Rolf Klatta, Dipl. Pädagoge Rheinstr.94 64295 Darmstadt Tel.: 06151-271050 E-Mail: Klatta.Rolf@bwhw.de Sprechzeiten während des Semesters Nach Vereinbarung Lehrveranstaltungen: • Geflüchtete integrieren mit sozialpädagogischen Ausbildungs- u. Qualifizierungsangeboten Lehrgebiete: • Jugendberufshilfe • methodisches Arbeiten/Konzeptarbeit • Sozialmanagement Im Fachbereich seit: Wintersemester 1998/1999 Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt: • Regionalleiter beim Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. in Darmstadt • Leitung des regionalen Integrationsfachdienstes zur beruflichen Integration und beruflichen Begleitung von Menschen mit Behinderungen • Aufbau eines arbeitsweltbezogenes Angebots zur Alphabetisierung und Grundbildung in Südhessen • Umsetzung des „persönlichen Budgets“ als berufliche Inklusion und außerinstitutionelle Alternative zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen • Hessenweite Einführung und Verankerung von Kompetenzfeststellung „KomPo7“ und Berufsorientierung wie dem Berufswahlpass an allgemeinbildenden Schulen und Berufsorientierung für Förderschüler • Berufsvorbereitung für benachteiligte Zielgruppen • Berufliche Wiedereingliederung von Menschen nach gesundheitlicher Rehabilitation Berufsvorbereitung für benachteiligte Zielgruppen und Geflüchtete Sprachkurse und Betreuungsangebote für Geflüchtete umA und Erwachsene Meilensteine: • 1975 - 1981 Studium der Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Theologie und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Frankfurt mit Abschluss Diplom • 1975 - 1984 ehrenamtlicher Vorstand eines Jugendverbandes (BDP) • 1981 - 1987 Mitarbeiter der Jugendbildungsstätte Jugendhof im Bessunger Forst e. V. bei Darmstadt • 1982 Mitbegründer eines hessischen Tagungshausvereins (AGHT) • 1987 päd. Mitarbeiter Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. • Seit 1987 Mitarbeit in kommunalen und regionalen Gremien zur Jugendarbeit, Bildung und Beschäftigung • Seit 1991 Projekt- und Regionalleiter des Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. in Südhessen, Darmstadt • Seit 1993 Mitwirkung in regionalen, landes- und bundesweiten Arbeitskreisen zur Konzeptionierung von berufs- und beschäftigungsbezogenen Angeboten in den Aufgabenfeldern von SGB II, III, VIII und IX • 2006/2007 berufliche Weiterbildung „systemisches Management“ an der Uni Kaiserlautern (ZFUW) mit Zertifikat Auszug von Veröffentlichungen: • Klatta, Rolf; Evermann, Daniela (2016) Geflüchtete Kinder und Jugendliche in schulischen und außerschulischen Bildungsprozessen; in Berufsbildung, Heft 162; Detmold 2016 Klatta, Rolf, u.a. (2014) Grundbildung für den Arbeitsplatz- Qualität sichern und Betriebsabläufe optimieren Klatta, Rolf (2013) KomPo7 – bietet mehr als eine Kompetenzfeststellung in der 7. Klasse den Schulen an; in: Von der Schule zum Beruf, Hrsg.: Georg, Christine; Carl Link Verlag, Wolters Cluver, 12/2012 • Klatta, Rolf, Breining, Eugen; Grimmer, Barbara (2012) Arbeitsplatzbezogene Grundbildung, Leitfaden für Unternehmen; in: Handbuch der Aus- und Weiterbil-dung, Hrsg.: Kreklau, C. /Siegers., J., Wolters Cluver, 02/2012 • Klatta, Rolf, Breining, Eugen; Grimmer, Barbara; Klein, Helmut E.; Schöpper-Grabe, Sigrid (2011) Arbeitsplatzbezogene Grundbildung, Leitfaden für Unternehmen; Hrsg.: Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 10/2011 • Klatta, Rolf, Breining, Eugen; Grimmer, Barbara (2011) „Lese-/ Schreib- und Rechenwerkstatt. Konzepte, Erfahrungen und Perspektiven aus Darmstadt“, in Alfa-Forum, Hrsg.: Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V., Münster, 77/2011, S. • Klatta, Rolf; Breining, Eugen; Mehler, Fabian (2010) „Lese-/ Schreib- und Rechenwerkstatt.- ein Alphabetisierungs- und Grundbildungsprojekt im Rah-men des Verbundes „Chancen erarbeiten“ in „Wirtschaft und Berufserziehung“, Ziel Verlag, 11/2010, S.16 – 21 • Klatta, Rolf; Schultze, Norbert (2010) Das Projekt „Kompetenzen entdecken, Potentiale nutzen, Berufswahl gestalten: Kompetenz macht Schule“ in „Wirtschaft und Berufserziehung“, Ziel Verlag, 3/2010, S.18 – 22 • Klatta, Rolf; Lebherz, Klaus (2005) „Start in den Beruf“, in „Wirtschaft und Berufserziehung“, Steiner Verlag, 6/2005, S. 10 - 13 • Klatta, Rolf (2004) „Vom Stress der Organisationen zum Strech in ihre Zukunft“, in: Die wertschätzende Organisation; Hrsg.: Deissler, Klaus; Gergen, Kenneth, Transscript Verlag; Bielefeld 2004; S. 132– 147 • Klatta, Rolf, Hübner, Axel, Swoboda, Herbert (1991/1981) Straßen sind wie Flüsse zu überqueren – ein Lesebuch zur Geschichte des Bund Deutscher Pfad-finder (BDP); Verlag Jugend & Politik, Frankfurt 1981; 1. Auflage 1981und 2. erweiterte Auflage; Verlag Jugend & Politik Dortmund 1991
Publikationen Vom Triple- zum Quadruplemandat? Nachhaltigkeit als theoretischer Zugang der Sozialen Arbeit. In: Sozial Extra. Jg. 47, 5/2023. Gemeinsam mit Graßhoff, G., Klomann, V., Weinhardt, M. LINK Inklusive Zugänge zu sozialpädagogischen Hilfen unter der besonderen Berücksichtigung von Digitalisierung und Digitalität. Erste Ergebnisse aus der SoHiKiS-Studie. In: Gemeinsam leben, 32. Jg., H. 2/2023, S. 100-107, gemeinsam mit Marc Weinhardt und Katharina Gerarts. Die Qualitätsentwicklungsvereinbarung aus institutionsökonomischer Sicht. In: Kieslinger, D. (Hg.) (2023): Die Wirtschaftlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe. Leistung.Entgelt.Qualität. Freiburg: Lambertus. S. 156-186. Ebenso erschienen in Kieslinger, D./ Owsianowski (Hg.) (2023): Inklusive Kinder- und Jugendhilfe. Finanzierung Organisationsentwicklung Qualität. Freiburg: Lambertus. S. 279-310. Schule bewältigen. In: U. Deinet, B. Sturzenhecker, L. v. Schwanenflügel & M. Schwerthelm (Hg.) (2021): Handbuch offene Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden: Springer, gemeinsam mit Marc Weinhardt Professionalisierung von Fachkräften im Kontext von Digitalisierung. In: S. Rietmann / M. Sawatzki / M. Berg (Hg.) (2019): Digitalisierung und Beratung: Zwischen Bewahrung und Befähigung? Wiesbaden: Springer, S. 205-216, gemeinsam mit Marc Weinhardt. Bits und Bytes: Markt ade? Wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen der Digitalisierung und Folgen für eine humane Arbeitswelt. 2019. Marburg: Metropolis, gemeinsam mit Gisela Kubon-Gilke, Claus Gilke, Susanne Kirchhoff-Kestel und Michael Vilain. Qualitätsentwicklung und Wettbewerb in den Hilfen zur Erziehung. In: Unsere Jugend, 70. Jg., H. 5/2018, S. 194-202. Kommunale Sozialpolitik. In: G. Kubon-Gilke (Hg.) (2018): Gestalten der Sozialpolitik. Theoretische Grundlegungen und Anwendungsbeispiele. Bd. 2. Marburg: Metropolis, S. 983-1008. Methodologische Grundprobleme einer Theorie der Sozialpolitik – das Beispiel der kommunalen Sozialpolitik. In: Sozialer Fortschritt, 66 Jg., 6/7/2017, S. 539 – 552. Kinder- und Jugendhilfe: Das Lehrbuch über die strukturellen Arbeitsbedingungen. 2017. Weinheim / Basel: BeltzJuventa; gemeinsam mit Lutz Müller-Alten und Annette Rabe. Sachwalterproblematik und Partizipation in der Heimerziehung vor dem Hintergrund der Debatte über Kinderrechte und Kinderpolitik. In: C. Maier-Höfer (Hg.) (2017): Kinderrechte und Kinderpolitik. Fragestellungen der Angewandten Kindheitswissenschaften. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 207-240. Jugendhilfe und Schule – Plädoyer für eine offensiv-emanzipatorische Schulsozialarbeit. In: E. Hollenstein / F. Nieslony / K. Speck / T. Olk (Hg.) (2016): Handbuch der Schulsozialarbeit. Band 1. Weinheim / Basel: BeltzJuventa, S. 16-23. Die Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe. Eine institutionsökonomische Analyse. 2015, Baden-Baden: Nomos. Reflexionen über Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe – Plädoyer für eine emanzipatorische Schulsozialarbeit. In: Behindertenpädagogik, 54. Jg., 3/2015, S. 271-292. Zur Notwendigkeit einer offensiven fachlichen und politischen (Neu)Positionierung der Gemeinwesenarbeit. In: sozialraum.de, 7. Jg., 1/2015, gemeinsam mit Elke Schimpf. Online: Link Professionalisierung der Schulsozialarbeit aus jugendhilfeplanerischer Sicht. In: E. Hollenstein / F. Nieslony (2012) (Hg.): Handlungsfeld Schulsozialarbeit: Profession und Qualität. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 39-51. Politisches Bewusstsein - das vermisse ich. Interview mit Edda Haack, Leiterin des regionalen Diakonischen Werkes Darmstadt-Dieburg (Hessen). In: Sozialmagazin, 37. Jg., H. 0708/2012, S. 30-32, mit Elke Schimpf. Gemeinwesenarbeit ohne offensive Positionierung? Kollektive Lern- und Bildungsprozesse in Darmstadt. In: Sozialmagazin, 37. Jg., H. 0708/2012, S. 25-29, mit Elke Schimpf. Freiwillige Leistung oder Pflichtaufgabe? 20 Jahre Missverständnisse in der Praxis über Leistungsansprüche aus dem SGB VIII. In: Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, 7. Jg., 6/2011, S. 207 – 212. Qualität der Hilfen zur Erziehung, Arbeitspapiere der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt, Nr. 11, 2008, mit Lutz Müller-Alten. Link Projektkoordination und Strategien der Vernetzung kommunaler Institutionen. In: E&C-Zielgruppenkonferenz: Die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche - Kommunale Strukturen, Standards und Bedingungen für die Entwicklung sozialer Brennpunkte, Dokumentation der Veranstaltung vom 23. und 24. Mai 2006 in Berlin, 2006, mit Brigitte Holz. Fall 5: Alleinerziehende Mutter. In: S. Gastiger / H. Oberloskamp / J. Winkler (2004) (Hg.): Recht konkret. 17 neue und aktualisierte juristische Fälle aus der sozialen Arbeit. Betreuung, Familien- und Jugendhilfe. 4. aktual. Aufl., March, S. 65 – 70, mit Lutz Müller-Alten. Qualität in der Jugendhilfe. In: Zentralblatt für Jugendrecht, 91. Jg., 9/2004, S. 321-327, mit Lutz Müller-Alten. Von den Schwierigkeiten einer Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe. In: Zentralblatt für Jugendrecht, 88. Jg., 4/2001, S, 133-143.
