Publikationen Monographien: Brütt, Christian (2011): Workfare als Mindestsicherung . Von der Sozialhilfe zu Hartz IV. Deutsche Sozialpolitik 1962 bis 2005. Bielefeld: Transcript. Brütt, Christian (2020): Grundsicherung für Arbeitsuchende : Zwischen alten Pfaden und neuen Wegen. Aktuelle Reformvorschläge zur Grundsicherung im qualitativen Vergleich. böll.brief TEILHABEGESELLSCHAFT #13. Berlin: Heinrich Böll Stiftung. Herausgeberschaften: Brütt, Christian/Schmidt, Juliane (Hrsg.) (1998): Die Diskussion um Existenzgeld und Grundsicherung in Europa. Berlin: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Buch- und Zeitschriftenbeiträge: Brütt, Christian (2020): Vom Asylbewerberleistungsgesetz zur Altersarmut, in: Roswitha Pioch / Katrin Toens (Hrsg.): Innovation und Legitimation in der Migrationspolitik - Politikwissenschaft, politische Praxis und Soziale Arbeit im Dialog . Wiesbaden Springer VS, 205-238. Brütt, Christian (2020): Auf die Lesart kommt es an - pro Grundeinkommen, in: WSI-Mitteilungen, 73 (2), 140-142. Brütt, Christian (2020): "...den halben Tag verludern...". Zur sozialstaatlichen Regulierung der Ware Arbeitskraft in der Mindestsicherung, in: Ingo Stützle (Hrsg): Work-Work-Balance. Marx, die Poren des Arbeitstags und neue Offensiven des Kapitals. Berlin: Dietz Verlag, 139-159. Brütt, Christian (2015): Wenn das Rentenpaket die Lösung ist - was ist das Problem?, in: Personalführung, 48 (2), 46-47. Brütt, Christian (2013): Die Hartz-Gesetze zehn Jahre danach. Ein arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Rückblick, in: Forum Wissenschaft, 29, 1, 4-8 . Birkwald, Matthias W./Brütt, Christian (2012): Für ein von Armut freies Leben im Alter, in: Christoph Butterwegge/Gerd Bosbach/Matthias W. Birkwald (Hrsg.): Armut im Alter. Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung, Frankfurt: Campus, 334-359. Brütt, Christian (2011): Neue Prioritäten bei der Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit?, in: Pankower Vorträge H. 168: Sozialstaat im 21. Jahrhundert. Neue Herausforderungen und Gefahren. Berlin: Helle Panke, 61-71. Brütt, Christian (2010): Workfare als Soziales. Zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Großen Koalition, in: Sebastian Bukow/Wenke Seemann (Hrsg.): Die Große Koalition. Regierung – Politik – Parteien. 2005-2009. Wiesbaden: VS, 123-141. Brütt, Christian (2009): Workfare als Mindestsicherung – der Fall Deutschland, in: Kurswechsel, 27, 4, 68-78 . Brütt, Christian (2009): Befähigung zum „Nein!“. Sozialstaatlich ermöglichte Handlungsoptionen als Bedingung für Autonomie, in: Horst Groschopp (Hrsg.): Humanistisches Sozialwort. Aschaffenburg: Alibri 2009, 41-65. Brütt, Christian (2006): Interests, in: Austin Harrington/Barbara Marshall/Hans-Peter Müller (eds): Routledge Encyclopedia of Social Theory. London/New York: Routledge, 289-290. Brütt, Christian (2003): Von Hartz zur Agenda 2010. Die Realpolitik im „aktivierenden Sozialstaat“, in: Prokla 133, 33, 4 , 645-665. Brütt, Christian (2003): Arbeit um jeden Preis. Zur geplanten Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, in: Forum Wissenschaft, 20, 1, 43-45 . Brütt, Christian (2002): Nach Hartz. Unbeirrt auf dem Weg des konsensualen „Neoliberalismus plus“, in: Das Argument 247, 44, 4, 559-568. Brütt, Christian (2001): „Neoliberalismus plus“. Re-Kommodifizierung im aktivierenden Sozialstaat, in: Mario Candeias/Frank Deppe (Hrsg.): Ein neuer Kapitalismus? Akkumulationsregime – Shareholder Society – Neoliberalismus und Neue Sozialdemokratie. Hamburg: VSA, 265-283. Brütt, Christian (2000): Unendliche Weiten – Koordinaten der Existenzgeldforderung, in: Hans-Peter Krebs/Harald Rein (Hrsg.): Existenzgeld. Kontroversen und Positionen. Münster: Westfälisches Dampfboot 2000, 51-68. Rezensionen: Brütt, Christian (2014): Rezension vom 27.06.2014 zu: Siegfried Frech/Olaf Groh-Samberg (Hrsg.): Armut in Wohlstandsgesellschaften. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/16710.php . Brütt, Christian (2014): Rezension vom 22.05.2014 zu: Birgit Bütow/Karl August Chassé/Werner Lindner (Hrsg.): Das Politische im Sozialen. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich 2012, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/16448.php . Brütt, Christian (2014): Rezension zu: Klaus Dörre/Karin Scherschel/Melanie Booth/Tine Haubner/Kai Marquardsen/Karen Schierhorn unter Mitarbeit von Marcel Müller: Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt/New York: Campus 2013, in: Forum Wissenschaft 30, 1. Brütt, Christian (2014): Rezension vom 04.02.2014 zu: Matthias Kaufmann: Kein Recht auf Faulheit. Wiesbaden: VS 2013, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/15913.php . Brütt, Christian (2013): Rezension vom 14.11.2013 zu: Stephan Convent: Einkommen für alle? Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2013, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/15608.php . Brütt, Christian (2009): Milena Büchs: New Governance in European Social Policy. The Open Method of Coordination. London: Palgrave Macmillan 2007, in: Politische Vierteljahresschrift, 50, 2, 348-350. Brütt, Christian (2007): Peter Taylor-Gooby (ed.): Ideas and Welfare State Reform in Western Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005, in: Politische Vierteljahresschrift, 48, 1, 167-169. Brütt, Christian (2005): Susanne Lütz/Roland Czada (Hg.): Wohlfahrtsstaat – Transformation und Perspektiven. Wiesbaden: VS-Verlag 2004, in: Politische Vierteljahresschrift, 46, 2, 354-356. Brütt, Christian (2004): Joel F. Handler: Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe: The Paradox of Inclusion. Cambridge: Cambridge UP 2004, in: Das Argument 257, 46, 5, 767-769. Brütt, Christian (2004): (Sammel-Rezension) Hans J. Pongratz/Günter G. Voß: Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen. Berlin: edition sigma 2003; Nicole Mayer Ahuja: Wieder dienen lernen? Vom westdeutschen „Normalarbeitsverhältnis“ zu prekärer Beschäftigung. Berlin: edition sigma 2003; Thomas Gesterkamp: gutesleben.de. Die neue Balance von Arbeit und Liebe. Stuttgart: Klett-Cotta 2002; Peter Decker/Konrad Hecker: Das Proletariat. Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende. München: GegenStandpunkt 2002, in: Das Argument 254, 46, 1, 154-157. Brütt, Christian (2003): (Sammel-Rezension) Alfred Boss: Sozialhilfe, Lohnabstand und Leistungsanreize. Kieler Studien 318. Berlin u.a.: Springer 2002; Ronald Gebauer/Hanna Petschauer/Georg Vobruba: Wer sitzt in der Armutsfalle? Selbstbehauptung zwischen Sozialhilfe und Arbeitsmarkt. Berlin: edition sigma 2002, in: Das Argument 249, 45, 1, 159-161. Brütt, Christian (2002): Manfred Füllsack: Leben ohne zu arbeiten? Zur Sozialtheorie des Grundeinkommens. Berlin: Avinus 2002, in: Das Argument 248, 44, 5/6, 885-886. Zeitungen: Brütt, Christian (2002): Der neue Mensch der neuen Mitte, in: der freitag vom 06.07.2002. Brütt, Christian (2002): Würdig oder unwürdig? Erwerbslose sollen künftig als Kunden angesehen werden, in: der freitag vom 24.05.2002 Brütt, Christian (2000): Die Ökonomie der Bildung. Die Betriebswirtschaftslehre als neue Leitdisziplin der Universität: Wie Studenten und Hochschulen ihre eigene Verwertung organisieren. In: Jungle World 47, Dossier „Uniconomy“ vom 15.11.2000. Kontakt
2021 Unger, Alexander (2021): Digitale Bildung und Mediatisierung. In: Damberger, Thomas/ Schell-Kiel, Ines/ Wahl, Johann (Hrsg.): Pädagogik, Soziale Arbeit und Digitalität. Weinheim: Beltz Juventa, S. 137 – 149. Unger, Alexander (2021): Digitalisierung oder Mediatisierung? Ein analytischer Blick auf die Transformation sozialpädagogischer Arbeitsfelder. In: Wunder, Maik (Hrsg.): Digitalisierung und Soziale Arbeit – Transformationen, Beharrungen, Herausforderungen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 50 - 67. Unger, Alexander (2021): Digitale Medien in der Sozialraumanalyse. Beitrag für Sozialraum.de (in Vorbereitung) 2020 Unger, Alexander (2020): Senioren Zocken – Die „Granny Gamer“ und ihre Relevanz für die Medienforschung in höheren Lebensaltern. In: Medien & Altern, 16/2020, S. 46 - 59. 2019 Unger, Alexander (2019): Über technische Fragen hinaus. BYOD und die digitale Lernkultur. In: Münter-Goussar, Stephan/Unger, Alexander (Hrsg.): BYOD. Computer + Unterricht, Nr. 113/2019, S. 4-9 Münter-Goussar, Stephan/ Unger, Alexander (Hrsg.) (2019): BYOD. Computer + Unterricht, Nr. 113/2019. Unger, Alexander (2019): Total War: Rome 2. In: Schier, Karen (Hrsg.) LEG Book 3. Learning, Education & Games Volume 3: 100 Games to Use in the Classroom and Beyond. Pittsburg: ETC Press, S. 460-468. 2018 Unger, Alexander (2018): Aufwachsen im (ver-)doppelten Netz – Social Network Sites und die soziale Vernetzung in der digitalen Gesellschaft. Zeitschrift für Berufsbildung Nr. 173/2018, S. 6-8. 2017 Unger, Alexander (2017): Open Data. In: Schorb, Bernd/Hartung, Anja: “Grundbegriffe Medienpädagogik”. München: Kopaed, S. 333-337. Kammerl, Rudolf/Unger, Alexander (2017): Lernen unter entgrenzten Bedingungen – Ein Pilotprojekt zum Lernen mit eigenen Endgeräten. In: Grell, Petra/ Hug, Theo/ Mayerberger, Kerstin (Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik 13. Wiesbaden: VS Verlag, S. 117-132 2016 Kammerl, Rudolf/Unger, Alexander/Günther, Silke/Schwedler, Anja (2016): BYOD - Start in die nächste Generation. Abschlussbericht der wissenschaftlichen Evaluation des Pilotprojekts. Hamburg: Universität Hamburg. 2015 Unger, Alexander (2015): My First Project –Pädagogikstudierende entwickeln Medienprojekte als Beitrag zur Stadtentwicklung. In: Medien + Erziehung 5/2015, S. 69-74. Kammerl, Rudolf/ Unger, Alexander (2015): „Start in die nächste Generation“ – Ein BYOD-Pilotprojekt an sechs Hamburger Schulen. In: Computer+Unterricht, Nr. 99/2015, S. 33-35. 2014 Grell, Petra/ Hug, Theo/ Kammerl, Rudolf/ Unger, Alexander (Hrsg.) (2014): Diskursive und produktive Praktiken in der Digitalen Kultur. Jahrbuch Medienpädagogik 11. Wiesbaden: VS Verlag. Hilbert, Jonas/ Günther, Silke/ Unger, Alexander (2014): Do Interactive Whiteboards enrich teaching at schools in Hamburg? In: Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (EdMedia). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), S. 1728-1734. Unger, Alexander (2014): Lernumgebung upside down. Eine Auseinandersetzung mit der persönlichen Lernumgebung im Kontext des medienbasierten Lernens. In: Rummler, Klaus (Hrsg.): Lernräume gestalten - Bildungskontexte vielfältig denken. Münster: Waxmann, 79-90. Unger, Alexander (2014): Identitätsbildung zwischen Kontrolle und Unverfügbarkeit. Die Rahmung von Interaktion, Selbstdarstellung und Identitätsbildung auf Social Network Sites am Beispiel Facebook. In: Grell, Petra/ Hug, Theo/ Kammerl, Rudolf/ Unger, Alexander (Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik 11. Wiesbaden: VS Verlag, S. 35-56. Kammerl, Rudolf/ Unger, Alexander (2014): Diskursive und produktive Praktiken in der Digitalen Kultur. In: Dies. (Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik 11. Wiesbaden: VS Verlag, S. 7-14. Unger, Alexander (2014): Wenn Spieler Spiele umschreiben. Modding als Aneignungs- und Umdeutungsform digitaler Spiele in der manipulativen Jugendkultur. In: Hugger, Kai (Hrsg.): Digitale Jugendkultur. Wiesbaden: VS Verlag, S. 69-87. 