Bibliothek/Medienzentrum Das Medienzentrum ist das wissenschaftliche Literatur- und Informationszentrum der Hochschule Darmstadt. Als zentraler Lernort bietet es studiennah einen modernen Medienbestand an fünf Standorten . Dort finden Sie auch jeweils die Öffnungszeiten. Leseausweis beantragen Alle Mitglieder der h_da können mit ihrer CampusCard die Bibliotheken nutzen. Bitte bringen Sie für die Freischaltung Ihren gültigen Personalausweis oder den Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung, Ihre CampusCard/Studierendenausweis und das ausgefüllte Anmeldeformular mit. Nachdem wir Ihre Daten im Bibliothekssystem erfasst haben und Ihre CampusCard freigeschaltet haben können Sie sofort nach Literatur suchen und diese ausleihen. Ihre persönliche Lesernummer ist die Barcodenummer auf Ihrer CampusCard. Personen ohne CampusCard erhalten bei Vorlage der oben genannten Dokumente einen Leseausweis. Standorte und Öffnungzeiten Hier finden Sie Informationen zu unseren Standorten in Darmstadt und Dieburg und die aktuellen Öffnungszeiten: Standorte und Öffnungszeiten . E-Medien zu Hause nutzen Einen Großteil unserer lizenzierten E-Medien (E-Journals, E-Books, Datenbanken) können Sie über den Fernzugriff auch von zu Hause aus nutzen. weiter zur Homepage der Bibliothek Parkplätze In dem Hof der Adelungstrasse 51 (vorderer Bereich) steht nur eine geringe Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung. Das Tor wird von montags bis donnerstags nach Veranstaltungsende, freitags ab 16.00 Uhr geschlossen. In den Semesterferien wird das Tor ab 16.00 Uhr geschlossen. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge sowie Fahrzeuge, die die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungswagen blockieren, werden kostenpflichtig abgeschleppt. Das Parken nach der Schranke (vor'm Haus 51) ist ausschließlich für Mitarbeiter des Fachbereichs sowie Zulieferer oder Firmen, die im Hause beschäftigt sind, gestattet. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie auf dem Marienplatz (Heidelberger Str./Nähe Staatstheater). Die Parkgebühr für 5 Stunden 1,50 €/max. 3,00 €.
Abschlussarbeit Anmeldeinformation zur Abschlussarbeit: Formulare Bachelorarbeit Formular Masterarbeit Abgabe Abschlussarbeit Die Abgabe der Abschlussarbeit (Bachelor und Master) erfolgt in zweifacher gedruckter und gebundener Ausfertigung (keine Spiralbindung) und in elektronischer Form (per Email über Ihre stud.h-da.de Adresse an das Prüfungsbüro abschlussarbeit.fbs@h-da . de und an die beiden Prüfer*innen bis spätestens 12.00 Uhr am Abgabetag). Die Abschlussarbeit gilt als fristgerecht abgegeben, wenn diese fristgerecht in digitaler Form eingeht. Dafür ist ausschließlich die studentische E-Mail-Adresse der h_da zu nutzen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Selbstständigkeitserklärung in der digitalen Fassung zu unterschreiben, damit Ihnen bei verspätetem Eingang der schriftlichen Fassung keine Nachteile entstehen. Die Printversion ist innerhalb von 3 Tagen nachzureichen. Die elektronisch eingereichte digitale Datei muss identisch mit der nachgereichten Papierversion sein. Abschlussarbeiten in Papierform können zum offiziellen Abgabetag im Terminplan im Prüfungsbüro persönlich abgegeben werden. Sendungen per Einschreiben können nur an unsere Postanschrift versandt werden: Hochschule Darmstadt Fachbereich Soziale Arbeit Prüfungsbüro Schöfferstraße 3 64295 Darmstadt Anträge auf Verlängerung der Bearbeitungsfrist: Etwaige Verlängerungsanträge (z.B. aus gesundheitlichen Gründen mit der Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung) sind nur mit triftiger Begründung (per E-Mail) an pav.fbs@h-da . de zu richten. Bitte konkretisieren Sie Ihr Anliegen mit einem Anschreiben oder verwenden das Antragsformular "Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit" . Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihres Antrags 6 bis 7 Werktage beanspruchen kann, wir bitten daher von Rückfragen abzusehen. Im Regelfall werden die Krankheitstage auf der Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung der Bearbeitungszeit angerechnet. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Hinweise für das Verfassen schriftlicher wissenschaftlicher Arbeiten Bachelorarbeit Masterarbeit Prüfungsbüro sozarb.fbs@h-da.de Prüfungsausschuss pav.fbs@h-da.de
Das Studium. Wie ist der Master fachlich ausgerichtet? Der viersemestrige Master-Studiengang Soziale Arbeit ist ausgerichtet entlang emanzipativer Ziele der Adressaten und Adressatinnen. Die Gestaltung von Hilfeprozessen beinhaltet daher die Ansätze Empowerment, Hilfe zur Selbsthilfe und Ressourcenorientierung. Diese sind nicht nur auf die Person und ihre mikrosoziale Einheit ausgerichtet, sondern auch auf das soziale Umfeld, Netzwerke und weitere gesellschaftliche Teilbereiche. Die Gestaltung von Bewältigungs- und Lösungsprozessen konzentriert sich somit auf das Individuum und auf Bezüge, die das Individuum umgeben. Mit dieser Verbindung sollen die Studierenden dazu befähigt werden, individuelle und sozialstrukturelle Ansatzpunkte für Veränderungen zu finden und adäquate Strategien entwickeln zu können. Diesem Ziel nähert sich der Studiengang über zwei Schwerpunkte: Zum einen geht es in der Fallarbeit um den Erwerb eines Repertoires multiperspektivischer Analyse- und Handlungskompetenzen, die zur Grundlage für die Erstellung adäquater individueller Hilfekonzepte werden. Zum anderen geht die sozialraumorientierte Soziale Arbeit davon aus, Menschen innerhalb ihrer sozialen Bezüge, ihres Quartiers oder Gemeinwesens zu verstehen, da diese den Alltag und die Lebensführung bestimmen. Hilfeprozesse innerhalb dieser sozialen Räume zu entwickeln, ist in den letzten Jahren zu einer verstärkten Aufgabe und Herausforderung für die Soziale Arbeit geworden. Praxisfeld. Welche beruflichen Chancen eröffnen sich? Der Masterstudiengang vermittelt ein vertieftes Wissen und Können für das professionelle Handeln in der Sozialen Arbeit. Er verbessert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und eröffnet darüber hinaus folgende berufliche Optionen: Zugang zu Führungspositionen und leitenden Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung (Höherer Dienst) und bei freien Trägern Befähigung zur Promotion Module. Wie ist das Studium aufgebaut? Qualifikationen und Kompetenzen für diese Tätigkeitsfelder vermitteln die Module des Masterstudiengangs Soziale Arbeit. Die Studieneinheiten umfassen Vorlesungen und Seminare, Planungswerkstätten und ein Lehrforschungsprojekt. Die Studieninhalte werden kontinuierlich weiter entwickelt, um die Studierenden optimal auf die aktuellen Veränderungen in ihren zukünftigen Arbeitsfeldern vorzubereiten. Kontakt Bewerbung Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage der Hochschule (Studienangebot/Bewerbung). BBZM
Vom 31. Mai bis zum 14. Juli 2023 präsentiert der Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt die Ausstellung „Der Weg der Sinti und Roma. Wie ´Zigeuner´-Bilder und Vorurteile einen Völkermord möglich machen können“ des Landesverbandes Hessen des Verbandes deutscher Sinti und Roma. Die Ausstellung kann montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18 Uhr in der Adelungstraße 51, Gebäude E10, besucht werden. Ausstellungseröffnung und Begleitprogramm: Mittwoch, 31. Mai: Eröffnung der Ausstellung, anschließend Film- und Diskussionsveranstaltung „Der lange Weg der Sinti und Roma“ zur Bürgerrechtsbewegung der Minderheit gegen Antiziganismus in Politik, Medien und Wissenschaft Freitag, 2. Juni: Exkursion zum Kulturhaus ROMNOKHER in Mannheim (verschoben) Dienstag, 11. Juli: Rassistische Diskurse und institutionelle Diskriminierungen am Beispiel „bandenmäßiger Sozialmissbrauch“ und „Clan-Kriminalität“: (k)ein Auftrag für Soziale Arbeit? Freitag, 14. Juli: Abschlussveranstaltung über Antiziganismus und die Geschichte und Rolle Sozialer Arbeit Nähere Informationen zur Ausstellung und zum Begleitprogramm finden Sie im Flyer zum Download . Kontakt: Prof. Dr. Julika Bürgin, julika.buergin@h-da.de Medienresonanz zur Ausstellungseröffnung: Darmstädter Echo, 2. Juni 2023: Neue Ausstellung „Der Weg der Sinti und Roma“ in Darmstadt (Volltext zugänglich im Abonnement) Frankfurter Rundschau, 2. Juni 2023: Sinti und Roma in Darmstadt: Der lange Weg zur Anerkennung impact – Magazin der h_da für Wissenschaft und Kunst: Der Weg der Sinti und Roma Ressourcen: Landesverband Hessen des Verbandes deutscher Sinti und Roma: https://sinti-roma-hessen.de Mit der SiRo-App auf den Spuren von Sinti und Roma in Hessen: https://sinti-roma-hessen.de/siro-app/ Roma-Archiv online: https://www.romarchive.eu/de/ Grundlagenpapier Antiziganismus der Allianz gegen Antiziganismus: WWW.ANTIGYPSYISM.EU Unabhängige Kommission Antiziganismus des Deutschen Bundestages (2021): Bericht „Perspektivwechsel – Nachholende Gerechtigkeit – Partizipation“: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw25-de-antiziganismus-846976 Kontakt und weitere Information
Inhalte der Module 1. Grundlagen 1 (4 SWS) Praxis (80 %): Themenorientierte Einführung in die Körper- und Sozialerfahrung sowie in den kreativen Umgang mit Sportgeräten, Elemente des Abenteuersports, Bewegungserfahrungen im Wasser oder in der Natur, Planung und Durchführung psychomotorischer Sequenzen nach Themenschwerpunkten Theorie (20%): Geschichte der Psychomotorik, Konzeptentwicklung, definitorische Abgrenzungen, veränderte Kindheit, Entwicklungsorientierung 2. Grundlagen 2 (2 SWS) Praxis (ca. 80 %): Umgang mit Alltagsmaterialien und Großgeräten, Sicherheit an Geräten, Kreation von Bewegungslandschaften und Gestaltungsräumen, kreative Bewegung Planung und Durchf¸hrung psychomotorischer Sequenzen. Theorie (ca. 20%): Bedeutung von Bewegungs- und Gestaltungsräumen für die kindliche Entwicklung. 3. Neuropsychologische Grundlagen (2 SWS) 4. Bewegungspädagogik, Entwicklungsbegleitung, Therapie - Implikationen unterschiedlicher Konzepte in der sozialpädagogischen Arbeit (2 SWS) Verschiedene Ansätze in der Psychomotorik, zugrundeliegende Entwicklungsmodelle und Menschenbilder, anthropologische Grundlagen menschlichen Bewegungsgeschehens, körperbezogene Identitätskonzepte 5. Psychomotorische Entwicklungsdiagnostik und Evaluation 2 SWS Prozess- und Statusdiagnostik, historische und aktuelle Verfahren der Motodiagnostik, Individuelle Entwicklungsprofile, prozessuale mehrdimensionale Förderdiagnostik und –planung, Kritische Perspektiven sozialpädagogisch-psychomotorisches Fördergutachten 6. Begleitpraxis oder Projekt (12 SWS Praxis, 8 SWS Theorie) Bewegungspädagogische / psychomotorische Praxis im Rahmen eines Projekts. 4 SWS Beratung zum Projekt und 4 SWS Theorie zum Projekt Nachweis über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs (nicht älter als 6 Monate bei Beginn des Begleitpraktikums). Im Rahmen der Praxis wird eine Lehrprobe durch eine persönliche Begutachtung oder Videosupervision ab dem 5. Semester abgenommen. 7. Integrationssport (2 SWS) Die Veranstaltung findet in der Arbeit mit integrativen Gruppen oder mit behinderten Menschen statt, gemeinsam mit dem jeweiligen Klientel. 8. Abschlussarbeit: Sozialpädagogisch-psychomotorisches Fördergutachten oder Entwicklungsprotokoll, Kolloquium Als Fördergutachten (Übungsgutachten) gilt eine ca. 15 Seiten umfassende Studie zur Entwicklungsdiagnostik sowie zum Förderbedarf eines Klienten. Ein Entwicklungsprotokoll umfasst den Beobachtungszeitraum von mindestens 6 Monaten. Das Kolloquium bezieht sich auf Fördergutachten oder Entwicklungsprotokolle und umfasst maximal 60 Min. Hinweis: In allen Veranstaltungen gilt Anwesenheitspflicht. Es wird bei Abschluss der Zusatzqualifikation (letzter Termin: BA-Prüfung) ein Zertifikat der Hochschule ausgestellt. Die Zusatzqualifikation wird in regelmäßigen Abständen curricular angepasst.
