) Kindliche Entwicklung und Pädagogik in der heterosexuellen Matrix. In: Eggert-Schmid Noerr, Anne; Heilmann, Joachim & Weißert, Ilse (Hg.): Unheimlich und verlockend. Zum pädagogischen Umgang mit Sexualität von Kindern und Jugendlichen. Psychosozial-Verlag Gießen 2017 (17-50) Grundzüge gruppenanalytischer Pädagogik. In: gruppenanalyse 2/2016 (86-111) Kindliche Entwicklung, Familie und Pädagogik in der heterosexuellen Matrix. In: Aigner, Josef Christian & Poscheschnik, Gerald (Hg.): Kinder brauchen Männer. Psychoanalytische, sozialpädagogische und erziehungswissenschaftliche Perspektiven. Psychosozial-Verlag Gießen 2015 (201-223) Ökonomisierungsdruck? Eine andere Pädagogik ist möglich! In: Seifert-Karb, Inken & Auhagen-Stephanos, Ute (Hg.): Frühe Kindheit unter Optimierungsdruck. Entwicklungspsychologische und familientherapeutische Perspektiven. Psychosozial-Verlag Gießen 2015 (133-142) Notizen zur Anwendung der Gruppenanalyse in der Hochschulbildung. Seminararbeit, Praxisreflexion und Selbsterfahrung in Studiengängen der Sozialen Arbeit. In: Gerspach, Manfred; Eggert-Schmid Noerr, Annelinde; Naumann, Thilo & Niederreiter, Lisa (Hg.): Psychoanalyse lehren und lernen an der Hochschule. Theorie, Selbstreflexion, Praxis. Kohlhammer-Verlag Stuttgart 2014 (53-71) Die Arbeit mit der Elterngruppe. In: Hess, Simone (Hg.): Grundwissen Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren. Cornelsen-Verlag Berlin 2012 (142-156) Zum Umgang mit Ausgrenzung in der Kita. In: Heilmann, Joachim; Krebs, Heinz & Eggert-Schmid Noerr, Annelinde (Hg.): Außenseiter integrieren: Perspektiven auf gesellschaftliche, institutionelle und individuelle Ausgrenzung. Psychosozial-Verlag Gießen 2012 (133-156) Elternarbeit in der Kita. In: Eggert-Schmid Noerr, Anne; Heilmann, Joachim & Krebs, Heinz (Hg.): Elternarbeit. Ein Grundpfeiler der professionellen Pädagogik. Psychosozial-Verlag Gießen 2011 (87-106) Besorgte Nachfragen zur Debatte um die Elementarpädagogik (gemeinsam mit Manfred Gerspach). www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/127 2010 (60.000 Zeichen) Prävention in der Kindertageseinrichtung. In: psychosozial 111/2008 (97-113) Sozialcharakter zwischen Spätkapitalismus und Postfordismus. In: Demirovic, Alex (Hg.): Modelle kritischer Gesellschaftstheorie. Traditionen und Perspektiven der Kritischen Theorie. Metzler-Verlag Stuttgart 2003 (266-289) Quasi politisch (kritische Anmerkungen zum Teilprojekt IV der nationalen Qualitätsinitiative im System der Kindertageseinrichtungen: Qualität im Situationsansatz (QUASI)). 2003 (18.000 Zeichen) Subjektivität in der Postmoderne. Theoretische und zeitdiagnostische Überlegungen der kritischen Theorie des Subjekts. In: psychosozial 87/2002 (105-121) Das umkämpfte Subjekt (ergänzte Fassung des Eröffnungsvortrags der "Tagung zu Subjektkonstitution und Ideologieproduktion. Ich schau Dir in die Augen gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang" an der Goethe-Universität Frankfurt). www.copyriot.com/unefarce/no5/subjekt.html 2001 (53.000 Zeichen) Das umkämpfte Subjekt. Hegemoniale Subjektivität im Postfordismus. In: Deck, Jan; Dellmann, Sarah; Loick, Daniel & Müller, Johanna (Hg.): Ich schau Dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Texte zu Subjektkonstitution und Ideologieproduktion. Ventil-Verlag Mainz 2001 Reflexive Kapitalisierung (kritische Anmerkungen zum Forschungsprojekt von Heiner Keupp et al. "Zum Formenwandel sozialer Landschaften in der reflexiven Moderne - Individualisierung und posttraditionale Ligaturen"). In: Psychologie & Gesellschaftskritik 3/2000 (99-112) Ästhetik, Fernsehen und postmoderne Subjektivität. In: Psychologie & Gesellschaftskritik 2/2000 (105-125) Rezensionen Klaus Fröhlich-Gildhoff, Gerald Hüther, Christa Preissing, Herbert Vogt, Detlef Diskowski (Moderation): Ist weniger mehr? Brauchen wir im Umgang mit unseren Kindern mehr Programme oder mehr Gelassenheit? AV1 Pädagogik-Filme (Kaufungen) 2015. DVD: 64 Min., exklusiv zu beziehen bei AV1 Pädagogik Filme ( www.paedagogikfilme.de ). In: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/19698.php Rezension vom 11.02.2016 Hilmar Hoffmann, Kathrin Borg-Tiburcy, Melanie Kubandt, Sarah Meyer, David Nolte (Hg.): Alltagspraxen in der Kindertageseinrichtung. Annäherungen an Logiken in einem expandierenden Feld. Beltz Juventa (Weinheim und Basel) 2015. In: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/18058.php Rezension vom 11.03.2015 Wilfried Datler, Urte Finger-Trescher, Johannes Gstach (Hg.): Psychoanalytisch-pädagogisches Können. Vermitteln - Aneignen - Anwenden. Psychosozial-Verlag (Gießen) 2012. In: socialnet Rezensionen, socialnet.de/rezensionen/14332.php Rezension vom 25.01.2013 Monika Bezdek, Petra Bezdek: Spielraum Stadt. Praxisideen und Spiele für Kindergruppen. Don Bosco Verlag (München) 2007. In: socialnet Rezensionen, socialnet.de/rezensionen/5715.php Rezension vom 23.03.2008 Karin Esch, Elke Katharina Klaudy, Brigitte Micheel, Sybille Stöbe-Blossey: Qualitätskonzepte in der Kindertagesbetreuung. Ein Überblick. VS Verlag für Sozialwissenschaften (Wiesbaden) 2006. In: socialnet Rezensionen, socialnet.de/rezensionen/4546.php Rezension vom 16.10.2007 Annamarie Jagose: Queer theory. Eine Einführung. Hg. von Corinna Genschel, Caren Lay, Nancy Wagenknecht, Volker Woltersdorff. Querverlag (Berlin) 2001. In: Psychologische Revue. Rezensionszeitschrift für Psychologie und Sozialwissenschaften 1/2002 Elfriede Löchel (Hg.): Aggression, Symbolisierung, Geschlecht. Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen) 2000. In: Psychologische Revue. Rezensionszeitschrift für Psychologie und Sozialwissenschaften 0/2001 Rupert Weinzierl: Fight the Power! Eine Geheimgeschichte der Popkultur & die Formierung neuer Substreams. Passagen Verlag (Wien) 2000. In: Psychologische Revue. Rezensionszeitschrift für Psychologie und Sozialwissenschaften 0/2001 Vorträge, Workshops, Symposien, Fort- und Weiterbildungen Prof. Dr. Stavros Mentzos - Spurensuche und Erinnern an einen ungewöhnlichen, engagierten Menschen, Arzt, Psychotherapeuten und Theoretiker (FAPP - Frankfurter Arbeitskreis für psychoanalytische Psychotherapie 2022) Queering Group Analysis (GRAS Gruppenanalyseseminare 2021) Gruppenanalytische Pädagogik (Weiterbildung Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische Pädagogik 2020) Von Freud zu Butler und Queer Theory: Reflexionen zu Sexualität, Geschlecht und Gruppenanalyse (Vortrag im Rahmen der "Theorie plus" am Institut für Gruppenanalyse