2013 Unger, Alexander (2013): Raum und Raumerschließung aus pädagogischer Perspektive. In: Jörissen, Benjamin/ Westphal, Kirstin (Hrsg.): Mediale Erfahrungen: Vom Straßenkind zum Medienkind. Beltz: Weinheim, S. 197-217. 2012 Fromme, Johannes/ Unger, Alexander (Hrsg.) (2012): Computer Games and New Media Cultures. A Handbook of Digital Game Studies. Heidelberg, London, New York: Springer. Unger, Alexander (2012): The Literacy of Manipulation. Digital Game Modding as a transmedial literacy practice. In: Kaminski, Winfred/ Lorber, Martin: Gamebased Learning. München: kopaed, S. 341-362. Günther, Silke/ Unger, Alexander (2012): Strategien zur nachhaltigen Umsetzung und Weiterentwicklung multimedialen Lehrens und Lernens an der Universität Hamburg. 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Unger, Alexander (2012): The Message in the Music – Produktive Konsumenten und mediale Artikulation. In: Bukow, Gerhard/ Fromme, Johannes/ Jörissen, Benjamin (Hrsg.): Raum, Zeit, Medienbildung. Wiesbaden: VS Verlag, S. 241-264. 2011 Unger, Alexander (2011): Sozialität, Bedeutungserzeugung und Crossmedialität in der ‚Convergence Culture‘. In: Banse, Gerhard/ Wiessner, Matthias/ Winter, Rainer: Kulturelle Diversität und Neue Medien. Berlin: Wissenschaftsverlag, S. 163-190 Biermann, Ralf/Fromme, Johannes/Unger, Alexander (2011): Lernen, Spezialausgabe der Zeitschrift Computer und Unterricht, Nr. 84/2011 Biermann, Ralf/ Fromme, Johannes/ Unger, Alexander (Hrsg.) (2011): Lernen und digitale Medien. Aspekte des Lernens in einer durch digitale Medien geprägten Gesellschaft. In: Computer + Unterricht, Spezialausgabe “Lernen” Nr. 84/2011, S. 6-11 Pfeiffer, Alexander/ Unger, Alexander (2011): Lehrerinnen und Lehrer entdecken virtuelle Welten. In: Computer + Unterricht, Spezialausgabe “Lernen” Nr. 84/2011, S. 34-36 2010 Unger, Alexander (2010): Virtuelle Räume und die Hybridisierung der Alltagswelt. In: Grell, Petra/ Marotzki, Winfried/ Schelhowe, Heidi (Hrsg.): Neue digitale Kultur- und Bildungsräume. Wiesbaden: VS Verlag, S. 99-118 Biermann, Ralf/ Fromme, Johannes/ Unger, Alexander (2010): Digitale Spiele und Spielekulturen im Wandel. In: Ganguin, Sonja/ Hoffmann, Bernward (Hrsg.): Digitale Spielkultur. München: Kopead, S. 61-78 Biermann, Ralf/ Fromme, Johannes/ Unger, Alexander (2010): “Serious Games” oder “taking Games seriously”. In: Hugger, Kai/ Walber, Markus (Hrsg.): Digitale Lernwelten. Konzepte, Beispiele und Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag, S. 39-58 Publikationen vor 2010 Hartung, Anja/ Unger, Alexander (2009): Handelndes Lernen. In: Schorb, Bernd/ Demmler, Kathrin/ Anfang, Günther (Hrsg.): Grundbegriffe Medien – Medienpraxis. München: kopaed, S. 98-100 Unger, Alexander (2009): Zur Hybridisierung der Lernkultur in der Wissensgesellschaft. Berlin: LIT Unger, Alexander (2009): Vernetzte Produktion und Kooperation. Neue mediale Praxen und die (Gegen-) Kultur der Informationsgesellschaft. In: Banse, Gerhard/ Wieser, Matthias/ Winter, Rainer (Hrsg.): Neue Medien und kulturelle Vielfalt. Konzepte und Praktiken. Berlin: Wissenschaftsverlag, S. 251-270 Unger, Alexander (2009): Mit eLearning zu Medienkompetenz? Rezension zu: Schorb, Bernd/ Brüggen, Niels/ Dommaschk, Anke (Hrsg.): Mit eLearning zu Medienkompetenz. Modelle für Curriculumgestaltung, Didaktik und Kooperation. München: kopaed, 2008. In: MedienPädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, 01/2009 [Online] Johannes Fromme/ Benjamin Jörissen/ Alexander Unger (2008): Bildungspotenziale digitaler Spiele und Spielkulturen. In: MedienPädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, 12/2008. [Online]: Unger, Alexander (2008): Warum Computerspiele faszinieren. In: Leipziger Messe GmbH (Hrsg.): GC entdecken. Eine Entdeckungsreise mit Praxisbeispielen für Pädagogen und Eltern. Leipzig, S. 16-18 Fromme, Johannes/ Jörissen, Benjamin/ Unger, Alexander (2008): Self-Educational Effects of Computer Gaming Cultures. In: Ferdig, Rick (Hrsg.): Handbook of Research on Effective Electronic Gaming in Education. Hershey: Information Science Reference, S. 757-775 Heil, Reinhard/ Kaminski, Andreas/ Stippak, Andreas/ Unger, Alexander/ Ziegler, Marc (Hrsg.) (2007): Tensions – Technological and Aesthetic (Trans)Formations of Society. Bielefeld: Transcript. Unger, Alexander (2007): Technological Transformation of Education. In: Heil et al. (Hrsg.): Tensions - Technological and Aesthetic (Trans)Formations of Society". Bielefeld: Transcript, S. 213-225 Unger, Alexander (2006): Umgebungsanalyse – Nachhaltige Gestaltung von virtuellen Lernumgebungen. In: Sesink, Werner (Hrsg.): Subjekt –Raum – Technik. Münster: LIT-Verlag, S.91-117 Zurück zur Startseite