Lehrgebiete Familienrecht Jugendhilferecht Betreuungsrecht Forschungsgebiete Internationales Güterrecht/Errungenschaftsgemeinschaft Häusliche Gewalt Kinderschutz Frühe Hilfen Kindesunterhalt/Wechselmodell Verfahrensbeistandschaften, Umgangspflegschaften Meilensteine seit 04/2015 Professorin an der Hochschule Darmstadt, FB Soziale Arbeit seit 2020 zertifizierte Mediatorin Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Errungenschaftsgemeinschaft und Steuerrecht“ beim BMFSFJ Seit 2009 Sachverständige beim Rechtsausschuss des Bundestags zu den Themen Zugewinngemeinschaft, Familienverfahrensgesetz, Versorgungsausgleich, Erbrechtsänderungsgesetz, Anhörung beim BMFSFJ zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 2014 Fachanwaltskurs für Erbrecht Seit 2009 Fachanwältin für Medizinrecht Seit 2006 Fachanwältin für Familienrecht Juli 1996 Zulassung zur Rechtsanwältin am OLG Düsseldorf 1995 Promotion zum Thema, Der spanische gesetzliche Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft mit vergleichenden Ausführungen zum deutschen Recht 1986 – 1990 Referendariat am OLG Köln Nov. 1988 - Jan 1989 Anwaltstätigkeit in der Kanzlei von Schiller in Madrid Febr. 1986 – Okt 1986 Promotionsstudium an der Universität Complutense in Madrid 1980-1985 Studium der Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig- Universität in Gießen Aktuelle Veröffentlichungen HerCareer-Podcast, Finanzielle Vorsorge in Ehe und Partnerschaft, https://lnkd.in/gMM3xrTg , Mai 2022. Moneytalk Podcast, Vermögen in der Ehe https://www.youtube.com/watch?v=F7WzK2qjx_Q , März 2021. Speaker bei der Messe HERCareer, Frauenkarrieremesse in München, September 2021. Kindesunterhalt im Wechselmodell - quo vadis?, Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (ZKJ) 2019, S. 440 - 444. Geld zum Leben: Wie kann das Kindesunterhaltsrecht fair reformiert werden, Tagungsband VAMV zur Tagung vom 15. Juni 2019, Hrsg. VAMV, Dezember 2019, S. 34-40. Geld zum Leben. Vortrag und workshop zum Wechselmodell und erweitertem Umgang, Fachtagung des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter am 15. Juni 2019 in Bayreuth. Stellungnahme zum Fachgespräch Ehegüterrecht, Stellungnahmen für den Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, erschienen Mai 2017. https://www.gleichstellungsbericht.de/de/topic/25.expertisen.html Fachgespräch zum Ehegüterrecht, 08.September 2016, Expertengespräch zur Erstellung eines Gutachtens zum zweiten Gleichstellungsberichtder Bundesregierung. Gleichstellungsbericht in: https://www.gleichstellungsbericht.de/gutachten2gleichstellungsbericht.pdf NDR Info, Redezeit am 20. April 2016, Expertendiskussion zum Thema: Auf der Suche nach dem Vater - Dürfen Kinder die Wahrheit erzwingen? In welchen Fällen haben Kinder das Recht, die Vaterschaft klären zu lassen? Ursula Kodjoe, Angelika Nake und Wassilios Fthenakis. Aktuelle Entwicklungen im Sorge- und Umgangsrecht - Der Streit ums Kind, DAI Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum 2014 Änderung des UnterhaltsvorschussG, NJW, Heft 10/2013, S. 6 Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes, FPR 2012, S. 159 ff und djbZ 2012, Heft 4 Das Recht der gemeinsamen Verantwortung für nicht miteinander verheiratete Eltern - Vorschläge zur Gesetzesfassung, djbZ 2011, Heft 3 Regelungen des ehelichen Güterrechts, djbZ 4/2008 Neues zur Umsetzung der UN-Kinderrechtekonvention in Deutschland, zum 9. Offenen Forum, „Kinderrechte in Deutschland“, djb – Aktuelle Informationen 1/2004, S. 37 – 39. Eschborner Fachtage der GTZ, „Zukunft gestalten: Jugend als Partner“, djb - Aktuelle Informationen 3/2003, S. 52 ff. Fachtagung „Soziale Menschenrechte in Europa“ in Berlin, djb - Aktuelle Informationen 2/2002, S. 23 – 28. Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben als Sachverständige 06.07.2012: Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Rechte des leiblichen nicht rechtlichen Vaters, BMJ 22.06.2012: Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zum Sorgerecht nicht miteinander verheirateter Eltern, BMJ 19.10.2011: Stellungnahme zum Unterhaltsvorschussänderungsgesetz, BMFSFJ 13.09.2010: Vorschlag eines Gesetzes zur Regelung des Sorgerechts der nichtehelichen Väter 30.07.2010: Stellungnahme zur Drittellösung des BGH beim Ehegattenunterhalt, BVerfG 10.03.2010: Thesen zum Unterhaltsrecht – Vorschlag zur Gesetzesänderung 17.02.2009: Stellungnahme als Expertin im BVerfG zum Ehenamensrecht 12.02.2009: Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss des Bundestages zur Reform des Zugewinnausgleichs 12.02.2009: Gesetzentwurf zur Änderung des Zugewinnausgleichs und Vormundschaftsrecht 08.10.2008: Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts 29.09.2008: Abkommensentwurf zum deutsch-französischen Wahlgüterstand 09.04.2008: Strukturreform des Versorgungsausgleichs 11.02.2008: Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrecht 31.08.2007: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts. 13.06.2007: Referentenentwurf des BMJ, Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls. 10-04.2007: Strukturreform des Versorgungsausgleichs: Eckpunkte für einen Ausgleich nach den Regeln des Zugewinnausgleichs auf Stichtagsbasis. 05.12.2006: Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 im Hinblick auf die Zuständigkeit in Ehesachen und zur Einführung von Vorschriften betreffend das anwendbare Recht in diesem Bereich. 17.11.2006: Grünbuch zu den Kollisionsnormen im Güterrecht unter besonderer Berücksichtigung der gerichtlichen Zuständigkeit und der gegenseitigen Anerkennung. 13.04.2006: Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung des Rates zum Unterhaltsrecht. 27.06.2006: zum ergänzten Referentenentwurf vom 14. Februar 2006 eines Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz). Berichterstatterin und Verfasserin der Stellungnahme des djb zum Protokoll Nr. 12 zur EMRK, Juli 2001 Monographien Online-Kommentar LexisNexis, Kommentierung, Aktualisierung und Pflege des gesamten Betreuungsrechts (§§ 1896 bis 1908 k BGB), bis 2005. Aspekte der Geschäftsfähigkeit bei der rechtlichen Betreuung, in: Anspruch und Realität der rechtlichen Betreuung, Bonner Schriftenreihe „Gewalt im Alter“ Band 9, Bonn 2003. Der spanische gesetzliche Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft mit vergleichenden Ausführungen zum deutschen Recht, Europäische Hochschulschriften, Ffm 1996. Dissertation. Mitgliedschafte n Deutscher Familiengerichtstag e.V., www.dfgt.de Deutscher Juristentag e.V., www.djt.de Deutscher Juristinnenbund, von 2005 bis 2012 Mitglied des Bundesvorstandes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltsvereins Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht des Deutschen Anwaltsvereins Kontakt Sprechzeiten Allgemeine Sprechstunde: Freitags um 14.00 Uhr, bitte per Mail oder telefonisch anmelden.