Heidelberg (IGA) 2020) Neoliberalismus und Rechtspopulismus - zur Kritischen Theorie einer unheilvollen Verbindung (Workshop beim Fachbereichstag "Rechtspopulismus - Soziale Arbeit mit feindseligen Umständen?" an der Hochschule Darmstadt 2019) Planung und Organisation des Symposiums "Gruppenanalyse und Psychoanalytische Pädagogik - zur Erinnerung an Annelinde Eggert-Schmid Noerr" (Institut für Gruppenanalyse Heidelberg (IGA) 2019) Gruppenanalytische Pädagogik (Vortrag beim Symposium "Gruppenanalyse und Psychoanalytische Pädagogik - zur Erinnerung an Annelinde Eggert-Schmid Noerr", Institut für Gruppenanalyse Heidelberg (IGA) 2019) Co-Planung der Veranstaltung "Humor und Kreativiät in der Psychoanalytischen Pädagogik - ein Abend zur Erinnerung an Annelinde Eggert-Schmid Noerr" (Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische Pädagogik (FAPP), Sigmund-Freud-Institut Frankfurt (SFI) 2018 - federführend: Christoph Kleemann und Ilse Weißert) Ökonomisierung in Gesellschaft und Pädagogik - emanzipatorische Perspektiven psychoanalytischer Elementarpädagogik (4. Veranstaltung der GEW Hessen zur Ökonomisierungskritik 2018) Gruppenanalyse und Praxisreflexion: Kasuistisches Seminar (Weiterbildung Institut für Gruppenanalyse Heidelberg 2018) Zur Anwendung der Gruppenanalyse in der Pädagogik (Vortrag am Institut für Gruppenanalyse Heidelberg 2017) Gruppenanalyse und Entwicklungspsychologie (Weiterbildung Institut für Gruppenanalyse Heidelberg 2017) Grundlagen der Gruppenanalyse (Weiterbildung Institut für Gruppenanalyse Heidelberg 2017) Hegemonie der Individualisierung - Widerstandspotenziale des Pädagogischen (Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung "Grundrisse kritischer Wissenschaft - Modelle und Interventionen"; Goethe-Universität Frankfurt 2016) Psychoanalytische Pädagogik als kritische Elementarpädagogik (Keynote bei der Theoriewerkstatt "Widersprüche, Einsprüche, Ansprüche - Perspektiven einer kritischen Kindheitspädagogik"; DGfE-Kommission Kindheitspädagogik Universität zu Köln 2016) Kindliche Entwicklung und Pädagogik in der heterosexuellen Matrix (Vortrag bei der Fachtagung "Unheimlich verlockend - Zum pädagogischen Umgang mit Sexualität"; FAPP und Institut für Sonder- und Heilpädagogik Goethe-Universität Frankfurt 2015) Sexuelle Orientierung und Familie - von traditionellen, egalitären und LGBTIQ-Familien (Workshop bei der Fachtagung "Unheimlich verlockend - Zum pädagogischen Umgang mit Sexualität"; FAPP und Institut für Sonder- und Heilpädagogik Goethe-Universität Frankfurt 2015) Psychosoziale Belastungen in Familien (Fachtag für Pädagog*innen der Hansestadt Rostock 2015) Elternarbeit (Fortbildung für Pädagog*innen im Schulbereich Kreis Offenbach 2015) Elternarbeit (Fortbildung für Pädagog*innen im Kitabereich Kreis Offenbach 2015) Wer versteht kann (manchmal) zaubern (Hans-Georg Trescher) - zum Verhältnis von Psychoanalytischer Pädagogik und Antiautoritärer Erziehung (Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung zum 40-jährigen Jubiläum der Freien Schule Frankfurt; Goethe-Universität Frankfurt - gemeinsam mit Manfred Gerspach 2014) Elternschaft und Elternarbeit (Seminar im Kontext der Weiterbildung zum/zur zertifizierten Kleinkindpädagog*in an der Hochschule Darmstadt 2014) Ökonomisierungsdruck? Eine andere Pädagogik ist möglich! (Vortrag bei der Jahrestagung der Germanspeaking Association for Infant Mental Health - GAIMH: "Frühe Kindheit unter Optimierungsdruck... und keine Zeit für Bullerbü? Seelische Gesundheit von Säuglingen, Kleinkindern, Eltern und professionell Handelnden in einer verunsicherten Gesellschaft"; Oberursel 2013) Von Auge zu Auge - Von Herz zu Herz. Elternarbeit in der Schule (Workshop beim Fachtag "Die schon wieder - Gemeinsame Verantwortung im Umgang mit auffälligen Schülerinnen und Schülern"; Schulamt Landkreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt, Hochschule Darmstadt, Inklusives Martinsviertel Darmstadt 2013) Elternsein in der Ego-Gesellschaft. Den Spagat zwischen Bedürfnissen und Anforderungen bewältigen (November-Gespräche der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Bergstraße Bensheim 2012) Kita heute - Ökonomisierungsdruck und Potenziale der Prävention (Vortrag bei den 8. Oberurseler Pädagogischen Fachtagen 2012) Zum pädagogischen Umgang mit psychosozialen Belastungen in Familien (Workshop bei den 8. Oberurseler Pädagogischen Fachtagen 2012) Beziehung und Bildung in der frühkindlichen Entwicklung (Vortrag bei der Tagung "Patient Familie 2012 zwischen Geborgenheitswunsch und Optimierungsdruck"; Bundesverband Psychoanalytische Paar- und Familientherapie (BvPPF) und Horst-Eberhard-Richter-Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie Gießen (GPI) 2012) Zum Umgang mit Ausgrenzung in der Kita (Workshop bei der Fachtagung "Außenseiter integrieren. Psychoanalytisch-pädagogische Perspektiven auf gesellschaftliche, institutionelle und individuelle Ausgrenzung"; FAPP und Institut für Sonder- und Heilpädagogik Goethe-Universität Frankfurt 2011) Psychoanalytische Pädagogik (Kurs am Weiterbildungsinstitut Schloss Hofen der FH Vorarlberg 2011) Grundlagen der Psychoanalytischen Pädagogik (Kurs an der Universität Innsbruck 2010) Elternarbeit in der Kita (Workshop bei der Fachtagung "Elternarbeit"; FAPP und Institut für Sonder- und Heilpädagogik Goethe-Universität Frankfurt 2009) Kindheit heute - gesellschaftliche Bedingungen und psychosoziale Folgen (Vortragsreihe "Emotion und Verständigung"; FAPP, Sigmund-Freud-Institut Frankfurt 2009) Familie heute - gesellschaftliche Funktion und Alltagspraxis (Ringvorlesung Darmstadt "Subjekt-Gesellschaft" 2009) Zum Umgang mit Aggression (Weiterbildung im Therapiezentrum Osterhof Schwarzwald 2008) Ökonomisierung der Sozialen Arbeit oder über das Verschwinden des Zwischenmenschlichen (Vortrag beim Fachtag "Beziehung. Grundlage für Entwicklung" Betreutes Wohnen Darmstadt e.V. 2008) Das entsinnlichte Kind (Workshop beim Fachtag Soziale Arbeit "Bildung und Bedürfnis. Kindheit heute"; Hochschule Darmstadt 2007 - gemeinsam mit Manfred Gerspach) Planung und Durchführung des Fachtags Soziale Arbeit "Bildung und Bedürfnis. Kindheit heute" (Hochschule Darmstadt 2007 - gemeinsam mit Manfred Gerspach) Prävention in der Kita (Vortrag bei der Internationalen Tagung "Frühprävention - Gesellschaftliche Anforderungen und psychosoziale Praxis"; Sigmund-Freud-Institut und Goethe-Universität Frankfurt 2007 - gemeinsam mit Cornelia Krause-Girth) Ganztagsschule - zur