AG 1 - Autonomie und Teilhabe im hohen Alter stärken – Möglichkeiten quartiersbasierter Unterstützung Der quantitative Anteil hochaltriger Menschen in unserer Gesellschaft wächst rapide. Die Frage nach dem Erhalt der Autonomie und Teilhabe dieser zugleich von großer Vielfalt, Verletzlichkeiten und Ausgrenzungsrisiken geprägten Bevölkerungsgruppe gewinnt an Bedeutung. Entscheidend ist hierbei, hochaltrige Menschen als aktive Mitglieder der Gesellschaft zu begreifen und nicht auf die Rolle von passiven Hilfeempfänger*innen zu reduzieren und somit auszugrenzen. Aktuell ist die gesellschaftliche und politische Herausforderung in vielen Bereichen noch ungelöst, das selbstbestimmte Leben in Selbst- und Mitverantwortung bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Unstrittig ist hierbei allerdings die herausragende Bedeutung der Wohnsituation und einer unterstützenden kommunalen Infrastruktur. Im Mittelpunkt dieses Workshops steht die Frage, wie durch quartiersbasierte Wohn- und Unterstützungskonzepte die Autonomie und aktive Teilhabe im hohen Alter gestärkt werden kann. Das hierfür wegweisende Modell des Vereins Hiergeblieben e.V. Versorgungssicherheit für Kranichstein wird vorgestellt. Die Möglichkeiten und Grenzen solcher Modelle und die damit einhergehenden Handlungsmöglichkeiten und auch Zukunftspotenziale für die Soziale Arbeit werden gemeinsam nachgezeichnet und diskutiert. Mitwirkende Julia Dohmen, MA Soziologie mit dem Schwerpunkt Stadt− und Raumsoziologie. Koordinatorin des Vereins Hiergeblieben e.V.! Wohnen mit Versorgungssicherheit in Kranichstein Ursula Schwarz, Mitglied des Vorstands von Hiergeblieben e.V.! Wohnen mit Versorgungssicherheit in Kranichstein Prof. Dörte Naumann, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit, Fachgebiet Soziale Gerontologie AG 2 - Sozial bauen und planen: Generationenwohnen und Nachbarschaften in alternden (Stadt-)Gesellschaften. AG 2 - Sozial bauen und planen: Generationenwohnen und Nachbarschaften in alternden (Stadt-)Gesellschaften. Mitwirkende: Jan Schulz Architekturbüro bb22, Frankfurt am Main Prof. Rolf Keim, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit AG 3 - Kriegskindheiten – psychotraumatische Folgestörungen im Alter als Herausforderungen für die Soziale Arbeit Menschen, die in ihrer Kindheit kriegsbedingt Verlust, Zerstörung und evtl. Hunger, Flucht, Vertreibung oder Verfolgung erleben und dadurch womöglich eigene Angst- und sogar Panikerfahrungen machen müssen, vor allem aber auch die existenzielle Angst ihrer Eltern spüren, werden lebenslang dadurch geprägt und nicht selten traumatisiert sein. In den verschiedenen Handlungsfeldern Sozialer Arbeit können wir jederzeit Menschen begegnen, die derartige Erfahrungen in ihrer Kindheit machen mussten. Oftmals sprechen sie nicht darüber. Trotzdem sind solche Erfahrungen wirksam und werden sogar implizit an die nächste(n) Generation(en) weitergegeben. Dass Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen derzeit in ihrer Berufspraxis auf immer mehr junge Geflüchtete mit traumatischen Erfahrungen und Kriegskindheiten treffen, wird aktuell in der Sozialen Arbeit lebhaft diskutiert und mit Forderungen nach entsprechender therapeutischer Versorgung verknüpft. Aber es eröffnet sich auch ein (neues) Feld für die Soziale Arbeit, in der immer mehr ältere Menschen sozialpädagogisch betreut werden müssen. Dabei müssen wir davon ausgehen, dass gut zwei Drittel der nun alten und hochaltrigen Menschen, die ihre Kindheit im nationalsozialistischen Deutschland verbracht haben, verstörende Erlebnisse im und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Diese Generation der Kriegskinder, wie sie seit einigen Jahren genannt wird, hat meist weder psychologisch-therapeutische Betreuung erhalten noch konnte sie besonderes Mitgefühl erwarten, da ihr Schicksal eine Generationenerfahrung war. Auch die oft durch Kriegserfahrungen traumatisierten Väter oder die evtl. durch sexuelle Gewalt oder andere schreckliche Erlebnisse geprägten Mütter dieser Kriegskinder schwiegen, sodass die stumme Präsenz vielfältiger Traumata ihre Wirkungen entfalten konnte. Um in der Sozialen Arbeit einen angemessenen Umgang mit den Herausforderungen derartiger Phänomene zu finden, bedarf es der Kenntnis möglicher Symptome, die sich bspw. in traumaassoziierten Situationen im Alltag alter Menschen zeigen können. Weiter sind zeitgeschichtliche Kenntnisse der Kriegs- und Nachkriegszeit sowie der globalen Kriegsereignisse der vergangenen Jahrzehnte hilfreich, um die Erlebnisse der älteren und alten Klient*innen und ihre Symptome einordnen zu können. Im angebotenen Workshop soll ein Einblick in die durch Kriegskindheiten ausgelösten und im Alter weiter wirksamen Psychotraumata gegeben und ein angemessener Umgang damit in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit diskutiert werden. Mitwirkende: Christiane Schrader, Frankfurt am Main (Diplom-Psychologin, Psychoanalytikerin und Mitbetreiberin des Instituts für Alterspsychotherapie und Angewandte Gerontologie) Thema: Professionelle Einblicke in die Psychotherapie im Alter Maja Suderland, h_da, FB Soziale Arbeit, Darmstadt (Diplom-Soziologin) Thema: Impulsreferat zu Kriegskindheiten Katrin Luise Läzer, h_da, FB Soziale Arbeit, Darmstadt (Diplom-Psychologin) Moderation AG 4 - How are youngsters perceived by the others and how do they perceive themselves? Results of a study on relationship between youngsters and the older generation in a neighborhood in the periphery of Rome We explored a neighborhood local culture in the periphery of Rome based on psychoanalytical theoretical framework and carried out with a psychosocial approach. Among the overall results, we found a peculiar relationship between three male