FRANKFURTER ERKLÄRUNG. Für eine kritisch-emanzipatorische Politische Bildung Juni 2015 Politische Bildung wird in unterschiedlichen Schulfächern sowie fächerübergreifend praktiziert und ist im außerschulischen Bereich in vielfältigster Art etabliert und repräsentiert: in Bildungsstätten, Jugendverbänden und bei Bildungsträgern sowie in sozialen Bewegungen und Initiativen. Herrschafts-, Macht- und soziale Ungleichheitsverhältnisse verändern sich und mit ihnen auch die Bedingungen politischer Sozialisation. Daher muss über Prinzipien und Standards Politischer Bildung immer wieder neu nachgedacht werden. Zudem kommen neue Akteur_innen auf Schulen zu und bieten Bildungsmaterialien an. Mit dieser Erklärung wollen die Autor_innen wichtige Positionen einer kritisch-emanzipatorischen Bildung deutlich machen und damit zur Diskussion stellen. 1. Krisen: Eine an der Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse interessierte Politische Bildung stellt sich den Umbrüchen und vielfältigen Krisen unserer Zeit. Epochale Umbrüche erfordern politische Alternativen und Optionen für gesellschaftliche Lernprozesse. Ob die Krise des Kapitalismus, die Krise der Ökologie, die Krise der Demokratie oder die Krise der Reproduktion: Immer deutlicher stellen sich Fragen einer sozial-ökologischen Transformation auch für die Politische Bildung. Eine Welt in Krisen und Umbrüchen ist nicht in standardisierten Modellen zu begreifen. Kompetenzorientierung wird didaktisch substanzlos, wenn politisches Wissen und Fähigkeiten nicht auf die politische Gestaltung gesellschaftlicher Gegenwarts- und Zukunftsfragen bezogen werden. 2. Kontroversität: Politische Bildung in einer Demokratie bedeutet, Konflikte und Dissens sichtbar zu machen und um Alternativen zu streiten. Gesellschaft ist von Interessengegensätzen und Herrschaftsverhältnissen durchzogen. Streitfragen und soziale Konflikte zur Sprache zu bringen und politisch auszutragen, ist ein grundlegendes Kennzeichen von Demokratie. Kontroversität als didaktisches Prinzip geht hierbei nicht in einer Dokumentation unterschiedlicher Positionen und mitunter ähnlicher (oder bereits einflussreicher) Perspektiven auf. Sie arbeitet Streitpunkte und grundlegende Dissense heraus, zeigt Gegensätze auf und fördert kritisches Denken. Eine echte politische Kontroverse macht unterschiedliche Interessen, Denkweisen und Praxen sowie Alternativen gesellschaftlicher Zukunftsentwicklung sichtbar. Die Diskussion um das Politische erschöpft sich nicht in „allgemeinverbindlichen“ Problemlösungen und kann nicht auf Governance- und Verwaltungslehre reduziert werden. 3. Machtkritik: Selbstbestimmtes Denken und Handeln wird durch Abhängigkeiten und sich überlagernde soziale Ungleichheiten beschränkt. Diese Macht- und Herrschaftsverhältnisse gilt es, wahrzunehmen und zu analysieren. In gesellschaftlichen Debatten und Kontroversen spielen Machtgefälle und ungleiche Ressourcen eine wichtige, oft nicht ausreichend wahrgenommene Rolle. Aufgabe einer kritisch-emanzipatorischen politischen Bildungsarbeit ist es, ausgeschlossene und benachteiligte Positionen sichtbar zu machen. Welche gesellschaftlichen Grundprobleme werden öffentlich thematisiert, welche Stimmen werden gehört und welche Akteur_innen setzen ihre Vorstellungen des Gemeinwohls durch? Welche Gründe gibt es für den Fremd- und Selbstausschluss ungleich positionierter Gruppen und Akteur_innen? Politische Bildung thematisiert, wie Ausschlüsse produziert und Grenzen gezogen werden: etwa zwischen privat und öffentlich, sozial und politisch, illegitim und legitim, Expert_innen und Laien. 4. Reflexivität: Politische Bildung ist selbst Teil des Politischen, Lernverhältnisse sind nicht herrschaftsfrei, Politische Bildung legt diese Einbindung offen. Lernende und Politische Bildner_innen sind in soziale und politische Diskurse eingebunden, die ihre Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen beeinflussen. Auch in Bildungsinstitutionen setzen sich die neuen Leitbilder der „verwertbaren“ Selbstunternehmer_in oder der eigenverantwortlichen Konsument_in durch oder es wirken geschlechtliche und ethnisierende Normierungen. Kritisch-emanzipatorische Politische Bildung beginnt dort, wo solche Normsetzungen und Konstruktionen sichtbar gemacht, kritisiert und infrage gestellt werden. Politische Bildner_innen sind sich ihrer gesellschaftlichen Einbindung bewusst und nehmen dazu eine kritisch-reflexive Position ein, die sie transparent und damit kritisierbar macht. Dadurch bieten sie den Teilnehmenden einen Schutz vor Überwältigung und stärken deren Recht auf Eigensinn und Selbstbestimmung. 5. Ermutigung: Politische Bildung schafft eine ermutigende Lernumgebung, in der Macht- und Ohnmachtserfahrungen thematisiert und hinterfragt werden. Politisches Lernen und Handeln basiert nicht allein auf rationalen Analysen und Entscheidungen, sondern ist mit den jeweils konkreten Lebensbedingungen, also auch mit Kämpfen um materielle Güter und soziale Anerkennung verbunden. Politische Urteilsbildung ist ebenfalls gesellschaftlich eingebettet, entsteht in sozialen Interaktionen und hat neben den kognitiven Prozessen eine leiblich-emotionale Komponente. Politische Positionierungen zeigen sich in Wut und Begeisterung, Ablehnung und Engagement. Soziale Ordnungen sind auch in die Körper eingeschrieben. Diese Erfahrungen als Quellen und Hemmnisse von Lernprozessen wahrzunehmen und zu thematisieren, ist eine wichtige Bedingung gelingender politischer Bildung. Dazu gehört die Beteiligung der Lernenden an Planung und Reflexion des Lernens. Die Komplexität der Themen und Fragestellungen, aber ebenso die Lernwiderstände sind dabei produktive Quelle Politischer Bildung. 6. Veränderung: Politische Bildung eröffnet Wege, die Gesellschaft individuell und kollektiv handelnd zu verändern. Individuen sind den gesellschaftlichen Verhältnissen unterworfen, zugleich aber auch in der Lage, diese zu gestalten. Politische Bildung eröffnet Zugänge, Fremdbestimmung und Selbstentmündigung wahrzunehmen und zeigt Wege zur Selbst- und Mitbestimmung auf. Praktizierte Mündigkeit vermag die eigenen und kollektiven Denkweisen und Handlungsräume in konkreten Kontexten zu erweitern. Dies geschieht durch Kritik, Widerspruch und Protest gegenüber den bestehenden sozialen Herrschaftsverhältnissen. Politische Bildung eröffnet allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Räume und Erfahrungen, durch die sie sich Politik als gesellschaftliches Handlungsfeld aneignen können. Sie ermöglicht Lernprozesse der Selbst- und Weltaneignung in der Auseinandersetzung mit anderen, um Wege zu finden, das Bestehende nicht nur mitzugestalten und zu reproduzieren, sondern individuell und kollektiv handelnd zu verändern. Im Handeln entsteht die Möglichkeit, etwas Neues zu erfahren, zu denken und zu begründen. Initiator_innen und Kontakt: Prof. Dr. Andreas Eis, Universität Oldenburg ( andreas.eis[at]uni-oldenburg.de ) PD Dr.in Bettina Lösch, Universität Köln ( bettina.loesch[at]uni-koeln.de ) Prof. Dr. Achim Schröder, Hochschule Darmstadt ( † ) Prof. Dr. Gerd Steffens, Universität Kassel ( gsteff[at]uni-kassel.de) Liste der Unterzeichner_innen Die "Frankfurter Erklärung" als PDF-Download Frankfurt Declaration as PDF-Download
"Rechtspopulismus. Soziale Arbeit mit feindseligen Zuständen" 15. Fachbereichstag am 20.11.2019 Die Veranstaltung ist ausgebucht! Weitere Anmeldungen sind (aus brandschutzrechtlichen Gründen) nicht möglich. Eine korrupte Elite dort, ein verratenes Volk hier – das ist das Weltbild des Rechtspopulismus. Die etablierten Parteien kümmerten sich machtbesessen nur um sich selbst, nicht aber um die Belange des Volkes. Volkes Stimme zu sein ist Anspruch rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen. Völkisch ist ihre Politik nicht nur, wenn sie mit der familien- und vor allem migrationspolitischen Botschaft „Deutsche machen wir selbst“ in den Wahlkampf ziehen und davor warnt, dass Deutschland sich ansonsten selbst abschaffe. Rechtspopulismus fantasiert das Volk als homogen – in Sprache, Kultur und Abstammung. Diversität erscheint als Bedrohung der eigenen Identität, die es abzuwehren gelte. Dieser Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit bleibt nicht verbal: Von täglich drei bis vier rechts, rassistisch oder antisemitisch motivierten Gewalttaten sprechen Beratungsstellen für Betroffene. Doch ist jede Kritik an der Regierung, an den Medien, an Europa gleich populistisch? Ist der Rechtspopulismus die Hoffnung der „Modernisierungsverlierer*innen“, jener Menschen, die ökonomisch abgehängt sind oder die sich kulturell in die Ecke gedrängt fühlen? Oder eher ein Versuch, einen „fortschrittlichen“, weil um Weltoffenheit, Anerkennung, Toleranz verzierten Neoliberalismus autoritär umzuformen? Auf letzteres weisen zumindest die Programmatiken rechtspopulistischer Parteien hin, wenn zum Beispiel einerseits ein „Genderwahn“ beklagt und zugleich eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgt wird. Und wie verortet sich Soziale Arbeit in diesen „feindseligen Zuständen“ (Mitte-Studie 2018/19)? Ist sie fähig und willens darauf zu reagieren, wenn Handlungsfelder der Sozialen Arbeit von rechts infrage gestellt oder gar selbst besetzt werden? Kann sich Soziale Arbeit überhaupt noch positionieren oder ist sie schon selber verwickelt in rechtspopulistischen Perspektiven? Von welchen Problemdefinitionen geht Soziale Arbeit aus? Und welche Konzepte werden daraufhin entworfen? Wir, der Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt, laden Sie herzlich ein, mit uns diese Fragen zu diskutieren! Programm 9:00 Come together (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) 09:15 - 9:45 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Keim, Dekan h_da fbs 09:45 - 10:15 „Rechtspopulismus“ Prof. Dr. Christian Brütt (h_da fbs) 10:15 - 11:15 „Autoritärer Neoliberalismus“ Prof. Dr. Alex Demirovic (Universität Frankfurt/M., Senior Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung) 11:30 - 12:30 „Soziale Arbeit in der (Mit)-Verantwortung: Die Grenzen von Multiperspektivität im Kontext Rechtsextremismus“ Heike Kleffner (Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt VBRG e.V., Berlin) 12:30 - 13:30 Mittagspause 13:30 - 15:30 Workshops (Tagungsort Workshops: Gebäude D 19, Schöfferstraße 10) 15:45 - 16:00 Grußwort Prof. Dr. Ralph Stengler, Präsident der h_da 16:00 - 17:00 Diskussionsforum: „Sozialarbeitspolitik mit feindseligen Zuständen. Das Beispiel ‚Geordnete-Rückkehr-Gesetz‘“ (Tagungsort: Gebäude C 19, Schöfferstraße 3) Prof. Dr. Susanne Spindler (Hochschule Düssldorf; DGSA) Christine Englert (Lehrbeauftragte h_da fbs) 17:00 Veranstaltungsende Flyer zum Programm Online-Anmeldung Teilnahmebeitrag: 20,- €; ermäßigt Sozialarbeiter*innen/-pädagog*innen im Anerkennungsjahr sowie Erwerbslose: 10,- €; Student*innen FBS: 0,- € Bitte zahlen Sie den Teilnahmebeitrag nach Erhalt der Rechnung. WS 1: Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Response – Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank Die Betroffenenperspektive. Botschaftstaten und Täter-Opfer Umkehr - Was sind Spezifika rassistischer und antisemitischer Gewalt aus Sicht derer, die sie erleben? Worauf kommts an? Wie kann ich Betroffene unterstützen? Der Workshop gibt einen Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle. Das Team von response. berät, vermittelt, informiert und begleitet Betroffene, Angehörige und Freund*innen sowie Zeug*innen eines Angriffs. Dabei ist es unwichtig, ob eine Anzeige erstattet wurde und die Vorfälle strafrechtlich verfolgt werden oder nicht. Wir beraten unabhängig, vertraulich und auf Wunsch anonym. Rechte und rassistische Gewalt verletzt und kann zutiefst erschüttern. Wir möchten vor allem die Handlungsmöglichkeiten von Betroffenen und ihre Perspektiven stärken. Dafür vernetzt response Menschen, die sich solidarisieren und die Perspektiven von Betroffenen ernst nehmen. Wir dokumentieren außerdem rechte, rassistische und antisemitische Übergriffe und Ereignisse in Hessen. Ziel der Dokumentation ist es, für die Breite und das Ausmaß rechter und rassistischer Gewalt in Hessen zu sensibilisieren, gesellschaftliche Diskurse anzuregen und um die Perspektive der Betroffenen zu erweitern. Mit der aktiven Recherchearbeit und Dokumentation möchten wir schneller von Vorfällen erfahren, um auf Betroffene zu zugehen und direkt Beratungsangebote machen zu können. Referentin: Draupadi Fitz (response. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, hessenweit) WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment WS 2: Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufklärung - Beratung – Begleitung – Empowerment Seit über 25 Jahren unterstützt und aktiviert die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratieentwicklung deutschlandweit engagierte Menschen, Vereine und Verbände, Initiativen und Netzwerke, Bildungseinrichtungen und Gewerkschaften, Gewerbetreibende, Politik und Verwaltung mit dem Ziel, eine menschenrechtsorientierte demokratische Kultur zu stärken. Mobile Beratungsteams (MBTs) beraten bei konkreten rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Vorfällen und begleiten die längerfristige Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Der Ansatz Mobiler Beratung zeichnet sich durch eine menschenrechtsorientierte Haltung und den Leitgedanken der Demokratischen Kultur aus, diese sind zugleich ein Gegenentwurf zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus und anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Im Workshop soll das Arbeitsfeld der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgestellt werden. Darüber hinaus werden Beispiele im Kontext der Sozialen Arbeit diskutiert und vorgestellt. Referentin: Kirsten Neumann MBT Kassel (Mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus – für demokratische Kultur in Hessen e.V.) WS 3: Solidarity City Darmstadt - Soziale Arbeit in Zeiten zunehmender restriktiver Politik Solidarity Cities – welche Möglichkeiten bieten sich der Sozialen Arbeit in Zeiten zunehmend restriktiver Politik, die auch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten einschränkt? Das Solidarity City-Netzwerk, ein bundesweiter Zusammenschluss aktivistischer Initiativen, fordert Abschiebestopps und die kommunale Aufnahme von Geflüchteten, darüber hinaus aber auch eine grundsätzliche Demokratisierung des städtischen Lebens. Welche Möglichkeiten liegen hier für die Soziale Arbeit? Welche Perspektiven bieten sich über die Erweiterung der kommunalen Spielräume? Wie kann Soziale Arbeit die Zusammenarbeit mit Bewegungen „von unten“ nutzen, um eigene Grenzen zu überwinden und neue Handlungsspielräume zu gewinnen? In Darmstadt gibt es ein Solidarity City-Bündnis, in dem AkteurInnen aus sozialer Arbeit und AktivistInnen zusammen arbeiten. Mehr Informationen zu Solidarity Cities: https://solidarity-city.eu/de/ Referentin: Dorothea Köhler, Solidarity City Darmstadt WS 4: Bildung für eine autoritäre Demokratie? Die Demokratiebildung boomt. Doch was wird gefördert und wie wirkt sich die zunehmende Programmierung von (politischer) Bildungsarbeit aus, auch in der Sozialen Arbeit? Wie greifen Instrumente der Inneren Sicherheit auf die demokratische (Bildungs-) Praxis über? Was bedeutet etwa das neue Hessische Verfassungsschutz für Einrichtungen und Mitarbeiter*innen in landesgeförderten Projekten? In der Arbeitsgruppe wird ein Überblick über jüngste Veränderungen in der Förderpraxis gegeben und Proteste dagegen werden als gelebte Demokratiebildung vorgestellt. Gemeinsam soll eine Einschätzung der Veränderungen versucht und diskutiert werden, ob wir es mit einer „Bildung für eine autoritäre Demokratie“ zu tun haben. Referentin: Prof. Dr. Julika Bürgin, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 5: „Neoliberalismus und Rechtspopulismus: zur Kritischen Theorie einer unheilvollen Verbindung“ Neoliberalismus und Rechtspopulismus erscheinen ideologisch als entgegengesetzte Pole. Hier die Feier von Vielfalt, Freiheit und Selbstoptimierung im Sinne eines "progressiven Neoliberalismus" (Fraser), dort die Erzählung eines nationalistischen Wir mit rassistischen, antifeministischen und transphoben Tendenzen. Im Workshop wird es um die Frage gehen, ob die Verbindung von Neoliberalismus und Rechtspopulismus nicht auch als "ideologische Kollusion" (Naumann) verstanden werden kann, als unbewusstes Abarbeiten unbewältigter Konflikte an einer diskursiv verfügbaren Fremdgruppe, um irgendwie die je eigene gesellschaftliche Erfahrung psychisch zu überleben - mit der Wirkung, dass die zutiefst menschlichen Wünsche nach Autonomie und Verbundenheit insgesamt und systematisch scheitern und obendrein die politökonomischen Verhälnisse im "globalen Zeitalter" (Koppetsch) samt ihrer Destruktivität der Kritik entzogen bleiben. Im Workshop wird es einen theoretischen Input ebenso wie Raum zur gemeinsamen Verständigung (auch) über emanzipatorische Perspektiven geben. Referent: Prof. Dr. Thilo Naumann, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 6: Die Unterdrückung von Lust und Sexualität als Kennzeichen rechter Bewegungen – Parallelen des Erschauderns „ Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. ” George Santayana (1863-1952), „The Life of Reason“ „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt/verurteilt, sie zu wiederholen.“ „Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der menschlichen Seele! Ich übergebe der Flamme die Schriften des Sigmund Freud.“, so lautete einer der berühmt – berüchtigten Feuersprüche der Nazis, als sie im Mai 1933 die Bücher deutscher Intellektueller verbrannten. Die Unterdrückung von Lust und Sexualität war damals und ist heute wieder ein schauderhaftes Merkmal rechter Ideologie. Unmittelbar nach der Machtergreifung ordneten die Nazis die Schließung des von dem Arzt, Sexualwissenschaftler und Begründer der Homosexuellenbewegung Magnus Hirschfeld gegründeten Instituts für Sexualwissenschaft an und verjagten ihn aus Deutschland. Nach Schätzungen inhaftierten die Nazis etwa 10.000 homosexuelle Männer in den KZs. Diese mussten auf ihren Häftlingslumpen einen rosa Winkel als stigmatisierendes Kennzeichen ihrer perversen Abartigkeit aufgenäht tragen. Tausende starben unter elenden Bedingungen. Gleichzeitig erhoben die Nazis ein absolut reaktionäres Familienmodell mit Zuchtanstalten für echte Arier und dem Mutterkreuz für besonders gebärfreudige Frauen zu dem Ideal ihrer Weltanschauung. Die Auswirkungen dieser systematischen Unterdrückung und Vernichtung der menschlichen Sexualität während der NS-Diktatur prägten noch über Jahrzehnte die Geschichte, Moral und Rechtsprechung in der Bundesrepublik. Erst im Jahr 1994 wurde der $ 175 des Strafgesetzbuches aufgehoben, nach dem sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe gestellt waren und nach dem über Jahrzehnte etwa 140.000 schwule Männer bestraft wurden. Und es dauerte noch einmal Jahrzehnte, bis der Deutsche Bundestag im Jahr 2017 die Rehabilitation dieser Männer endlich beschließen sollte. Sexualität und Politik standen und stehen immer schon in einem engen, oftmals maskiert und verkleidet daherkommenden Wechselverhältnis. Dabei verrät sich eine rechte Ideologie gerade durch ihre Lustfeindlichkeit und die Unterdrückung von sexuellen Lebensentwürfen. (und übrigens auch durch die Unfähigkeit zum Humor und zum freien, humanen Lachen! dies nur nebenbei). Der durchaus nicht unumstrittene Psychologe Wilhelm Reich hat sich in seinem Buch „Die Massenpsychologie des Faschismus“ mit den Charakterstrukturen der Menschen in der Zeit vor und während des Faschismus befasst und den fundamentalen Zusammenhang zwischen autoritärer Triebunterdrückung und faschistischer Ideologie herausgearbeitet. Angeblich wiederholt sich Geschichte nicht. Schön wärs. Mit Erschaudern müssen wir innerhalb der rechten Strömungen und rechtspopulistischer Bewegungen der Gegenwart genau jene ideologischen Versatzstücke und Ansätze einer die Sexualität des Menschen attackierenden Geisteshaltung feststellen, die uns schon einmal zum Verhängnis geworden sind. Die furchtbaren Geister der Unterdrückung und Entmenschlichung formieren sich erneut und bedrohen die Freiheit und Würde des Menschen und direkt den vielfältigen und vielgestaltigen Ausdruck von Sexualität und Lust. Diese Entwicklung gilt es zu erkennen, zu benennen und mit aller Kraft einzudämmen. Mit der Aufklärung von Schülern setzt sich die AfD in einem Positionspapier auseinander. In einem Positionspapier der AfD soll Sexuelle Vielfalt im Schulunterricht keine Rolle spielen. Statt Homo-, Trans- und Bisexualität solle im Sexualkundeunterricht vielmehr die klassische Familie und die Ehe zwischen Mann und Frau als "primäres Lebensziel" vermittelt werden. Reaktionäre und rechte Bewegungen giften auf breiter Basis gegen eine emanzipatorische Sexualaufklärung und Abtreibungsgegner und sogenannte Lebensschützer setzen massiv Frauen unter Druck, die ihre Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch als selbstverständliches Menschen- und Frauenrecht einfordern. Erst vor einigen Monaten bestätigte das Landgericht Gießen ein Urteil gegen eine Ärztin wegen Abtreibungswerbung nach dem umstrittenen $ 219a des Strafgesetzbuches. Ausgerechnet der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche, die wegen des immer noch nicht bewältigen Missbrauchskomplexes jegliches Recht auf moralische Bewertungen schon längst eingebüßt hat, erdreistet sich, Abtreibung mit einem Auftragsmord zu vergleichen. Wie tief im Mittelalter will dieser antiquierte Männerbund überhaupt versinken! Es braut sich erneut etwas zusammen. „„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“, warnte Bertolt Brecht in seinem Werk „Arturo Ui“ die Nachgeborenen, denen offensichtlich nur eine befristete Gnade eingeräumt wurde, vor faschistischen Nachfolgern. Es gilt weit im Vorfeld die Gegenwehr zu organisieren und sich vorzubereiten auf heftige Verwerfungen. Es gilt, das Menschenrecht auf eine freie und lustvolle Sexualität für alle Menschen zu sichern und zu stärken! Wo und wie kann und muss sich die Soziale Arbeit positionieren, um die anwachsenden lebens-, lust – und sexualfeindliche Gesinnungen und Parolen zu erkennen und diesen feindlichen Zuständen zu wirksam zu begegnen? Welche Erfahrungen machen wir alle und insbesondere junge Menschen mit einer lebens- und lustfeindlichen Verächtlichmachung, Unterdrückung und Diskriminierung von Sexualität in rechten und rechtpopulistischen Milieus? Darüber soll im Rahmen des 15. Fachbereichstages ein Workshop angeboten und eine Diskussion geführt werden. Sie sind alle herzlich eingeladen. Referent: Prof. Dr. Volker Beck, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 7: Adoleszenz als Entwicklungsphase der Verführung zu rechtspopulistischem Gedankengut und Verhalten Im Fokus des Workshops stehen Jugendliche (Adoleszente) und die Frage, wie wir in der Sozialen Arbeit den Umgang und unsere Begegnungen mit ihnen so gestalten können, dass wir Rechtspopulismus vorbeugen. Um diese Frage gemeinsam zu diskutieren, wird es einen einführenden Vortrag zum Thema geben, der die psychologischen Mechanismen und Herausforderungen der Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein untersucht, erläutert, welche Jugendliche nach aktuellen Forschungsergebnissen besonders anfällig für die Verführung zu rechtspopulistischen Gedankengut sind und weshalb gerade die Jugend eine für die Prävention von Rechtspopulismus und Extremismus jeglicher Art entscheidende Entwicklungsphase ist. Sie sind herzlich eingeladen Ihre praktischen Erfahrungen, Überlegungen und Lösungswege in diesem Workshop mitzuteilen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Erfahrungen und Überlegungen, zur Strukturierung der Diskussion, gern vorab an Katrin Luise Läzer: katrin-luise.laezer@h-da . de in wenigen Zeilen schildern. Referentin: Prof. Dr. Katrin Luise Läzer, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit WS 8: Antisemitismus - Formen und Stereotype im Wandel der Zeit Im Rahmen des von mir angebotenen Workshops werde ich einen historischen Streifzug zu Genese, Formen und Inhalten des Antisemitismus unternehmen, wobei die Teilnehmenden immer wieder eingeladen werden, in die aktive Auseinandersetzung und in den gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit dem Phänomen zu gehen. Hierzu wird es im Anschluss an einzelne Inputvorträge meinerseits verschiedene Haltepunkte geben, die entweder zur Diskussionen im Plenum auffordern, zu Kleingruppen- bzw. Einzelarbeit einladen oder die Möglichkeit zur (sozial)pädagogischen Fallarbeit bereithalten. Referentin: Prof. Dr. Anke Schu, h_da, Fachbereich Soziale Arbeit,
Publikationen Monographien: Brütt, Christian (2011): Workfare als Mindestsicherung . Von der Sozialhilfe zu Hartz IV. Deutsche Sozialpolitik 1962 bis 2005. Bielefeld: Transcript. Brütt, Christian (2020): Grundsicherung für Arbeitsuchende : Zwischen alten Pfaden und neuen Wegen. Aktuelle Reformvorschläge zur Grundsicherung im qualitativen Vergleich. böll.brief TEILHABEGESELLSCHAFT #13. Berlin: Heinrich Böll Stiftung. Herausgeberschaften: Brütt, Christian/Schmidt, Juliane (Hrsg.) (1998): Die Diskussion um Existenzgeld und Grundsicherung in Europa. Berlin: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Buch- und Zeitschriftenbeiträge: Brütt, Christian (2020): Vom Asylbewerberleistungsgesetz zur Altersarmut, in: Roswitha Pioch / Katrin Toens (Hrsg.): Innovation und Legitimation in der Migrationspolitik - Politikwissenschaft, politische Praxis und Soziale Arbeit im Dialog . Wiesbaden Springer VS, 205-238. Brütt, Christian (2020): Auf die Lesart kommt es an - pro Grundeinkommen, in: WSI-Mitteilungen, 73 (2), 140-142. Brütt, Christian (2020): "...den halben Tag verludern...". Zur sozialstaatlichen Regulierung der Ware Arbeitskraft in der Mindestsicherung, in: Ingo Stützle (Hrsg): Work-Work-Balance. Marx, die Poren des Arbeitstags und neue Offensiven des Kapitals. Berlin: Dietz Verlag, 139-159. Brütt, Christian (2015): Wenn das Rentenpaket die Lösung ist - was ist das Problem?, in: Personalführung, 48 (2), 46-47. Brütt, Christian (2013): Die Hartz-Gesetze zehn Jahre danach. Ein arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Rückblick, in: Forum Wissenschaft, 29, 1, 4-8 . Birkwald, Matthias W./Brütt, Christian (2012): Für ein von Armut freies Leben im Alter, in: Christoph Butterwegge/Gerd Bosbach/Matthias W. Birkwald (Hrsg.): Armut im Alter. Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung, Frankfurt: Campus, 334-359. Brütt, Christian (2011): Neue Prioritäten bei der Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit?, in: Pankower Vorträge H. 168: Sozialstaat im 21. Jahrhundert. Neue Herausforderungen und Gefahren. Berlin: Helle Panke, 61-71. Brütt, Christian (2010): Workfare als Soziales. Zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Großen Koalition, in: Sebastian Bukow/Wenke Seemann (Hrsg.): Die Große Koalition. Regierung – Politik – Parteien. 2005-2009. Wiesbaden: VS, 123-141. Brütt, Christian (2009): Workfare als Mindestsicherung – der Fall Deutschland, in: Kurswechsel, 27, 4, 68-78 . Brütt, Christian (2009): Befähigung zum „Nein!“. Sozialstaatlich ermöglichte Handlungsoptionen als Bedingung für Autonomie, in: Horst Groschopp (Hrsg.): Humanistisches Sozialwort. Aschaffenburg: Alibri 2009, 41-65. Brütt, Christian (2006): Interests, in: Austin Harrington/Barbara Marshall/Hans-Peter Müller (eds): Routledge Encyclopedia of Social Theory. London/New York: Routledge, 289-290. Brütt, Christian (2003): Von Hartz zur Agenda 2010. Die Realpolitik im „aktivierenden Sozialstaat“, in: Prokla 133, 33, 4 , 645-665. Brütt, Christian (2003): Arbeit um jeden Preis. Zur geplanten Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, in: Forum Wissenschaft, 20, 1, 43-45 . Brütt, Christian (2002): Nach Hartz. Unbeirrt auf dem Weg des konsensualen „Neoliberalismus plus“, in: Das Argument 247, 44, 4, 559-568. Brütt, Christian (2001): „Neoliberalismus plus“. Re-Kommodifizierung im aktivierenden Sozialstaat, in: Mario Candeias/Frank Deppe (Hrsg.): Ein neuer Kapitalismus? Akkumulationsregime – Shareholder Society – Neoliberalismus und Neue Sozialdemokratie. Hamburg: VSA, 265-283. Brütt, Christian (2000): Unendliche Weiten – Koordinaten der Existenzgeldforderung, in: Hans-Peter Krebs/Harald Rein (Hrsg.): Existenzgeld. Kontroversen und Positionen. Münster: Westfälisches Dampfboot 2000, 51-68. Rezensionen: Brütt, Christian (2014): Rezension vom 27.06.2014 zu: Siegfried Frech/Olaf Groh-Samberg (Hrsg.): Armut in Wohlstandsgesellschaften. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/16710.php . Brütt, Christian (2014): Rezension vom 22.05.2014 zu: Birgit Bütow/Karl August Chassé/Werner Lindner (Hrsg.): Das Politische im Sozialen. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich 2012, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/16448.php . Brütt, Christian (2014): Rezension zu: Klaus Dörre/Karin Scherschel/Melanie Booth/Tine Haubner/Kai Marquardsen/Karen Schierhorn unter Mitarbeit von Marcel Müller: Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt/New York: Campus 2013, in: Forum Wissenschaft 30, 1. Brütt, Christian (2014): Rezension vom 04.02.2014 zu: Matthias Kaufmann: Kein Recht auf Faulheit. Wiesbaden: VS 2013, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/15913.php . Brütt, Christian (2013): Rezension vom 14.11.2013 zu: Stephan Convent: Einkommen für alle? Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2013, in: socialnet Rezensionen, https://www.socialnet.de/rezensionen/15608.php . Brütt, Christian (2009): Milena Büchs: New Governance in European Social Policy. The Open Method of Coordination. London: Palgrave Macmillan 2007, in: Politische Vierteljahresschrift, 50, 2, 348-350. Brütt, Christian (2007): Peter Taylor-Gooby (ed.): Ideas and Welfare State Reform in Western Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005, in: Politische Vierteljahresschrift, 48, 1, 167-169. Brütt, Christian (2005): Susanne Lütz/Roland Czada (Hg.): Wohlfahrtsstaat – Transformation und Perspektiven. Wiesbaden: VS-Verlag 2004, in: Politische Vierteljahresschrift, 46, 2, 354-356. Brütt, Christian (2004): Joel F. Handler: Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe: The Paradox of Inclusion. Cambridge: Cambridge UP 2004, in: Das Argument 257, 46, 5, 767-769. Brütt, Christian (2004): (Sammel-Rezension) Hans J. Pongratz/Günter G. Voß: Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen. Berlin: edition sigma 2003; Nicole Mayer Ahuja: Wieder dienen lernen? Vom westdeutschen „Normalarbeitsverhältnis“ zu prekärer Beschäftigung. Berlin: edition sigma 2003; Thomas Gesterkamp: gutesleben.de. Die neue Balance von Arbeit und Liebe. Stuttgart: Klett-Cotta 2002; Peter Decker/Konrad Hecker: Das Proletariat. Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende. München: GegenStandpunkt 2002, in: Das Argument 254, 46, 1, 154-157. Brütt, Christian (2003): (Sammel-Rezension) Alfred Boss: Sozialhilfe, Lohnabstand und Leistungsanreize. Kieler Studien 318. Berlin u.a.: Springer 2002; Ronald Gebauer/Hanna Petschauer/Georg Vobruba: Wer sitzt in der Armutsfalle? Selbstbehauptung zwischen Sozialhilfe und Arbeitsmarkt. Berlin: edition sigma 2002, in: Das Argument 249, 45, 1, 159-161. Brütt, Christian (2002): Manfred Füllsack: Leben ohne zu arbeiten? Zur Sozialtheorie des Grundeinkommens. Berlin: Avinus 2002, in: Das Argument 248, 44, 5/6, 885-886. Zeitungen: Brütt, Christian (2002): Der neue Mensch der neuen Mitte, in: der freitag vom 06.07.2002. Brütt, Christian (2002): Würdig oder unwürdig? Erwerbslose sollen künftig als Kunden angesehen werden, in: der freitag vom 24.05.2002 Brütt, Christian (2000): Die Ökonomie der Bildung. Die Betriebswirtschaftslehre als neue Leitdisziplin der Universität: Wie Studenten und Hochschulen ihre eigene Verwertung organisieren. In: Jungle World 47, Dossier „Uniconomy“ vom 15.11.2000. Kontakt
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Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung – Konsequenzen für die Rentenversicherung und für den Prozess der europäischen Sozialrechtsharmonisierung. In: Europäische Grundrechte Zeitschrift 2001, S. 280 ff. Teilhabeberechtigung statt Renteneigentum: Überlegungen zu einem neuen verfassungsrechtlichen Konzept der gesellschaftlichen Alterssicherung. In: Sozialer Fortschritt 2002, S. 33 ff. Europäische Niederlassungsfreiheit und Prostitution. Zugleich Besprechung der Urteile des EuGH vom 27.9.2001 und 20.11.2001“, in: EuGRZ 2002, S. 106 ff. Rentenreform zwischen Eigentumsschutz und Gleichheitsgrundsatz. In: Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2003, S. 505 ff. Die Rentenanpassung unter dem Eigentumsschutz des Grundgesetzes. In: NJW 2003, S. 1427 ff. Das Eigentumsrecht des Mieters – Spottgebilde oder überzeugendes verfassungsrechtliches Konstrukt ?, in: Zivilrecht im Sozialstaat. Festschrift für Peter Derleder, 2005, S. 267 ff. Das soziale Wirken der Bundesrepublik bei der Entwicklung der Europäischen Union gem. Art. 23 Abs. 1 GG, in: Europa und seine Verfassung. Festschrift für Manfred Zuleeg, 2005, S. 240 ff. Staatsbürgerversicherung und Verfassung: Rentenreform zwischen Eigentumsschutz, Gleichheitssatz und europäischer Integration (Habilitation), Mohr Siebeck, 2005 Die Bestandskraft von Verwaltungsakten nach Rechtsprechung des EuGH, in: Verwaltungsarchiv 2005, S. 49 ff. Was von der Frauenfrage bleibt – Vom exklusiven Gleichberechtigungsgrundsatz zum allgemeinen Gleichheitssatz, in: Kritische Justiz 2006, S. 269 ff. Wie sicher sind verfassungsrechtlich die Pensionen, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2006, S. 1229 ff. Europa- und verfassungsrechtliche Aspekte der Neugestaltung der sozialen Sicherung, gemeinsam mit Prof. Dr. M. Zuleeg, in: NSZ 2006, S. 456 ff. Freiheit und Gleichheit im Sozialstaat. Zugleich eine Besprechung von Udo Di Fabios Streitschrift „Die Kultur der Freiheit“, in: Sozialer Fortschritt 2006, S. 261 ff. Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung auf Versorgung mit nicht zugelassenen Importarzneimitteln bei lebensbedrohender Erkrankung, in: jurisPR-SozR 20/2006, Anm. 3 Begrenzung der Bewertung zeitgleich zurückgelegter Kindererziehungszeiten auf Höchstwerte der jeweiligen Bemessungsgrenze, In: JurisPR- SozR 22/2006, Anm. 3 Kindererziehung kein generativer Beitrag in der Gesetzlichen Rentenversicherung?, in: juris-PR-SozR 26/2006 Anm. 3 Gleichheitssatz und Generationengerechtigkeit, in: Der Staat 2007, S. 89 ff. Kindererziehung als generativer Beitrag in der Rentenversicherung, in: NZS 2007, S. 407 ff. Die Verfassungsmäßigkeit eines einheitlichen und der Besteuerung unterworfenen Kindergeldes, Rechtsgutachten für die Hans-Böckler-Stiftung (April 2007), erschienen als Arbeitspapier 151 Leistungserbringung im europäisierten Sozialstaat, in: Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe 2007, S. 355 ff. Schluss mit der Familienförderung!, in: Kritische Justiz 2008, S. 378 ff. Die Verfassungsmäßigkeit eines einheitlichen und der Besteuerung unterworfenen Kindergeldes, Rechtsgutachten für die Hans-Böckler-Stiftung, 2008, Arbeitspapier 151 In schlechter Verfassung - Die Familienpolitik in Deutschland, in: Vorgänge 2008, S. 47 ff. Koordinationsrechtliche Probleme bei Pflegebedürftigkeit – aus deutscher Sicht, in: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009, S. 371 ff. Kinderrechte und Sozialrecht – Die Verfassungsmäßigkeit der Regelleistung für Kinder, in: SDRV 58, 2009, S. 29 ff. Das gesellschaftliche Existenzminimum auf dem Prüfstand, in: STREIT. Feministische Rechtszeitschrift 2009, S. 76 ff. Die Verfassungswidrigkeit der Regelleistung für Kinder, in: ZFSH/SGB 2009, S. 387 ff. Das neue Unterhaltsrecht aus sozialrechtlicher Perspektive, in: FamRZ 2009, S. 1724 ff. Der sozialrechtliche Familienlasten/leistungs/ausgleich, in: Lexikon des Rechts, hrsg. von Bernd Baron von Maydell, Kapitel 11/230, März 2010 Hartz IV Regelsätze und gesellschaftliche Teilhabe, Expertise im Auftrag der Friedrich Ebert Stiftung, Wiso Diskurs, 2010 Neue Modelle der Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung, in: Neue Mitgliedschaft in der Sozialversicherung, hrsg. von K.-J. Bieback, 2010, S. 200 ff. Abschied von der Solidargemeinschaft, in: Kritische Justiz 2010, S. 132 ff. Der Staat als Kindeswohlgefährder, in: Betrifft Justiz, 09/2010, S. 348 ff. Regelleistung und gesellschaftliche Teilhabe, In: WSI Mitteilungen 10/2010, S. 523 ff. Schriftliche Stellungnahme für den Ausschuss für Arbeit und Soziales am 17.5.2010, Ausschussdrucksache 17 (11) 154, S. 31 ff. Schriftliche Stellungnahme für den Ausschuss für Arbeit und Soziales am 22.11.2010, Ausschuss-Drucksache 17 (11)309, S. 134 ff. Die Gewährleistung des Existenzminimums von Kindern im föderalen System, in: NZS 10/2010, S. 534 ff. Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum SGB II Kommentierung der §§ 19,20, 24, 25, und Kap. 6 §§ 50 ff. SGB II (i.E.) Hartz IV - Trotz fünf Euro mehr. Bedürftige verlieren Anschluss an die Gesellschaft, in: Böcklerimpuls 2010 Nr.16, S. 4 ff. Warum die Bundesregierung erneut verfassungsriskante Regelbedarfe vorlegt, in: WSI Mitteilungen 2011, S. 534 ff. Die Streichung des Elterngeldes für GrundsicherungsempfängerInnen - ein gleichheitsrechtliches Desaster!, in: Informationen zum Arbeitslosenrecht und Sozialhilferecht 2011, S. 3 ff. Die Sicherung des kindlichen Existenzminimums - Grundbedigung für den Sozialstaat der Zukunft, in: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit 2011 Nr. 4, S. 259 ff. Bildung und Teilhabe zwischen Jobcenter und Jugendamt, in: ZKJ 2011, S. 17 ff. Sind die neuen Hartz-IV-Sätze verfassungskonform?, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2011, S. 1104 ff. Das Bildungs- und Teilhabepaket - Return to Sender?, in: ZKJ 2011, S. 372 ff. Kapitalgedeckte Zusatzversicherung für die soziale Absicherung im Lichte der Verfassung, in: Soziale Sicherheit 2011, S. 433 ff. Verfassungsrechtliche Aspekte der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige, in: Sozialer Fortschritt 2012, S. 143 ff. Ist die Debatte um die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums beendet?, in: Zeitschrift für Sozialrecht in Deutschland und Europa 2014, S. 745 ff. Alleinerziehende unter Druck - Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage und Reformbedarf, in: Streit 2014, S. 103 ff. Lehr- und Praxiskommentar, SGB XII, 10. Auflage, Kommentierung der §§ 28, Anhang zu § 28, § 28a, 2015 Armut und Unterversorgung aus rechtswissenschaftlicher Sicht - Das menschenwürdige Existenzminimum als wichtigste Konstruktionslinie des Sozial-, Steuer- und Unterhaltsrechts, in: Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats - Denkschrift 60 Jahre Bundessozialgericht 2015, S. 409 ff. Die Auseinandersetzung um die Regelbedarfsstufe 3, in: Soziale Sicherheit 2015, S. 148 ff. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundessozialgerichts vom 23.07.2014 zu den Regelbedarfen und die Folgen für die Praxis, gemeinsam mit Wolfgang Conradis, in: Informationen zum Arbeitslosenrecht und Sozialhilferecht 2015, S. 99 ff. Das Ende der Familienförderung, so wie wir sie kennen, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2015, S. 1658 ff. Der Referentenentwurf des BMAS vom August 2016 zur Neuermittlung der Regelbedarfe im SGBII/SBGXII - eine erste Einschätzung, in: Informationen zum Arbeitslosenrecht und Sozialhilferecht 2016, S. 250 ff. Ausschluss arbeitssuchender EU-Ausländer von Grundsicherungsleistungen, in: Neue Juristische Wochenschrift 2016, S. 557. Lehr- und Praxiskommentar, SGB II, 6. Auflage, Kommentierung zu §§ 19, 20, Anhang zu §20, §§ 28-30, Vor §§ 50 ff., §§ 50-52a, § 63a, § 63b, § 65, 2017 Auf ein Neues - Beitragsgerechtigkeit in der Sozialversicherung, in: Die Sozialgerichtsbarkeit 2017, S. 130 ff. Kontakt
Vorträge „Für Anerkennung und Gleichberechtigung“, 15.05.2021, Vortrag, Frauenform Villingen-Schwennigen. „Konflikte, Brüche und Solidaritäten in den ersten Frauenbewegungen“, 15.01.2021, Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung „Solidaritäten“ von gender.bildet der Martin-Luther-Universität Halle. „Fragile Solidaritäten: Geschlecht und Klasse in der deutschen und britischen Frauenbewegung“, 25.10.2020, Vortrag und Diskussion, Frauenarchiv MONAliesA Leipzig. „Fragile Solidaritäten. Feminismen, feministische Politik(en) und Frauenbewegungen“, 19.02.2020, Studium Genderale , Frauen*bildungszentrum Dresden. „Solidaritäten, Brüche und Kontinuitäten – Frauen in der Gewerkschaftsarbeit“, 17.01.2020, Frauenpolitische Arbeitstagung im DGB-Zukunftsdialog „ Reden wir über Frauen … Frauen im DGB “ , Weimar. „Eine Stimme für die Armen“, 1. Gesprächsabend zum Auftakt der Reihe „ Selig seid ihr Armen… “ gemeinsam mit Michael Schulz vom Diakonischen Werk – Stadtmission Dresden e.V., 19.09.2019, Dresden, Haus der Kirche. „Weiblich, ostdeutsch, rechts? Sozialstrukturelle Perspektiven auf rechte Mobilisierungsstrategien“, 18.06.2019, Gastvortrag Gestu_S, Universität Siegen. Buchpräsentation „Fragile Solidaritäten“, 28.05.19, Professur für Makrosoziologie, DresdenConcept. Buchpräsentation „Fragile Solidaritäten“, 18.05.19, Blauer Salon, Buchtage Berlin. „Feminismus 4.0! Radikal-, Liberal-, Post-, Queer-, Gaga-.... Feminismus... Geschichte feministischer Ideen und Bewegungen seit den 80er Jahren“, 14.05.2019, Aktionstage Gesellschaft. Macht. Geschlecht , Referat Gleichstellungspolitik des StuRa der TU Dresden. Ringvorlesung „Fair prekär? Transformationen in der Sozial- und Arbeitspolitik“, 17.04.2019, UMWELTRINGVORLESUNG – Kapital is muss!? Wirtschaftsethik und -alternativen , TU Dresden. Buchpräsentation „Fragile Solidaritäten“, 12.03.19, Gender Gala , Forschungsgruppe Geschlecht und Politik am IPW der Universität Wien. „Democratisation and Citizenship. Goals and Strategies of historical Women’s Movements”, 27.11.18 - 29.11.18, International Conference “ Gender and the State. 