Kooperation von Sozialer Arbeit und Schule (Vortrag beim Alumnitreffen der Studiengänge Soziale Arbeit; Hochschule Darmstadt 2006) Das umkämpfte Subjekt (Eröffnungsvortrag bei der "Tagung zu Subjektkonstitution und Ideologieproduktion. Ich schau Dir in die Augen gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang"; Goethe-Universität Frankfurt 2001) ..... "den besseren Zustand aber denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann" (Adorno), und ohne Angst verbunden (Naumann) ..... Kontakt Sprechzeiten Termine können per Mail vereinbart werden. Linkeliste Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische Pädagogik (FAPP) www.fapp-frankfurt.de Institut für Gruppenanalyse Heidelberg (IGA) www.gruppenanalyse-heidelberg.de Deutsche Gesellschaft für Gruppenanalyse und Gruppenpsychotherapie (D3G) www.d3g.org/ Sigmund-Freud-Institut Frankfurt (SFI) https://www.sigmund-freud-institut.de/ Queering Psychoanalysis www.queeringpsychoanalysis.wordpress.com/ Kinderhaus Vogtstraße Frankfurt e.V. www.kinderhaus-vogtstrasse.de Betreutes Wohnen Darmstadt e.V. (BeWo) www.bwdev.de/ Projekt Kinderwelten Berlin - vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung www.kinderwelten.net Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew.de Griechenland-Solidarität www.griechenlandsoli.com Psychosozial-Verlag Gießen www.psychosozial-verlag.de Verlag Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/ Kohlhammer-Verlag Stuttgart www.kohlhammer.de Zeitschrift für Inklusion www.inklusion-online.net
Veröffentlichungen Die Bewertung des Unverwertbaren - Die Honorierung weiblicher Hausarbeit durch die Rechtsprechung. In: Streit - Feministische Rechtszeitschrift 3/1986, S. 86 ff. Hausfrauenarbeit - kritische Analyse und rechtliche Bewertung (Promotion), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1989 Konflikte zwischen Pauschalerhöhung und Individualerhöhung des Kindesunterhalts nach Veränderung von Unterhaltstabellen (gemeinsam mit Prof. Dr. Derleder). In: Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 1989, S. 558 ff. Die "bereinigte" Arbeitslosenstatistik als Indikator des wirtschaftspolitischen Erfolges der Bundesregierung. In: Sozialer Fortschritt, 1989, S. 169 ff. Rolle rückwärts an Heim und Herd? Ehe und Familienpolitik im Wandel der Zeit. In: Demokratie und Recht, Sonderheft 1989, S. 144 ff. Chancengleichheit von Frauen im Prozeß der Deutschen Vereinigung. In: Deutsche Einigung und EG-Integration. Beiträge und Berichte zur Arbeitstagung deutsch-deutscher Juristen vom 6. und 7. Juni 1990 am Zentrum für Europäische Rechtspolitik an der Universität Bremen (ZERP), S. 89 ff. Altersversorgung durch Kindererziehung ? In: Familie und Recht, Dezember 1992, S. 328 ff. Die Freizügigkeit der Arbeitslosen in der Europäischen Union. In: Info also, Heft 1 1995 Europäische Dimensionen der sozialen Sicherheit (IV): Arbeitslosenversicherung. In: Informationsdienst Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 10/1995, S. 164 ff. Dimensionen der europäischen Sozialpolitik zwischen Maastricht und Regierungskonferenz 1996. In: Neue Zeitschrift für Sozialrecht 1996, S. 313 ff. Europäische Perspektiven einer Reform des Arbeitsförderungsrechts, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1996 Kriterien für eine Rechtsgüterabwägung zw. dem Recht des Kindes auf Kenntnis seiner genetischen Abstammung u. dem Schutz der Intimsphäre der Mutter. In: Zentralblatt für Jugendrecht 1998, S. 101 ff. Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung – Konsequenzen für die Rentenversicherung und für den Prozess der europäischen Sozialrechtsharmonisierung. In: Europäische Grundrechte Zeitschrift 2001, S. 280 ff. Teilhabeberechtigung statt Renteneigentum: Überlegungen zu einem neuen verfassungsrechtlichen Konzept der gesellschaftlichen Alterssicherung. In: Sozialer Fortschritt 2002, S. 33 ff. Europäische Niederlassungsfreiheit und Prostitution. Zugleich Besprechung der Urteile des EuGH vom 27.9.2001 und 20.11.2001“, in: EuGRZ 2002, S. 106 ff. Rentenreform zwischen Eigentumsschutz und Gleichheitsgrundsatz. In: Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2003, S. 505 ff. Die Rentenanpassung unter dem Eigentumsschutz des Grundgesetzes. In: NJW 2003, S. 1427 ff. Das Eigentumsrecht des Mieters – Spottgebilde oder überzeugendes verfassungsrechtliches Konstrukt ?, in: Zivilrecht im Sozialstaat. Festschrift für Peter Derleder, 2005, S. 267 ff. Das soziale Wirken der Bundesrepublik bei der Entwicklung der Europäischen Union gem. Art. 23 Abs. 1 GG, in: Europa und seine Verfassung. Festschrift für Manfred Zuleeg, 2005, S. 240 ff. Staatsbürgerversicherung und Verfassung: Rentenreform zwischen Eigentumsschutz, Gleichheitssatz und europäischer Integration (Habilitation), Mohr Siebeck, 2005 Die Bestandskraft von Verwaltungsakten nach Rechtsprechung des EuGH, in: Verwaltungsarchiv 2005, S. 49 ff. Was von der Frauenfrage bleibt – Vom exklusiven Gleichberechtigungsgrundsatz zum allgemeinen Gleichheitssatz, in: Kritische Justiz 2006, S. 269 ff. Wie sicher sind verfassungsrechtlich die Pensionen, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2006, S. 1229 ff. Europa- und verfassungsrechtliche Aspekte der Neugestaltung der sozialen Sicherung, gemeinsam mit Prof. Dr. M. Zuleeg, in: NSZ 2006, S. 456 ff. Freiheit und Gleichheit im Sozialstaat. Zugleich eine Besprechung von Udo Di Fabios Streitschrift „Die Kultur der Freiheit“, in: Sozialer Fortschritt 2006, S. 261 ff. Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung auf Versorgung mit nicht zugelassenen Importarzneimitteln bei lebensbedrohender Erkrankung, in: jurisPR-SozR 20/2006, Anm. 3 Begrenzung der Bewertung zeitgleich zurückgelegter Kindererziehungszeiten auf Höchstwerte der jeweiligen Bemessungsgrenze, In: JurisPR- SozR 22/2006, Anm. 3 Kindererziehung kein generativer Beitrag in der Gesetzlichen Rentenversicherung?, in: juris-PR-SozR 26/2006 Anm. 3 Gleichheitssatz und Generationengerechtigkeit, in: Der Staat 2007, S. 89 ff. Kindererziehung als generativer Beitrag in der Rentenversicherung, in: NZS 2007, S. 407 ff. Die Verfassungsmäßigkeit eines einheitlichen und der Besteuerung unterworfenen Kindergeldes, Rechtsgutachten für die Hans-Böckler-Stiftung (April 2007), erschienen als Arbeitspapier 151 Leistungserbringung im europäisierten Sozialstaat, in: Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe 2007, S. 355 ff. Schluss mit der Familienförderung!, in: Kritische Justiz 2008, S. 378 ff. Die Verfassungsmäßigkeit eines