Publikationen Buchveröffentlichungen (1990 - 2016) Diether Döring/Walter Hanesch/Ernst-Ulrich Huster (Hrsg.): Armut im Wohlstand, Frankfurt 1990 Petra Schmid-Urban/Rainer Dilcher/Ursula Feldmann/Walter Hanesch/Rüdiger Spiegelberg: Kommunale Sozialberichterstattung, Arbeitshilfen Heft 41, Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt 1992 Walter Hanesch (Hrsg.): Lebenslageforschung und Sozialberichterstattung in den neuen Bundesländern, Graue Reihe - Neue Folge der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 1993 Walter Hanesch u.a.: Armut in Deutschland. Armutsbericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Reinbek 1994 Walter Hanesch (Hrsg.): Sozialpolitische Strategien gegen Armut, Opladen 1995 Walter Hanesch: Reform der Sozialhilfe. Eine kritische Würdigung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Reform der Sozialhilfe, Graue Reihe - Neue Folge der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 1996 Walter Hanesch (Hrsg.): Überlebt die soziale Stadt? Konzeption, Krise und Perspektiven kommunaler Sozialstaatlichkeit, Opladen 1997. Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Arbeitnehmer und Arbeitnehmerhaushalte mit Niedrigeinkommen in Nordrhein-Westfalen, Untersuchung für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Rahmen der Landessozialberichterstattung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1998 Walter Hanesch/Peter Krause/Gerhard Bäcker/Michael Maschke/Birgit Otto: Armut und Ungleichheit in Deutschland. Der neue Armutsbericht der Hans Böckler Stiftung, des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Reinbek 2000 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Integrierte Ansätze einer aktiven Sozialhilfe- und Beschäftigungspolitik. Koordination von Arbeitsintegrationsmaßnahmen für arbeitslose Sozialhilfeempfänger, Darmstadt 2000, Forschungsbericht für die European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin/Irland (2002 Walter Hanesch/Thomas Hoelzle: Einkommenslage bei Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, Forschungsprojekt zu Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, hrsg. v. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 2001 Heikkila, Matti et al.: Social Assistance in Europe. A comparative study on minimum income in seven European countries, Synthesis Report of the project "The role of social assistance as means of social inclusion and activation", Helsinki /Brüssel 2001 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Activation policies in the context of social assistance, Report 4 of the project "The role of social assistance as means of social inclusion and activation", Helsinki 2001 Peter Krause/Gerhard Bäcker/Walter Hanesch (Ed.): Combating Poverty in Europe - The German Welfare Regime in Practice, Aldershot/UK 2003 Walter Hanesch et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hrsg. vom Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch, Imke Jung-Kroh, Jochen Partsch: Gemeinwesen- orientierte Beschäftigungsförderung in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Wissenschaftliche Begleitung und Bewertung kommunaler Beschäftigungsinitiativen im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt" (HEGISS). Band 1 Gesamtbericht für den Förderzeitraum 2002 bis 2004, Darmstadt 2005 Walter Hanesch (Hrsg.): Die Zukunft der "Sozialen Stadt". – Strategien gegen soziale Spaltung und Armut in den Kommunen , Wiesbaden 2010 Walter Hanesch/Hisashi Fukawa (Hrsg.): Das letzte Netz sozialer Sicherung in der Bewährung - Ein deutsch-japanischer Vergleich, Baden Baden 2012 Forschungsberichte und Expertisen (1990 - 2016) Martin Bellermann/Walter Hanesch/Ernst-Ulrich Huster/Michael Krummacher: Social Exclusion in the Federal Republic of Germany. Consolidated Report 1990 - 1994, EC Observatory on Policies to Combat Social Exclusion, Brüssel 1994 Walter Hanesch: Armutsberichterstattung und Armutspolitik in den USA, Forschungsbericht für die Hans-Böckler-Stiftung, Darmstadt 1997 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Sozialhilfe und Erwerbsarbeit. Expertise zum Entwurf für eine Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des § 76 des Bundessozialhilfegesetzes für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1998; gekürzt abgedruckt in: Ministerium für Arbeit etc. des Landes NRW: Wege aus der Sozialhilfe - "Hilfe zur Arbeit", Düsseldorf 2000 Walter Hanesch: Flexibilisierung und Soziale Sicherung in Deutschland. Reformbedarf und Reformoptionen für die Sozialhilfe. Expertise für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut in der Hans Böckler Stiftung, Darmstadt 2001; veröffentlicht in: Ute Klammer et al.: Flexicurity - Soziale Sicherung und Flexibilisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse, hrsg. v. Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes NRW, Düsseldorf 2002 Walter Hanesch/Imke Jung: "Indikatoren sozialer Ausgrenzung aus Betroffenensicht". Konzeption, Ergebnisse und Einordnung einer Erhebung bei Betroffenen und Fachkräften. Projektbericht für das Diakonische Werk der EKD e.V., Darmstadt 2003 Walter Hanesch, Imke Jung-Kroh (in Zusammenarbeit mit Andreas Thümmel, Werner Sanns und Eduard Teise): Untersuchung zur Wirkung der Beschäftigungsförderung des Landkreises Gießen, Forschungsbericht Darmstadt 2005 Walter Hanesch and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Analysis of Guidance Systems and Services in Germany. National Report Germany, Darmstadt 2005 Walter Hanesch and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Case Studies. National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch, Astrid Spengler and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Typology of Guidance Programmes and Services and two Additional Case Studies (GE 7 and 8)(WP 3), National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch, Astrid Spengler and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. A Pluralistic Account of the Conceptions of Different Stakeholders of what is a Quality Outcome for Individuals (WP 3). National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch und Jochen Partsch: Wissenschaftliche Begleitung der HEGISS-Projektgruppe 2: "Integrierte Handlungsansätze - Arbeitsmarktpolitik. Handlungsfeld Lokale Wirtschaft und Beschäftigung", Darmstadt 2007 Walter Hanesch: Die Entwicklung der Grundsicherung im Alter im Zeitraum 2008 bis 2020, Gutachten für den Sozialverband VdK - Landesverband Hessen-Thüringen, Darmstadt 2010 Walter Hanesch (in Zusammenarbeit mit Folkmar Schirmer): Planungswerkstatt zur Umset-zung des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ in Groß-Zimmern. Abschlussbericht, Darmstadt 2009 Walter Hanesch: Assessment of Progress towards the Europe 2020 Objectives. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Promoting Social Inclusion of Roma. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Assessing of Policy Developments in 2011. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf on the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Assessment of Progress towards the Europe 2020 Objectives. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2012 Walter Hanesch: Assessment of Implementation of European Commission Recommendation on Active Inclusion. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2012 Walter Hanesch: „Wege aus der Armut“. Bausteine für ein Handlungsprogramm gegen Armut im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Bericht zur Wissenschaftlichen Begleitung, Darmstadt 2012 Hanesch, Walter: Investing in children: breaking the cycle of disadvantage, An analysis by the European Network of Independent Experts on Social Inclusion, Darmstadt 2013 Hanesch, Walter: Thematic report on minimum income schemes in Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015 Hanesch, Walter, Bäcker, Gerhard and Trabert, Gerhard: Thematic Report on Social Investment Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015a Hanesch, Walter, Bäcker, Gerhard and Trabert, Gerhard: Thematic Report on integrated support for the long-term unemployed Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015b Aufsätze in Fachzeitschriften und Sammelbänden (1998 - 2016) Walter Hanesch: Armut im Wohlstand: Bestandsaufnahme und sozialpolitische Strategien, in: Dieter Henkel (Hrsg.): Sucht und Armut, Opladen 1998 Walter Hanesch: Krise der Erwerbsarbeit - Abschied vom Sozialstaat?, in: Wolfgang Gessenharter/ Helmut Fröchling (Hrsg.): Rechtsextremismus und Neue Rechte in Deutschland, Opladen 1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch/Peter Krause: Niedrige Erwerbseinkommen und Armut bei Erwerbstätigkeit, in: Sozialer Fortschritt Heft 7/1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Neue Befunde zum Abstand zwischen Niedrigen Arbeitnehmereinkommen und Sozialhilfeniveau, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins Heft 9/1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Abbau der Arbeitslosigkeit durch höhere Arbeitsanreize? Zur Diskussion über den Erwerbstätigenfreibetrag bei der Sozialhilfe, in: Arbeit und Sozialpolitik Heft 7-8/1998 Walter Hanesch: Soziale Sicherung in Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Heft 34/1998 Walter Hanesch: Strategien für die Soziale Stadt, in: Thomas Mirbach (Hrsg.): Entwürfe für eine soziale Stadt, Amsterdam 1998 Walter Hanesch: Social Conditions and Growing Inequality in Europe. Is Growing Inequality in Europe an Issue?, in: Friedrich Ebert Stiftung (Ed.): A Debate on the Growing Income Gap: Trends and Policy Responses, Washington D.C. 1998 Walter Hanesch: The Debate on Reforms of Social Assistance in Western Europe, in: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Ed.): Linking Welfare and Work, Dublin 1999 Walter Hanesch: Strategische Dimensionen kommunaler Sozialberichterstattung und Sozialplanung, in: Handbuch der kommunalen Sozialpolitik, hrsg. v. Dietz, Berthold/Eißel, Dieter/Naumann, Dirk, Opladen 1999 Walter Hanesch: Sozialpolitische Strategien gegen Armut, in: Horst Schmitthenner/Hans-Jürgen Urban (Hrsg.): Sozialstaat als Reformprojekt. Optionen für eine andere Republik, Hamburg 1999 Walter Hanesch: Der Sozialstaat in der Globalisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Heft 49/1999 Peter Krause/Walter Hanesch/Gerhard Bäcker: Normalarbeitsverhältnisse, niedrige Erwerbseinkommen und Armut, in: Krause, Peter u.a. (Hrsg.): Zwischen drinnen und draußen - Arbeitslose und soziale Ausgrenzung in Deutschland, Opladen 2000 Walter Hanesch: Beschäftigungsentwicklung, Niedrigverdienste und Working Poor in den USA, in: Gerd Pohl/Claus Schäfer (Hrsg.): Niedriglohn-Politik, Hamburg 2000 Walter Hanesch: Armut als Herausforderung für den Sozialstaat, in: Butterwegge, Christoph/L`Hoest, Raphael/Ruiss, Dirk (Hrsg.): Sozialstaatsentwicklung und Kinderarmut, Opladen 2000 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik, in: Otto, H.