100 years of the fight for equality in Central-Eastern Europe ”, Institute of History, Polish Academy of Sciences, Universytet Warszawski. „ (K)eine Selbstverständlichkeit - Das Frauenstimmrecht als Erfolg und Symbol der Frauenbewegung", 12.11.18, FrauenWahlRecht. Bewegte Zeiten seit 1918 , Justus-Liebig-Universität Gießen. „Die Suffragetten - Mit Militanz zum Frauenstimmrecht“, 08.11.18, 100 Jahre Frauenwahlrecht , Weber*innen-Veranstaltungsreihe der Studienstiftung des deutschen Volkes & des Max Weber Programms/Elitenetzwerks Bayern, LMU München. „’Mit stillem Neid erfüllt’? The controversial Impact of the British Suffragettes Movements on Germans Women's Movements' Activists. 27th Annual Women’s History Network Conference , 31.08.18 – 01.09.2018, University of Portsmouth, UK. „Coalitions and Frictions in Feminist Activism: A historical Case Study of Russian and British Women’s Movements”, ISTR's 13th International Conference, 10.07.18 – 13.07.18, Vrije Universiteit Amsterdam, Philanthropic Studies Department, (Paper Jana Günter/Eva Hinterhuber, presentation Eva Hinterhuber). „Empowerment oder Solidarität? Identitätspolitik(en), Konflikte und Krisen als Mobilisierungskatalysatoren der ‚ersten‘ Frauenbewegung, 27.06.2018, Workshop: Selbstermächtigung zugleich Jahrestagung des AKHFG, Region Ost, in Zusammenarbeit mit der GenderConceptGroup, TU Dresden. „Solidarität kennt keine Grenzen“, 30.05.2018, Vortrag zum Film „Pride“, Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten, des Frauenstadtarchivs, des sowieso Frauen für Frauen e. 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Von Eleganz bis Militanz - Proteststrategien und ziviler Ungehorsam der Suffragettenbewegung“, 24.03.2017, Naturfreunde Jugend Berlin. „Die Suffragetten – Zwischen permanentem Spektakel, zivilem Ungehorsam und militantem Kreuzzug“, 01.03.2017, Universität Freiburg, Rosa Luxemburg Club. „Queer zwischen Theorie und Lebenswirklichkeit“, 04.06.2015, Schwusos Dresden, Die Genossenschaft. (Einladung) „‚Deeds not Words‘. Politische Leitbegriffe und strategische Inszenierungskategorien in der ersten Frauenbewegung in Großbritannien und Deutschland“, 3-Länder-Tagung der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW), der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft (ÖGPW) und der Schweizerischen Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW), 19.09. – 21.09.2013, Universität Innsbruck, Politik der Vielfalt. „Going Gaga“, 27.01.2013, Veranstaltung zu „Gaga Feminism“ mit Judith_Jack Halberstam, Institut für Queer Theory Berlin, Silverfuture, Berlin. „Fragile Solidaritäten“, Nachwuchstagung FernUniversität Hagen, 31.01. – 03.02.2013, Berlin, Perspektiven der (Post-) Demokratie in Theorie und Praxis – Wissenschaft in Bewegung . „Die Gallionsfigur der Suffragetten. Emmeline Pankhurst – politisch, heroisch, militant“, 04.11.2012, Literaturzentrum Nord, Nürnberg. „Der Gleichstellungsbericht aus feministischer Perspektive“, 03.11.2012, Gunda-Werner-Institut in Kooperation mit dem Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse , Heinrich Böll Stiftung, Berlin, Neue Wege, gleiche Chancen? Männerpolitische Perspektiven und Positionen zur Gleichstellungspolitik . „Die politische Inszenierung der Suffragetten in England“, 23.9. – 27.9.2010, Deutsches Historisches Museum - Zeughauskino, Berlin, FRÜHE INTERVENTIONEN SUFFRAGETTEN – EXTREMISTINNEN DER SICHTBARKEIT . „‚Sozialistische’ und ,bürgerliche‘ Frauenbewegung in Deutschland – Solidarität und Abgrenzung als politische Strategie“, 23.10.2009, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Konferenz zur Frauen- und Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt. „German Socialist Women – A Difficult Task in German Women’s History” , 28.08. – 31.08.2008, Stockholm, Labouring Feminism and Feminist Working-Class History in Europe and Beyond Conference . Panelmoderationen, Arbeitsgruppenleitung, Podiumsdiskussionen Podiumsdiskussion zum Thema „Wie stellen wir uns ein soziales Wirtschaftssystem vor, dass eine Gesellschaft ohne Kinderarmut gewährleistet?“ (Diskutantin), Kinderarmut unterm Brennglas , 27.04.2021, Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein & Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut. „Frauen als Gallionsfiguren der ‘Neuen Rechten‘” (Moderation des Panels), 24.02.2018, Konkurrenz für das politische Alpha-Männchen. Wandel und Herausforderungen nach 100 Jahren Frauenwahlrecht , 23.02.18 – 24.02.18, Philipps-Universität Marburg. „Are 'Sisters doin’ it for Themselves?': From Women Independents to Women Party Leaders” (Panel Chair), 08.06.2017, European Conference on Politics and Gender , 08.06. – 10.06.2017, University of Lausanne, ECPR Standing Group/External. „Neue Wellen in Ost und West“ (Moderation des Panels), 27.05.2016, Wissenschaftliche Tagung, Dresden, Zeiten des Aufbruchs. Der lange Sommer populärer Musikkulturen und der gesellschaftliche Wandel seit den 1960er Jahren. „Zum aktuellen Stand der feministischen/post-feministischen Debatte in Deutschland“ (Input), 03.05.2016, Arbeitsgruppentreffen der Gender Focal Points der Abteilung Internationale Zusammenarbeit , Referat/Team Internationale Geschlechterpolitik/LSBTI der Heinrich Böll Stiftung Berlin. „Dresden-Beobachtungen – von außen“ (Moderation des Panels), 30.11.2015, Public Sociology Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS), Pegida. Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und ‚Wende-Enttäuschung?‘. „Feministische Perspektiven auf den Gleichstellungsbericht“ (Workshop), 03.11.2012, Gunda-Werner-Institut in Kooperation mit dem Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse , Heinrich Böll Stiftung, Berlin, Neue Wege, gleiche Chancen? Männerpolitische Perspektiven und Positionen zur Gleichstellungspolitik . „Gleichstellungspolitik: Quo vadis?“ (Podiumsdiskussion), 03.11.2012, Gunda-Werner-Institut in Kooperation mit dem Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse , Heinrich Böll Stiftung, Berlin, Neue Wege, gleiche Chancen? Männerpolitische Perspektiven und Positionen zur Gleichstellungspolitik . „Doktorandenförderung der Böckler Stiftung“ (Bericht), 14.06.2012, Veranstaltung der Forschungsabteilung der HU Berlin in Zusammenarbeit mit dem FiNCA-Projekt, Berlin-Adlershof, Der nächste Schritt: Promotion in den Naturwissenschaften! „Allianzen vs. Partikularinteressen in Protestbewegungen“ (Podiumsdiskussion), 26.01. – 27. 01.2012, Colloquium des Lehrbereichs Soziologie der Arbeit und der Geschlechterverhältnisse, Berlin, Krisen, Kritik und Allianzen. Arbeits- & Geschlechtersoziologische Perspektivierungen. „Der Status von Promovierenden“ (Arbeitsgruppenleitung), 17.07. – 19.07. 2009, Seminar der Projektgruppe DoktorandInnen der GEW, Hamburg, Wissenschaft im Umbruch – Wo stehen die Promovierenden. „Forschung in der Promotion“ (Podiumsdiskussion), 9.02. – 10. 02.2008, Tagung des BdWi und fzs, Münster, Forschungspolitik im Spannungsfeld von Exzellenz und gesellschaftlicher Verantwortung. „Die soziale Lage von Doktorandinnen und Doktoranden“ (Arbeitsgruppenleitung), 17.01. – 18.01.2007, Fachtagung der GEW und des fzs, Berlin, Die soziale Dimension im Bologna-Prozess. „Wo bleibt die Partizipation? Mitbestimmung von Doktorandinnen und Doktoranden“ (Arbeitsgruppenleitung), 28.08. – 01.09.2006, Wissenschaftskonferenz der Hans Böckler Stiftung und der GEW, Tabarz, Die Zukunft der Hochschulen in einer föderalisierten Bildungslandschaft.
Publikationen Buchveröffentlichungen (1990 - 2016) Diether Döring/Walter Hanesch/Ernst-Ulrich Huster (Hrsg.): Armut im Wohlstand, Frankfurt 1990 Petra Schmid-Urban/Rainer Dilcher/Ursula Feldmann/Walter Hanesch/Rüdiger Spiegelberg: Kommunale Sozialberichterstattung, Arbeitshilfen Heft 41, Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt 1992 Walter Hanesch (Hrsg.): Lebenslageforschung und Sozialberichterstattung in den neuen Bundesländern, Graue Reihe - Neue Folge der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 1993 Walter Hanesch u.a.: Armut in Deutschland. Armutsbericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Reinbek 1994 Walter Hanesch (Hrsg.): Sozialpolitische Strategien gegen Armut, Opladen 1995 Walter Hanesch: Reform der Sozialhilfe. Eine kritische Würdigung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Reform der Sozialhilfe, Graue Reihe - Neue Folge der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 1996 Walter Hanesch (Hrsg.): Überlebt die soziale Stadt? Konzeption, Krise und Perspektiven kommunaler Sozialstaatlichkeit, Opladen 1997. Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Arbeitnehmer und Arbeitnehmerhaushalte mit Niedrigeinkommen in Nordrhein-Westfalen, Untersuchung für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Rahmen der Landessozialberichterstattung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1998 Walter Hanesch/Peter Krause/Gerhard Bäcker/Michael Maschke/Birgit Otto: Armut und Ungleichheit in Deutschland. Der neue Armutsbericht der Hans Böckler Stiftung, des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Reinbek 2000 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Integrierte Ansätze einer aktiven Sozialhilfe- und Beschäftigungspolitik. Koordination von Arbeitsintegrationsmaßnahmen für arbeitslose Sozialhilfeempfänger, Darmstadt 2000, Forschungsbericht für die European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin/Irland (2002 Walter Hanesch/Thomas Hoelzle: Einkommenslage bei Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, Forschungsprojekt zu Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, hrsg. v. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 2001 Heikkila, Matti et al.: Social Assistance in Europe. A comparative study on minimum income in seven European countries, Synthesis Report of the project "The role of social assistance as means of social inclusion and activation", Helsinki /Brüssel 2001 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Activation policies in the context of social assistance, Report 4 of the project "The role of social assistance as means of social inclusion and activation", Helsinki 2001 Peter Krause/Gerhard Bäcker/Walter Hanesch (Ed.): Combating Poverty in Europe - The German Welfare Regime in Practice, Aldershot/UK 2003 Walter Hanesch et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hrsg. vom Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch, Imke Jung-Kroh, Jochen Partsch: Gemeinwesen- orientierte Beschäftigungsförderung in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Wissenschaftliche Begleitung und Bewertung kommunaler Beschäftigungsinitiativen im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt" (HEGISS). Band 1 Gesamtbericht für den Förderzeitraum 2002 bis 2004, Darmstadt 2005 Walter Hanesch (Hrsg.): Die Zukunft der "Sozialen Stadt". – Strategien gegen soziale Spaltung und Armut in den Kommunen , Wiesbaden 2010 Walter Hanesch/Hisashi Fukawa (Hrsg.): Das letzte Netz sozialer Sicherung in der Bewährung - Ein deutsch-japanischer Vergleich, Baden Baden 2012 Forschungsberichte und Expertisen (1990 - 2016) Martin Bellermann/Walter Hanesch/Ernst-Ulrich Huster/Michael Krummacher: Social Exclusion in the Federal Republic of Germany. Consolidated Report 1990 - 1994, EC Observatory on Policies to Combat Social Exclusion, Brüssel 1994 Walter Hanesch: Armutsberichterstattung und Armutspolitik in den USA, Forschungsbericht für die Hans-Böckler-Stiftung, Darmstadt 1997 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Sozialhilfe und Erwerbsarbeit. Expertise zum Entwurf für eine Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des § 76 des Bundessozialhilfegesetzes für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1998; gekürzt abgedruckt in: Ministerium für Arbeit etc. des Landes NRW: Wege aus der Sozialhilfe - "Hilfe zur Arbeit", Düsseldorf 2000 Walter Hanesch: Flexibilisierung und Soziale Sicherung in Deutschland. Reformbedarf und Reformoptionen für die Sozialhilfe. Expertise für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut in der Hans Böckler Stiftung, Darmstadt 2001; veröffentlicht in: Ute Klammer et al.: Flexicurity - Soziale Sicherung und Flexibilisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse, hrsg. v. Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes NRW, Düsseldorf 2002 Walter Hanesch/Imke Jung: "Indikatoren sozialer Ausgrenzung aus Betroffenensicht". Konzeption, Ergebnisse und Einordnung einer Erhebung bei Betroffenen und Fachkräften. Projektbericht für das Diakonische Werk der EKD e.V., Darmstadt 2003 Walter Hanesch, Imke Jung-Kroh (in Zusammenarbeit mit Andreas Thümmel, Werner Sanns und Eduard Teise): Untersuchung zur Wirkung der Beschäftigungsförderung des Landkreises Gießen, Forschungsbericht Darmstadt 2005 Walter Hanesch and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Analysis of Guidance Systems and Services in Germany. National Report Germany, Darmstadt 2005 Walter Hanesch and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Case Studies. National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch, Astrid Spengler and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. Typology of Guidance Programmes and Services and two Additional Case Studies (GE 7 and 8)(WP 3), National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch, Astrid Spengler and Julia Wilke-Henrich: Adult Guidance Systems in Five European Countries: A Comparative Analysis. A Pluralistic Account of the Conceptions of Different Stakeholders of what is a Quality Outcome for Individuals (WP 3). National Report Germany, Darmstadt 2006 Walter Hanesch und Jochen Partsch: Wissenschaftliche Begleitung der HEGISS-Projektgruppe 2: "Integrierte Handlungsansätze - Arbeitsmarktpolitik. Handlungsfeld Lokale Wirtschaft und Beschäftigung", Darmstadt 2007 Walter Hanesch: Die Entwicklung der Grundsicherung im Alter im Zeitraum 2008 bis 2020, Gutachten für den Sozialverband VdK - Landesverband Hessen-Thüringen, Darmstadt 2010 Walter Hanesch (in Zusammenarbeit mit Folkmar Schirmer): Planungswerkstatt zur Umset-zung des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ in Groß-Zimmern. Abschlussbericht, Darmstadt 2009 Walter Hanesch: Assessment of Progress towards the Europe 2020 Objectives. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Promoting Social Inclusion of Roma. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Assessing of Policy Developments in 2011. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf on the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Assessment of Progress towards the Europe 2020 Objectives. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2012 Walter Hanesch: Assessment of Implementation of European Commission Recommendation on Active Inclusion. A Study of National Policies: Germany, Report on behalf of the European Commission. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion, Darmstadt 2012 Walter Hanesch: „Wege aus der Armut“. Bausteine für ein Handlungsprogramm gegen Armut im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Bericht zur Wissenschaftlichen Begleitung, Darmstadt 2012 Hanesch, Walter: Investing in children: breaking the cycle of disadvantage, An analysis by the European Network of Independent Experts on Social Inclusion, Darmstadt 2013 Hanesch, Walter: Thematic report on minimum income schemes in Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015 Hanesch, Walter, Bäcker, Gerhard and Trabert, Gerhard: Thematic Report on Social Investment Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015a Hanesch, Walter, Bäcker, Gerhard and Trabert, Gerhard: Thematic Report on integrated support for the long-term unemployed Germany, European Social Policy Network (ESPN), On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2015b Aufsätze in Fachzeitschriften und Sammelbänden (1998 - 2016) Walter Hanesch: Armut im Wohlstand: Bestandsaufnahme und sozialpolitische Strategien, in: Dieter Henkel (Hrsg.): Sucht und Armut, Opladen 1998 Walter Hanesch: Krise der Erwerbsarbeit - Abschied vom Sozialstaat?, in: Wolfgang Gessenharter/ Helmut Fröchling (Hrsg.): Rechtsextremismus und Neue Rechte in Deutschland, Opladen 1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch/Peter Krause: Niedrige Erwerbseinkommen und Armut bei Erwerbstätigkeit, in: Sozialer Fortschritt Heft 7/1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Neue Befunde zum Abstand zwischen Niedrigen Arbeitnehmereinkommen und Sozialhilfeniveau, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins Heft 9/1998 Gerhard Bäcker/Walter Hanesch: Abbau der Arbeitslosigkeit durch höhere Arbeitsanreize? Zur Diskussion über den Erwerbstätigenfreibetrag bei der Sozialhilfe, in: Arbeit und Sozialpolitik Heft 7-8/1998 Walter Hanesch: Soziale Sicherung in Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Heft 34/1998 Walter Hanesch: Strategien für die Soziale Stadt, in: Thomas Mirbach (Hrsg.): Entwürfe für eine soziale Stadt, Amsterdam 1998 Walter Hanesch: Social Conditions and Growing Inequality in Europe. Is Growing Inequality in Europe an Issue?, in: Friedrich Ebert Stiftung (Ed.): A Debate on the Growing Income Gap: Trends and Policy Responses, Washington D.C. 1998 Walter Hanesch: The Debate on Reforms of Social Assistance in Western Europe, in: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Ed.): Linking Welfare and Work, Dublin 1999 Walter Hanesch: Strategische Dimensionen kommunaler Sozialberichterstattung und Sozialplanung, in: Handbuch der kommunalen Sozialpolitik, hrsg. v. Dietz, Berthold/Eißel, Dieter/Naumann, Dirk, Opladen 1999 Walter Hanesch: Sozialpolitische Strategien gegen Armut, in: Horst Schmitthenner/Hans-Jürgen Urban (Hrsg.): Sozialstaat als Reformprojekt. Optionen für eine andere Republik, Hamburg 1999 Walter Hanesch: Der Sozialstaat in der Globalisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Heft 49/1999 Peter Krause/Walter Hanesch/Gerhard Bäcker: Normalarbeitsverhältnisse, niedrige Erwerbseinkommen und Armut, in: Krause, Peter u.a. (Hrsg.): Zwischen drinnen und draußen - Arbeitslose und soziale Ausgrenzung in Deutschland, Opladen 2000 Walter Hanesch: Beschäftigungsentwicklung, Niedrigverdienste und Working Poor in den USA, in: Gerd Pohl/Claus Schäfer (Hrsg.): Niedriglohn-Politik, Hamburg 2000 Walter Hanesch: Armut als Herausforderung für den Sozialstaat, in: Butterwegge, Christoph/L`Hoest, Raphael/Ruiss, Dirk (Hrsg.): Sozialstaatsentwicklung und Kinderarmut, Opladen 2000 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik, in: Otto, H.-U. u.a. (Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Neuauflage, 2. völlig überarbeitete Auflage, Neuwied/Kriftel 2001 Walter Hanesch: From Welfare to Work. Neue Reformkonzepte in der Sozialhilfe in Europa, in: Stelzer-Orthofer, Christine (Hrsg.): Zwischen Welfare und Workfare, Soziale Leistungen in der Diskussion, Linz 2001 Walter Hanesch: Neuordnung der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit: Zur Integration von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, in: Becker, Irene/Ott, Notburga/Rolf, Gaby (Hrsg): Soziale Sicherung in einer dynamischen Gesellschaft. Festschrift für Richard Hauser zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M./New York 2001 Walter Hanesch: Soziale Sicherung und Armut im europäischen Vergleich, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Europa sozial gestalten. Dokumentation des 75. deutschen Fürsorgetages 2000 in Hamburg, Frankfurt a.M. 2001 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik in den europäischen Sozialstaaten, in: Krause, Barbara/Krockauer, Rainer/Reiners, Andreas (Hrsg.): Soziales und gerechtes Europa, Freiburg i.B. 2001 Walter Hanesch: Arbeit statt Sozialhilfe nach US-Vorbild? Zur aktuellen Sozialhilfereform-Diskussion, in: Kritische Justiz Heft 4/2001 Walter Hanesch: Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung: Armut und Migration, in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit, Heft 4/2001 Walter Hanesch: Armut und Integration in den Kommunen, in: Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften, Heft 1/2001 Walter Hanesch: Armutskonzepte und Kinderarmut aus der Perspektive der Industrieländer, in: Holm, Karin/Schulz, Uwe (Hrsg.): Kindheit in Armut weltweit, Opladen 2002 Walter Hanesch: Armut, in: Greiffenhagen, Martin/Greiffenhafen, Silvia (Hrsg.): Handwörterbuch zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2002 Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg): Fachlexikon der sozialen Arbeit, Frankfurt a.M. 2002 Walter Hanesch/Nadine Balzter: Coordination of Activation Policies for Unemployed Social Assistance Recipients in Germany, in: Assistenza Sociale - Special Edition 2002 (Veröffentlichung in italienischer Übersetzung) Gerhard Bäcker/Peter Krause/Walter Hanesch: Combating poverty in Europe and Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Social assistance between social protection and activation in Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Labour market related poverty in Germany, in: Krause, Peter/Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter (Ed.): Combating poverty in Europe. The German welfare regime in practice, Ashgate 2003 Walter Hanesch: Flexibilisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse als Herausforderung für das letzte Netz der sozialen Sicherung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Zwischen Versorgung und Eigenverantwortung - Partizipation im Sozialstaat. 76. Deutscher Fürsorgetag, Frankfurt a.M. 2003 (in Vorbereitung); zugleich veröffentlicht in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Heft 3/2003 Wolfgang Gern et al.: Zur gesellschaftlichen Bedeutung sozialer Dienste, in: Walter Hanesch et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hg. V. Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch: Soziale Dienste zwischen Haushaltskonsolidierung und Ökonomisierungsdruck, in: derselbe et al: Öffentliche Armut im Wohlstand. Soziale Dienste unter Sparzwang, hg. V. Caritasverband für die Diözese Limburg und dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Hamburg 2004 Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad: Lokale Beschäftigung und Ökonomie als Herausforderung für die "Soziale Stadt", in: dieselben (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch/Imke Jung-Kroh: Anspruch und Wirklichkeit einer "Aktivierung" im Kontext der "Sozialen Stadt", in: Walter Hanesch/Kirsten Krüger-Conrad (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Herausforderung für die "Soziale Stadt", Opladen/Wiesbaden 2004 Walter Hanesch/Imke Jung-Kroh: Sozialhilfeempfänger und Arbeitsmarkt. Erste Befunde zur Wirkungsforschung im Landkreis Gießen, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins Heft 12/2004 Walter Hanesch: Modernisierung des Sozialstaats - Modernisierung der sozialen Ausgrenzung , in: Thomas Specht-Kittler (Hrsg.): Modernisierung des Sozialstaats - Modernisierung der sozialen Ausgrenzung. Auswirkungen auf die Wohnungslosenhilfe in Deutschland, Materialien zur Wohnungslosenhilfe Heft 57, Bielefeld 2005 Walter Hanesch: Soziale Integration, in: C. Linzbach/U. Lübking/S. Scholz/B. Schulte (Hrsg.): Die Zukunft der sozialen Dienste vor der Europäischen Herausforderung, Baden Baden 2005 Walter Hanesch: Poverty and Social Exclusion in the Context of a Streamlined Coordination of Social Protection, in: Elina Palola and Annikki Savio (Eds.): Refining the Social Dimension in an Enlarged EU, Helsinki 2005 Walter Hanesch: Armut, in: Wörterbuch Soziale Arbeit, hrsg. von Dieter Kreft/Ingrid Mielenz, Weinheim 2005 (5., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage) Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg): Fachlexikon der sozialen Arbeit, Frankfurt a.M. 2007 Walter Hanesch: Armutsbekämpfung in Deutschland und die Rolle der Europäischen Union, in: Benz, Benjamin, Boeckh, Jürgen und Mogge-Grotjahn, Hildegard (Hrsg.): Soziale Politik – Soziale Lage – Soziale Arbeit. Festschrift für Ernst-Ulrich Huster, Wiesbaden 2010 Walter Hanesch: Kommunale Armutspolitik, in: Dahme, Heinz-Jürgen; Wohlfahrt, Norbert (Hrsg.): Handbuch Kommunale Sozialpolitik, Wiesbaden 2011 Walter Hanesch: Sozialberichterstattung, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fachlexikon der sozialen Arbeit, 7. Völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Baden-Baden 2011 Walter Hanesch: Armut und Armutspolitik, in: Otto, Hans-Uwe; Thiersch, Hans (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit. (4., vollständig neu bearbeitete Auflage). München 2011 Walter Hanesch: Deutschland – Ein Modell im Übergang, in: Bispink, Gerhard; Reinhard; Bosch, Hofemann, Klaus; Naegele, Gerhard; (Hrsg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschrift für Gerhard Bäcker, Wiesbaden 2012 Walter Hanesch: Ressourcenorientierung in der Armutsforschung –Perspektiven zu Familien- und Kinderarmut, in: Alban Knecht und Franz-Christian Schubert (Hrsg.): Ressourcen im Sozialstaat und in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch, Stuttgart 2012 Hanesch, Walter: Armut und Unterversorgung aus sozialwissenschaftlicher Sicht: Armutskonzepte und Armutsursachen als sozialstaatliche Herausforderungen, in: Masuch, Peter et a. (Hrsg.), Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats, Bd. 2: Bundessozialgericht und Sozialstaatsforschung, Berlin 2015 <font color="#000000" face="DINWeb, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif"></font> Sonstige Veröffentlichungen (1998 - 2016) Walter Hanesch: Perspektiven der Armut - Armutsentwicklung und ihre Folgen für die Soziale Arbeit, in: Unternehmen mit Zukunft. Von der Wohnungslosenhilfe zum regionalen Hilfeverbund, Tagungsdokumentation des Zentralverbands sozialer Heim- und Werkstätten, Freiburg 1998 Walter Hanesch: Zehn Thesen zur Zukunft der Sozialen Stadt, in Rundbrief Gilde Soziale Arbeit Heft 2/1998 Walter Hanesch: Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren, in: Sozialstaat der Zukunft, Dokumentation des Kongresse Kiel 8.7.1998, hrsg. v.d. Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 1998 Walter Hanesch: Patient Erwerbs-Arbeitsgesellschaft: Eine Diagnose, in: Alte und neue Arbeit - Auf dem Weg zu einer solidarischen Gesellschaft, Dokumentation des Perspektivkongresses der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Rheinland-Pfalz und des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz am 29.9.1997 in Mainz, Mainz o.J. (1998) Walter Hanesch: Niedrige Arbeitseinkommen und Armut in Erwerbstätigenhaushalten, in: SJD - Die Falken - Landesverband NRW: Reiches Land - Arme Kinder, Dokumentation einer Fachtagung vom 6.6.1998 in Duisburg, Bonn 1998 Walter Hanesch: Ökonomische und soziale Herausforderung für das deutsche Sozialstaatsmodell, in: Internet-Dokumentation des 3. Bundeskongresses Soziale Arbeit in Dresden von 1998<> Gaby Flösser/Walter Hanesch (Hrsg.): Die Ökonomisierung des Sozialen, Dokumentation des Symposiums auf dem 3. Bundeskongress Soziale Arbeit in Dresden von 1998 (unveröffentlichtes Manuskript mit Beiträgen von Gert Wagner, Gerhard Bäcker, Peter Marquard, Norbert Struck, Oswald Menninger, Joachim Merchel) Walter Hanesch: Ergebnisse der Armutsforschung für Deutschland und Hessen, in: Armutskonferenz, Dokumentation des Symposiums zur Verteilung von Reichtum und Armut und deren Folgen im Land am 27.11.1998 in Wiesbaden im Plenarsaal des Hessischen Landtags, veranstaltet von der Friedrich Ebert Stiftung und dem Hessischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozialordnung, Wiesbaden 1999 Walter Hanesch: Armut als Herausforderung für die "soziale Stadt", in: Querschnitt. Beiträge aus Forschung und Entwicklung der FH Darmstadt, 13. Ausgabe, Darmstadt 1999 Walter Hanesch: Armut als Bedrohung einer menschenwürdigen Zukunft, in: Solidarität und Solidität Diakonie Jahrbuch 1999, Stuttgart 1999 Mehrere Wortbeiträge in: "Armut und Reichtum in Deutschland". Tagungsdokumentation zum Forum zur Berichterstattung der Bundesregierung am 7.Oktober 1999 in Berlin, hrsg. v. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1999 Walter Hanesch: One Hundred Years of Social Policy in Europe, Vortrag gehalten auf der Jahrestagung des ICSW am 23-25.9.1999 in Lille/Frankreich (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Prävention gegen Jugendkriminalität. Lebenslagen von Jugendlichen und soziale Kommunalpolitik, in: Feuerhelm, Wolfgang u.a. (Hrsg.): Ist Prävention gegen Jugendkriminalität möglich?, hrsg. v. Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 2000 Walter Hanesch, Kommunale Armutsprävention im Spannungsfeld von Globalisierung und innerstädtischer Polarisierung, in: Dezernat für Soziales und Gesundheit Leipzig (Hrsg.): "Soziale Stadtentwicklung in Leipzig - Programm und Projekte für einen sozialen Ausgleich", Leipzig 2000 Walter Hanesch: Armut im Wohlfahrtsstaat. Erscheinungsformen, Ursachen, Lösungsstrategien, in: Herbermann, Marc/Steinmetz, Bernd (Hrsg.), "...und arm bist du!", Weimar 2001 Walter Hanesch: Zur Notwendigkeit einer Sozialberichterstattung auf Landesebene, in: Aktionsbündnis "Soziale Gerechtigkeit in Hessen" (Hrsg.): ... und raus bist Du? Armut bekämpfen - Teilhabe schaffen! Dokumentation der Hessischen Armutskonferenz 12. März 2001 in Wiesbaden, Frankfurt 2001 Walter Hanesch: Sozialstaatliche Grenzen einer Vermarktung des Sozialen, in: Ökonomisierung des Sozialen und die Zukunft der Sozialen Arbeit, Dokumentation des 3. Fachbereichstags Soziale Arbeit des Fachbereichs Sozialpädagogik der FH Darmstadt, Darmstadt 2001 Walter Hanesch: Activation: Narratives and Realities, a Seven Countries Comparison, in: Social Exclusion, Minimum Income Support and Workfare in Europe, A workshop within the ESA conference Visions and Divisions in Europe, by Matti Heikkila and Yuri Kazepov, Helsinki 2001 <> Walter Hanesch: Armutsbekämpfung in Europa. Zur Rolle der Europäischen Union und der Mitgliedsstaaten, Vortrag auf dem Symposium "arm und reich: Europäische Größenverhältnisse von Armut und Reichtum", 4. Bundeskongress Soziale Arbeit in Mainz 2001 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Bundesregierung unter Druck. Kommentar zu Armut und Reichtum in Deutschland, in: Böckler zum Bündnis. Informationen zu Vereinbarungen und Bündnissen für Arbeit, hrsg. v.d. Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 16/2001 Walter Hanesch: Lebensverläufe zwischen Auf- und Abstieg und zwischen Ein- und Ausschluss - Zugänge und Befunde der Armutsforschung -, Vortrag auf der Tagung des Hamburger Institut für Sozialforschung zum Thema "Der unternehmerische Einzelne und die Überflüssigen - Spaltungslinien der aktiven Gesellschaft, Hamburg im April 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch Ausgrenzung vermeiden - Integration fördern, Vortrag auf der HIBA Fachkonferenz Benachteiligtenförderung 2002, Leipzig im Oktober 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Anforderungen an die Sozialhilfepolitik aus der Sicht der Armutsforschung, in: Sozialpolitisches Forum der LAG Hessen zum Thema Arbeitsmarkt- und Sozialhilfepolitik der Hessischen Landesregierung - Offensive für Wege aus der Armut?, Frankfurt im August 2002 (vervielfältigtes Manuskript) Walter Hanesch: Der Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung<>, o.O., o.J. (2002) Walter Hanesch: Activation Policies in the Context of Social Assistance. A Seven Countries Comparison, in: Querschnitt, Beiträge aus Forschung und Entwicklung der Fachhochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Nr. 17 - Juni 2003 Walter Hanesch: Chancen und Risiken der Umsetzung der Hartz-Vorschläge für die Sozial- und Arbeitslosenhilfe, in: Caritasverband für die Diözese Limburg, LAG Soziale Sicherung/Diakonisches Werk in Hessen und Nassau (Hrsg.): Verhindert Hartz soziale Ausgrenzung? Zur Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, Frankfurt a.M./Limburg 2003 Walter Hanesch: Der nationale Aktionsplan gegen Armut und Ausgrenzung: Entwicklung, Verfahren, Bewertung und Empfehlungen, in: Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW (Hrsg.): Dokumentation zur Fachtagung "Soziales NRW gestalten!" am 8.7.2003 in Köln, Köln 2003 Gerhard Bäcker u.a. (Erstunterzeichner): Sozialstaat reformieren statt abbauen - Arbeitslosigkeit bekämpfen statt Arbeitslose bestrafen. Aufruf von über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, veröffentlicht in: Frankfurter Rundschau vom 23.Mai 2003; wiederabgedruckt u.a. in: Blätter für deutsche und internationale Politik Heft 7/2003 Walter Hanesch/Karl Koch/Franz Segbers: "Hessen muss sozial bleiben!" Aufruf von Vertreten der Wissenschaft und der Fachpraxis Sozialer Arbeit gegen den "Kahlschlag im Sozialetat", Darmstadt/Frankfurt/Limburg 2003, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 1.10.2003 Walter Hanesch: ESF-Förderung im Kontext des Kampfs gegen soziale Ausgrenzung, Vortrag gehalten auf dem 1. ESF-Kongress am 10. und 11. November 2003 in Berlin Walter Hanesch: Fragestellungen, theoretische Grundlagen und erste Ergebnisse des Begleitforschungsprojekts, in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Lokale Beschäftigung und Ökonomie in benachteiligten Quartieren, HEGISS Materialien Veranstaltungen 6, Frankfurt a.M. 2004 Walter Hanesch: Kommunale Sozialpolitik und Sozialberichterstattung als Wege aus der Armut, in: Landeshauptstadt Saarbrücken (Hrsg.): Sozialbericht 2003 der Landeshauptstadt Saarbrücken, Anlagenband, Saarbrücken 2004 Walter Hanesch: Der "ehrliche zweite Arbeitsmarkt", in: Arbeitskreis Alternative Arbeitsmarktpolitik (Hrsg.): Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - Gewinner und Verlierer, Saarbrücken 2004 Walter Hanesch: Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit im Übergang Schule - Beruf, in: Bildungsansprüche zur Situation von Jugendbildung und Schule, 5. Fachbereichstags Soziale Arbeit des Fachbereichs Sozialpädagogik der FH Darmstadt, Darmstadt 2004 Walter Hanesch u.a.: Das sozialkulturelle Minimum in der Abwärtsspirale. Die geplante Regelsatzverordnung beschädigt einen Eckwert des deutschen Sozialstaats, Aufruf von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, veröffentlicht am 5.3.auf der Website der Frankfurter Rundschau und am 12.3. in: epd sozial Nr. 11/2004 Walter Hanesch: Das letzte Netz droht zu reißen. Die Sozialhilfereform im Windschatten der Hartz-Reformen und im Spannungsfeld widersprüchlicher Interessen, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 5.3.2004 Hanesch, Walter: Armutsbekämpfung und Sozialhilfe in Deutschland, in: Dokumentation der Nationalen Fachkonferenz der Arbeitsgruppe "Publik Assistance Research (Kofuken)" am 23./24.Oktober 2003 in Kyoto/Japan, Kyoto 2004 (Veröffentlichung in japanischer Übersetzung) Walter Hanesch: Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Neue Herausforderungen für die "Soziale Stadt", in: Forum Wohneigentum Heft 1/2005 Walter Hanesch: Lokale Beschäftigung und Ökonomie. Neue Herausforderungen für die "Soziale Stadt", in: Querschnitt. Beiträge aus Forschung und Entwicklung der Fachhochschule Darmstadt Nr. 19 - Juni 2005 Walter Hanesch: Armut und soziale Ungleichheit - Herausforderung einer Kommunalpolitik für junge Menschen und ihre Familien, in: Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz (Hrsg.): "Armutsprävention und Jugendhilfeplanung - 7. Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendhilfeplanung, Mainz 2005 Walter Hanesch: Armutsberichterstattung und Armutsbekämpfung in der Bundesrepublik, in: NAPsens-Auftaktkonferenz, 2.6.2005 in Berlin Walter Hanesch: Relevanz von SGB III und II bei der Überwindung sozialer Ausgrenzung. Schlussfolgerungen aus der Sicht des Projekts NAPsens, in: Dokumentation des Regionalen Workshops "Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Armut - Soziale Integration durch Beschäftigung? am 25.8.2005 in Hamburg Walter Hanesch und Jochen Partsch: "Aktivierung" im sozialräumlichen Kontext unter veränderten Rahmenbedingungen, in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Das Programm LOS: Einbindungs-, Aushandlungs- und Kooperationsprozesse in der Kommune, Dokumentation zum Workshop am 6. und 7. Juli 2005 in Halle Walter Hanesch: Einführung: Ökonomische Situation der Familie, in: Zeitschrift für Familienforschung Heft 2/2005 Walter Hanesch: Arbeitsmarkt und soziale Sicherung in Deutschland: Soziale Werte im Umbruch am Beispiel von Hartz IV, in: Geene, Raimund/Halkow, Anja (Hrsg.): Dokumentation des 10. Kongresses Armut und Gesundheit 2004, Themenheft "Arbeit und Arbeitslosigkeit", Berlin 2005 Walter Hanesch: Fachlich-methodische Anforderungen an die Bemessung des Regelsatzes, in: Expertenkolloquium des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes: Anforderungen an die künftige Bemessung des Regelsatzes in der Sozialhilfe, 24.6.2005 in Berlin Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: HEGISS Workshop Lokale Ökonomie und Beschäftigung in ländlichen HEGISS-Standorten, Spangenberg 10.11.2005 Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: HEGISS Workshop Lokale Ökonomie und Beschäftigung im großstädtischen HEGISS-Standorten, Wiesbaden-Biebrich 17.11.2005 Walter Hanesch: Begrüßung und thematische Einführung, in: Regionaler Workshop "Armut und Ausgrenzung von Familien und Kindern - Möglichkeiten der Prävention und Überwindung" - am 9.2.2006 in Mainz Walter Hanesch: Schlusswort und Ausblick, in: Regionaler Workshop "Armut und Ausgrenzung von Familien und Kindern - Möglichkeiten der Prävention und Überwindung" - am 9.2.2006 in Mainz Walter Hanesch: Die Bedeutung der Politik der sozialen Integration für die Zukunftsfähigkeit des Modells Deutschland, in: "Soziale Integration in Deutschland - zusammen mehr erreichen". NAPsens-Abschlusskonferenz am 1.6.2006 in Berlin Walter Hanesch: Chancen und Risiken der Zusatzjobs als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Instrument, in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fürsorgetag 2006. Workshop "Arbeitsgelegenheiten: Motor oder Sackgasse der Beschäftigungspolitik?" Walter Hanesch: Zusatzjobs als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Instrument der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Thesen zur Diskussion, in: Bayerische Sozialnachrichten Heft 2/2006 Walter Hanesch: Der halbherzige Kampf gegen die Armut, in: Frankfurter Rundschau Dokumentation vom 27.10.2006 Walter Hanesch: Willkommen in der Unterschicht?, in: WDR Hart aber fair: Walter Hanesch: Indikatoren sozialer Ausgrenzung aus Betroffenensicht, in: Aktive Arbeitsmarktpolitik und Überwindung sozialer Exklusion – Europäische Politikstrategien und Erfolgsmessung, Dokumentation der Abschlusskonferenz des Projekts EMDELA am 1. und 2.3.2007 in Gießen, Göttingen 2007 (Dokumentation: Walter Hanesch: Internationale Entwicklungen bei arbeitsmarkbezogenen sozialen Dienstleistungen im Bereich der Grundsicherung und deren institutionellen Anbindung, in: „Von Nachbarn lernen: Organisation, Administration und Wirkungen von Grundsicherungssystemen in ausgewählten Ländern“, Internationaler Wissenschaftsworkshop des BMAS am 19. und 20.9.2007 in Berlin Walter Hanesch: "Einführung" und "Lokale Ökonomie und Wirtschaftsförderung in groß- und kleinstädtischen HEGISS-Standorten - Defizite und Potentiale für innovative Ansätze", beide Beiträge in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik in HEGISS- Quartieren, Dokumentation des 14. Arbeitstreffens am 16.11.2006 im Südringtreff in Hattersheim, HEGISS Materialien Veranstaltungen 9, Frankfurt 2008 Walter Hanesch: Hartz IV zwischen arbeitsmarkt- und sozialpolitischem Anspruch und Wirklichkeit, in: Umsetzung von Hartz IV am Beispiel der Region Darmstadt, Dokumentation des 7. Fachbereichstags Soziale Arbeit 2006, hrsg. vom Fachbereich Sozialpädagogik der Hochschule Darmstadt, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Landessozialberichterstattung – Armuts- und Reichtumsberichterstattung auf Landesebene. Stellungnahme für den Sozialpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Informationen und Argumente zum Thema Armut und Armutsbekämpfung, Kurzexpertise für den Sozialverband VdK Hessen-Thüringen, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Kommunale Armuts- und Reichtumsberichte, Kurzexpertise für den Sozialverband VdK Hessen-Thüringen, Darmstadt 2008 Walter Hanesch: Zu den Gesetzentwürfen für ein Gesetz zur Landessozialberichterstattung, Stellungnahme für den Sozialpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags, Darmstadt 2009 Walter Hanesch: Stellungnahme Prof. Dr. W. Hanesch zum Thema Wirtschaft für die Anhörung der Enquetekommission Migration und Integration in Hessen (EKM) vom 27.8.2010 Walter Hanesch: Soziale Lage, Bildungschancen und Bildungsbeteiligung, in: Landkreis Darmstadt-Dieburg (Hrsg.): Die Zukunft der Bildungsregion Darmstadt-Dieburg: „Lokale Bildungs- und Lernlandschaften in gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule, Darmstadt 2011 Walter Hanesch: Stärkung d er lokalen Wirtschaft, Schaffung von Ausbildungsplätzen sowie Beschäftigungsmöglichkeiten, in: Servicestelle HEGISS (Hrsg.): Zehn Jahre Soziale Stadt in Hessen – Bilanz und verbleibender Handlungsbedarf, HEGISS-Materialien 7, <> Walter Hanesch: Deutschland verabschiedet sich vom Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Stellungnahme der Nationalen Armutskonferenz (nak) zum deutschen Nationalen Reformprogramm im Rahmen der Strategie Europa 2020, Darmstadt 2011<> Walter Hanesch u.a.: Menschenwürde, Teilhabe und die scheinbare Objektivität von Zahlen. Fachliche Stellungnahme des Frankfurter Arbeitskreises Armutsforschung zum Entwurf für ein Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG), Frankfurt am Main, in: Widersprüche Heft 119/120, 31. Jg, Juni 2011, Verlag Westfälisches Dampfboot, 125-140. Walter Hanesch u.a.: Aufruf: "Arbeitsmarktpolitik für alle". Rücknahme der Sparbeschlüsse – Umkehr bei Instrumentenreform. Wir brauchen eine Arbeitsmarktpolitik für alle!, Der Paritätische Gesamtverband, Berlin 2011<> Hanesch, Walter: Child Poverty and Investing in Children in Germany , Presentation at the Forum within the framework of 15th German Child and Youth Welfare Congress on 5 June 2014 in Berlin on Investing in children and young people: A priority for the European Union www.eurochild.org/fileadmin/public/02_Events/2014/06_Berlin/DJHT2014_Investing-In-Children-in-Germany_WH.pdf Hanesch, Walter: Armut in Europa, Präsentation auf der Tagung der Nationalen Armutskonferenz „Politik mit dem Armutsbegriff“ am 26.11.2015 in Berlin nationalearmutskonferenz.de/data/2016/Hanesch%20Armut%20in%20Europa%202015%20final.pdf Hanesch, Walter: Die Zukunft des Sozialen in einem nicht-solidarischen Europa, in: Wohnungslosenhilfe mischt sich ein. Strategien gegen zunehmende Armut und sozialen Ausschluß, hrsg. v. Rolf Jordan, BAG W-Verlag, Bielefeld 2015 Hanesch, Walter: Überleben in der psychosozialen Arbeit. Ökonomisierung des Sozialen und deren Auswirkungen auf die psychosoziale Arbeit, in: soziale psychiatrie Heft 4/2015. Wiederabgedruckt in: Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis Heft 1/2016<>