einheitlichen und der Besteuerung unterworfenen Kindergeldes, Rechtsgutachten für die Hans-Böckler-Stiftung, 2008, Arbeitspapier 151 In schlechter Verfassung - Die Familienpolitik in Deutschland, in: Vorgänge 2008, S. 47 ff. Koordinationsrechtliche Probleme bei Pflegebedürftigkeit – aus deutscher Sicht, in: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009, S. 371 ff. Kinderrechte und Sozialrecht – Die Verfassungsmäßigkeit der Regelleistung für Kinder, in: SDRV 58, 2009, S. 29 ff. Das gesellschaftliche Existenzminimum auf dem Prüfstand, in: STREIT. Feministische Rechtszeitschrift 2009, S. 76 ff. Die Verfassungswidrigkeit der Regelleistung für Kinder, in: ZFSH/SGB 2009, S. 387 ff. Das neue Unterhaltsrecht aus sozialrechtlicher Perspektive, in: FamRZ 2009, S. 1724 ff. Der sozialrechtliche Familienlasten/leistungs/ausgleich, in: Lexikon des Rechts, hrsg. von Bernd Baron von Maydell, Kapitel 11/230, März 2010 Hartz IV Regelsätze und gesellschaftliche Teilhabe, Expertise im Auftrag der Friedrich Ebert Stiftung, Wiso Diskurs, 2010 Neue Modelle der Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung, in: Neue Mitgliedschaft in der Sozialversicherung, hrsg. von K.-J. Bieback, 2010, S. 200 ff. Abschied von der Solidargemeinschaft, in: Kritische Justiz 2010, S. 132 ff. Der Staat als Kindeswohlgefährder, in: Betrifft Justiz, 09/2010, S. 348 ff. Regelleistung und gesellschaftliche Teilhabe, In: WSI Mitteilungen 10/2010, S. 523 ff. Schriftliche Stellungnahme für den Ausschuss für Arbeit und Soziales am 17.5.2010, Ausschussdrucksache 17 (11) 154, S. 31 ff. Schriftliche Stellungnahme für den Ausschuss für Arbeit und Soziales am 22.11.2010, Ausschuss-Drucksache 17 (11)309, S. 134 ff. Die Gewährleistung des Existenzminimums von Kindern im föderalen System, in: NZS 10/2010, S. 534 ff. Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum SGB II Kommentierung der §§ 19,20, 24, 25, und Kap. 6 §§ 50 ff. SGB II (i.E.) Hartz IV - Trotz fünf Euro mehr. Bedürftige verlieren Anschluss an die Gesellschaft, in: Böcklerimpuls 2010 Nr.16, S. 4 ff. Warum die Bundesregierung erneut verfassungsriskante Regelbedarfe vorlegt, in: WSI Mitteilungen 2011, S. 534 ff. Die Streichung des Elterngeldes für GrundsicherungsempfängerInnen - ein gleichheitsrechtliches Desaster!, in: Informationen zum Arbeitslosenrecht und Sozialhilferecht 2011, S. 3 ff. Die Sicherung des kindlichen Existenzminimums - Grundbedigung für den Sozialstaat der Zukunft, in: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit 2011 Nr. 4, S. 259 ff. Bildung und Teilhabe zwischen Jobcenter und Jugendamt, in: ZKJ 2011, S. 17 ff. Sind die neuen Hartz-IV-Sätze verfassungskonform?, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2011, S. 1104 ff. Das Bildungs- und Teilhabepaket - Return to Sender?, in: ZKJ 2011, S. 372 ff. Kapitalgedeckte Zusatzversicherung für die soziale Absicherung im Lichte der Verfassung, in: Soziale Sicherheit 2011, S. 433 ff. Verfassungsrechtliche Aspekte der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige, in: Sozialer Fortschritt 2012, S. 143 ff. Ist die Debatte um die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums beendet?, in: Zeitschrift für Sozialrecht in Deutschland und Europa 2014, S. 745 ff. Alleinerziehende unter Druck - Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage und Reformbedarf, in: Streit 2014, S. 103 ff. Lehr- und Praxiskommentar, SGB XII, 10. Auflage, Kommentierung der §§ 28, Anhang zu § 28, § 28a, 2015 Armut und Unterversorgung aus rechtswissenschaftlicher Sicht - Das menschenwürdige Existenzminimum als wichtigste Konstruktionslinie des Sozial-, Steuer- und Unterhaltsrechts, in: Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats - Denkschrift 60 Jahre Bundessozialgericht 2015, S. 409 ff. Die Auseinandersetzung um die Regelbedarfsstufe 3, in: Soziale Sicherheit 2015, S. 148 ff. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundessozialgerichts vom 23.07.2014 zu den Regelbedarfen und die Folgen für die Praxis, gemeinsam mit Wolfgang Conradis, in: Informationen zum Arbeitslosenrecht und Sozialhilferecht 2015, S. 99 ff. Das Ende der Familienförderung, so wie wir sie kennen, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2015, S. 1658 ff. Der Referentenentwurf des BMAS vom August 2016 zur Neuermittlung der Regelbedarfe im SGBII/SBGXII - eine erste Einschätzung, in: Informationen zum Arbeitslosenrecht und Sozialhilferecht 2016, S. 250 ff. Ausschluss arbeitssuchender EU-Ausländer von Grundsicherungsleistungen, in: Neue Juristische Wochenschrift 2016, S. 557. Lehr- und Praxiskommentar, SGB II, 6. Auflage, Kommentierung zu §§ 19, 20, Anhang zu §20, §§ 28-30, Vor §§ 50 ff., §§ 50-52a, § 63a, § 63b, § 65, 2017 Auf ein Neues - Beitragsgerechtigkeit in der Sozialversicherung, in: Die Sozialgerichtsbarkeit 2017, S. 130 ff. Kontakt
Die Forschung in den verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit wurde im Fachbereich durch die Gründung eines Instituts im Jahre 2007 intensiviert und verbreitert. Im Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik (isasp) findet ein Austausch über die laufenden Forschungsprojekte sowie die Planung und Finanzierung neuer Projekte statt. Ein Beirat mit Vertreter/innen von Stiftungen, kommunalen Behörden und Dachverbänden der Sozialen Arbeit befördert den fachlichen Diskurs und schlägt eine Brücke zu Forschungsfragen, die sich aus der Praxis ergeben. Neben der Homepage von isasp mit einer Übersicht zu allen Forschungsprojekten verfügen einige Projekte über eine eigene Homepage.
Lehrveranstaltungen Aktuelle Lehrveranstaltungen an der Hochschule Studieneingangsgruppe Poetische Lebensspuren - eine Einführung in das "Intuitive Schreiben" Textwerkstatt Die Kunst des "Dazwischen". Entspannende und schöpferische Momente in der Gruppenarbeit Musikcafé: Gruppenarbeit mit psychiatrieerfahrenen Erwachsenen Musikintervention in der Erwachsenenarbeit Phantasiereisen - Erleben, Schreiben, methodisch Einsetzen Gruppenimprovisation: Musikerfahrungen als Lebenserfahrungen Improvisierte Musik Hören als Weg. Zu Theorie und Praxis rezeptiver Musiktherapie Musikintervention in der Altenarbeit Gastdozenturen seit der Berufung an die Hochschule u. a.: Musikhochschule Mannheim – Heidelberg Universität Mozarteum Salzburg Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien Universitäten Warschau und Lodz Fachhochschule Frankfurt (Studiengang Musiktherapie) Kontakt