-U. u.a. (Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Neuauflage, 2. völlig überarbeitete Auflage, Neuwied/Kriftel 2001 Walter Hanesch: From Welfare to Work. Neue Reformkonzepte in der Sozialhilfe in Europa, in: Stelzer-Orthofer, Christine (Hrsg.): Zwischen Welfare und Workfare, Soziale Leistungen in der Diskussion, Linz 2001 Walter Hanesch: Neuordnung der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit: Zur Integration von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, in: Becker, Irene/Ott, Notburga/Rolf, Gaby (Hrsg): Soziale Sicherung in einer dynamischen Gesellschaft. Festschrift für Richard Hauser zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M./New York 2001 Walter Hanesch: Soziale Sicherung und Armut im europäischen Vergleich, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Europa sozial gestalten. Dokumentation des 75. deutschen Fürsorgetages 2000 in Hamburg, Frankfurt a.M. 2001 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik in den europäischen Sozialstaaten, in: Krause, Barbara/Krockauer, Rainer/Reiners, Andreas (Hrsg.): Soziales und gerechtes Europa, Freiburg i.B. 2001 Walter Hanesch: Arbeit statt Sozialhilfe nach US-Vorbild? Zur aktuellen Sozialhilfereform-Diskussion, in: Kritische Justiz Heft 4/2001 Walter Hanesch: Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung: Armut und Migration, in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit, Heft 4/2001 Walter Hanesch: Armut und Integration in den Kommunen, in: Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften, Heft 1/2001 Walter Hanesch: Armutskonzepte und Kinderarmut aus der Perspektive der Industrieländer, in: Holm, Karin/Schulz, Uwe (Hrsg.): Kindheit in Armut weltweit, Opladen 2002 Walter Hanesch: Armut, in: Greiffenhagen, Martin/Greiffenhafen, Silvia (Hrsg.): Handwörterbuch zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2002 Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg): Fachlexikon der sozialen Arbeit, Frankfurt a.M. 2002 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Coordination of Activation Policies for Unemployed Social Assistance Recipients in Germany, in: Assistenza Sociale - Special Edition 2002 (Veröffentlichung in italienischer Übersetzung) Gerhard Bäcker/Peter Krause/Walter Hanesch: Combating poverty in Europe and Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Social assistance between social protection and activation in Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Labour market related poverty in Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Flexibilisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse als Herausforderung für das letzte Netz der sozialen Sicherung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Zwischen Versorgung und Eigenverantwortung - Partizipation im Sozialstaat. 76. Deutscher Fürsorgetag, Frankfurt a.M. 2003 (in Vorbereitung); zugleich veröffentlicht in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Heft 3/2003 Wolfgang Gern et al.: Zur gesellschaftlichen Bedeutung sozialer Dienste, in: Walter Hanesch et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hg. V. Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch: Soziale Dienste zwischen Haushaltskonsolidierung und Ökonomisierungsdruck, in: derselbe et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hg. V. Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad: Lokale Beschäftigung und Ökonomie als Herausforderung für die "Soziale Stadt", in: dieselben (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch/Imke Jung-Kroh: Anspruch und Wirklichkeit einer "Aktivierung" im Kontext der "Sozialen Stadt", in: Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch/Imke Jung-Kroh: Sozialhilfeempfänger und Arbeitsmarkt. Erste Befunde zur Wirkungsforschung im Landkreis Gießen, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins Heft 12/2004 Walter Hanesch: Modernisierung des Sozialstaats - Modernisierung der sozialen Ausgrenzung , in: Thomas Specht-Kittler (Hrsg.): Modernisierung des Sozialstaats - Modernisierung der sozialen Ausgrenzung. Auswirkungen auf die Wohnungslosenhilfe in Deutschland, Materialien zur Wohnungslosenhilfe Heft 57, Bielefeld 2005 Walter Hanesch: Soziale Integration, in: C. Linzbach/U. Lübking/S. Scholz/B. Schulte (Hrsg.): Die Zukunft der sozialen Dienste vor der Europäischen Herausforderung, Baden Baden 2005 Walter Hanesch: Poverty and Social Exclusion in the Context of a Streamlined Coordination of Social Protection, in: Elina Palola and Annikki Savio (Eds.): Refining the Social Dimension in an Enlarged EU, Helsinki 2005 Walter Hanesch: Armut, in: Wörterbuch Soziale Arbeit, hrsg. von Dieter Kreft/Ingrid Mielenz, Weinheim 2005 (5., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage) Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg): Fachlexikon der sozialen Arbeit, Frankfurt a.M. 2007 Walter Hanesch: Armutsbekämpfung in Deutschland und die Rolle der Europäischen Union, in: Benz, Benjamin, Boeckh, Jürgen und Mogge-Grotjahn, Hildegard (Hrsg.): Soziale Politik – Soziale Lage – Soziale Arbeit. Festschrift für Ernst-Ulrich Huster, Wiesbaden 2010 Walter Hanesch: Kommunale Armutspolitik, in: Dahme, Heinz-Jürgen; Wohlfahrt, Norbert (Hrsg.): Handbuch Kommunale Sozialpolitik, Wiesbaden 2011 Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fachlexikon der sozialen Arbeit, 7. Völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Baden-Baden 2011 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik, in: Otto, Hans-Uwe; Thiersch, Hans (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit. (4., vollständig neu bearbeitete Auflage). München 2011 Walter Hanesch: Deutschland – Ein Modell im Übergang, in: Bispink, Gerhard; Reinhard; Bosch, Hofemann, Klaus; Naegele, Gerhard; (Hrsg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschrift für Gerhard Bäcker, Wiesbaden 2012 Walter Hanesch: Ressourcenorientierung in der Armutsforschung –Perspektiven zu Familien- und Kinderarmut, in: Alban Knecht und Franz-Christian Schubert (Hrsg.): Ressourcen im Sozialstaat und in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch, Stuttgart 2012 Hanesch, Walter: Armut und Unterversorgung aus sozialwissenschaftlicher Sicht: Armutskonzepte und Armutsursachen als sozialstaatliche Herausforderungen, in: Masuch, Peter et a. (Hrsg.), Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats, Bd. 2: Bundessozialgericht und Sozialstaatsforschung, Berlin 2015 <font color="#000000" face="DINWeb, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif"></font> Sonstige Veröffentlichungen (1998 - 2016) Walter Hanesch: Perspektiven der Armut - Armutsentwicklung und ihre Folgen für die Soziale Arbeit, in: Unternehmen mit Zukunft. Von der Wohnungslosenhilfe zum regionalen Hilfeverbund, Tagungsdokumentation des Zentralverbands sozialer Heim- und Werkstätten, Freiburg 1998 Walter Hanesch: Zehn Thesen zur Zukunft der Sozialen Stadt, in Rundbrief Gilde Soziale Arbeit Heft 2/1998 Walter Hanesch: Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren, in: Sozialstaat der Zukunft, Dokumentation des Kongresse Kiel 8.7.1998, hrsg. v.d. Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 1998 Walter Hanesch: Patient Erwerbs-Arbeitsgesellschaft: Eine Diagnose, in: Alte und neue Arbeit - Auf dem Weg zu einer solidarischen Gesellschaft, Dokumentation des Perspektivkongresses der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Rheinland-Pfalz und des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz am 29.9.1997 in Mainz, Mainz o.J. (1998) Walter Hanesch: Niedrige Arbeitseinkommen und Armut in Erwerbstätigenhaushalten, in: SJD - Die Falken - Landesverband NRW: Reiches Land - Arme Kinder, Dokumentation einer Fachtagung vom 6.6.1998 in Duisburg, Bonn 1998 Walter Hanesch: Ökonomische und soziale Herausforderung für das deutsche Sozialstaatsmodell, in: Internet-Dokumentation des 3. Bundeskongresses Soziale Arbeit in Dresden von 1998<> Gaby Flösser/Walter Hanesch (Hrsg.): Die Ökonomisierung des Sozialen, Dokumentation des Symposiums auf dem 3. Bundeskongress Soziale Arbeit in Dresden von 1998 (unveröffentlichtes Manuskript mit Beiträgen von Gert Wagner, Gerhard Bäcker, Peter Marquard, Norbert Struck, Oswald Menninger, Joachim Merchel) Walter Hanesch: Ergebnisse der Armutsforschung für Deutschland und Hessen, in: Armutskonferenz, Dokumentation des Symposiums zur Verteilung von Reichtum und Armut und deren Folgen im Land am 27.11.1998 in Wiesbaden im Plenarsaal des Hessischen Landtags, veranstaltet von der Friedrich Ebert Stiftung und dem Hessischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung, Wiesbaden 1999 Walter Hanesch: Armut als Herausforderung für die "soziale Stadt", in: Querschnitt. Beiträge aus Forschung und Entwicklung der FH Darmstadt, 13. Ausgabe, Darmstadt 1999 Walter Hanesch: Armut als Bedrohung einer menschenwürdigen Zukunft, in: Solidarität und Solidität Diakonie Jahrbuch 1999, Stuttgart 1999 Mehrere Wortbeiträge in: "Armut und Reichtum in Deutschland". Tagungsdokumentation zum Forum zur Berichterstattung der Bundesregierung am 7.Oktober 1999 in Berlin, hrsg. v. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1999 Walter Hanesch: One Hundred Years of Social Policy in Europe, Vortrag gehalten auf der Jahrestagung des ICSW am 23-25.9.1999 in Lille/Frankreich (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Prävention gegen Jugendkriminalität. Lebenslagen von Jugendlichen und soziale Kommunalpolitik, in: Feuerhelm, Wolfgang u.a. (Hrsg.): Ist Prävention gegen Jugendkriminalität möglich?, hrsg. v. Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 2000 Walter Hanesch, Kommunale Armutsprävention im Spannungsfeld von Globalisierung und innerstädtischer Polarisierung, in: Dezernat für Soziales und Gesundheit Leipzig (Hrsg.): "Soziale Stadtentwicklung in Leipzig - Programm und Projekte für einen sozialen Ausgleich", Leipzig 2000 Walter Hanesch: Armut im Wohlfahrtsstaat. Erscheinungsformen, Ursachen, Lösungsstrategien, in: Herbermann, Marc/Steinmetz, Bernd (Hrsg.), "...und arm bist du!", Weimar 2001 Walter Hanesch: Zur Notwendigkeit einer Sozialberichterstattung auf Landesebene, in: Aktionsbündnis "Soziale Gerechtigkeit in Hessen" (Hrsg.): ... und raus bist Du? Armut bekämpfen - Teilhabe schaffen! Dokumentation der Hessischen Armutskonferenz 12. März 2001 in Wiesbaden, Frankfurt 2001 Walter Hanesch: Sozialstaatliche Grenzen einer Vermarktung des Sozialen, in: Ökonomisierung des Sozialen und die Zukunft der Sozialen Arbeit, Dokumentation des 3. Fachbereichstags Soziale Arbeit des Fachbereichs Sozialpädagogik der FH Darmstadt, Darmstadt 2001 Walter Hanesch: Activation: Narratives and Realities, a Seven Countries Comparison, in: Social Exclusion, Minimum Income Support and Workfare in Europe, A workshop within the ESA conference Visions and Divisions in Europe, by Matti Heikkila and Yuri Kazepov, Helsinki 2001 <> Walter Hanesch: Armutsbekämpfung in Europa. Zur Rolle der Europäischen Union und der Mitgliedsstaaten, Vortrag auf dem Symposium "arm und reich: Europäische Größenverhältnisse von Armut und Reichtum", 4. Bundeskongress Soziale Arbeit in Mainz 2001 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Bundesregierung unter Druck. Kommentar zu Armut und Reichtum in Deutschland, in: Böckler zum Bündnis. Informationen zu Vereinbarungen und Bündnissen für Arbeit, hrsg. v.d. Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 16/2001 Walter Hanesch: Lebensverläufe zwischen Auf- und Abstieg und zwischen Ein- und Ausschluss - Zugänge und Befunde der Armutsforschung -, Vortrag auf der Tagung des Hamburger Institut für Sozialforschung zum Thema "Der unternehmerische Einzelne und die Überflüssigen - Spaltungslinien der aktiven Gesellschaft, Hamburg im April 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch Ausgrenzung vermeiden - Integration fördern, Vortrag auf der HIBA Fachkonferenz Benachteiligtenförderung 2002, Leipzig im Oktober 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Anforderungen an die Sozialhilfepolitik aus der Sicht der Armutsforschung, in: Sozialpolitisches Forum der LAG Hessen zum Thema Arbeitsmarkt- und Sozialhilfepolitik der Hessischen Landesregierung - Offensive für Wege aus der Armut?, Frankfurt im August 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Der Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung<>, o.O., o.J. (2002) Walter Hanesch: Activation Policies in the Context of Social Assistance. A Seven Countries Comparison, in: Querschnitt, Beiträge aus Forschung und Entwicklung der Fachhochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Nr. 17 - Juni 2003 Walter Hanesch: Chancen und Risiken der Umsetzung der Hartz-Vorschläge für die Sozial- und Arbeitslosenhilfe, in: Caritasverband für die Diözese Limburg, LAG Soziale Sicherung/Diakonisches Werk in Hessen und Nassau (Hrsg.): Verhindert Hartz soziale Ausgrenzung? Zur Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, Frankfurt a.M./Limburg 2003 Walter Hanesch: Der nationale Aktionsplan gegen Armut und Ausgrenzung: Entwicklung, Verfahren, Bewertung und Empfehlungen, in: Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW (Hrsg.): Dokumentation zur Fachtagung "Soziales NRW gestalten!" am 8.7.2003 in Köln, Köln 2003 Gerhard Bäcker u.a. (Erstunterzeichner): Sozialstaat reformieren statt abbauen - Arbeitslosigkeit bekämpfen statt Arbeitslose bestrafen. Aufruf von über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, veröffentlicht in: Frankfurter Rundschau vom 23.Mai 2003; wiederabgedruckt u.a. in: Blätter für deutsche und internationale Politik Heft 7/2003 Walter Hanesch/Karl Koch/Franz Segbers: "Hessen muss sozial bleiben!" Aufruf von Vertreten der Wissenschaft und der Fachpraxis Sozialer Arbeit gegen den "Kahlschlag im Sozialetat", Darmstadt/Frankfurt/Limburg 2003, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 1.10.2003 Walter Hanesch: ESF-Förderung im Kontext des Kampfs gegen soziale Ausgrenzung, Vortrag gehalten auf dem 1. ESF-Kongress am 10. und 11. November 2003 in Berlin Walter Hanesch: Fragestellungen, theoretische Grundlagen und erste Ergebnisse des Begleitforschungsprojekts, in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie in benachteiligten Quartieren, HEGISS Materialien Veranstaltungen 6, Frankfurt a.M. 2004 Walter Hanesch: Kommunale Sozialpolitik und Sozialberichterstattung als Wege aus der Armut, in: Landeshauptstadt Saarbrücken (Hrsg.): Sozialbericht 2003 der Landeshauptstadt Saarbrücken, Anlagenband, Saarbrücken 2004 Walter Hanesch: Der "ehrliche zweite Arbeitsmarkt", in: Arbeitskreis Alternative Arbeitsmarktpolitik (Hrsg.): Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - Gewinner und Verlierer, Saarbrücken 2004 Walter Hanesch: Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit im Übergang Schule - Beruf, in: Bildungsansprüche zur Situation von Jugendbildung und Schule, 5. Fachbereichstags Soziale Arbeit des Fachbereichs Sozialpädagogik der FH Darmstadt, Darmstadt 2004 Walter Hanesch u.a.: Das sozialkulturelle Minimum in der Abwärtsspirale. Die geplante Regelsatzverordnung beschädigt einen Eckwert des deutschen Sozialstaats, Aufruf von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, veröffentlicht am 5.3.auf der Website der Frankfurter Rundschau und am 12.3. in: epd sozial Nr. 11/2004 Walter Hanesch: Das letzte Netz droht zu reißen. Die Sozialhilfereform im Windschatten der Hartz-Reformen und im Spannungsfeld widersprüchlicher Interessen, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 5.3.2004 Hanesch, Walter: Armutsbekämpfung und Sozialhilfe in Deutschland, in: Dokumentation der Nationalen Fachkonferenz der Arbeitsgruppe "Publik Assistance Research (Kofuken)" am 23./24.Oktober 2003 in Kyoto/Japan, Kyoto 2004 (Veröffentlichung in japanischer Übersetzung) Walter Hanesch: Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Neue Herausforderungen für die "Soziale Stadt", in: Forum Wohneigentum Heft 1/2005 Walter Hanesch: Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Neue Herausforderungen für die "Soziale Stadt", in: Querschnitt. Beiträge aus Forschung und Entwicklung der Fachhochschule Darmstadt Nr. 19 - Juni 2005 Walter Hanesch: Armut und soziale Ungleichheit - Herausforderung einer Kommunalpolitik für junge Menschen und ihre Familien, in: Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz (Hrsg.): "Armutsprävention und Jugendhilfeplanung - 7. Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendhilfeplanung, Mainz 2005 Walter Hanesch: Armutsberichterstattung und Armutsbekämpfung in der Bundesrepublik, in: NAPsens-Auftaktkonferenz, 2.6.2005 in Berlin Walter Hanesch: Relevanz von SGB III und II bei der Überwindung sozialer Ausgrenzung. Schlussfolgerungen aus der Sicht des Projekts NAPsens, in: Dokumentation des Regionalen Workshops "Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Armut - Soziale Integration durch Beschäftigung? am 25.8.2005 in Hamburg Walter Hanesch und Jochen Partsch: "Aktivierung" im sozialräumlichen Kontext unter veränderten Rahmenbedingungen, in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Das Programm LOS: Einbindungs-, Aushandlungs- und Kooperationsprozesse in der Kommune, Dokumentation zum Workshop am 6. und 7. Juli 2005 in Halle Walter Hanesch: Einführung: Ökonomische Situation der Familie, in: Zeitschrift für Familienforschung Heft 2/2005 Walter Hanesch: Arbeitsmarkt und soziale Sicherung in Deutschland: Soziale Werte im Umbruch am Beispiel von Hartz IV, in: Geene, Raimund/Halkow, Anja (Hrsg.): Dokumentation des 10. Kongresses Armut und Gesundheit 2004, Themenheft "Arbeit und Arbeitslosigkeit", Berlin 2005 Walter Hanesch: Fachlich-methodische Anforderungen an die Bemessung des Regelsatzes, in: Expertenkolloquium des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes: Anforderungen an die künftige Bemessung des Regelsatzes in der Sozialhilfe, 24.6.2005 in Berlin Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: HEGISS Workshop Lokale Ökonomie und Beschäftigung in ländlichen HEGISS-Standorten, Spangenberg 10.11.2005 Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: HEGISS Workshop Lokale Ökonomie und Beschäftigung im großstädtischen HEGISS-Standorten, Wiesbaden-Biebrich 17.11.2005 Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: Regionaler Workshop "Armut und Ausgrenzung von Familien und Kindern - Möglichkeiten der Prävention und Überwindung" - am 9.2.2006 in Mainz Walter Hanesch: Schlusswort und Ausblick, in: Regionaler Workshop "Armut und Ausgrenzung von Familien und Kindern - Möglichkeiten der Prävention und Überwindung" - am 9.2.2006 in Mainz Walter Hanesch: Die Bedeutung der Politik der sozialen Integration für die Zukunftsfähigkeit des Modells Deutschland, in: "Soziale Integration in Deutschland - zusammen mehr erreichen". NAPsens-Abschlusskonferenz am 1.6.2006 in Berlin Walter Hanesch: Chancen und Risiken der Zusatzjobs als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Instrument, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fürsorgetag 2006. Workshop "Arbeitsgelegenheiten: Motor oder Sackgasse der Beschäftigungspolitik?" Walter Hanesch: Zusatzjobs als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Instrument der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Thesen zur Diskussion, in: Bayerische Sozialnachrichten Heft 2/2006 Walter Hanesch: Der halbherzige Kampf gegen die Armut, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 27.10.2006 Walter Hanesch: Willkommen in der Unterschicht?, in: WDR Hart aber fair: Walter Hanesch: Indikatoren sozialer Ausgrenzung aus Betroffenensicht, in: Aktive Arbeitsmarktpolitik und Überwindung sozialer Exklusion – Europäische Politikstrategien und Erfolgsmessung, Dokumentation der Abschlusskonferenz des Projekts EMDELA am 1. und 2.3.2007 in Gießen, Göttingen 2007 (Dokumentation: Walter Hanesch: Internationale Entwicklungen bei arbeitsmarkbezogenen sozialen Dienstleistungen im Bereich der Grundsicherung und deren institutionellen Anbindung, in: „Von Nachbarn lernen: Organisation, Administration und Wirkungen von Grundsicherungssystemen in ausgewählten Ländern“, Internationaler Wissenschaftsworkshop des BMAS am 19. und 20.9.2007 in Berlin Walter Hanesch: "Einführung" und "Lokale Ökonomie und Wirtschaftsförderung in groß- und kleinstädtischen HEGISS-Standorten - Defizite und Potentiale für innovative Ansätze", beide Beiträge in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik in HEGISS- Quartieren, Dokumentation des 14. Arbeitstreffens am 16.11.2006 im Südringtreff in Hattersheim, HEGISS Materialien Veranstaltungen 9, Frankfurt 2008 Walter Hanesch: Hartz IV zwischen arbeitsmarkt- und sozialpolitischem Anspruch und Wirklichkeit, in: Umsetzung von Hartz IV am Beispiel der Region Darmstadt, Dokumentation des 7. Fachbereichstags Soziale Arbeit 2006, hrsg. vom Fachbereich Sozialpädagogik der Hochschule Darmstadt, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Landessozialberichterstattung – Armuts- und Reichtumsberichterstattung auf Landesebene. Stellungnahme für den Sozialpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Informationen und Argumente zum Thema Armut und Armutsbekämpfung, Kurzexpertise für den Sozialverband VdK Hessen-Thüringen, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Kommunale Armuts- und Reichtumsberichte, Kurzexpertise für den Sozialverband VdK Hessen-Thüringen, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Zu den Gesetzentwürfen für ein Gesetz zur Landessozialberichterstattung, Stellungnahme für den Sozialpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags, Darmstadt 2009 Walter Hanesch: Stellungnahme Prof. Dr. W. Hanesch zum Thema Wirtschaft für die Anhörung der Enquetekommission Migration und Integration in Hessen (EKM) vom 27.8.2010 Walter Hanesch: Soziale Lage, Bildungschancen und Bildungsbeteiligung, in: Landkreis Darmstadt-Dieburg (Hrsg.): Die Zukunft der Bildungsregion Darmstadt-Dieburg: „Lokale Bildungs- und Lernlandschaften in gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Stärkung d er lokalen Wirtschaft, Schaffung von Ausbildungsplätzen sowie Beschäftigungsmöglichkeiten, in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Zehn Jahre Soziale Stadt in Hessen – Bilanz und verbleibender Handlungsbedarf, HEGISS-Materialien 7, <> Walter Hanesch: Deutschland verabschiedet sich vom Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Stellungnahme der Nationalen Armutskonferenz (nak) zum deutschen Nationalen Reformprogramm im Rahmen der Strategie Europa 2020, Darmstadt 2011<> Walter Hanesch u.a.: Menschenwürde, Teilhabe und die scheinbare Objektivität von Zahlen. Fachliche Stellungnahme des Frankfurter Arbeitskreises Armutsforschung zum Entwurf für ein Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG), Frankfurt am Main, in: Widersprüche Heft 119/120, 31. Jg, Juni 2011, Verlag Westfälisches Dampfboot, 125-140. Walter Hanesch u.a.: Aufruf: "Arbeitsmarktpolitik für alle". Rücknahme der Sparbeschlüsse – Umkehr bei Instrumentenreform. Wir brauchen eine Arbeitsmarktpolitik für alle!, Der Paritätische Gesamtverband, Berlin 2011<> Hanesch, Walter: Child Poverty and Investing in Children in Germany , Presentation at the Forum within the framework of 15th German Child and Youth Welfare Congress on 5 June 2014 in Berlin on Investing in children and young people: A priority for the European Union www.eurochild.org/fileadmin/public/02_Events/2014/06_Berlin/DJHT2014_Investing-In-Children-in-Germany_WH.pdf Hanesch, Walter: Armut in Europa, Präsentation auf der Tagung der Nationalen Armutskonferenz „Politik mit dem Armutsbegriff“ am 26.11.2015 in Berlin nationalearmutskonferenz.de/data/2016/Hanesch%20Armut%20in%20Europa%202015%20final.pdf Hanesch, Walter: Die Zukunft des Sozialen in einem nicht-solidarischen Europa, in: Wohnungslosenhilfe mischt sich ein. Strategien gegen zunehmende Armut und sozialen Ausschluß, hrsg. v. Rolf Jordan, BAG W-Verlag, Bielefeld 2015 Hanesch, Walter: Überleben in der psychosozialen Arbeit. Ökonomisierung des Sozialen und deren Auswirkungen auf die psychosoziale Arbeit, in: soziale psychiatrie Heft 4/2015. Wiederabgedruckt in: Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis Heft 1/2016<>