generations of inhabitants: the elders, the middle aged, and the youngsters. In terms of affective symbolizations, youngsters and elders showed a reciprocal idealization, and together devalued and despised the middle aged group. Coherently, the middle aged subjects perceived themselves unproductive, devalued, and depressed. We hypothesized the existence of an unconscious envious dynamic specifically affecting the relationship between the elders (the old fathers) and the middle aged subjects, (their grown up sons), who felt emotionally deprived of their fatherhood towards the youngsters (their young sons). Implications for psychosocial intervention will be presented and discussed. Mitwirkende: Dr. Viviana Langher, Universität Sapienza Rom, Faculty of Medicine and Psychology Einführung und Übersetzungshilfe: Prof. Angelika Groterath, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit AG 5 - Unabhängige Beratungsstellen als neuer Trend der Sozialen Arbeit Unabhängige Beratung - Das Sozialleistungsrecht ist kompliziert und undurchsichtig, die Nicht-Inanspruchnahmequote von Sozialleistungen extrem hoch. Am Beispiel der Pflegestützpunkte und der im Bundesteilhabegesetz ab 2018 einzurichtenden unabhängigen Beratungsstellen für Behinderte wird gezeigt, dass in den Sozialgesetzbüchern selber Beratungsstellen außerhalb der Sozialverwaltung etabliert werden. Auch für Alleinerziehende werden Mentorinnen gefordert, die sie durch den Behördendschungel begleiten. Stellt diese Entwicklung einen neuen Trend in der Sozialen Arbeit dar und welche Anforderungen ergeben sich daraus für Praxis und Ausbildung? Prof. Dr. Anne Lenze, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit AG 6 - “Mal was anderes”. Kunsttherapeutisches Arbeiten im Kontext sozialer Arbeitsfelder. Praxisangebot zur Kreativitätsförderung Der Workshop bietet einen Einblick in die klientenzentrierte Kunsttherapie anhand von Praxisfeldern in diversen Institutionen (darunter kunsttherapeutische Angebote für ältere Menschen und Menschen mit demenziellen Erkrankungen sowie generationenübergreifende Angebote). Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, im eigenen kreativen Tun, die Arbeitsweise der Kunsttherapie selbst zu erfahren. Andreas Hett, freiberuflicher Kunsttherapeut und Dipl. Sozialarbeiter, Heilpraktiker für Psychotherapie AG 7 - Wie werden und wollen wir leben? Medizinischer Fortschritt und neues Abstammungsrecht Wie verändern die neuen medizinischen Möglichkeiten der Reproduktionstechnik die gelebte Familie schon heute und welche Änderungen werden in der Zukunft möglich sein? Welche Veränderungen können positiv sein und welche nicht, wie kann/sollte die zukünftige Familie aussehen? Abstammung ist zum einen ein biologischer Begriff, der sich rein auf die genetische Herkunft bezieht und zum anderen der Begriff für Familie und Verwandtschaft, der auf Gruppenzugehörigkeit abstellt. Gemeinsam ist aber beiden Definitionen, dass es um die Zugehörigkeit eines Individuums zu einer Gruppe über verschiedene Generationen hinweg geht. Am 04. Juli 2017 hat der Arbeitskreis „Abstammungsrecht“ des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz seinen Abschlussbericht abgegeben. Arbeitsauftrag war, Empfehlungen für eine Reform des Abstammungsrechts zu entwickeln, die der zunehmenden Vielfalt heutiger Familienkonstellationen und den Entwicklungen der Reproduktionstechnik gerecht werden. Fragestellung war, ob die aktuellen Konzepte des Familienrechts noch in unsere Zeit passen und wie sich Familie in kommenden Generationen entwickeln wird. Hierzu gehört zum Beispiel die Frage, ob Spenderinnen und Spender von Genen im Leben der hieraus entstehenden Kinder eine Rolle spielen dürfen und/oder gar spielen müssen. Die Möglichkeit, dass eine andere Mutter als die biologische Mutter Kinder austragen kann, führt zu der Frage, wer in diesen Fällen vor dem Recht „leibliche Mutter“ sein soll. Dies gilt sowohl für die in Deutschland verbotenen aber im Ausland durchgeführten Eizellspenden wie auch der Leihmutterschaften. Hier wäre die Anknüpfung an die biologische Elternschaft oder an die soziale Elternschaft möglich, was sehr unterschiedliche Folgen für die Eltern aber auch für die Kinder haben würde, die aus solchen Fortpflanzungen abstammen. Je nachdem welche Entscheidung der Gesetzgeber hier treffen wird, muss dann aber auch die Frage geklärt werden, ob der Samenspender/die Eizellspenderin Rechte am Kind haben sollen. Anerkannt ist, dass es für ein Kind wichtig ist seine Abstammung zu kennen. Möglicherweise gilt dies für Spenderinnen und Spender ebenso. Genetisch möglich sind 6 Elternteile (ohne zusätzliche Stiefelternteile) die möglicherweise Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben wollen. Ein möglicher Weg wäre hier ein mehrfaches Sorgerecht, das über die heute beteiligten 2 Elternteile hinausgeht. Dann wäre aber zu überlegen, ob alle Elternteile die gleichen Rechte haben sollten oder ob es ein „abgestuftes Sorgerecht“ geben könnte. Es stellen sich Fragen, wo zum Beispiel die Kinder aus diesen Familien grundsätzlich wohnen sollen, wer dies entscheidet, wer die Kinder regelmäßig sehen kann, welchen Namen die Kinder tragen sollen, wen diese Kinder beerben können und mit wem sie verwandt sind. Wer kann zur „Familie“ in Zukunft gehören und ist bei einer „Vermehrung“ der Elternteile das grundrechtlich geschützte Elternrecht so noch haltbar? Wo bleiben die Rechte