Prof. Dr. phil. Lisa Niederreiter Lehrgebiete Grundlagen und Methoden der pädagogischen Kunsttherapie Kinderzeichnung Kunst und Psychiatrie Kunst und soziale Prozesse Selbstreflexion und Identitätsarbeit über künstlerische Medien Kunst und Projektarbeit Forschungsgebiete Kunst und Psyche Zeitgenössische Bildende Kunst Outsider Art Ästhetische Forschung Im Fachbereich seit Wintersemester 1996 Aufgaben im Rahmen der Selbstverwaltung Vorsitz Praktikumsausschuss Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Künstlerische und forschungsorientierte Projekt- und Atelierarbeit Meilensteine Studium der Sonder- und Kunstpädagogik (MA) diplomierte Kunsttherapeutin, 7-jährige klinische Berufspraxis Promotion zum Dr. phil. an der Ludwig-Maximilian-Universität München eingeschränkte Heilerlaubnis für Psychotherapie Teilnahmen an Kunstausstellungen im In- und Ausland Gastprofessur an der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen Aktuelle Veröffentlichungen und Ausstellungen (Auswahl) Niederreiter Lisa (2022): "Jenseits der Leuchttürme" - zum Potenzial künstlerischer Praxen für Teilhabe. In: Zeitschrift für Sozialmanagement (2021/20). Bertuch Niederreiter Lisa (2021): Kunst, Bildung und Bewältigung. Kunsttherapie in pädagogischer und psychosozialer Praxis. Stuttgart (Kohlhammer) Loemke Tobias, Niederreiter Lisa (2021): „Zum Unverfügbaren in der Begleitung und Erforschung kunsttherapeutischer und künstlerischer Prozesse“ in: Kunst und Therapie. Zeitschrift für künstlerische Therapien (2021/1). Köln (Claus Richter Verlag) S. 11 - 26 Niederreiter Lisa (2018): Ästhetische Erkenntnis. In: Blohm Manfred, Brenne Andreas, Hornäk Sara (Hg.): Irgendwie anders - Inklusionsaspekte in den künstlerischen Fächern und der ästhetischen Bildung. Hannover. Fabrico. S. 51 -54 Niederreiter Lisa (2017): Kunstrezeption, künstlerisches Forschen und künstlerische Resonanz als Formate inklusiver Bildung. In: Gerland Juliane (Hrsg.): Kultur Inklusion Forschung. Weinheim Basel (Beltz Juventa). S. 131-144 Niederreiter Lisa (2017): Überlegungen zum ästhetischen Medium als Lehr- und Forschungsmethode in psychoanalytischer Rahmung , in ww.kubi-online.de Majer Hartmut, Niederreiter Lisa, Staroszynski Thomas (Hrsg.) (2015): Kunstbasierte Zugänge zur Kunsttherapie. München. Kopaed Darin: Niederreiter Lisa (2015): Wie antwortet die bildende Kunst? Entgrenzungsdiskurse um das Subjekt der Nachmoderne. S. 261 -272 Grosse Thomas, Niederreiter Lisa, Skladny Helene (Hrsg.) (2015): Inklusion und Ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit. Weinheim und Basel. BeltzJuventa Darin: Niederreiter Lisa (2015): Künstlerisches Forschen und Künstlerische Resonanz im Outsider Kontext. S. 150 - 172 Niederreiter, Lisa (2014). Künstlerische Forschung und künstlerische Resonanz als (Binnen-)Räume kultureller Bildung. In: Westphal K./Stadler-Altmann U./Schittler S./Lohfeld W. (Hrsg.). Räume Kultureller Bildung. Weinheim und Basel: Beltz Juventa Niederreiter, Lisa (2014). Ästhetische Erfahrung und künstlerische Handlung als vertiefte Selbstreflexion. In: Gerspach, Manfred/Eggert-Schmid Noerr, Annelinde/Naumann, Thilo/ Niederreiter, Lisa (Hrsg.). Psychoanalyse lehren und lernen an der Hochschule. Stuttgart: Kohlhammer. Niederreiter, Lisa (2013). Kris und künstlerische Therapien heute. In: Im Dienste des Ich. Ernst Kris heute. Wien Köln Weimar: Böhlau (2013) In: Beyme I.v., Röske Th. (Hrsg.) ungesehen und unerhört. Künstler reagieren auf die Sammlung Prinzhorn. Heidelberg Niederreiter Lisa (2012): As in real life? Outsider artists and their helpers. In: ON THE MAP. Exploring European Outsider Art. Museum Dr. Guislain (Hrsg). Gent Belgien Niederreiter Lisa (2011): Wie im wirklichen Leben? Outsider-Künstler und ihre Assistenten. In: 2x2 FORUM FOR OUTSIDER ART. Kunsthaus Kannen/Alexianer (Hrsg). Münster Niederreiter Lisa (2010): Zu Josef Forsters Selbstportraits in der Spannung zwischen Künstler-Identität und Selbsttherapie. In: Durch die Luft gehen. Heidelberg Niederreiter L. (2009): Selbst- und Wirklichkeitsaneignung in der Kunstrezeption, in: Franzen G. (Hrsg.): Kunst und seelische Gesundheit. Berlin (MWW) Niederreiter, Lisa (2008): Kunsttherapie im Spannungsfeld sozialwissenschaftlicher Narrationen und aktueller künstlerischer Positionen. In: Konvergenzen, Divergenzen, Transformationen (Tagungsband der DFKGT), Berlin 2008 Niederreiter, Lisa (2005): Kunstbetrachtung mit psychoseerfahrenen Menschen. In: Kunst und Therapie, Zeitschrift für bildnerische Therapien, Köln 2005: S. 29-39 Niederreiter, Lisa (2002): Qualifizierte Begleitung von Sterbenden und Trauernden, in Burgheim W., Mering Niederreiter, Lisa (1994): Bilder zwischen Leben, Krankheit und Tod, Köln Ausstellungen 2023 "Tangens Anyplace", Schauraum Nürtingen 2023 "Meine Osthafen", Werkbund Frankfurt 2021, Participate NEW: „Hut ab – Kopf an!“ 100 Jahre Beuys, Ausstellungsraum EULENGASSE. Frankfurt 2021 „Kleidersache“, Deutscher Werkbund. Frankfurt 2021 „Unsterbliche Ideen für ewiges Leben“, Schader Stiftung Darmstadt 2020, „der Seelen wunderliches Bergwerk“, Lisa Niederreiter und Petra Schott. Ausstellungsraum EULENGASSE. Frankfurt 2017 „Remendando Mundos“ Pinea Linea de Costa, Cadiz Spanien 2015 „Schatten des Ostends“ lange Nacht der Museen Frankfurt 2014 „Glanz im Auge der Mutter“, FAT Ateliertage Frankfurt 2014 “Nackt“, Galerie Söffing Frankfurt 2014 “Variety Show”, Gallustheater Frankfurt 2013 „Loss of control II“ Musée Félicien Rops. Namur Belgien 2012 „Bäume aus Gewicht gemacht“ FAT. Frankfurt 2011 „Bunkerstücke“: lange Nacht der Museen. Kulturbunker Frankfurt 2011 „Inklusiv“: Galerie Schuster. Berlin 2011 „Gestrickt geklebt geknotet Textil und Art Brut“: Kunsthaus Kannen. Münster 2009 „Text – Wahn – Sinn“: Sammlung Prinzhorn. Heidelberg 2007 Burg Vischering 2006 Antwortkleid für Agnes Richter, Museum Dr. Guislain, Gent 2005 "Spuren und Zeichen", Kunstfoyer der Bayerischen Versicherungskammer München 2004 "Roter Faden", Kunstverein Ebersberg 2002 "Organe der Heimat", Galerie Ariadne, Wien 2000 Frankfurter Edition, Graphische Sammlung im Städel Museum, Frankfurt Kontakt Persönliche Homepage www.lisaniederreiter.de