Vertretungsprofessur ‚Handlungsmethoden in der Sozialen Arbeit‘ Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte: Sozialpädagogische Professionalität und Interventionen Methoden und Theorien der Sozialen Arbeit Aufwachsen unter (extrem) schwierigen Bedingungen Kinder- und Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung Netzwerk- und Übergangsforschung, insbes. Leaving Care Heimerziehung als Arbeitsfeld Lehre (an der Hochschule Darmstadt): Sommersemester 2024: Veranstaltungsreihe: Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung; Methodisches Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe; Qualitative Forschungsprojekte: Sozialpädagogische Interventionen in Familien; „Dann bin ich da aber auch weggekommen, das hab ich aber auch nicht verstanden“ – Erleben sozialpädagogischer Interventionen aus biographischer Perspektive Wintersemester 2023/24: Qualitative Forschungsprojekte: Sozialpädagogische Interventionen in Familien; Sozialpädagogische Professionalität in der Heimerziehung; Sozialpädagogische Interventionen als tiefgreifende und legitimationsbedürftige Eingriffe in Biographien von Menschen Sommersemester 2023: Qualitative Forschungsprojekte: Sozialpädagogische Interventionen in Familien; Sozialpädagogische Professionalität in der Heimerziehung; Methodisches Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe Zur vollständigen Auflistung der Lehrveranstaltungen an der Universität Siegen . Mitgliedschaften: Mitglied in der Internationalen Gesellschaft für Erzieherische Hilfen (IGfH) Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e.V. (DGSF) Vorstandsmitglied im Zentrum für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste der Universität Siegen (ZPE) Kurzinfos: Seit SoSe 2023 Vertretungsprofessur ‚Handlungsmethoden in der Sozialen Arbeit‘ an der Hochschule Darmstadt Seit mehreren Jahren Pädagogischer Leiter in einer stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 2019: Abschluss der Promotion: Soziale Netzwerke von Jugendlichen und jungen Volljährigen im Übergang aus der Heimerziehung‘ (Betreuer: Prof. Dr. Klaus Wolf; Zweitgutachter: Prof. Dr. Albrecht Rohrmann); Mehr Seit 2018 ‚Lehrkraft für besondere Aufgaben‘ an der Universität Siegen im Bachelor- und Masterstudiengängen der Sozialen Arbeit 2013 bis 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbereich ‚Aufwachsen unter (extrem) schwierigen Bedingungen/Forschungsgruppe ‚Heimerziehung‘ (Prof. Dr. Klaus Wolf) 2015 bis 2019 Doktorand im Internationalen Promotionsstudiengang Erziehungswissenschaft und Psychologie (INEDD) der Universität Siegen 2,5 jährige systemische Weiterbildung mit Abschluss ‚Systemische Beratung/Familienberatung (DGSF/DGfB)‘ (KatHo Köln) Publikationen: Monographien/Herausgeberschaften: Theile, Manuel/Wolf, Klaus (Hrsg.) (2024): Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven, Beltz Juventa, Weinheim, Basel. Theile, Manuel (2020): Soziale Netzwerke von Jugendlichen und jungen Volljährigen im Übergang aus der Heimerziehung, Beltz Juventa, Weinheim, Basel. Theile, Manuel (2015): Soziale Netzwerkbeziehungen als Ressource. Soziale Beziehungen im Lebenslauf von Jugendlichen in der Heimerziehung, Universitätsverlag Siegen. Beiträge im Sammelbänden/Artikel in Fachzeitschriften: Theile, Manuel/Wolf, Klaus (2024): Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Eine Einführung. In: Theile, Manuel/Wolf, Klaus (Hrsg.) (2024): Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 9–32. Theile, Manuel (2024): Subjekt einer Hilfe?! Sozialpädagogische Interventionen als tiefgreifende und legitimationsbedürftige Eingriffe in Biographien von Menschen. In: Theile, Manuel/Wolf, Klaus (Hrsg.) (2024): Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 305–334. Theile, Manuel (2024): Leaving Care. Entwicklungen durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Forschungsdiskurse und Perspektiven im Übergang aus der Heimerziehung. In: Theile, Manuel/Wolf, Klaus (Hrsg.) (2024): Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 349–365. Rohrmann, Albrecht/Theile, Manuel (2022): Exklusionsrisiken von jungen Menschen im Übergang von stationärer Kinder- und Jugendhilfe in Angebote der Eingliederungshilfe für Erwachsene. In: Bertelmann, Lena/Kempf, Matthias/Reichstein, Martin F./Rohrmann, Albrecht/Wissenbach, Lars (Hrsg.): Planung und Entwicklung von Sozialen Diensten für Menschen mit Behinderungen. Siegen: universi, S. 269–285. Rohrmann, Albrecht/Theile, Manuel (2022): Inklusive Übergangsgestaltung?!. Übergänge aus der Heimerziehung in unterstützte Formen des Wohnens im Rahmen der Eingliederungshilfe im Erwachsenenalter , In: Soziale Passagen. https://doi.org/10.1007/s12592-022-00432-6 . Theile, Manuel (2022): „Allein zu sein, davor habe ich am meisten Angst“ – Die Bedeutung von Sozialen Netzwerken im Leaving Care , Diskurs Kindheits- und Jugendforschung/Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research, 2-2022, S. 195-210. https://doi.org/10.3224/diskurs.v17i2.05 Theile, Manuel (2022): Soziale Netzwerke von Jugendlichen in der Heimerziehung. Forschungsdiskurse und -desiderate. In: Berger, Fred/Guerrini, Flavia/Bütow, Birgit/Fennes, Helmut/Lauermann, Karin/Sting, Stephan/Wächter, Natalia (Hrsg.): Jugend – Lebenswelt – Bildung. Perspektiven für die Jugendforschung in Österreich, Verlag Barbara Budrich, S. 377–390. Strahl, Benjamin/Theile, Manuel (2021): Heimerziehung [online]. socialnet Lexikon. Bonn: socialnet, 08.09.2021 [Zugriff am: 20.11.2021]. Verfügbar unter: https://www.socialnet.de/lexikon/Heimerziehung . Theile, Manuel (2021): Die Bedeutung Sozialer Netzwerke im Kontext professioneller pädagogischer Unterstützung: Soziale Netzwerke von Menschen mit Lernschwierigkeiten im Kontext Begleiteter Elternschaft. In: Düber, Miriam/Remhof, Constance/Riesberg, Ulla/Rohrmann, Albrecht/Sprung, Christiane (Hrsg.): Begleitete Elternschaft in den Spannungsfeldern pädagogischer Unterstützung, Beltz Juventa, Weinheim, Basel. Theile, Manuel (2019): Einblicke in Soziale Netzwerke in der Sozialen Arbeit , In: SI:SO, 24. Jg, H. 1, S. 6–11. Theile, Manuel (2019): Soziale Netzwerkbeziehungen im Lebenslauf von Jugendlichen in der Heimerziehung – mit den Augen von Jugendlichen betrachtet . In: Reimer, Daniela: Sozialpädagogische Blicke, Beltz Juventa, S. 52–65. Theile, Manuel (2018): Fachkräftemangel in der stationären Kinder- und Jugendhilfe . In: Jugendhilfe 56 (6), S. 609–614. Dittmann, Andrea/Theile, Manuel (2017): Fachkräfte(-mangel) in der stationären Erziehungshilfe?! – Personalgewinnung und -bindung . In: Forum Erziehungshilfen, 2/2017. Theile, Manue l (2013): Heimerziehung- ein Überblick. Forschungsgruppe Heimerziehung wird an der Universität Siegen aufgebaut , In: SI:SO 2/2013, 18. Jg, S. 54–59. Vorträge/Workshops: „Allein zu sein … davor habe ich am meisten Angst“ – Beziehungen und Soziale Netzwerke während und nach der Heimerziehung mit einer traumapädagogischen Brille betrachtet ; Workshop; EREV-Fachtag ‚Traumasensible Haltung in den Erziehungsstellen, Hofgeismar, 21. November 2023. „Eigene Wohnung war für mich aber natürlich erstmal nen Schock“ – Erleben des Übergangs aus der stationären Erziehungshilfe ; Österreichische Jugendforschungstagung 2023, Innsbruck, 23. Juni 2023. Übergänge von jungen Menschen mit Behinderungen aus der Heimerziehung in unterstützte Formen des Wohnens im Rahmen der Eingliederungshilfe im Erwachsenenalter – eine qualitative Untersuchung aus Sicht von jungen Menschen (gem. m. Albrecht Rohrmann); IGfH/ISS-Forschungskolloquium, Frankfurt/Main, 03. März 2023. „ Allein zu sein … davor habe ich am meisten Angst“ – Soziale Netzwerke von Jugendlichen und jungen Volljährigen im Übergang aus der Heimerziehung ; Fachhochschule Münster, 12.12.2022 „Ich möchte endlich ‘ne ‘ne Person der Gesellschaft sein“ – Exklusionsrisiken von jungen Menschen im Übergang von stationärer Kinder- und Jugendhilfe in Angebote der Eingliederungshilfe für Erwachsene (gem. m. Albrecht Rohrmann); Ringvorlesung ‚Inklusion‘, Universität Siegen, 08. November 2022. Einarbeitung neuer Fachkräfte in der stationären Erziehungshilfe ; Workshoptag, VPK – Landesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe in Nordrhein-Westfalen e.V., 18. Oktober 2022. Inklusive Übergangsgestaltung?! – Erleben des Übergangs aus der Heimerziehung in unterstützte Formen des selbständigen Wohnens im Rahmen der Eingliederungshilfe im Erwachsenenalter ; (gem. m. Albrecht Rohrmann); Veranstaltungsreihe ‚Aktuelle Themen der Heimerziehung‘, Universität Siegen, 15. Mai 2022. „Wen hab‘ ich denn dann noch?!“ – Soziale Netzwerke während und nach der Heimerziehung ; Workshop auf der 17. Landeskonferenz Heimerziehung, Mainz, 03. Mai 2022. Soziale Netzwerke im Übergang aus der Heimerziehung ; Workshop Leaving Care – Vernetzen & Bewegen, Schweiz (digital), 03. Dezember 2021. Elternarbeit in Erziehungsstellen?! – Chancen und Herausforderungen (gem. m. Andrea Dittmann); EREV-Fachtagung: Einzig ART ICH – Biographiearbeit in der Erziehungsstelle; Hofgeismar, 15./16. November 2021. „Und dann bin ich völlig allein“ – Soziale Netzwerke von Jugendlichen und jungen Volljährigen im Übergang aus der Heimerziehung ; IGFH und ISS Forschungskolloquium; Frankfurt am Main (digital), März 2021. „Wen habe ich denn dann noch?!“ – Soziale Netzwerke in der Heimerziehung ; Plenumsvortrag Kongress „Warum Netzwerkforschung?