der Kinder und wie wirken sich diese zukünftigen aber auch schon bestehenden Familienkonstellationen auf die Soziale Arbeit aus? Mitwirkende: Prof. Angelika Nake, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit Vanessa Hoch, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit AG 8 - Lebenslang und all inclusive? Paradoxien und Möglichkeiten emanzipatorischer Bildungsarbeit für Menschen ohne und mit Behinderungen War lebenslanges Lernen einst als umfassende Entfaltung des „ganzen Menschen“ gedacht, die nicht nach einem Drittel des Lebens endet, geht es heute zunehmend um Anpassung an gesellschaftliche Anforderungen: Aus lernen dürfen wurde lernen müssen . In verschärften Strukturen sozialer Ungleichheit wird Bildung – auch – zu einem Kampf um soziale Positionierung. Menschen mit Behinderungen tauchen im dominanten Bildungsdiskurs kaum auf. Das ist bemerkenswert, denn spätestens seit dem Inkrafttreten des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderung im Jahre 2009 in Deutschland, kurz als UN-Behindertenrechtskonvention bezeichnet, gilt das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung und auf Grundlage der Chancengleichheit zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen als gesetzlich verankert. Dennoch stehen besonders Menschen mit geistiger Behinderung nach wie vor noch keine selbstverständlichen Erfahrungsräume zur Verfügung, die Bildungsprozesse auch im Sinne des Empowerment-Ansatzes ermöglichen. Von der Annahme ausgehend, dass Bildung in modernen Gesellschaften als ein wesentlicher Faktor für gelingende Lebensentwürfe angesehen wird, besitzt die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Welt ebenso einen entscheidenden Einfluss auf Prozesse der Exklusion und Inklusion sowie auf die Erfahrung von Anerkennung. Wenn man Bildung als Aneignung und Veränderung von sich selbst und der Welt versteht und Soziale Arbeit (auch) als Ermöglichung: Wie hilft uns der Einschluss von Menschen mit Beeinträchtigungen Aneignung unverkürzt und mit Blick auf alle Menschen zu denken? Und was bedeutet das für Soziale Arbeit in Praxis und Fachdiskursen? Mitwirkende: Beate Schmitt, Diplom-Sozialpädagogin, Kunstpädagogin (M.A.), Fachpädagogin für Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung. Praxis-Schwerpunkte: Ambulant Betreutes Wohnen, Kunstprojekte, Bildungs- und Freizeitangebote Prof. Julika Bürgin, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit, Fachgebiet Bildung der Lebensalter Prof. Svenja Heck, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit, Fachgebiet Behinderten- und Heilpädagogik
Lehrgebiete Psychomotorik in sozialpädagogischen Handlungsfeldern Gewaltprävention Beratung Forschungsgebiete Körperlichkeit, Leiblichkeit und Bewegung im Kontext von Bildung, Erziehung und Entwicklung Psychomotorische Gewaltprävention Psychomotorische Entwicklungsbegleitung Psychomotorisch orientierte Organisationsberatung Beratung als zwischenleiblicher Resonanzraum und als Verkörperung des Sozialen Lehr-, Lern- und Wissensbildungsprozesse in der Psychomotorik und der Kindheitspädagogik Im Fachbereich seit Sommersemester 2019 Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt 1. Vorsitzender der Deutschen Akademie - Aktionskreis Psychomotorik e.V. Mitglied im Fachbeirat der „motorik“ - Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit Aktuelle Veröffentlichungen Monographien: Jessel, H. (2013): Grenzgänge in kniffligem Gelände. Der Prozess der Gewaltprävention aus psychomotorischer und systemischer Perspektive. Marburg: wvpm. Jessel, H. (2010): Leiblichkeit – Identität – Gewalt. Der mehrperspektivische Ansatz der psychomotorischen Gewaltprävention. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Jessel, H. (2008): Psychomotorische Gewaltprävention – ein mehrperspektivischer Ansatz. Dissertation. Philipps-Universität Marburg (URL: http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2008/0125/ ). Beiträge in Sammelbänden: Jessel, H. (2022): Zur Entwicklung von Könnerschaft im Rahmen der Lehrqualifikation Psychomotorik dakp . In: Jessel, H. (Hrsg.) (2022): Lehren und Lernen in der Psychomotorik III. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie – Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-12. Jessel, H. (2022): Identitätskonstruktionen und Gewalthandeln im Kontext von Inklusion und Exklusion – resonanztheoretische und leibphänomenologische Perspektiven. In: Huster, E.-U./Wendler, M./Schache, S. (Hrsg.): Körper(lichkeit) im Grenzbereich sozialer Ausgrenzung. Die Unsichtbaren sichtbar machen. Wiesbaden: Springer VS, 225-251. Jessel, H. (2022): Systemisches Arbeiten mit Kindern – Grundlagen und Handlungsperspektiven. In: Gutknecht, D./Jessel, H./Lamm, B./Maywald, J.: Jedes Verhalten hat seinen Sinn. Herausfordernden Kindern in der KiTa begegnen. Herausgegeben vom nifbe. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 30-46. Jessel, H. (2022): Körper-, leib- und bewegungsorientierte Zugänge im Kontext systemischen Arbeitens. In: Gutknecht, D./Jessel, H./Lamm, B./Maywald, J.: Jedes Verhalten hat seinen Sinn. Herausfordernden Kindern in der KiTa begegnen. Herausgegeben vom nifbe. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 157-165. Jessel, H. (2021): Zwischenleiblichkeit in distanzierten Zeiten. Resonanztheoretische, leibphänomenologische und psychomotorische Perspektiven. In: Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.): Psychomotorik digital. Praxis und Theorie der Psychomotorik in distanzierten Zeiten. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 11-37. Krus, A./Jessel, H. (2021): Psychomotorik digital – Einleitende Gedanken. In: Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.): Psychomotorik digital. Praxis und Theorie der Psychomotorik in distanzierten Zeiten. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 9-10. Jessel, H. (2019): Beratung als Verkörperung des Sozialen und als zwischenleiblicher Resonanzraum. In: Wuttig, B./Wolf, B. (Hrsg.): Körper Beratung. Beratungshandeln im Spannungsfeld von Körper, Leib und Normativität. Bielefeld: transcript Verlag, 87-106. Jessel, H./Bender-Joans, S. (2018): Zur Professionalisierung von Lehr-Lern-Prozessen in der Psychomotorik – Einleitende Gedanken. In: Jessel, H. (Hrsg.): Lehren und Lernen in der Psychomotorik II. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-19. Jessel, H./Bender, S. (2017): „Jenseits von richtig und falsch“ – Perspektiven des Gelingens in der Psychomotorik. In: Zimmer, R./Hunger, I. (Hrsg.): Gut starten. Bewegung – Entwicklung – Diversität. Schorndorf: Hofmann-Verlag, 243-247. Jessel , H. (2016): (Zwischen-)Leiblichkeit und Resonanz als Schlüssel gelingender Entwicklungsbegleitung. In: Hunger, I./Zimmer, R. (Hrsg.): Bewegungschancen bilden. Schorndorf: Hofmann Verlag, 116-119. Jessel, H. (2016): Spielraum lassen, Spielraum geben, Spielraum haben – Einführende Überlegungen. In: Jessel, H. (Hrsg.): Spiel(T)raum. Spielraum lassen – Spielraum geben – Spielraum haben. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-9. Jessel, H./Bender, S. (2016): „Jenseits von richtig und falsch“ – Perspektiven des Gelingens in der Psychomotorik. In: Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.): Sich bewegen kann doch jeder! 40 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 47-60. Jessel, H./Bender-Joans, S. (2016): Lehren und Lernen in der Psychomotorik – Einleitende Gedanken. In: Jessel, H. (Hrsg.): Lehren und Lernen in der Psychomotorik. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-13. Jessel, H./Krus, A. (2016): Bewegung?! – Einleitende Gedanken. In: Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.): Sich bewegen kann doch jeder! 40 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-10. Jessel, H. (2015): (Zwischen-)Leiblichkeit und Gewalt – ein vergessener Zusammenhang der Gewaltpräventionsforschung?! In:Wendler, M./Huster, E.-U. (Hrsg.): Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit. Grundlegungen zur Selbstwirksamkeitserfahrung und Persönlichkeitsbildung. Wiesbaden: Springer VS, 315-325. Jessel, H. (2014): Übergänge zwischen Person und Welt – (Zwischen-)Leiblichkeit und Selbstbildung. In: Kubon-Gilke, G./Lanwer, W. (Hrsg.): Übergänge - Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Alexa Köhler-Offierski. Freiburg: FEL-Verlag Forschung-Entwicklung-Lehre, 279-295. Jessel, H. (2013): „Begegnungen mit dem Leibhaftigen“ – (Zwischen-)Leiblichkeit und (Selbst-)Bildung. In: Krus, A./Jessel, H. (Hrsg.): Psychomotorik im Bildungskontext. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 49-77. Jessel, H. (2011): Einleitende Gedanken. In: Jessel, H. (Hrsg.): Die Kunst mit der Vielfalt umzugehen. 35 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 5-9. Jessel, H. (2011): Ansichten – Einsichten – Aussichten: Erkenntnistheoretische Grundlagen der psychomotorischen Gewaltprävention. In: Jessel, H. (Hrsg.): Die Kunst mit der Vielfalt umzugehen. 35 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 73-95. Jessel, H. (2011): Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in der Intensivpädagogik. In: Rhein, V. (Hrsg.): Moderne Heimerziehung heute. Band 2 und Band 3. Die systemische Interaktionstherapie und die Psychomotorik in der Intensivpädagogik. Herne: FRISCHTEXTE Verlag, 189-335. Jessel, H. (2011): Körper und Leib als Navigationshilfen in schwierigen Gewässern – Zur Implementierung der Psychomotorik in das Konzept der Intensivwohngruppe „Deine Chance“. In: Rhein, V. (Hrsg.): Moderne Heimerziehung heute. Band 2 und Band 3. Die systemische Interaktionstherapie und die Psychomotorik in der Intensivpädagogik. Herne: FRISCHTEXTE Verlag, 337-366. Jessel, H. (2010): Leib - Körper - Gewalt. Zur Relevanz leib- und körpertheoretischer Überlegungen für die Gewaltprävention. In: Abraham, A./Müller, B. (Hrsg.): Körperhandeln und Körpererleben: Multidisziplinäre Perspektiven auf ein brisantes Feld. Bielefeld: transcript Verlag, 317-332. Jessel, H. (2010): Dimensionen und Perspektiven der Psychomotorischen Gewaltprävention. In: Hunger, I./Zimmer, R. (Hrsg.): Bildungschancen durch Bewegung – von früher Kindheit an! Schorndorf: Hofmann Verlag, 226-232. Jessel, H. (2010): Brücken bauen – psychomotorische Konstruktionen zwischen Theorie und Praxis. In: Späker, T./Jessel, H. (Hrsg.): Brücken bauen in der Psychomotorik ... damit Theorie in Praxis übergeht - und umgekehrt! Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-30. Jessel, H. (2009): Leib - Körper - Gewalt. Zur Bedeutung leib- und körpertheoretischer Überlegungen für die Gewaltprävention. In: Seewald, J./Reichenbach, C. (Hrsg.): Aktuelle Themen in Psychomotorik und Motologie. Zwischen Forschungsfragen und Praxisbezug. Dortmund: verlag modernes lernen, 71-84. Jessel, H. (2006): Psychomotorische Gewaltprävention – ein mehrperspektivischer Ansatz. In: Fischer, K./Knab, E./Behrens, M. (Hrsg.): Bewegung in Bildung und Gesundheit. Lemgo: Verlag Aktionskreis Literatur und Medien, 371-376. Beiträge in Zeitschriften: Jessel, H. (2023): Motologie als Verkörperung des Sozialen und zwischenleiblicher Resonanzraum. In: Motorik , 46 (2023) 4, 180-186. Krus, A./Jessel, H. (2023): Das „schweigende“ Wissen der Psychomotorik - Perspektiven der Professionalisierung bei Kiphard und heute. In: Motorik , 46 (2023) 3. Jessel, H./Nickel, F. U. (2023): Professionalität und Professionalisierung in der Sozialen Arbeit und der Psychomotorik. Die Bedeutung impliziten Wissens und Lernens. In: e&l , Heft 3-4 (2023). Jessel, H. (2022): Psychomotorik und das Spannungsfeld von Resonanz und Entfremdung - Resonanztheoretische und leibphänomenologische Perspektiven. In: Motorik , 45 (2022) 4, 178-186. Jessel, H. (2022): Aktuelles Stichwort: Psychomotorik in (post-)pandemischen Zeiten - Perspektiven und Potenziale. In: Motorik , 45 (2022) 3, 142-144. Jessel, H. (2020): Lern- und Bildungsprozesse im Kontext psychomotorischer Weiterbildung - die Bedeutung impliziten Wissens und Lernens für die Entwicklung von Könnerschaft. In: Motorik , 43 (2020) 4, 169-175. Jessel, H. (2018): Beratung als zwischenleiblicher Resonanzraum und als Verkörperung des Sozialen. In: Motorik , 41 (2018) 2, 70-76. Jessel, H. (2017): Embodiment – Leiblichkeit – Psychomotorik. Zusammenhänge und Implikationen. In: Motorik , 40 (2017) 3, 108-113. Schache, S./Jessel, H. (2016): Psychomotorisch orientierte Organisationsberatung. Maßschneiderei zwischen Innovation und Stabilität. In: Motorik , 39 (2016) 3, 135-140. Jessel, H. (2015): Lebendiges Mitschwingen! Körper, Leib und Bewegung als Schlüssel zur alltäglichen Entwicklungsbegleitung. In: Zentrum Bildung der EKHN, Fachbereich Kindertagesstätten (Hrsg.): Gut gelebter Alltag in evangelischen Kindertagesstätten . Darmstadt, 42-44. Jessel, H. (2012): Editorial. In: Motorik , 35 (2012), 2, 53. Jessel, H. (2012): Achtsamkeit - Leiblichkeit – Gesundheit. Zur Relevanz des Achtsamkeits-Konzepts für eine psychomotorisch orientierte Gesundheitsförderung. In: Motorik , 35 (2012), 2, 61-69. Jessel, H. (2012): Navigieren in schwierigen Gewässern. Zur Implementierung der Psychomotorik in den Kontext der Intensivpädagogik. In: Motorik , 35 (2012) 4, 179-188. Jessel, H. (2011): Spuren und Horizonte – Ernst Jonny Kiphard und die Psychomotorik. In: Motorik , 34 (2011) 2, 78-85. Jessel, H. (2010): Im Sinne des Menschen – Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik. In: Motorik , 33 (2010) 1, 26-31. Jessel, H. (2009): Driften, (Be)Gleiten, Anregen und (Ver)Stören – Zur Initiierung von Lernprozessen in der psychomotorischen Organisationsberatung. In: Motorik , 32 (2009) 1, 12-16. Jessel, H. (2009): Vom Defizit zum "Profizit" – Anstöße zur Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik. In: Praxis der Psychomotorik , 34 (2009) 2, 93-98. Jessel, H. (2008): Editorial. In: Motorik , 31 (2008) 1, 1-2. Jessel, H. (2008): Wirkkomponenten der psychomotorischen Gewaltprävention. In: Motorik , 31 (2008) 1, 3-10. Jessel, H. (2008): Gewalt bewegt – Wege aus der Gewalt: Zur Bedeutung psychomotorischer Überlegungen für die Gewaltprävention. In: Praxis der Psychomotorik , 33 (2008) 4, 203-208. Jessel, H. (2023, eingereicht): Motologie als Verkörperung des Sozialen und als zwischenleiblicher Resonanzraum. In: Motorik , 46 (2023) 4. Herausgegebene Bände: Jessel, H. (Hrsg.) (2022): Lehren und Lernen in der Psychomotorik III. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie – Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.) (2021): Psychomotorik digital. Praxis und Theorie der Psychomotorik in distanzierten Zeiten. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H. (Hrsg.) (2018): Lehren und Lernen in der Psychomotorik II. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H. (Hrsg.) (2016): Spiel(T)raum. Spielraum lassen – Spielraum geben – Spielraum haben. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H. (Hrsg.) (2016): Lehren und Lernen in der Psychomotorik. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.) (2016): Sich bewegen kann doch jeder! 40 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Krus, A./Jessel, H. (Hrsg.) (2013): Psychomotorik im Bildungskontext. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H. (Hrsg.) (2011): Die Kunst mit der Vielfalt umzugehen. 35 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Späker, T./Jessel, H. (Hrsg.) (2010): Brücken bauen in der Psychomotorik ... damit Theorie in Praxis übergeht - und umgekehrt! Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Kontakt Sprechzeiten Donnerstag 10.00 - 12.00 und nach Vereinbarung
Gültig für alle, die das Studium ab WS 2017/2018 beginnen: BBPO v om 21.01.2014, zuletzt geändert am 24.01.2017, Änderung gültig ab 01.04.2017 Gültig für alle, die das Studium vor dem WS 2017/2018 begonnen haben: BBPO vom 21.01.2014 zuletzt geändert am 30.06.2015, Änderung gültig ab 01.04.2016 Weitere Informationen finden Sie unter Prüfungsordnungen und Prüfungsangelegenheiten.
Studienverlauf Module STUDIUMBEGINN AB WS 2017/2018 Gültig für alle, die das Studium ab WS 2017/2018 beginnen Modulhandbuch Die Modulverantwortlichen und Modulinhalte können Sie dem LSF/QIS entnehmen. Studiumbeginn vor dem WS 2017/2018 Modulhandbuch Die Modulverantwortlichen und Modulinhalte können Sie dem LSF/QIS entnehmen. Downloads Studienverlauf Modulübersicht