AG 1 - Autonomie und Teilhabe im hohen Alter stärken – Möglichkeiten quartiersbasierter Unterstützung Der quantitative Anteil hochaltriger Menschen in unserer Gesellschaft wächst rapide. Die Frage nach dem Erhalt der Autonomie und Teilhabe dieser zugleich von großer Vielfalt, Verletzlichkeiten und Ausgrenzungsrisiken geprägten Bevölkerungsgruppe gewinnt an Bedeutung. Entscheidend ist hierbei, hochaltrige Menschen als aktive Mitglieder der Gesellschaft zu begreifen und nicht auf die Rolle von passiven Hilfeempfänger*innen zu reduzieren und somit auszugrenzen. Aktuell ist die gesellschaftliche und politische Herausforderung in vielen Bereichen noch ungelöst, das selbstbestimmte Leben in Selbst- und Mitverantwortung bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Unstrittig ist hierbei allerdings die herausragende Bedeutung der Wohnsituation und einer unterstützenden kommunalen Infrastruktur. Im Mittelpunkt dieses Workshops steht die Frage, wie durch quartiersbasierte Wohn- und Unterstützungskonzepte die Autonomie und aktive Teilhabe im hohen Alter gestärkt werden kann. Das hierfür wegweisende Modell des Vereins Hiergeblieben e.V. Versorgungssicherheit für Kranichstein wird vorgestellt. Die Möglichkeiten und Grenzen solcher Modelle und die damit einhergehenden Handlungsmöglichkeiten und auch Zukunftspotenziale für die Soziale Arbeit werden gemeinsam nachgezeichnet und diskutiert. Mitwirkende Julia Dohmen, MA Soziologie mit dem Schwerpunkt Stadt− und Raumsoziologie. Koordinatorin des Vereins Hiergeblieben e.V.! Wohnen mit Versorgungssicherheit in Kranichstein Ursula Schwarz, Mitglied des Vorstands von Hiergeblieben e.V.! Wohnen mit Versorgungssicherheit in Kranichstein Prof. Dörte Naumann, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit, Fachgebiet Soziale Gerontologie AG 2 - Sozial bauen und planen: Generationenwohnen und Nachbarschaften in alternden (Stadt-)Gesellschaften. AG 2 - Sozial bauen und planen: Generationenwohnen und Nachbarschaften in alternden (Stadt-)Gesellschaften. Mitwirkende: Jan Schulz Architekturbüro bb22, Frankfurt am Main Prof. Rolf Keim, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit AG 3 - Kriegskindheiten – psychotraumatische Folgestörungen im Alter als Herausforderungen für die Soziale Arbeit Menschen, die in ihrer Kindheit kriegsbedingt Verlust, Zerstörung und evtl. Hunger, Flucht, Vertreibung oder Verfolgung erleben und dadurch womöglich eigene Angst- und sogar Panikerfahrungen machen müssen, vor allem aber auch die existenzielle Angst ihrer Eltern spüren, werden lebenslang dadurch geprägt und nicht selten traumatisiert sein. In den verschiedenen Handlungsfeldern Sozialer Arbeit können wir jederzeit Menschen begegnen, die derartige Erfahrungen in ihrer Kindheit machen mussten. Oftmals sprechen sie nicht darüber. Trotzdem sind solche Erfahrungen wirksam und werden sogar implizit an die nächste(n) Generation(en) weitergegeben. Dass Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen derzeit in ihrer Berufspraxis auf immer mehr junge Geflüchtete mit traumatischen Erfahrungen und Kriegskindheiten treffen, wird aktuell in der Sozialen Arbeit lebhaft diskutiert und mit Forderungen nach entsprechender therapeutischer Versorgung verknüpft. Aber es eröffnet sich auch ein (neues) Feld für die Soziale Arbeit, in der immer mehr ältere Menschen sozialpädagogisch betreut werden müssen. Dabei müssen wir davon ausgehen, dass gut zwei Drittel der nun alten und hochaltrigen Menschen, die ihre Kindheit im nationalsozialistischen Deutschland verbracht haben, verstörende Erlebnisse im und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Diese Generation der Kriegskinder, wie sie seit einigen Jahren genannt wird, hat meist weder psychologisch-therapeutische Betreuung erhalten noch konnte sie besonderes Mitgefühl erwarten, da ihr Schicksal eine Generationenerfahrung war. Auch die oft durch Kriegserfahrungen traumatisierten Väter oder die evtl. durch sexuelle Gewalt oder andere schreckliche Erlebnisse geprägten Mütter dieser Kriegskinder schwiegen, sodass die stumme Präsenz vielfältiger Traumata ihre Wirkungen entfalten konnte. Um in der Sozialen Arbeit einen angemessenen Umgang mit den Herausforderungen derartiger Phänomene zu finden, bedarf es der Kenntnis möglicher Symptome, die sich bspw. in traumaassoziierten Situationen im Alltag alter Menschen zeigen können. Weiter sind zeitgeschichtliche Kenntnisse der Kriegs- und Nachkriegszeit sowie der globalen Kriegsereignisse der vergangenen Jahrzehnte hilfreich, um die Erlebnisse der älteren und alten Klient*innen und ihre Symptome einordnen zu können. Im angebotenen Workshop soll ein Einblick in die durch Kriegskindheiten ausgelösten und im Alter weiter wirksamen Psychotraumata gegeben und ein angemessener Umgang damit in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit diskutiert werden. Mitwirkende: Christiane Schrader, Frankfurt am Main (Diplom-Psychologin, Psychoanalytikerin und Mitbetreiberin des Instituts für Alterspsychotherapie und Angewandte Gerontologie) Thema: Professionelle Einblicke in die Psychotherapie im Alter Maja Suderland, h_da, FB Soziale Arbeit, Darmstadt (Diplom-Soziologin) Thema: Impulsreferat zu Kriegskindheiten Katrin Luise Läzer, h_da, FB Soziale Arbeit, Darmstadt (Diplom-Psychologin) Moderation AG 4 - How are youngsters perceived by the others and how do they perceive themselves? Results of a study on relationship between youngsters and the older generation in a neighborhood in the periphery of Rome We explored a neighborhood local culture in the periphery of Rome based on psychoanalytical theoretical framework and carried out with a psychosocial approach. Among the overall results, we found a peculiar relationship between three male generations of inhabitants: the elders, the middle aged, and the youngsters. In terms of affective symbolizations, youngsters and elders showed a reciprocal idealization, and together devalued and despised the middle aged group. Coherently, the middle aged subjects perceived themselves unproductive, devalued, and depressed. We hypothesized the existence of an unconscious envious dynamic specifically affecting the relationship between the elders (the old fathers) and the middle aged subjects, (their grown up sons), who felt emotionally deprived of their fatherhood towards the youngsters (their young sons). Implications for psychosocial intervention will be presented and discussed. Mitwirkende: Dr. Viviana Langher, Universität Sapienza Rom, Faculty of Medicine and Psychology Einführung und Übersetzungshilfe: Prof. Angelika Groterath, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit AG 5 - Unabhängige Beratungsstellen als neuer Trend der Sozialen Arbeit Unabhängige Beratung - Das Sozialleistungsrecht ist kompliziert und undurchsichtig, die Nicht-Inanspruchnahmequote von Sozialleistungen extrem hoch. Am Beispiel der Pflegestützpunkte und der im Bundesteilhabegesetz ab 2018 einzurichtenden unabhängigen Beratungsstellen für Behinderte wird gezeigt, dass in den Sozialgesetzbüchern selber Beratungsstellen außerhalb der Sozialverwaltung etabliert werden. Auch für Alleinerziehende werden Mentorinnen gefordert, die sie durch den Behördendschungel begleiten. Stellt diese Entwicklung einen neuen Trend in der Sozialen Arbeit dar und welche Anforderungen ergeben sich daraus für Praxis und Ausbildung? Prof. Dr. Anne Lenze, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit AG 6 - “Mal was anderes”. Kunsttherapeutisches Arbeiten im Kontext sozialer Arbeitsfelder. Praxisangebot zur Kreativitätsförderung Der Workshop bietet einen Einblick in die klientenzentrierte Kunsttherapie anhand von Praxisfeldern in diversen Institutionen (darunter kunsttherapeutische Angebote für ältere Menschen und Menschen mit demenziellen Erkrankungen sowie generationenübergreifende Angebote). Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, im eigenen kreativen Tun, die Arbeitsweise der Kunsttherapie selbst zu erfahren. Andreas Hett, freiberuflicher Kunsttherapeut und Dipl. Sozialarbeiter, Heilpraktiker für Psychotherapie AG 7 - Wie werden und wollen wir leben? Medizinischer Fortschritt und neues Abstammungsrecht Wie verändern die neuen medizinischen Möglichkeiten der Reproduktionstechnik die gelebte Familie schon heute und welche Änderungen werden in der Zukunft möglich sein? Welche Veränderungen können positiv sein und welche nicht, wie kann/sollte die zukünftige Familie aussehen? Abstammung ist zum einen ein biologischer Begriff, der sich rein auf die genetische Herkunft bezieht und zum anderen der Begriff für Familie und Verwandtschaft, der auf Gruppenzugehörigkeit abstellt. Gemeinsam ist aber beiden Definitionen, dass es um die Zugehörigkeit eines Individuums zu einer Gruppe über verschiedene Generationen hinweg geht. Am 04. Juli 2017 hat der Arbeitskreis „Abstammungsrecht“ des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz seinen Abschlussbericht abgegeben. Arbeitsauftrag war, Empfehlungen für eine Reform des Abstammungsrechts zu entwickeln, die der zunehmenden Vielfalt heutiger Familienkonstellationen und den Entwicklungen der Reproduktionstechnik gerecht werden. Fragestellung war, ob die aktuellen Konzepte des Familienrechts noch in unsere Zeit passen und wie sich Familie in kommenden Generationen entwickeln wird. Hierzu gehört zum Beispiel die Frage, ob Spenderinnen und Spender von Genen im Leben der hieraus entstehenden Kinder eine Rolle spielen dürfen und/oder gar spielen müssen. Die Möglichkeit, dass eine andere Mutter als die biologische Mutter Kinder austragen kann, führt zu der Frage, wer in diesen Fällen vor dem Recht „leibliche Mutter“ sein soll. Dies gilt sowohl für die in Deutschland verbotenen aber im Ausland durchgeführten Eizellspenden wie auch der Leihmutterschaften. Hier wäre die Anknüpfung an die biologische Elternschaft oder an die soziale Elternschaft möglich, was sehr unterschiedliche Folgen für die Eltern aber auch für die Kinder haben würde, die aus solchen Fortpflanzungen abstammen. Je nachdem welche Entscheidung der Gesetzgeber hier treffen wird, muss dann aber auch die Frage geklärt werden, ob der Samenspender/die Eizellspenderin Rechte am Kind haben sollen. Anerkannt ist, dass es für ein Kind wichtig ist seine Abstammung zu kennen. Möglicherweise gilt dies für Spenderinnen und Spender ebenso. Genetisch möglich sind 6 Elternteile (ohne zusätzliche Stiefelternteile) die möglicherweise Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben wollen. Ein möglicher Weg wäre hier ein mehrfaches Sorgerecht, das über die heute beteiligten 2 Elternteile hinausgeht. Dann wäre aber zu überlegen, ob alle Elternteile die gleichen Rechte haben sollten oder ob es ein „abgestuftes Sorgerecht“ geben könnte. Es stellen sich Fragen, wo zum Beispiel die Kinder aus diesen Familien grundsätzlich wohnen sollen, wer dies entscheidet, wer die Kinder regelmäßig sehen kann, welchen Namen die Kinder tragen sollen, wen diese Kinder beerben können und mit wem sie verwandt sind. Wer kann zur „Familie“ in Zukunft gehören und ist bei einer „Vermehrung“ der Elternteile das grundrechtlich geschützte Elternrecht so noch haltbar? Wo bleiben die Rechte der Kinder und wie wirken sich diese zukünftigen aber auch schon bestehenden Familienkonstellationen auf die Soziale Arbeit aus? Mitwirkende: Prof. Angelika Nake, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit Vanessa Hoch, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit AG 8 - Lebenslang und all inclusive? Paradoxien und Möglichkeiten emanzipatorischer Bildungsarbeit für Menschen ohne und mit Behinderungen War lebenslanges Lernen einst als umfassende Entfaltung des „ganzen Menschen“ gedacht, die nicht nach einem Drittel des Lebens endet, geht es heute zunehmend um Anpassung an gesellschaftliche Anforderungen: Aus lernen dürfen wurde lernen müssen . In verschärften Strukturen sozialer Ungleichheit wird Bildung – auch – zu einem Kampf um soziale Positionierung. Menschen mit Behinderungen tauchen im dominanten Bildungsdiskurs kaum auf. Das ist bemerkenswert, denn spätestens seit dem Inkrafttreten des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderung im Jahre 2009 in Deutschland, kurz als UN-Behindertenrechtskonvention bezeichnet, gilt das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung und auf Grundlage der Chancengleichheit zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen als gesetzlich verankert. Dennoch stehen besonders Menschen mit geistiger Behinderung nach wie vor noch keine selbstverständlichen Erfahrungsräume zur Verfügung, die Bildungsprozesse auch im Sinne des Empowerment-Ansatzes ermöglichen. Von der Annahme ausgehend, dass Bildung in modernen Gesellschaften als ein wesentlicher Faktor für gelingende Lebensentwürfe angesehen wird, besitzt die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Welt ebenso einen entscheidenden Einfluss auf Prozesse der Exklusion und Inklusion sowie auf die Erfahrung von Anerkennung. Wenn man Bildung als Aneignung und Veränderung von sich selbst und der Welt versteht und Soziale Arbeit (auch) als Ermöglichung: Wie hilft uns der Einschluss von Menschen mit Beeinträchtigungen Aneignung unverkürzt und mit Blick auf alle Menschen zu denken? Und was bedeutet das für Soziale Arbeit in Praxis und Fachdiskursen? Mitwirkende: Beate Schmitt, Diplom-Sozialpädagogin, Kunstpädagogin (M.A.), Fachpädagogin für Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung. Praxis-Schwerpunkte: Ambulant Betreutes Wohnen, Kunstprojekte, Bildungs- und Freizeitangebote Prof. Julika Bürgin, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit, Fachgebiet Bildung der Lebensalter Prof. Svenja Heck, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit, Fachgebiet Behinderten- und Heilpädagogik