“ der Deutschen Gesellschaft für Netzwerkforschung; Darmstadt, März 2020. Allein nach der Heimerziehung?! – Belastungen und Ressourcen im Übergang aus der stationären Erziehungshilfe aus Sicht von Jugendlichen: Was Heimerziehung leisten kann und was auch nicht?! (gem. m. Prof. Dr. Klaus Wolf); Veranstaltungsreihe ‚Aktuelle Themen der Heimerziehung‘; Universität Siegen, 2019. Was liegt an in der Heimerziehung?! – Facetten aus Forschung und Praxis (gem. m. Prof. Dr. Klaus Wolf); Veranstaltungsreihe ‚Aktuelle Themen der Heimerziehung; Universität Siegen, 2019. Soziale Netzwerke junger Menschen mit Kinder- und Jugendhilfeerfahrung ; Workshop Sozialpädagogischer Fachtag ‚Jugendhilfe [be]endet. Und wie geht´s weiter?‘; Universität Klagenfurt, Juni 2018. Fachkräfte(mangel) in der stationären Erziehungshilfe?! (gem. m. Andrea Dittmann); Fachtagung ‚Ein attraktiver Arbeitsplatz? – Fachkräfte(mangel) in der stationären Erziehungshilfe?!; Universität Siegen, März 2018. „Allein zu sein … davor habe ich am meisten Angst“ – Soziale Netzwerke von Jugendlichen in der Heimerziehung ; Interdisziplinäre Tagung ‚Jugend – Lebenswelt – Bildung – Perspektiven für Jugendforschung in Österreich‘; Universität Innsbruck, November 2017. Bedeutung Sozialer Netzwerke von Kindern und Jugendlichen – Impulse für eine Netzwerkarbeit ; Fachtreffen von Vormünder:innen einer Kreisstadt; November 2017. Ungeplante Beendigungen in der Heimerziehung aus der Perspektive von Jugendlichen und Eltern (gem. m. Andrea Dittmann); Fachtagung ‚Meistens kommt es anders … Ungeplante Beendigungen in der Heimerziehung‘; Universität Siegen, März 2017. Soziale Netzwerkbeziehungen von Jugendlichen in der Heimerziehung ; Workshop BVKE Tagung; Oktober 2016. Fachkräfte(-mangel) in der stationären Erziehungshilfe (gem. m. Andrea Dittmann); Fachausschuss ‚Fachkräfte‘; Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e.V. (BVkE), Frankfurt am Main, September 2016. Soziale Netzwerkbeziehungen von Jugendlichen und jungen Volljährigen im Übergang aus der Heimerziehung ; IGFH und ISS Forschungskolloquium, Frankfurt am Main, März 2016. „Mit der kann ich über alles reden“ – Soziale Netzwerkbeziehungen von Jugendlichen in der Heimerziehung und Anforderungen an die Praxis ; Veranstaltungsreihe ‚Aktuelle Themen der Heimerziehung‘; Universität Siegen. Januar 2016. Selbstständig mit 18? – Erziehung zur Selbstständigkeit im Heim aus Jugendlichensicht ; Veranstaltungsreihe ‚Aktuelle Themen der Heimerziehung‘; Universität Siegen, Juli 2015. Interviews: Soziale Netzwerke im Übergang aus der Heimerziehung‘ Kompetenzzentrum Leaving Care (Schweiz)
"Rechtspopulismus. Soziale Arbeit mit feindseligen Zuständen" 15. Fachbereichstag am 20.11.2019 Die Veranstaltung ist ausgebucht! Weitere Anmeldungen sind (aus brandschutzrechtlichen Gründen) nicht möglich. Eine korrupte Elite dort, ein verratenes Volk hier – das ist das Weltbild des Rechtspopulismus. Die etablierten Parteien kümmerten sich machtbesessen nur um sich selbst, nicht aber um die Belange des Volkes. Volkes Stimme zu sein ist Anspruch rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen. Völkisch ist ihre Politik nicht nur, wenn sie mit der familien- und vor allem migrationspolitischen Botschaft „Deutsche machen wir selbst“ in den Wahlkampf ziehen und davor warnt, dass Deutschland sich ansonsten selbst abschaffe. Rechtspopulismus fantasiert das Volk als homogen – in Sprache, Kultur und Abstammung. Diversität erscheint als Bedrohung der eigenen Identität, die es abzuwehren gelte. Dieser Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit bleibt nicht verbal: Von täglich drei bis vier rechts, rassistisch oder antisemitisch motivierten Gewalttaten sprechen Beratungsstellen für Betroffene. Doch ist jede Kritik an der Regierung, an den Medien, an Europa gleich populistisch? Ist der Rechtspopulismus die Hoffnung der „Modernisierungsverlierer*innen“, jener Menschen, die ökonomisch abgehängt sind oder die sich kulturell in die Ecke gedrängt fühlen? Oder eher ein Versuch, einen „fortschrittlichen“, weil um Weltoffenheit, Anerkennung, Toleranz verzierten Neoliberalismus autoritär umzuformen? Auf letzteres weisen zumindest die Programmatiken rechtspopulistischer Parteien hin, wenn zum Beispiel einerseits ein „Genderwahn“ beklagt und zugleich eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgt wird. Und wie verortet sich Soziale Arbeit in diesen „feindseligen Zuständen“ (Mitte-Studie 2018/19)? Ist sie fähig und willens darauf zu reagieren, wenn Handlungsfelder der Sozialen Arbeit von rechts infrage gestellt oder gar selbst besetzt werden? Kann sich Soziale Arbeit überhaupt noch positionieren oder ist sie schon selber verwickelt in rechtspopulistischen Perspektiven? Von welchen Problemdefinitionen geht Soziale Arbeit aus? Und welche Konzepte werden daraufhin entworfen? Wir, der Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt, laden Sie herzlich ein, mit uns diese Fragen zu diskutieren! Programm 9:00 Come together (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) 09:15 - 9:45 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Keim, Dekan h_da fbs 09:45 - 10:15 „Rechtspopulismus“ Prof. Dr. Christian Brütt (h_da fbs) 10:15 - 11:15 „Autoritärer Neoliberalismus“ Prof. Dr. Alex Demirovic (Universität Frankfurt/M., Senior Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung) 11:30 - 12:30 „Soziale Arbeit in der (Mit)-Verantwortung: Die Grenzen von Multiperspektivität im Kontext Rechtsextremismus“ Heike Kleffner (Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt VBRG e.V., Berlin) 12:30 - 13:30 Mittagspause 13:30 - 15:30 Workshops (Tagungsort Workshops: Gebäude D 19, Schöfferstraße 10) 15:45 - 16:00 Grußwort Prof. Dr. Ralph Stengler, Präsident der h_da 16:00 - 17:00 Diskussionsforum: „Sozialarbeitspolitik mit feindseligen Zuständen. Das Beispiel ‚Geordnete-Rückkehr-Gesetz‘“ (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) Prof. Dr. Susanne Spindler (Hochschule Düssldorf; DGSA) Christine Englert (Lehrbeauftragte h_da fbs) 17:00 Veranstaltungsende Flyer zum Programm Online-Anmeldung Teilnahmebeitrag: 20,- €; ermäßigt Sozialarbeiter*innen/-pädagog*innen im Anerkennungsjahr sowie Erwerbslose: 10,- €; Student*innen FBS: 0,- € Bitte zahlen Sie den Teilnahmebeitrag nach Erhalt der Rechnung. WS 1: Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Response – Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank Die Betroffenenperspektive. Botschaftstaten und Täter-Opfer Umkehr - Was sind Spezifika rassistischer und antisemitischer Gewalt aus Sicht derer, die sie erleben? Worauf kommts an? Wie kann ich Betroffene unterstützen? Der Workshop gibt einen Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle. Das Team von response. berät, vermittelt, informiert und begleitet Betroffene, Angehörige und Freund*innen sowie Zeug*innen eines Angriffs. Dabei ist es unwichtig, ob eine Anzeige erstattet wurde und die Vorfälle strafrechtlich verfolgt werden oder nicht. Wir beraten unabhängig, vertraulich und auf Wunsch anonym. Rechte und rassistische Gewalt verletzt und kann zutiefst erschüttern. Wir möchten vor allem die Handlungsmöglichkeiten von Betroffenen und ihre Perspektiven stärken. Dafür vernetzt response Menschen, die sich solidarisieren und die Perspektiven von Betroffenen ernst nehmen. Wir dokumentieren außerdem rechte, rassistische und antisemitische Übergriffe und Ereignisse in Hessen. Ziel der Dokumentation ist es, für die Breite und das Ausmaß rechter und rassistischer Gewalt in Hessen zu sensibilisieren, gesellschaftliche Diskurse anzuregen und um die Perspektive der Betroffenen zu erweitern. Mit der aktiven Recherchearbeit und Dokumentation möchten wir schneller von Vorfällen erfahren, um auf Betroffene zu zugehen und direkt Beratungsangebote machen zu können. Referentin: Draupadi Fitz (response. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, hessenweit) WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment Seit über 25 Jahren unterstützt und aktiviert die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratieentwicklung deutschlandweit engagierte Menschen, Vereine und Verbände, Initiativen und Netzwerke, Bildungseinrichtungen und Gewerkschaften, Gewerbetreibende, Politik und Verwaltung mit dem Ziel, eine menschenrechtsorientierte demokratische Kultur zu stärken. Mobile Beratungsteams (MBTs) beraten bei konkreten rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Vorfällen und begleiten die längerfristige Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Der Ansatz Mobiler Beratung zeichnet sich durch eine menschenrechtsorientierte Haltung und den Leitgedanken der Demokratischen Kultur aus, diese sind zugleich ein Gegenentwurf zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus und anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Im Workshop soll das Arbeitsfeld der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgestellt werden. Darüber hinaus werden Beispiele im Kontext der Sozialen Arbeit diskutiert und vorgestellt. Referentin: Kirsten Neumann MBT Kassel (Mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus – für demokratische Kultur in Hessen e.V.) WS 3: Solidarity City Darmstadt - Soziale Arbeit in Zeiten zunehmender restriktiver Politik Solidarity Cities – welche Möglichkeiten bieten sich der Sozialen Arbeit in Zeiten zunehmend restriktiver Politik, die auch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten einschränkt? Das Solidarity City-Netzwerk, ein bundesweiter Zusammenschluss aktivistischer Initiativen, fordert Abschiebestopps und die kommunale Aufnahme von Geflüchteten, darüber hinaus aber auch eine grundsätzliche Demokratisierung des städtischen Lebens. Welche Möglichkeiten liegen hier für die Soziale Arbeit? Welche Perspektiven bieten sich über die Erweiterung der kommunalen Spielräume? Wie kann Soziale Arbeit die Zusammenarbeit mit Bewegungen „von unten“ nutzen, um eigene Grenzen zu überwinden und neue Handlungsspielräume zu gewinnen? In Darmstadt gibt es ein Solidarity City-Bündnis, in dem AkteurInnen aus sozialer Arbeit und AktivistInnen zusammen arbeiten. Mehr Informationen zu Solidarity Cities: https://solidarity-city.eu/de/ Referentin: Dorothea Köhler, Solidarity City Darmstadt WS 4: Bildung für eine autoritäre Demokratie? Die Demokratiebildung boomt. Doch was wird gefördert und wie wirkt sich die zunehmende Programmierung von (politischer) Bildungsarbeit aus, auch in der Sozialen Arbeit? Wie greifen Instrumente der Inneren Sicherheit auf die demokratische (Bildungs-) Praxis über? Was bedeutet etwa das neue Hessische Verfassungsschutz für Einrichtungen und Mitarbeiter*innen in landesgeförderten Projekten? In der Arbeitsgruppe wird ein Überblick über jüngste Veränderungen in der Förderpraxis gegeben und Proteste dagegen werden als gelebte Demokratiebildung vorgestellt. Gemeinsam soll eine Einschätzung der Veränderungen versucht und diskutiert werden, ob wir es mit einer „Bildung für eine autoritäre Demokratie“ zu tun haben. Referentin: Prof. Dr. Julika Bürgin, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 5: „Neoliberalismus und Rechtspopulismus: zur Kritischen Theorie einer unheilvollen Verbindung“ Neoliberalismus und Rechtspopulismus erscheinen ideologisch als entgegengesetzte Pole. Hier die Feier von Vielfalt, Freiheit und Selbstoptimierung im Sinne eines "progressiven Neoliberalismus" (Fraser), dort die Erzählung eines nationalistischen Wir mit rassistischen, antifeministischen und transphoben Tendenzen. Im Workshop wird es um die Frage gehen, ob die Verbindung von Neoliberalismus und Rechtspopulismus nicht auch als "ideologische Kollusion" (Naumann) verstanden werden kann, als unbewusstes Abarbeiten unbewältigter Konflikte an einer diskursiv verfügbaren Fremdgruppe, um irgendwie die je eigene gesellschaftliche Erfahrung psychisch zu überleben - mit der Wirkung, dass die zutiefst menschlichen Wünsche nach Autonomie und Verbundenheit insgesamt und systematisch scheitern und obendrein die politökonomischen Verhälnisse im "globalen Zeitalter" (Koppetsch) samt ihrer Destruktivität der Kritik entzogen bleiben. Im Workshop wird es einen theoretischen Input ebenso wie Raum zur gemeinsamen Verständigung (auch) über emanzipatorische Perspektiven geben. Referent: Prof. Dr. Thilo Naumann, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 6: Die Unterdrückung von Lust und Sexualität als Kennzeichen rechter Bewegungen – Parallelen des Erschauderns „ Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. ” George Santayana (1863-1952), „The Life of Reason“ „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt/verurteilt, sie zu wiederholen.