Lehrgebiete Psychomotorik in sozialpädagogischen Handlungsfeldern Gewaltprävention Beratung Forschungsgebiete Körperlichkeit, Leiblichkeit und Bewegung im Kontext von Bildung, Erziehung und Entwicklung Psychomotorische Gewaltprävention Psychomotorische Entwicklungsbegleitung Psychomotorisch orientierte Organisationsberatung Beratung als zwischenleiblicher Resonanzraum und als Verkörperung des Sozialen Lehr-, Lern- und Wissensbildungsprozesse in der Psychomotorik und der Kindheitspädagogik Im Fachbereich seit Sommersemester 2019 Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Darmstadt 1. Vorsitzender der Deutschen Akademie - Aktionskreis Psychomotorik e.V. Mitglied im Fachbeirat der „motorik“ - Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit Aktuelle Veröffentlichungen Monographien: Jessel, H. (2013): Grenzgänge in kniffligem Gelände. Der Prozess der Gewaltprävention aus psychomotorischer und systemischer Perspektive. Marburg: wvpm. Jessel, H. (2010): Leiblichkeit – Identität – Gewalt. Der mehrperspektivische Ansatz der psychomotorischen Gewaltprävention. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Jessel, H. (2008): Psychomotorische Gewaltprävention – ein mehrperspektivischer Ansatz. Dissertation. Philipps-Universität Marburg (URL: http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2008/0125/ ). Beiträge in Sammelbänden: Jessel, H. (2022): Zur Entwicklung von Könnerschaft im Rahmen der Lehrqualifikation Psychomotorik dakp . In: Jessel, H. (Hrsg.) (2022): Lehren und Lernen in der Psychomotorik III. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie – Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-12. Jessel, H. (2022): Identitätskonstruktionen und Gewalthandeln im Kontext von Inklusion und Exklusion – resonanztheoretische und leibphänomenologische Perspektiven. In: Huster, E.-U./Wendler, M./Schache, S. (Hrsg.): Körper(lichkeit) im Grenzbereich sozialer Ausgrenzung. Die Unsichtbaren sichtbar machen. Wiesbaden: Springer VS, 225-251. Jessel, H. (2022): Systemisches Arbeiten mit Kindern – Grundlagen und Handlungsperspektiven. In: Gutknecht, D./Jessel, H./Lamm, B./Maywald, J.: Jedes Verhalten hat seinen Sinn. Herausfordernden Kindern in der KiTa begegnen. Herausgegeben vom nifbe. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 30-46. Jessel, H. (2022): Körper-, leib- und bewegungsorientierte Zugänge im Kontext systemischen Arbeitens. In: Gutknecht, D./Jessel, H./Lamm, B./Maywald, J.: Jedes Verhalten hat seinen Sinn. Herausfordernden Kindern in der KiTa begegnen. Herausgegeben vom nifbe. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 157-165. Jessel, H. (2021): Zwischenleiblichkeit in distanzierten Zeiten. Resonanztheoretische, leibphänomenologische und psychomotorische Perspektiven. In: Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.): Psychomotorik digital. Praxis und Theorie der Psychomotorik in distanzierten Zeiten. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 11-37. Krus, A./Jessel, H. (2021): Psychomotorik digital – Einleitende Gedanken. In: Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.): Psychomotorik digital. Praxis und Theorie der Psychomotorik in distanzierten Zeiten. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 9-10. Jessel, H. (2019): Beratung als Verkörperung des Sozialen und als zwischenleiblicher Resonanzraum. In: Wuttig, B./Wolf, B. (Hrsg.): Körper Beratung. Beratungshandeln im Spannungsfeld von Körper, Leib und Normativität. Bielefeld: transcript Verlag, 87-106. Jessel, H./Bender-Joans, S. (2018): Zur Professionalisierung von Lehr-Lern-Prozessen in der Psychomotorik – Einleitende Gedanken. In: Jessel, H. (Hrsg.): Lehren und Lernen in der Psychomotorik II. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-19. Jessel, H./Bender, S. (2017): „Jenseits von richtig und falsch“ – Perspektiven des Gelingens in der Psychomotorik. In: Zimmer, R./Hunger, I. (Hrsg.): Gut starten. Bewegung – Entwicklung – Diversität. Schorndorf: Hofmann-Verlag, 243-247. Jessel , H. (2016): (Zwischen-)Leiblichkeit und Resonanz als Schlüssel gelingender Entwicklungsbegleitung. In: Hunger, I./Zimmer, R. (Hrsg.): Bewegungschancen bilden. Schorndorf: Hofmann Verlag, 116-119. Jessel, H. (2016): Spielraum lassen, Spielraum geben, Spielraum haben – Einführende Überlegungen. In: Jessel, H. (Hrsg.): Spiel(T)raum. Spielraum lassen – Spielraum geben – Spielraum haben. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-9. Jessel, H./Bender, S. (2016): „Jenseits von richtig und falsch“ – Perspektiven des Gelingens in der Psychomotorik. In: Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.): Sich bewegen kann doch jeder! 40 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 47-60. Jessel, H./Bender-Joans, S. (2016): Lehren und Lernen in der Psychomotorik – Einleitende Gedanken. In: Jessel, H. (Hrsg.): Lehren und Lernen in der Psychomotorik. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-13. Jessel, H./Krus, A. (2016): Bewegung?! – Einleitende Gedanken. In: Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.): Sich bewegen kann doch jeder! 40 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-10. Jessel, H. (2015): (Zwischen-)Leiblichkeit und Gewalt – ein vergessener Zusammenhang der Gewaltpräventionsforschung?! In:Wendler, M./Huster, E.-U. (Hrsg.): Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit. Grundlegungen zur Selbstwirksamkeitserfahrung und Persönlichkeitsbildung. Wiesbaden: Springer VS, 315-325. Jessel, H. (2014): Übergänge zwischen Person und Welt – (Zwischen-)Leiblichkeit und Selbstbildung. In: Kubon-Gilke, G./Lanwer, W. (Hrsg.): Übergänge - Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Alexa Köhler-Offierski. Freiburg: FEL-Verlag Forschung-Entwicklung-Lehre, 279-295. Jessel, H. (2013): „Begegnungen mit dem Leibhaftigen“ – (Zwischen-)Leiblichkeit und (Selbst-)Bildung. In: Krus, A./Jessel, H. (Hrsg.): Psychomotorik im Bildungskontext. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 49-77. Jessel, H. (2011): Einleitende Gedanken. In: Jessel, H. (Hrsg.): Die Kunst mit der Vielfalt umzugehen. 35 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 5-9. Jessel, H. (2011): Ansichten – Einsichten – Aussichten: Erkenntnistheoretische Grundlagen der psychomotorischen Gewaltprävention. In: Jessel, H. (Hrsg.): Die Kunst mit der Vielfalt umzugehen. 35 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 73-95. Jessel, H. (2011): Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in der Intensivpädagogik. In: Rhein, V. (Hrsg.): Moderne Heimerziehung heute. Band 2 und Band 3. Die systemische Interaktionstherapie und die Psychomotorik in der Intensivpädagogik. Herne: FRISCHTEXTE Verlag, 189-335. Jessel, H. (2011): Körper und Leib als Navigationshilfen in schwierigen Gewässern – Zur Implementierung der Psychomotorik in das Konzept der Intensivwohngruppe „Deine Chance“. In: Rhein, V. (Hrsg.): Moderne Heimerziehung heute. Band 2 und Band 3. Die systemische Interaktionstherapie und die Psychomotorik in der Intensivpädagogik. Herne: FRISCHTEXTE Verlag, 337-366. Jessel, H. (2010): Leib - Körper - Gewalt. Zur Relevanz leib- und körpertheoretischer Überlegungen für die Gewaltprävention. In: Abraham, A./Müller, B. (Hrsg.): Körperhandeln und Körpererleben: Multidisziplinäre Perspektiven auf ein brisantes Feld. Bielefeld: transcript Verlag, 317-332. Jessel, H. (2010): Dimensionen und Perspektiven der Psychomotorischen Gewaltprävention. In: Hunger, I./Zimmer, R. (Hrsg.): Bildungschancen durch Bewegung – von früher Kindheit an! Schorndorf: Hofmann Verlag, 226-232. Jessel, H. (2010): Brücken bauen – psychomotorische Konstruktionen zwischen Theorie und Praxis. In: Späker, T./Jessel, H. (Hrsg.): Brücken bauen in der Psychomotorik ... damit Theorie in Praxis übergeht - und umgekehrt! Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, 7-30. Jessel, H. (2009): Leib - Körper - Gewalt. Zur Bedeutung leib- und körpertheoretischer Überlegungen für die Gewaltprävention. In: Seewald, J./Reichenbach, C. (Hrsg.): Aktuelle Themen in Psychomotorik und Motologie. Zwischen Forschungsfragen und Praxisbezug. Dortmund: verlag modernes lernen, 71-84. Jessel, H. (2006): Psychomotorische Gewaltprävention – ein mehrperspektivischer Ansatz. In: Fischer, K./Knab, E./Behrens, M. (Hrsg.): Bewegung in Bildung und Gesundheit. Lemgo: Verlag Aktionskreis Literatur und Medien, 371-376. Beiträge in Zeitschriften: Jessel, H. (2023): Motologie als Verkörperung des Sozialen und zwischenleiblicher Resonanzraum. In: Motorik , 46 (2023) 4, 180-186. Krus, A./Jessel, H. (2023): Das „schweigende“ Wissen der Psychomotorik - Perspektiven der Professionalisierung bei Kiphard und heute. In: Motorik , 46 (2023) 3. Jessel, H./Nickel, F. U. (2023): Professionalität und Professionalisierung in der Sozialen Arbeit und der Psychomotorik. Die Bedeutung impliziten Wissens und Lernens. In: e&l , Heft 3-4 (2023). Jessel, H. (2022): Psychomotorik und das Spannungsfeld von Resonanz und Entfremdung - Resonanztheoretische und leibphänomenologische Perspektiven. In: Motorik , 45 (2022) 4, 178-186. Jessel, H. (2022): Aktuelles Stichwort: Psychomotorik in (post-)pandemischen Zeiten - Perspektiven und Potenziale. In: Motorik , 45 (2022) 3, 142-144. Jessel, H. (2020): Lern- und Bildungsprozesse im Kontext psychomotorischer Weiterbildung - die Bedeutung impliziten Wissens und Lernens für die Entwicklung von Könnerschaft. In: Motorik , 43 (2020) 4, 169-175. Jessel, H. (2018): Beratung als zwischenleiblicher Resonanzraum und als Verkörperung des Sozialen. In: Motorik , 41 (2018) 2, 70-76. Jessel, H. (2017): Embodiment – Leiblichkeit – Psychomotorik. Zusammenhänge und Implikationen. In: Motorik , 40 (2017) 3, 108-113. Schache, S./Jessel, H. (2016): Psychomotorisch orientierte Organisationsberatung. Maßschneiderei zwischen Innovation und Stabilität. In: Motorik , 39 (2016) 3, 135-140. Jessel, H. (2015): Lebendiges Mitschwingen! Körper, Leib und Bewegung als Schlüssel zur alltäglichen Entwicklungsbegleitung. In: Zentrum Bildung der EKHN, Fachbereich Kindertagesstätten (Hrsg.): Gut gelebter Alltag in evangelischen Kindertagesstätten . Darmstadt, 42-44. Jessel, H. (2012): Editorial. In: Motorik , 35 (2012), 2, 53. Jessel, H. (2012): Achtsamkeit - Leiblichkeit – Gesundheit. Zur Relevanz des Achtsamkeits-Konzepts für eine psychomotorisch orientierte Gesundheitsförderung. In: Motorik , 35 (2012), 2, 61-69. Jessel, H. (2012): Navigieren in schwierigen Gewässern. Zur Implementierung der Psychomotorik in den Kontext der Intensivpädagogik. In: Motorik , 35 (2012) 4, 179-188. Jessel, H. (2011): Spuren und Horizonte – Ernst Jonny Kiphard und die Psychomotorik. In: Motorik , 34 (2011) 2, 78-85. Jessel, H. (2010): Im Sinne des Menschen – Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik. In: Motorik , 33 (2010) 1, 26-31. Jessel, H. (2009): Driften, (Be)Gleiten, Anregen und (Ver)Stören – Zur Initiierung von Lernprozessen in der psychomotorischen Organisationsberatung. In: Motorik , 32 (2009) 1, 12-16. Jessel, H. (2009): Vom Defizit zum "Profizit" – Anstöße zur Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik. In: Praxis der Psychomotorik , 34 (2009) 2, 93-98. Jessel, H. (2008): Editorial. In: Motorik , 31 (2008) 1, 1-2. Jessel, H. (2008): Wirkkomponenten der psychomotorischen Gewaltprävention. In: Motorik , 31 (2008) 1, 3-10. Jessel, H. (2008): Gewalt bewegt – Wege aus der Gewalt: Zur Bedeutung psychomotorischer Überlegungen für die Gewaltprävention. In: Praxis der Psychomotorik , 33 (2008) 4, 203-208. Jessel, H. (2023, eingereicht): Motologie als Verkörperung des Sozialen und als zwischenleiblicher Resonanzraum. In: Motorik , 46 (2023) 4. Herausgegebene Bände: Jessel, H. (Hrsg.) (2022): Lehren und Lernen in der Psychomotorik III. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie – Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.) (2021): Psychomotorik digital. Praxis und Theorie der Psychomotorik in distanzierten Zeiten. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H. (Hrsg.) (2018): Lehren und Lernen in der Psychomotorik II. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H. (Hrsg.) (2016): Spiel(T)raum. Spielraum lassen – Spielraum geben – Spielraum haben. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H. (Hrsg.) (2016): Lehren und Lernen in der Psychomotorik. Werkstattberichte aus der Lehrqualifikation der Deutschen Akademie für Psychomotorik. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H./Krus, A. (Hrsg.) (2016): Sich bewegen kann doch jeder! 40 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Krus, A./Jessel, H. (Hrsg.) (2013): Psychomotorik im Bildungskontext. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Jessel, H. (Hrsg.) (2011): Die Kunst mit der Vielfalt umzugehen. 35 Jahre Aktionskreis Psychomotorik e.V. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Späker, T./Jessel, H. (Hrsg.) (2010): Brücken bauen in der Psychomotorik ... damit Theorie in Praxis übergeht - und umgekehrt! Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik. Kontakt Sprechzeiten Donnerstag 10.00 - 12.00 und nach Vereinbarung
Gültig für alle, die das Studium ab WS 2017/2018 beginnen: BBPO v om 21.01.2014, zuletzt geändert am 24.01.2017, Änderung gültig ab 01.04.2017 Gültig für alle, die das Studium vor dem WS 2017/2018 begonnen haben: BBPO vom 21.01.2014 zuletzt geändert am 30.06.2015, Änderung gültig ab 01.04.2016 Weitere Informationen finden Sie unter Prüfungsordnungen und Prüfungsangelegenheiten.