Lehrgebiete Recht der sozialen Sicherung Forschungsgebiete Reform des Sozialstaats Generationengerechtigkeit Sozialversicherung und Steuerrecht Im Fachbereich seit Sommersemester 1996 Aufgaben im Rahmen der Selbstverwaltung Vorsitzende des Prüfungsausschusses Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt Privatdozentin für Öffentliches Recht, Sozial- und Europarecht an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt a.M. Meilensteine Berufsausbildung 1979 zweisemestriges Studium der evangelischen Theologie an der Universität Bochum 1980 ein Semester Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bochum 1980 - 1985 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bremen 1984 - 1985 achtmonatiger Studienaufenthalt an der University of California, Berkeley 18.11.1985 zweites juristisches Staatsexamen Mai 1986 Annahme als Promotionsstipendiatin des evangelischen Studienwerkes/Villigst 12.12.1988 Abschluß des Promotionskolloquiums mit der Note "summa cum laude" Oktober 1993 - Juli 1995 Teilnahme am Aufbaustudium des Europäischen und Internationalen Rechts an der Universität Bremen mit dem Abschluß des Magister Legum Europae (LL.M.Eur.) Januar bis März 1995 Forschungsaufenthalt beim Institut Syndical Européen, Brüssel Praktische Tätigkeiten 1986 - 1989 dreijährige Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Rechtswissenschaften an der Universität Bremen August 1989 bis Juni 1996 Richterin am Sozialgericht Bremen 1991 - 1996 Tätigkeit als Prüferin im Ausbildungs- und Prüfungsamt für die Juristenausbildung an der Universität Bremen 1991 - 1996 Tätigkeit als Vorsitzende der Schlichtungsstelle der Senatskommission für das Personalwesen, Bremen 26.2.1992 und 7.9.1995 Wahl durch die Bremer Bürgerschaft zum stellv. Mitglied des Bremischen Staatsgerichtshofes seit 1.9.1996 Professorin für Jugendhilferecht an der Hochschule Darmstadt, Fachbereich Sozialpädagogik Ab 1.3.2004 Professorin für Jugendhilferecht an der Hochschule Darmstadt, Fachbereich Sozialpädagogik, jetzt Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit 16.6.2004 Probevortrag und Habilitation durch den Fachbereich Rechtswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität mit der Schrift "Rentenreform zwischen Eigentumsschutz, Gleichheitssatz und europäischer Integration". Erteilung der venia legendi für die Fachgebiete: Öffentliches Recht, Europarecht und Sozialrecht. Aktuelle Veröffentlichungen Lehr- und Praxiskommentar, SGB II, 6. Auflage, Kommentierung zu §§ 19, 20, Anhang zu §20, §§ 28-30, Vor §§ 50 ff., §§ 50-52a, § 63a, § 63b, § 65, 2017 Auf ein Neues - Beitragsgerechtigkeit in der Sozialversicherung, in: Die Sozialgerichtsbarkeit 2017, S. 130 ff. Der Referentenentwurf des BMAS vom August 2016 zur Neuermittlung der Regelbedarfe im SGBII/SBGXII - eine erste Einschätzung, in: Informationen zum Arbeitslosenrecht und Sozialhilferecht 2016, S. 250 ff. Ausschluss arbeitssuchender EU-Ausländer von Grundsicherungsleistungen, in: Neue Juristische Wochenschrift 2016, S. 557. Lehr- und Praxiskommentar, SGB XII, 10. Auflage, Kommentierung der §§ 28, Anhang zu § 28, § 28a, 2015 Armut und Unterversorgung aus rechtswissenschaftlicher Sicht - Das menschenwürdige Existenzminimum als wichtigste Konstruktionslinie des Sozial-, Steuer- und Unterhaltsrechts, in: Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats - Denkschrift 60 Jahre Bundessozialgericht 2015, S. 409 ff. Die Auseinandersetzung um die Regelbedarfsstufe 3, in: Soziale Sicherheit 2015, S. 148 ff. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundessozialgerichts vom 23.07.2014 zu den Regelbedarfen und die Folgen für die Praxis, gemeinsam mit Wolfgang Conradis, in: Informationen zum Arbeitslosenrecht und Sozialhilferecht 2015, S. 99 ff. Das Ende der Familienförderung, so wie wir sie kennen, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2015, S. 1658 ff. Ist die Debatte um die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums beendet?, in: Zeitschrift für Sozialrecht in Deutschland und Europa 2014, S. 745 ff. Alleinerziehende unter Druck - Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage und Reformbedarf, in: Streit 2014, S. 103 ff. Kontakt Links „Corona hat Alleinerziehende extrem getroffen“ Prof. Dr. Anne Lenze in "impact-Magazin für angewandte Wissenschaft und Kunst" Kinder und Armut: Was macht Familien arm? Arme Kinder in einem reichen Land - Erscheinungsformen, Ursachen und Lösungsansätze Sozioökonomische Anreize für kinderlose Lebenskonzepte und ihre familienpolitische Hypothek, Prof. Dr. Anne Lenze in Zeitschrift "Forum Erwachsenenbildung", Ausgabe 4/17, Nov. 2017 3sat Interview mit Prof. Dr. Anne Lenze zu Niedriglohnsektor und Kinderarmut Bundesverbandstag 2008 Schluss mit der Familienförderung! - Prof. Dr. Anne Lenze Alleinerziehende und ihre Kinder werden in die Armut getrieben Schriftliche Stellungnahme - Regelsatzerhöhung Interview mit Sozialrechtlerin Anne Lenze: "Kinder haften für Eltern" Erstes Gustav-Heinemann-Forum: Grundstein für ein neues Diskurs-Format Prof. Dr. Anne Lenze: Grundrechtsschutz für das „untere Drittel" der Gesellschaft Gegen Hartz IV – Rechtswissenschaftlerin: Gesetzentwurf zu Hartz-IV WSI-Mitteilungen 10/2010 (Hans-Böckler Stiftung) Anne Lenze: Regelleistung und gesellschaftliche Teilhabe Beitrag in den WSI Mitteilungen Rechtswissenschaftlerin: Gesetzentwurf zu Hartz-IV räumt Einwände des Verfassungsgerichts nicht aus Informationsdienst Wissenschaft: Pressemitteilung Rechtswissenschaftlerin: Gesetzentwurf zu Hartz-IV räumt Einwände des Verfassungsgerichts nicht aus "Zur Neuregelung der Kinderregelsätze im föderalen System" von Prof. Dr. jur. Anne Lenze Erscheinungsdatum: 23.11.2010 (nicht mehr online) Deutschlandradio Kultur – Radiofeuilleton – im Gespräch Hartz IV von 27.02.2010 Hartz IV – Armut per Gesetz oder soziale Hängematte? Hartz IV Regelsätze und gesellschaftliche Teilhabe – Das Urteil des BVerfG vom 9.2.2010 und seine Folgen (Mai 2010) Die Zeitschrift Ausgabe 09/2008: Aufsätze Koordinationsrechtliche Probleme bei Pflegebedürftigkeit – aus deutscher Sicht Tacheles e.V. Die Verfassungsmäßigkeit der Regelleistung für Kinder Juristen kritisieren Hartz-IV-Sätze