“ „Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der menschlichen Seele! Ich übergebe der Flamme die Schriften des Sigmund Freud.“, so lautete einer der berühmt – berüchtigten Feuersprüche der Nazis, als sie im Mai 1933 die Bücher deutscher Intellektueller verbrannten. Die Unterdrückung von Lust und Sexualität war damals und ist heute wieder ein schauderhaftes Merkmal rechter Ideologie. Unmittelbar nach der Machtergreifung ordneten die Nazis die Schließung des von dem Arzt, Sexualwissenschaftler und Begründer der Homosexuellenbewegung Magnus Hirschfeld gegründeten Instituts für Sexualwissenschaft an und verjagten ihn aus Deutschland. Nach Schätzungen inhaftierten die Nazis etwa 10.000 homosexuelle Männer in den KZs. Diese mussten auf ihren Häftlingslumpen einen rosa Winkel als stigmatisierendes Kennzeichen ihrer perversen Abartigkeit aufgenäht tragen. Tausende starben unter elenden Bedingungen. Gleichzeitig erhoben die Nazis ein absolut reaktionäres Familienmodell mit Zuchtanstalten für echte Arier und dem Mutterkreuz für besonders gebärfreudige Frauen zu dem Ideal ihrer Weltanschauung. Die Auswirkungen dieser systematischen Unterdrückung und Vernichtung der menschlichen Sexualität während der NS-Diktatur prägten noch über Jahrzehnte die Geschichte, Moral und Rechtsprechung in der Bundesrepublik. Erst im Jahr 1994 wurde der $ 175 des Strafgesetzbuches aufgehoben, nach dem sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe gestellt waren und nach dem über Jahrzehnte etwa 140.000 schwule Männer bestraft wurden. Und es dauerte noch einmal Jahrzehnte, bis der Deutsche Bundestag im Jahr 2017 die Rehabilitation dieser Männer endlich beschließen sollte. Sexualität und Politik standen und stehen immer schon in einem engen, oftmals maskiert und verkleidet daherkommenden Wechselverhältnis. Dabei verrät sich eine rechte Ideologie gerade durch ihre Lustfeindlichkeit und die Unterdrückung von sexuellen Lebensentwürfen. (und übrigens auch durch die Unfähigkeit zum Humor und zum freien, humanen Lachen! dies nur nebenbei). Der durchaus nicht unumstrittene Psychologe Wilhelm Reich hat sich in seinem Buch „Die Massenpsychologie des Faschismus“ mit den Charakterstrukturen der Menschen in der Zeit vor und während des Faschismus befasst und den fundamentalen Zusammenhang zwischen autoritärer Triebunterdrückung und faschistischer Ideologie herausgearbeitet. Angeblich wiederholt sich Geschichte nicht. Schön wärs. Mit Erschaudern müssen wir innerhalb der rechten Strömungen und rechtspopulistischer Bewegungen der Gegenwart genau jene ideologischen Versatzstücke und Ansätze einer die Sexualität des Menschen attackierenden Geisteshaltung feststellen, die uns schon einmal zum Verhängnis geworden sind. Die furchtbaren Geister der Unterdrückung und Entmenschlichung formieren sich erneut und bedrohen die Freiheit und Würde des Menschen und direkt den vielfältigen und vielgestaltigen Ausdruck von Sexualität und Lust. Diese Entwicklung gilt es zu erkennen, zu benennen und mit aller Kraft einzudämmen. Mit der Aufklärung von Schülern setzt sich die AfD in einem Positionspapier auseinander. In einem Positionspapier der AfD soll Sexuelle Vielfalt im Schulunterricht keine Rolle spielen. Statt Homo-, Trans- und Bisexualität solle im Sexualkundeunterricht vielmehr die klassische Familie und die Ehe zwischen Mann und Frau als "primäres Lebensziel" vermittelt werden. Reaktionäre und rechte Bewegungen giften auf breiter Basis gegen eine emanzipatorische Sexualaufklärung und Abtreibungsgegner und sogenannte Lebensschützer setzen massiv Frauen unter Druck, die ihre Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch als selbstverständliches Menschen- und Frauenrecht einfordern. Erst vor einigen Monaten bestätigte das Landgericht Gießen ein Urteil gegen eine Ärztin wegen Abtreibungswerbung nach dem umstrittenen $ 219a des Strafgesetzbuches. Ausgerechnet der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche, die wegen des immer noch nicht bewältigen Missbrauchskomplexes jegliches Recht auf moralische Bewertungen schon längst eingebüßt hat, erdreistet sich, Abtreibung mit einem Auftragsmord zu vergleichen. Wie tief im Mittelalter will dieser antiquierte Männerbund überhaupt versinken! Es braut sich erneut etwas zusammen. „„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“, warnte Bertolt Brecht in seinem Werk „Arturo Ui“ die Nachgeborenen, denen offensichtlich nur eine befristete Gnade eingeräumt wurde, vor faschistischen Nachfolgern. Es gilt weit im Vorfeld die Gegenwehr zu organisieren und sich vorzubereiten auf heftige Verwerfungen. Es gilt, das Menschenrecht auf eine freie und lustvolle Sexualität für alle Menschen zu sichern und zu stärken! Wo und wie kann und muss sich die Soziale Arbeit positionieren, um die anwachsenden lebens-, lust – und sexualfeindliche Gesinnungen und Parolen zu erkennen und diesen feindlichen Zuständen zu wirksam zu begegnen? Welche Erfahrungen machen wir alle und insbesondere junge Menschen mit einer lebens- und lustfeindlichen Verächtlichmachung, Unterdrückung und Diskriminierung von Sexualität in rechten und rechtpopulistischen Milieus? Darüber soll im Rahmen des 15. Fachbereichstages ein Workshop angeboten und eine Diskussion geführt werden. Sie sind alle herzlich eingeladen. Referent: Prof. Dr. Volker Beck, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 7: Adoleszenz als Entwicklungsphase der Verführung zu rechtspopulistischem Gedankengut und Verhalten Im Fokus des Workshops stehen Jugendliche (Adoleszente) und die Frage, wie wir in der Sozialen Arbeit den Umgang und unsere Begegnungen mit ihnen so gestalten können, dass wir Rechtspopulismus vorbeugen. Um diese Frage gemeinsam zu diskutieren, wird es einen einführenden Vortrag zum Thema geben, der die psychologischen Mechanismen und Herausforderungen der Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein untersucht, erläutert, welche Jugendliche nach aktuellen Forschungsergebnissen besonders anfällig für die Verführung zu rechtspopulistischen Gedankengut sind und weshalb gerade die Jugend eine für die Prävention von Rechtspopulismus und Extremismus jeglicher Art entscheidende Entwicklungsphase ist. Sie sind herzlich eingeladen Ihre praktischen Erfahrungen, Überlegungen und Lösungswege in diesem Workshop mitzuteilen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Erfahrungen und Überlegungen, zur Strukturierung der Diskussion, gern vorab an Katrin Luise Läzer: katrin-luise.laezer@h-da . de in wenigen Zeilen schildern. Referentin: Prof. Dr. Katrin Luise Läzer, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 8: Antisemitismus - Formen und Stereotype im Wandel der Zeit Im Rahmen des von mir angebotenen Workshops werde ich einen historischen Streifzug zu Genese, Formen und Inhalten des Antisemitismus unternehmen, wobei die Teilnehmenden immer wieder eingeladen werden, in die aktive Auseinandersetzung und in den gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit dem Phänomen zu gehen. Hierzu wird es im Anschluss an einzelne Inputvorträge meinerseits verschiedene Haltepunkte geben, die entweder zur Diskussionen im Plenum auffordern, zu Kleingruppen- bzw. Einzelarbeit einladen oder die Möglichkeit zur (sozial)pädagogischen Fallarbeit bereithalten. Referentin: Prof. Dr. Anke Schu, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit,
Prüfungsordnung der Hochschule Darmstadt Die ABPO gilt für alle Studiengänge der HDA. In ihr werden die wesentlichen prüfungsrechtlichen Fragen geregelt. Die Besonderen Prüfungsordnungen enthalten lediglich einige wenige spezielle Regelungen für den jeweilgen Studiengang. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsordnungen (ABPO) Soziale Arbeit (B.A.) Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - BBPO Version ab WS 2022 Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch ab WS 2022 Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - BBPO Version ab 2016 Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch ab 2016 Prüfungsordnung und weitere Informationen Soziale Arbeit (B.A.) PO 2009 Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch - PO 2009 Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung (B.A.) Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch PO 2022 gültig ab WS 2023 Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung (Bachelor of Arts) - BBPO - PO 2022 gültig ab WS 2022 Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch - PO 2022 gültig ab WS 2022 Soziale Arbeit Plus - Migration und Globalisierung (Bachelor of Arts) - BBPO - PO 20091 gültig ab WS 2016/17 Soziale Arbeit Plus - Migration und Globalisierung (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch - PO 20091 gültig ab WS 2016/17 Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik (B.A.) Soziale Arbeit Plus - Psychomotorik (Bachelor of Arts) - BBPO - PO 2022 gültig ab WS 2022 Soziale Arbeit Plus - Psychomotorik (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch - PO 2022 gültig ab WS 2022 Soziale Arbeit – Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft (B.A.) Soziale Arbeit - Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch (Zugrundeliegende BBPO vom 21.01.2014 ) Soziale Arbeit - Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft (Bachelor of Arts) - BBPO (Zugrundeliegende BBPO vom 21.01.2014) Soziale Arbeit - Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft (Bachelor of Arts) - BBPO (zuletzt geändert am 24.01.2017) Soziale Arbeit - Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft (Bachelor of Arts) - Modulhandbuch (BBPO, zuletzt geändert am 24.01.2017) Soziale Arbeit: Kritisch-reflexive und forschende Zugänge (Master of Arts) BBPO Master Soziale Arbeit ohne Module Besondere Bestimmungen für die Zulassung zum Masterstudiengang (BBZM) Modulhandbuch des Studiengangs Soziale Arbeit (M.A.) (alter Master) BBPO Master Soziale Arbeit ohne Module BBZM Master Soziale Arbeit BBPO Master Soziale Arbeit mit Module